खुम्चिएको आयातले खस्किएको राजस्व, कहिले होला सुधार

काठमाडौँ, ४ चैत्र । करिब आठ महिना अघिसम्म नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या बाह्य क्षेत्रमा देखिन्थ्यो, अर्थात् घट्दो डलर सञ्चिति अनि चुलिएको शोधनान्तर घाटा। त्यतिखेर छरछिमेकका श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बंगलादेशले झेल्नुपरेको आर्थिक समस्याबाट नेपाल पनि अत्तालिनु स्वाभाविक थियो।

त्यसमाथि चर्कँदो युक्रेन युद्धका कारण विश्व भरिनै महँगी बढेका कारण मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्नु अर्को प्रमुख चुनौती बनेको थियो।तिनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आयात बन्देजका प्रत्यक्ष उपाय अनि ब्याजदर वृद्धिमार्फत त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने अप्रत्यक्ष उपाय अपनायो।तर आठ महिनापश्चात् अर्थतन्त्रको स्थितिले अर्को कोल्टे फेरेको भान भएको छ। समग्र अर्थतन्त्रकै स्थिरतासँग गाँसिएको बाह्य क्षेत्र अहिले सम्हालिएको देखिन्छ।

सामान्यतया देशले कमाउने र खर्च गर्ने परिमाणको अन्तर जनाउने शोधनान्तर स्थिति सवा खर्ब रुपैयाँले बचतमा छ भने डलरको सञ्चिति पनि उल्लेखनीय बढेर झन्डै १४ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। रेमिट्यान्स वा विप्रेषण आम्दानी अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब एक तिहाइले बढेर झन्डै सात खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अनि राजस्व परिचालन शिथिल भएका छन्।

कहाँ सुधार, कहाँ समस्या?

फागुन मसान्तसम्म पाँच खर्ब ८२ अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ। खर्च भने सात खर्ब ८० अर्ब पुग्न आँटेको छ। सरकारी वित्त घाटा बढ्दै जाँदा भएका खर्चमध्ये पनि पुँजीगत खर्च भने जम्मा २२ प्रतिशत मात्र भएको छ। अघिल्लो वर्ष यो अवधिमा सरकारले छ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरिसकेको थियो।

राजस्वमा चाप अत्यधिक पर्ने यो स्थितिको कारक के के हुन्?

नेपाल सरकारको राजस्वको मुख्य स्रोत नै आयातित वस्तुमा लगाइने भन्सार अनि तिनको कारोबारबाट उठ्ने मूल्य अभिवृद्धि कर रहेका छन्।अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर विदेशी मुद्रा जोगाउन आयातमा कडिकडाउको नीति ल्याइयो जसलाई पछि सरकारले पुसमा हटायो। तर बन्देज हटे पनि माघ-फागुनसम्म आइपुग्दा समेत आयात अझै २० प्रतिशतले घटिरहेको देखिन्छ।

यसका केही कारणहरू रहेको उल्लेख गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री एवं अर्थशास्त्री डा युवराज खतिवडा भन्छन्, “आयातमा बन्देज हटे पनि उच्च ब्याजदरमा सामान मगाएर नाफा कमाउन नसकिने व्यापारीहरूको मनोविज्ञान छ। आम उपभोक्तामा पनि अहिले खर्च गर्ने मनोविज्ञान छैन। त्यसैले माग कम भएकाले आयात बढिरहेको छैन।”

आयात कम हुँदा राजस्व खुम्चिएको छ।

“अर्थशास्त्रको यो कारण बाहेक प्रशासनिक कारण पनि देखिन्छ। अर्थमन्त्री नभएको लामो समय भयो। कुन भन्सार विन्दुबाट कति राजस्व उठ्नुपर्ने हो अनि कतै चुहावट वा बदमाशी भएका पो छन् कि भनेर दैनिक ताकेता गर्ने जिम्मेवार अधिकारी छैनन्,” डा खतिवडाले भने।

अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य अहिले अर्थतन्त्र जेनतेन धानिएको बताउँछन्।

“हाम्रो राजस्व आयातमा निर्भर छ। पुसदेखि आयातलाई खुकुलो बनाइएपछि अब फागुनदेखि त्यसका सुखद परिणाम आउलान् भन्ने ठानिएको थियो। तर त्यसो हुन सकेको छैन,” उनको भनाइ छ।

सुस्त आर्थिक क्रियाकलाप, बढेको महँगी अनि व्याप्त अन्योलका कारण आन्तरिक माग नै घटेको आचार्य बताउँछन्। “यसले गर्दा अर्थतन्त्रको चालक देखिएको आयात घटेर समग्र अर्थतन्त्र नै शिथिल बनेको छ।”

ब्याजको असर

युक्रेन युद्धपश्चात् विश्वभरिका धेरै केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले मौद्रिक नीति कठोर बनाए। नेपालले पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन र शोधनान्तर स्थिति सपार्न आयातमा कडिकडाउ आवश्यक ठान्यो। व्यापारमा जाने लगानीमा लगाम लगाउने कोसिसमा मौद्रिक नीति कठोर बनायो र ब्याजदर ह्वात्तै बढ्यो। तर सोही अनुपातमा सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय नीति पनि कठोर नबनाउँदा अहिलेको समस्या देखा परेको डा खतिवडाको ठम्याइ छ।

“त्यो अवस्थामा सरकारी वित्त नीति पनि अलि कठोर र संयमपूर्ण हुनुपर्थ्यो। त्यसै अनुरूप राजस्व र खर्चका अनुमान पनि विवेकपूर्ण हुनुपर्थ्यो। तर राजस्वको अनुमान नै गलत गरियो। बाह्य क्षेत्र कमजोर भएको बेला त्यति खुकुलो वित्त नीति अपनाउन नसकिने कुराको हेक्का राखिनु पर्थ्यो,” उनले भने।

साउनमा ल्याइएको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटलाई पुसमा संशोधन गरेर अढाई खर्बले घटाइएको थियो। राजस्व अनुमान पनि १४ खर्बबाट करिब डेढ खर्बले घटाइयो।

ब्याज दर कहिले सम्हालिएला?

दोहोरो अङ्कमा ब्याज दर पुगेका कारण त्यसको विरोधमा अहिले कतिपय व्यवसायीहरूले आन्दोलन समेत गरिरहेका छन्। ब्याङ्कर्स सङ्घले चैतदेखि लागु हुने गरी ब्याजदर केही कम गर्ने भनेका छन्।

अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जाको औसत आधार दर १०.७२ प्रतिशत रहेको र अब बचतमा घटाएर त्यसको प्रभावले त्यो आधार दर औसतमा १० प्रतिशतमा झर्ने उनीहरूले बताइरहेका छन्।

ब्याङ्कहरूले तय गरेको यस्तो आधार दरमा थप प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर तोक्ने गर्छन्। गत साता सङ्घले त्यस्तो प्रिमियमलाई पनि पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। तर यो स्तरको ब्याज दर पनि आम उपभोक्ताका निम्ति अचाक्ली भएको देखिन्छ।

खतिवडा भन्छन्, “विगतमा ७-८ प्रतिशतमा उपभोग कर्जा लिने बानी परेका हाम्रा ग्राहकहरू त्यो दोबर हुँदा लिन तयार छैनन्। ब्याजदर घटोस् अनि लगानी गरौँला वा अन्य कारोबार गरौँला भन्ने मनस्थिति देखिन्छ।” साथै घरजग्गा व्यापारमा अझै पनि कर्जाको कडिकडाउ र त्यो क्षेत्रमा आएको शिथिलताको असर व्यापक रहेको उनले बताए।

नेपालीको क्रय शक्ति बढेको भन्दा पनि घरजग्गा जस्ता सम्पत्ति बेचेर कमाइ बढेको हुँदा अहिलेको शिथिलताले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको उनले सुनाए।

‘पर्ख र हेर’ कतिञ्जेल?

अहिलेको अवस्थालाई डा खतिवडा सङ्कट भनिहाल्न भने रुचाउँदैनन्। अर्थतन्त्रको चक्रीय प्रभावका कारण अझै केही महिना ‘पर्ख र हेर’को अवस्था जारी रहन सक्ने उनले अनुमान गरे।

“आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी भए पनि हामी कुनै ठूलो सङ्कटमा फसिरहेका छैनौँ। यो चाहिँ पक्का हो। बिस्तारै मुद्रा स्फीति घट्दै छ। बिस्तारै ब्याजदर पनि घट्ला। केही समयसम्म यो चल्छ अनि बिस्तारै मानिसहरूमा लगानी गर्ने तथा उपभोग गर्ने आँट बढ्छ।”

तर यो चक्रीय प्रभाव छिटो अन्त्य गराउन सरकारले ठोस कदमहरू चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ। जसमा एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ निर्माण व्यवसाय तथा निजी आवास निर्माणमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्नु रहेको उनले बताए।

स्थानीय तहहरूबाट भइरहेका घरजग्गा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गर्नुका साथै आवास कर्जामा सुधार भएसँगै बिस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुन थाल्ने अनि आन्तरिक माग पनि बढ्न थाल्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्। बीबीसी