मंगलबार १५ फागुन, २०८०

नेपाली समय

“व्यवस्था बदल्न आफ्नो जवानी खर्चिएका नेताहरूले नै लोकतन्त्रमा आफै मूखियाँ तन्त्र चलाउन थाले” 

“व्यवस्था बदल्न आफ्नो जवानी खर्चिएका नेताहरूले नै लोकतन्त्रमा आफै मूखियाँ तन्त्र चलाउन थाले” 

विषय प्रवेश :- नेपालको केन्द्रीय सत्ताको राजनीति इतिहास केलाउँदा साँढे दुई सय वर्ष देखि नै स्थिर भेटिँदैन। राणा शासन अघि करिब ७५ वर्ष सत्ता सञ्चालनको कुनै ठोस विधि विधान पनि थिएन। राजा महाराजा लाई खुसी राख्न सक्ने क्षमताबाट देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने बनाउने प्रचलन पाइन्छ ।

२००७ साल पछि पनि संविधान बनाइए, मिचिए, च्यातिए,फेरिए, यस्तो क्रियाकलाप प्रत्येक १०/१५ वर्षको अन्तरालमा हुँदै रह्यो । राजनीतिक स्थायित्व भएन। पञ्चायती व्यवस्थामा संविधान भन्दा माथि राजा थिए। राजा सनकको भरमा प्रधानमन्त्री बनाउँथे, हटाउँथे। एउटै व्यक्तिलाई तीन पटकसम्म कहिले ६ महिना त कहिले वर्ष दिन प्रधानमन्त्रीको पद टिका लगाउने चलन रहेछ। यस्तो व्यवस्था ३० वर्ष सम्म पञ्चायती व्यवस्थाको नामले टिक्यो। उक्त व्यवस्थामा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको बाहेक कुनै पनि प्रधानमन्त्री ३० महिना पुरा गरेनन्। तर, पञ्चायती व्यवस्था ढलेको एक दशक अर्थात् बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि पनि काँग्रेस र एमाले को दलगत स्वार्थ नमिल्दा उनै पञ्चायती हस्ती सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई पालैपालो सत्ताको हलो तान्ने अवसर मिलाई दिने वातावरण यिनै काङ्ग्रेस र एमालेबाट भएको थियो। कोशी सम्झौता,गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धि सम्झौता जनहितको विरुद्ध थिए। देशको प्राकृतिक सम्पदा बेचबिखन गर्ने अधिकार पार्टीहरूलाई हुन्छ ? जुन कार्य देश, राष्ट्र र राष्ट्रियता विरुद्धको अपराध हो।

काङ्ग्रेस एमालेको ज्यादती विरुद्ध वैकल्पिक शक्ति-: 

वि•स २०४६ को जनआन्दोलनबाट दलीय प्रतिबन्ध मात्र हटेको थियो । काङ्ग्रेसले कोशी सम्झौता गरी भारतलाई सुम्पियो भन्ने सुनिथ्यो । तर, हामी आफैँले देखे भोगेको तथ्य २०४८ मा सरकारको नेतृत्व पाएपछि गण्डक सम्झौता गरी भारतलाई सुम्पियो। निजीकरण को नाममा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी उद्योग,हिमाल सिमेन्ट कारखाना, विराटनगर जुट मिल लगायत अन्य थुप्रै थुप्रै उद्योग बेचबिखन गर्ने को थिए त ? लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, ठूल्ठूला भ्रष्टाचार बेथिति गर्ने सामर्थ्य २०४८ पछिको सरकारले गरेको हाम्रो मनमस्तिष्कमा ताजै छ। वि•सं २०५२ मा काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले समेतको मिलीभगतमा महाकाली सम्झौता गरी भारतलाई सुम्पिएका थिए। यदि त्यसबखत एमालेले महाकाली सन्धि रोक्न चाहेको भए रोकिन्थ्यो। के जनमतले देशका नदी नाला,सम्पदा बेचबिखन तथा छिमेकी रिजाउन सीमा मिच्ने म्यान्डेट दिएका हुन् त ? अबस्य थिएन, जनतालाई पाखा पारेर काङ्ग्रेस एमाले ले बहुदलीय प्रजातन्त्रको खिल्ली उडाउने गरेको थियो। यीनै ज्यादतीको फलस्वरूप, काङ्ग्रेस एमाले कार्यशैली विरुद्ध पनि माओवादी जनयुद्ध उठ्यो र सचेत नागरिकहरूले माओवादी जनयुद्धलाई साथ दिएका हुन्। तत्कालीन अवस्थामा काङ्ग्रेस एमाले पार्टीहरूले गरेको कुकर्म बाट नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक अभियान (दश वर्षको माओवादी जनयुद्ध) का रूपमा देशमा दश वर्षको सशस्त्र विद्रोहले जनआन्दोलन दुई २०६२/०६३ ले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरायो।

काङ्ग्रेस एमालेको दलतन्त्र, छिमेकीको कूटनीतिक हस्तक्षेप, जातीय क्षेत्रीय, वर्गीय विभेदको मुख्य मुद्दा उठाएर माओवादी सशस्त्र विद्रोह लगायत विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबाट भएको जनआन्दोलन दुई ले स्थापना गरेको’ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र संविधान सभा दुई बाट बनेको ‘नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान २०७२’ लिखित रूपमा लोकको कल्याण हुने गरी आधारभूत कुराहरू लिपिबद्ध गरे पछि लोकतान्त्रिक बाटो समाए जस्तो हामीलाई लागेको छ। ‘लोकको सर्वोपरि हित हुने, जनअपेक्षाक्रृत नेपाली मौलिकतामा आधारित लोकतान्त्रिक संविधान । पुराना संविधानहरू भन्दा धेरै अग्रगामी राजनीतिक दस्ताबेजको आधारमा बहुदलवादी समाजलाई सम्बोधन गरेको छ पनि भनिन्छ। यो संविधान आन्दोलनको प्रभावबाट व्यवस्था परिवर्तन लाई संस्थागत गर्ने सिलसिलामा आएको मूल कानून हो। झट्ट हेर्दा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ राम्रैसँग लागु भएको पनि देखिन्छ, दुई पटक स्थानीय तह र दुई पटक संघ-प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको पनि छ। तर, यथार्थतामा अझै फराकिलो लोकतन्त्र आएकै छैन ! जनस्तरमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता स्थापित भएकै छैन। जनहित अनुरूप सङ्घ संस्था र समग्र प्रक्रिया निर्दिष्ट छैनन्। दलीय संयन्त्र  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आइपुग्दा राजनीतिलाई जनसरोकारका विषय लक्षित गन्तव्य समातेको देखिँदैन। लोकतन्त्रले केही दिशा देखाए जस्तो गरे पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावहारिक पक्ष ग्रहण गरेको छैन/अनुभूति हुनै सकेन। यसो हुनुको मुख्य कारण ”दलगत मूखियाँहरुको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, बाचुन्जेल सत्तामोह र नवधनाढ्य बन्ने होडबाजी”

दलगत मूखियाँ परिदृश्य नै नयाँ विचार तथा विकास र समृद्धिको वाधक !

जनता नै जनार्दन’ जनताले चाहेको, छानेको नेताबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने, सबै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक परिपाटी बाट अघि बढ्ने, कानूनी राज हुने, कानून भन्दा माथि कोही नहुने, जातीय, क्षत्रिय,लिङ्गिय भेदभाव नगरिने समानता र समावेशी प्रतिनिधित्व सहितको राज्य पुनर्संरचना गर्ने, मानवीय मूल्य मान्यता लाई सर्वोत्कृष्ट सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता सहित स्थापना भएको ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ लाई खराब गराउने, बदमासी काम उनै पुराना दलका मूखियाँ तन्त्रबाट हुनु नेपाली समाजको लागि दुःखदायी अवस्था भयो। पार्टी भित्र नयाँ पुस्तालाई राजनीतिक रूपले स्थापित हुनै नदिने, जबरजस्त राजनीतिक अग्रसर हुन चाहनेलाई कुनै न कुनै किसिमको परिबन्दमा फँसाउने प्रपञ्चबाट नयाँ तरुणहरू पुराना नेतृत्व सँग झस्किरहेका छन्, हिकमत गर्नेहरू पनि राजनीतिक नैरास्यता बाट माथि उठ्न सकिरहेका छैनन्। यसो हुनु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्य र संस्थागत विकास हुने क्रम कसरी अघि बढ्न सक्छ ? यसो हुनु  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा बाधा उत्पन्न भइरहेको हो। यसरी ‘नाम लोकतन्त्र, काम दलीय मूखियाँ तन्त्र’ हुँदै आएको, राज्य सत्ताको आढमा चरम नीतिगत भ्रष्टाचार, बेथिति र अनियमितता भएको भन्ने कुरा बारम्बार सुन्दै आएका छौ। लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई नित्यकर्म बनाउने हेतुले संघसंस्था र समग्र प्रक्रिया निर्दिष्ट छैनन्। सक्रिय हुनै दिइँदैन। लोकतन्त्र हैन दलका मूखियाँ तन्त्रका गलत कार्यको टिप्पणी गर्दै बौद्धिक राजनीतिज्ञ डा देवेन्द्रराज पाण्डेले भनेझैँ ”लोकतन्त्रमा ‘लोक’ हराएको स्थिति भयो” उक्त भनाई सँग अहिलेका यथास्थितिवादी चलनचल्तीका काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादी पार्टीका वर्तमान नेतृत्वहरू बीच राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा किञ्चित फरक देखिएन” माओवादी जसले देशमा गणतन्त्र सम्म ल्याउने उचाइ प्रदान गर्यो। तर, अहिले जनजन उठ्ने प्रश्न हो – गणतन्त्र ल्याउन दश वर्षको सशस्त्र विद्रोहका नायक यी नै प्रचण्ड-बाबुराम नै हुन् त ? भन्ने स्थिति बनेको छ। हजारौँ कार्यकर्ताको बलिदानी, लाखौँ होनाहार युवा-युवतीहरू भविष्य अन्धकारमय र अरबौँ राष्ट्रिय धनसम्पत्ति सखाप गरेर/गराएर आएको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ मा नागरिकहरू लाई पाखा पारेर सीमित नेतृत्वका निजी स्वार्थ पूरा गर्न हो ?

बहुमतको सरकार र अल्पमतलाई प्रतिपक्षी सिटको व्यवस्था संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष होइन र ? बहुमतको सरकारले लोक मतको सम्मान गर्दै  राज्य सञ्चालन सहित मानवीय अभिभावकीय भूमिकाबाट देश, राष्ट्र र राष्ट्रियताको सर्वोपरि हित नै लोकतन्त्रको अर्को सुन्दर पक्ष होइन र ? जन लोककल्याणकारी राज्य नै लोकतन्त्रको पर्यायवाची हो । तर, लोकतन्त्र ल्याउन जवानी खर्चिएका पार्टी नेतृत्वहरू आफ्नो र आफन्तको लागि लोकतन्त्रको हुर्मत लिदैं आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न, प्रतिफल खाने र आफ्नै परिवार वाद भित्र ख्वाउने परिपाटीमा मात्र सीमित देखिएका छन्।

चुनावी प्रतिस्पर्धा र जनमतको अवमूल्यन:-

आम निर्वाचन २०७९ को सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा जे जति भएका दलहरू प्रतिष्पर्धात्मक चुनावमा एक्ला एक्लै चुनावी मैदानमा देखिनु पर्नेमा लोकतान्त्रिक विधि पद्धति मिचेर गठबन्धन, साझेदारी र हलबन्धन गरेर समेत जनतालाई अवमूल्यन गरेको देखियो। यस्तो किसिमको नाटकीय चरित्रको निर्वाचन लाई कसरी लोकतान्त्रिक संस्कार भएको संसदीय निर्वाचन मान्न सकिन्छ ? के यस्तो संसदीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाधलीरहित निर्वाचन प्रणाली मान्ने ? त्यसैले नेपालमा ”मतदान होइन, मतलुटान हुन्छ” यसलाई दलीय मूखियाँ तन्त्र नभनेर के भन्ने त ? यसरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने नाममा दलका मूखियाँ तन्त्र हाबी भइरहेको हुँदा नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक विचार सहित नयाँ लोकतान्त्रिक शक्ति निर्माण हुन जरुरी छ।

सरकार बनाउँदाको आसुरी प्रवृत्ति-उसले त्यसलाई,त्यसले उसलाई लुछाचुँडी गर्दै निर्वाचनमा तेस्रो हुनेले पार्टीले सरकार गठन गरेको रोचक तथ्य हाम्रा सामु देखिएकै छ। संसदीय लोकतन्त्रको अनैतिक परिपाटीको   गणितीय खेल बाट सरकार बनाउने र भत्काउने मूखियाँ तन्त्र हाबी भइरहेको हुँदा नेपाली जनमतको अवमूल्यन मात्र होइन सिङ्गो देशको आर्थिक स्थिति दिनानुदिन ओरालो लाग्दै असफल राष्ट्र हुने सम्भावना र खबरदारी गर्दैछन्। राष्ट्रिय स्तरका हिसाब किताब मिलाउने अर्थविद्हरूले भनिरहेका राजनीतिक दलका खिचातानी समाप्त गर, नत्र हामी सबै “गयल भैस पानीमा”।

वाधक प्रवृत्ति कहिले सम्म टुलु टुलु हेरेर बसिरहनु पर्ने हो ?

अतः सारांशमा-:”यति लाख/करोड बुझाएर सांसद भएका कारण म नै मन्त्री हुन पाउनुपर्छ; फलानोले यति रकम बुझेर दल परिवर्तन गरेको; कसले कति रकम चढाएर नियुक्ति, सरुवा-बढुवा भएको आदि सुन्न कान धेरै तन्काउनै पर्दैन।”

”आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा र सम्मानप्रति संवेदनहीन सरकार प्रजातन्त्रमा कल्पना गरिँदैन। नागरिक सुरक्षा र सम्मानलाई बेवास्ता गरेर अग्रगामी हुन सकिन्न। अग्रगामी र प्रतिगामीको बिल्ला निरर्थक हुन्छ यहाँनेर।”

”स्वार्थ अभिप्रेरित अप्राकृतिक गठबन्धनले देश र जनताको होइन पार्टी र नेताकै मात्र हित गर्छ भन्ने कुरा पनि आमनेपालीले बुझेका छन्”

”व्यवस्था आफैँ क्रियाशील हुँदैन । व्यवस्था चलायमान हुन राज्य सञ्चालन गर्ने नेताको दृष्टिकोण सकारात्मक भए मात्र लोकतन्त्र फलदायी हुन्छ” सबैको जय होस्

लेखक: ठाकुर पोखरेल

(राजनीतिक अभियन्ता)