पुनर्स्थापित संसद र त्यसको दायित्व

पुनर्स्थापित संसद र त्यसको दायित्व

दोस्रो पटक विघटनमा परेर पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भइसकेको छ र हामीले नयाँ सरकार समेत पाइसकेको छौं।  यसै परिप्रेक्षमा लोकतन्त्रमा सरकारको दायित्व, संसदको भूमिका, त्यसको ऐतिहासिकता र आजको पुनर्स्थापित संसदको तात्कालिक दायित्व के बन्न सक्छ ? लोकतन्त्रमा सरकाको परिवर्तन, निर्वाचनको सान्दर्भिकता बिधिसंगत कि अराजक रूपमा ? जस्ता विषयहरूमा आज सर्वत्र जिज्ञासाको विषय बनेकोले यो संक्षिप्त प्रयास पस्कँदै छु ।

नेपालको संसदीय इतिहासको चर्चा गर्दा हामीकहाँ तेस्रो चरणको संसद भोगिरहेका छौँ । पहिलो २०१५मा निर्वाचनमार्फत बनेको संसद, दोस्रो २०४६को आन्दोलनपश्चात् बनेको संसद र जनयुद्ध र २०६२ र ६३को आन्दोलनको प्रतिफल २०७२ को संबिधानमुताविक बनेको संसद । यी तीनवटै संसदहरुका आ–आफ्ना सीमा र कमजोरीहरू विद्यमान छन् । विज्ञानले हरेक वस्तु तत्कालको लागि मात्रै पूर्ण हुने र समयको परिवर्तनसंगै त्यसमा अपूर्णता देखा पर्ने कुरालाई स्वीकार्छ । त्यसैले समाजबिज्ञानले व्यवस्थामा आएको परिवर्तन तत्कालका लागि पूर्ण देखिए पनि कालान्तरमा त्यसका अपूर्णता सतहमा आउने र त्यसको प्रतिफल क्रमशः देखिन थाल्छ । यो समयसापेक्ष सवाल हो । त्यसका दूश्परीरिणामहरुले उक्त व्यवस्थामा समय सापेक्ष परिवर्तनको माग गर्दछ । यही परिवर्तनकारी योजनालाई सङ्गठित र योजनाबद्ध संघर्षको प्रकृयाको नाम नै राजनीतिक आन्दोलन हो, जो हामीले आजको समयसम्म आइपुग्न ८० वर्षको बलिदानीपूर्ण घुम्तीहरूको आरोह अवरोह पार गर्दै कुरुवानी गर्नुप¥यो ।

निःसन्देह हरेक परिवर्तित ब्यवस्थाहरुमापनि आफ्नै प्रकारका कमजोरीहरू हुन्छन् र रहन्छन् । तर कमजोरीलाई सकारात्मक शिक्षाको रूपमा प्रयोग गर्दै अवरोधहरूको सापेक्ष उपचार नगरी अर्को विकल्प खोज्दा यसमा निहित जन–उपयोगी नीति–कार्यक्रमहरूको समेत उल्टिने भएकोले हालको लागि लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाको अधीनमा रही संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई परिष्कृत गर्नुको विकल्प हामीसंग छैन । अर्थात् लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र नै हालको लोकतान्त्रिक विसंगतिहरुको सार्थक उपचार हो ।

२०१५ सालमा बनेको संसद राजाको निगाहामा बनेको संविधान र सार्वभौमसत्ता राजाकै बहुलीमा भएकोले उनकै हुकुम परमांगीवाट चलेकोले त्यहाँ राष्ट्रिय आवश्यकता मुताबिकको जन–चाहनाको कुनै मूल्य थिएन । त्यसैले २०१७ पौष १ गते कुनै ठूलो अपराध बिना विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सामान्य कमजोरीमाथि टेकेर कु गरे । (पहिलो संसद) निहत्था जनता हेरा हेर… ।

३० वर्षको संघर्ष पश्चात् प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रले २०४७ कार्तिक २३ गते दिएको संविधानले स्वेच्छाचारी राजालाई संवैधानिक बनायो । नागरिकलाई वाक, प्रकाशन तथा बिचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र निःशस्त्र रूपमा भेला सभा गर्ने छुट दियो । तर संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको जिम्मा लगायो । यसैमाथि टेकेर गिरिजा, मनमोहन, देउवाले संसद विघटन गरे र देशमा सांसद खरिदबिक्रीका मात्र सीमित रहेन, समग्र राजनीतिक अराजकताको उद्योग नै स्थापित ग¥यो । संसदको काम सरकार बनाउने र भत्काउने  बाहेक देशले स्थिरता सुशासनको क्षितिज नियाल्नै पाएन । परिणामतः सरकार अस्थिर, विकासका योजना अस्थिर, कार्यक्रम अस्थिर हुँदै पाइला पाइलामा अस्थिरताले अँचेट्यो । पञ्चायतमा रहेको कमजोरी समानता, भातृत्व र समविकाशको अभावलाई माथ गर्दै अल्पविकाश, असमानता र अराजकताले लियो भने आम नागरिकको समानता स्वाधीनता र समृद्ध नेपाल पाउने सपना चकनाचुर बन्यो । यस्तो परिवेशमा विदेशीले (शक्ति राष्ट्रले) कमजोर राष्ट्रको समस्यामाथि गिजोलेर आफ्नो स्वार्थ साँध्ने कोसिस जहाँ पनि गर्छ र हामीकहाँ पनि भयो महाकाली यसै सिलसिलामा भयो, पञ्चेश्वर, टनकपुर, लगायत थुप्रै नदी जन्य र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसमेत यस्तै घनचक्करको परिणाम भारतीय पोल्टामा प¥यो । करिब ७१ ठाउँका सीमा विवाद यसै अवस्थामा उठे । यो गम्भीर राष्ट्रघातमा अमुक नेताहरू भन्दा नेपालको अस्थिरता नै मुख्यतया जिम्मेवार थियो, नेता त त्यसका बाहक मात्रै हो । तर एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती बताउँदै राष्ट्रवाद शब्दमाथि राजनीति सबैले गरे । तर साँच्चिकै राष्ट्रनिर्माणको खातिर स्थिरता र सुशासन को माध्यमबाट संसद, सरकार, नीति–योजना र कार्यक्रममा स्थायित्व ल्याई पूर्वाधार निर्माण, उद्योग कल कारखानाको स्तर उन्नति, नयाँ मौलिक उत्पादनको थालनी र त्यसका उद्योग स्थापना, राष्ट्रिय श्रम, कच्चा पदार्थ र पुँजी स्वदेशमै खपत गरी परनिर्भरता घटाई देशलाई स्वाधीन बनाउने योजनामा हाम्रा राजनीतिक वृत्तमा बिरलै चर्चा भयो । परिणामतः देश झन् पछि झन् परनिर्भर बन्दै गुन्द्रुकमा समेत चिनियाँ बजारको मुख ताक्न विवस बन्यौँ ।

राजनीतिको मोहरीमा आफू चोखिन एकले अर्कालाई राष्ट्रघाती वा लम्पसारवादी भनेर आत्मरति लिइरह्यौँ । एक अर्कामा तुच्छ शब्द वाण हानेर आफूलाई बहादुर ठान्ने नितान्त निम्न कोटीको छुद्र राजनीति हामीले झेल्दै आयौँ । कुन शब्दले कसलाई प्रहार गर्दा अब्बलको क्रान्तिकारी वा राष्ट्रवादी बनिन्छ ? भन्ने शब्दको खोजीमा भौतारिंदै राजनीतिको अधिकांश बर्सहरू बितायौँ । के शब्दको खेती नै राजनीतिको मूल अभीष्ट वा लक्ष हो ? के स्वाधीनताको लक्षमा पुग्न र देशलाई स्वाधीन सबल र सक्षम बनाउन अर्कालाई राष्ट्रघाती भनेर ठूलो स्वरले हपार्नैपर्छ ? वा स्वाधीन सबल राष्ट्रको परिकल्पना अरूलाई निचा देखाएर सार्थक बन्छ ?

सारमा राजनीति राज्य निर्माणको सुसंगत विधि हो । त्यो ईमान्दार, नैतिकताको विरासतबाट आ–आफ्नो ठाउँमा आम नागरिकले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राष्ट्रले जतिखेर जोसंग जे जस्तो त्याग बलिदान र  भूमिकाहरूको माग गरेपनि पूरा गर्नु नागरिक दायित्व हो । यसर्थमा राजनीति राष्ट्रोन्नतिको खातिर आम नागरिकले गर्ने व्यक्तिगत त्याग र योगदानहरूको सामूहिक प्रतिविम्ब हो । यसरी प्राप्त पद वा प्रतिष्ठा कुनै अमुक नेताको लागि कमाउने अवसर होइन, राष्ट्रोन्नतिको खातिर प्राप्त जिम्मेवारी हो र यो माथिदेखि तलसम्म सुसंगत रूपमा लागू हुँदा राजनीति सामाजिक सेवाको एउटा उन्नत संस्कृति बन्छ । तर यसको अभावमा आज राजनीति समय सामर्थ्यको त्यागको रूपमा सम्मानित नभई केवल सत्ता–शक्ति प्राप्तिको भ¥याङ्गको रूपमा बदनाम बन्न पुगेको छ । अझ सार्वजनिक पद वा राजनीतिक नियुक्ति त अपमानित मात्र नभई गन्हाएकै भन्दा अत्युक्ति नहोला । के जनविश्वासबाट टाढा रहेर राज्यमा जननीतिको निर्माण र संस्थागत गर्न सकिएला ? निर्मित जननीतिले धरातलीय यथार्थ समेटेर जनकार्य गर्न सकिएला ?

यही परिवेशलाई आत्मसाथ गर्दै आमूल परिवर्तनको दिशा दिन समाजको निम्ति आफू र आफ्नो निम्ति समाजको लोकतान्त्रिक मर्म संस्थागत गर्ने अभीष्टका साथ जनयुद्ध जनआन्दोलनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सार्वभौमिकता नेपाली जनतामा निहित संविधान २०७२ असोज ३ गते आयो । यसले तेस्रो चरणको संसदीय अभ्यास ग¥यो, र संसदलाई सार्वभौम जनताको आधिकारिक प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा संस्थागत ग¥यो । ०१५ सालको संसद सार्वभौमसत्ता राजामा निहित भएकोले मृत्युवरण गर्न विवस थियो, २०४७ पछिको संसद प्रधानमन्त्रीको सनकमा (आवश्यकताअनुसार) भङ्ग गर्न सक्ने प्रावधान राखेकैले अस्थिरताको सिकार बनेको अनुभूति संगालेको हुँदा यो संविधानले उक्त अस्थिरताको जरा काट्ने र सुशासन कायम गराउने अभिप्रायले धारा ७६ को परिकल्पना गरेको पाइन्छ । जहाँ प्रस्ट भाषामा भनिएको छ, धारा ७६ (१),(२),(३), र (४) अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरुले कुनै पनि अवस्थामा संसद भङ्ग गर्न नपाउने र धारा ७६(५) कै प्रमले पनि बहुमत पु¥याउन नसकेको अवस्थामा संसद आफै मृत्युवरण गर्ने व्यवस्था छ । तर केपी ओली आफ्नो स्वेच्छाचारिताको यति भद्दा नमुना देखाउँछन् कि दुई दुई पटक संसद भङ्ग गर्छन् । सत्तामा टिक्न र सत्ता वरपरको अराजक भ्रष्टता लुकाउन जे जस्तो तिकडमको निम्ति पनि हरबखत तयार हुन्छन् ।

२०७२ को संविधानमा केही कमजोरीका बाबजुद, संघीयता, समानुपातिक–समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, बर्गलाई सम्बोधन गर्ने विभिन्न धाराहरुः समावेश भएको कारणले नेपाल केवल भौगोलिक एकीकरण मात्र नभई भावनात्मक एकीकरणमानसमेत ठूलो उर्जा प्राप्त ग¥यो । नागरिकको पूर्ण लोकतन्त्र, मौलिक हक, मानवअधिकार, कानूनी राज्यको अवधारणाहरू समेटिएका विभिन्न प्रावधानले पुराना संविधानको तुलनामा अग्रगामी नै मानिन्छ । त्यसको प्रभाव समाजको हरेक तह र तप्कामा परेको छ । समानुपातिक समावेशिताको कारणले आज प्रशासनिक रूपमा सबै जात जातिका नाममा पिछडिएका मानिसहरू अग्रसर हुँदै गरेको देखिन्छ । संघीय संरचनाको अवधारणाकै कारणले काठमाडौँ केन्द्रित विकाश निर्माण दूर दराजसम्म पुग्ने जमर्को गर्दैछ । तर पुरातनवादी सामन्तहरू, नोकरशाहहरु जुगौंदेखि समाजको उपल्लो तहमा बसी सानमानको जीवन व्यतीत गरिरहेका दरबारीया तत्त्वहरू जनताका छोराछोरी आधिकारिक निकायमा बसी सत्ता सञ्चालन र जन–कार्य गरेको अरुचिकासाथ हेरिरहेका छन् । जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि त्यसलाई उल्टाएर फेरि पनि जनतामाथि आफ्नो आधिपत्यलाई कायम गराउने मौकाको पर्खाइमा छन् । उनीहरू नयाँ आएको व्यवस्थामा आफूलाई समाजको सापेक्षतामा विकास गरेर स्थापित नगरी पुरानै पुस्त्यौली विरासतको आधारमा हैकम स्थापित गरी अरूलाई अदपमा राखी उँचो बन्ने नक्कली विकासमा विश्वास गर्दछन् । त्यसैले नयाँ आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्ध साम दाम दण्ड भेदको नीति अनुसार हरेक हालतमा यसलाई असफल बनाउने प्रयत्नमा थिए । किनकि उनीहरूलाई विश्व मानचित्रमा नेपाललाई अब्बल बनाउनु छैन, उनीहरूलाई केवल छिमेकी भन्दा आफू अब्बल बन्नु छ, त्यसैले छिमेकीलाई शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार व्यवसाय आदिमा माथि उकाल्नु आफ्नो दायित्व सम्भव, बल्की उनको बदख्वाइँ गरेर तल झार्नुमा आफ्नो दायित्व सम्झँदै चियो चर्चो गर्नु, खुट्टा तान्नु, अनावश्यक, कपोकल्पित टिप्पणी गर्नुलाई दिनचर्या सम्झन्छन् । उनीहरू सबैलाई माथि लगेर आफू उनीहरूको वरिष्ठ बन्नमा गर्व गर्दैनन् बल्की अरूलाई तल झारेर आफू  अग्लो बनेको आत्मरति लिन्छन् । यो नितान्त पृष्ठगामी सामन्ती शोचको परिणाम हो ।

यस्तै पुरातनवादी सामन्ती सोचाई कै कारणले संघीयता लाई “देश टुक्रा” को रूपमा पहिचान, समानुपातिक समावेशितालाई “जातीय राज्य” को रूपमा र धर्मनिरपेक्षतालाई “सनातन धर्म संस्कृति विरोधीको” रूपमा अपव्याख्या गर्दै उक्त नीतिका सिर्जकहरुलाई विदेशी एजेन्ट वा गुप्तचरको रूपमा बदनामित गरियो । जसको कारणले आम जनसमुदायमा आफ्नै अधिकारको प्रत्याभूति गराउने सिद्धान्तलाई पनि संसयको दृष्टिले हेर्ने नकारात्मकताको विकास भयो । परिणामस्वरूप राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका सबै क्षेत्रमा सक्कलीको भन्दा नक्कलीको पहुँच धेरै पुग्यो ।

नक्कलीहरू आफ्नो अभीष्टको पुरा गर्न जस्तोसुकै ढाँट छल गर्छन्, नागरिकहरू पत्याइदिन्छन्, तर परिणाम आफूले सोचेजस्तो नपाएपछि सिङ्गै व्यवस्थामाथि दोष थोपर्छन् छट्टुहरू छेउमा बसेर नागरिकको दुर्बुद्धिको दुर्दशा हेर्दै थपडी मार्छन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रशासनिक झमेलादेखि एकाध नीतिगत कमजोरीहरूमा समेत व्यवस्थाकै असफलताको रूपमा झ्याली पिटिरहेका छन् व्यक्ति, संस्थागत कमजोरी हटाउन भएको विधि विधान लागु गरेर वा नीति नभएमा ऐन संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ तर यदि व्यवस्था नै बिग्रेर सुधार्नु परेमा त्यसले जनमनको सम्बोधन गर्न नसकेमा ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने धेरै को बलिदान माग्ने हुन्छ के हामी त्यसको लागि तयार छौँ ? यदि छैनौँ भने सामान्यतया ऐन कानून भित्रैबाट सुधार्न सकिने सवाललाई अतिरञ्जित बनाउँदै व्यवस्था विरोधी बनाएर ७०–८० वर्षको कठोर संघर्षवाट प्राप्त उपलब्धिलाई गुमाएर फेरी शून्यमा पु¥आउने दिशामा किन अग्रसर छौँ ?

नैतिकता लोकतान्त्रिक प्रशासनको सौन्दर्य हो, समाजका उपल्लो तहका नैतिकवान् बन्दा नै मातहतका निकाय सभ्य र सुसंस्कृत बन्दछन् । यसले राज्यको हरेक निकायमा सकारात्मक प्रभाव परि राज्य पुनर्संरचना नयाँ सन्देश आम नागरिकको जनजीवनमा पुग्छ । तर हामीकहाँ शक्ति आश्रित तर्क गर्दा नैतिकता शब्दकै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जालझेल र तिकडमलाई बहादुरीको पर्यायको रूपमा परिभाषित गर्ने परम्परा संस्थागत बन्दै गरेको छ । त्यसैले शासन सत्तामा बसेका, जनताले पत्याएर जनप्रतिनिधि बनेकाहरूले पुनर्स्थापित संसद र सरकार मार्फत निम्न कार्यहरू गर्दा शासनविधिमा देखिएका कमजोरी हट्न गई व्यवस्था विरोधी प्रतिगामीहरूको भित्री योजना असफल बनाउन र सात दशकको बलिदानीपूर्ण संघर्षको प्रतिफल जोगाउन सघाउ पुग्न सक्छ ।

१. पुनर्स्थापित संसदले केवल मन्त्री र मन्त्रालयको लुच्छाचुँडीमा व्यक्ति, गुट, पार्टी स्वार्थमा समय खेर नफाली आफूलाई किनबेचको साधन बन्नबाट जोगाई सत्य निष्ठामा आधारित व्यवहार देखाओस् ।ओलीले झैँ अलोकतान्त्रिक चरित्र, पूर्वाग्रही मानसिकता र निषेधको राजनीति नगरेर सकेसम्म साझा सवालमा साझा मत निर्माण गर्न सजिलो हुनेगरी संयुक्त सरकारको पहल गरोस् ।

२. कोभिडले आक्रान्त नागरिकको सुरक्षाको निम्ति खोप, औषधोपचार, अक्सिजन लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरूको यथाशीघ्र व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउन सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण गरियोस् । जसले रोग भोक र शोकमा आम नागरिकले नै प्रतिरोधमाथि आफ्नो अपनत्व ग्रहण गरोस् ।

३. बाढी पहिरो लगायतको प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेका जनसमुदायलाई जोगाउन सम्बन्धित निकायबाट राहत, तथा तत्काल जीविकोपार्जनको निम्ति निम्नतम संसाधनहरूको जोह गरियोस् । जसमा ओली सरकारको पालामा जस्तो आफूलेपनि गर्न नसक्ने जनसमुदायले स्वपहलबाट गर्दा समेत विभिन्न अड्चन खडा गरेर आम नागरिकलाई दुख दिने कार्य सुन्न र देख्न नपरोस् ।

४. नयाँ बनेको सरकारले आम जनतामा ज्यादै बदनामित एनसेल, वाईडबडी, ओम्नी, बालुवाटार, आयल निगम जग्गा काण्ड, यती, जस्ता ठूला भनिएका नीतिगत भ्रष्टाचारहरू, ठेक्कापट्टाका अनियमितता, टेण्डर प्रणालीको नीतिगत अशुद्धता, ढिलासुस्ती र फर्जी बिल पेस्ने प्रक्रियाहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि आवश्यक परे ऐन बनाएरै निर्ममतापूर्वक कार्यवाही थालोस् । सधैँ राजनीतिक रूपमा चर्चामा आइरहने क्यान्टोन्मेन्ट भ्रष्टाचारको पनि सत्य तथ्य जनसमक्ष ल्याई आवश्यक कार्यवाही प्रकृया अघि बढाइयोस् ।

५. संघीयता मार्फत अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय स्वतन्त्र रूपमा गर्न थालेका विकास निर्माणलाई संसद वा उपल्लो राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद वा वरदानको रूपमा व्याख्या गर्ने परिपाटी स्थापित हुँदैछ । यसले नीति योजना लाई भन्दा व्यक्तिलाई देवत्वकरण वा राक्षसीकरण गर्ने गलत संस्कृति बस्ने भएकोले संसदलाई केवल नीति निर्माणमा केन्द्रित गरी विषयगत दक्षता र योजनामा परिपक्वता ल्याउने प्रयास गर्दै संसद शब्दको मर्यादा र गरिमा कायम गराओस् ।

६. संसद विकास कोषको ६ करोड रुपैयाँले सांसद वा नेतालाई नीति योजनाका ज्ञाता वा विज्ञको रूपमा नभई सामान्य ठेकेदारको रूपमा बदनामित गराएको छ, तसर्थ कृपया सांसदको मान प्रतिष्ठा कायम गराउन उक्त रकम राज्य कोषको मूल बजेटमै फिर्ता गराई पुरातनवादी अवसरवादीहरू मार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बदनाम गराउने बाटो बन्द गरियोस् ।

७. विकास निर्माणको लागि निश्चित रकम स्थानीय निकायको मातहतमा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरेपनि ठूलो परियोजना, ठूला पूर्वाधारको योजनाहरू संघ वा प्रदेशकै मातहतमा विकास प्राधिकरणहरू बनाएर ग्लोबल टेण्डर मार्फत खुल्ला र पारदर्शी ठेक्का प्रणालीद्वारा गर्ने पद्धतिलाई कडाइकासाथ लागू गर्ने योजना बनाओस् ।

८. स्थानीय निकायहरूमा गएको बजेटमा साधारण खर्चको नाममा विनियोजित बजेटको मात्रा अत्यधिक घटाई विकास खर्च बढाइयोस् । जसले नेताले गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचारमा अत्यधिक मात्रामा नियोजन गर्न सघाउ पुग्नेछ । र विकाश बजेटलाई रकमान्तर गरी नेता कार्यकर्ता पोस्ने पद्धतिको अन्त्य गरियोस् ।

९. हिउँदभरी प्रशासनिक प्रकृया मिलाउने को नाममा एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा झमेला झेल्दै ठिक्क, बर्षात लागेपछि बजेट फ्रिज हुने डरले हतार हतार गर्ने विकासले बजेट सकाउने, कमिसन कुम्ल्याउने काम भए पनि विकाश निर्माण दिगो र दरिलो बन्न सकेको छैन त्यसैले पुनर्स्थापित संसद र सरकारको यस तर्फ ध्यान जाओस् । सकेसम्म वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने समय असारमा नभई असोज वा कार्तिकमा गरोस् ।

१०. भ्रष्टाचार निवारणको नाममा बनेको आयोगले ठूला भ्रष्टाचारीलाई छुन समेत नसकेको यथार्थ लुकाउन साना भ्रष्टाचारी समातेर आत्मरति लिइरहेको छ र जसको कारणले उनको कार्य पद्धति प्रति आम जनतामा नकारात्मकता व्याप्त भएको छ, यसलाई निवारणको निम्ति शक्तिशाली जनलोकपालको गठन गरी भ्रष्टाचार कागजमा होइन व्यवहार मै नियमन र नियन्त्रण गर्ने इमानदार प्रयासमा लागोस् ।

११. संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाहेक संसदबाटै गर्न सकिने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, साना तथा घरेलु उद्योगको सबलीकरणमा अपनाउनुपर्ने विभिन्न उपाय, ठूला उद्योग तथा उत्पादनको निम्ति वैदेशिक लगानीको व्यवस्थापन, स्वदेशी उत्पादनको लागि स्वदेशी श्रम र कच्चा पदार्थको अधिकतम उपयोग, वनस्पति जन्य उत्पादन, खनिज पदार्थको उत्खनन र त्यसको बिश्वबजारमा व्यापारीकरण, सौर्य तथा जल उर्जाको अत्यधिक उपभोग सम्वन्धि प्रविधि र श्रोत साधन, आदि क्षेत्रमा नितान्त आवश्यक आधारभूत नियमावलीहरू ल्याई वा भइरहेको ऐनहरूमा आवश्यक संशोधन गरी देशलाई आत्मनिर्भरताको दिशा उन्मुख गराउने कोसिस यथाशीघ्र गरियोस् ।

१२. प्रतिगामीहरूले संसदहरुलाई सबैभन्दा बढी नैतिकतासंग जोड्ने र राष्ट्रको निम्ति संघीयता अफाप सिद्ध भएको हवाला दिने विषय सांसदहरूले लिने तलब र भत्ता पनि हो, त्यसैले उनीहरूको तलब र भत्ताको विषयगत व्यवस्थापनको छुट्टै विधि ल्याई उनीहरू विधि विधान बनाउने विषयगत समितिहरू बनोस् र उक्त समितिमा कार्य गरेबापत बाहेक अनियन्त्रित भत्ता काटियोस् ।

१३. ओली सरकारको पालामा भएका नातावाद कृपावादको ढोकाबाट छिर्दै अनेकौँ राजनीतिक नियुक्ति र प्रशासनिक सरुवा बढुवा जस्ता अनियमितताका चाङ छन् ती सबैलाई बिधिसंगत छानबिन गरी नेपालको ऐन कानूनले आफ्नो परिधिभित्र लिइयोस् र विधिको शासनको प्रत्याभूति आम नागरिकमा समानढंगले पुु¥याईयोस् ।

१४. ओली सरकारको पूर्वाग्रहको सिकार बनेका कुलमान घिसिङ, विजय लामा, प्रेम सन्जेल, भीम उपाध्याय, सुरक्षा निकायका विभिन्न वरिष्ठ नागरिकहरू लगायतको क्षमता योग्यतालाई देश काल परिस्थिति मुताबिक राष्ट्रले उपयोग गर्ने उपाय निकालोस् ।

१५. पटक-पटक विधि बिधान विपरित जनताको प्रतिनिधि सभालाई कुल्चने राष्ट्रपति र तत सम्बन्धित सरोकारवालालाई वैधानिक अंकुशद्धारा कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरियोस् ।

यदि थोरै समयमा यति कार्य संसदले गर्न सकेको खण्डमा व्यवस्था विरोधी प्रतिगामीहरूले धेरै राजा भन्दा एउटै राजा ठीक भनी पानी धमिलो पारेर माछा मार्ने प्रकृयामा बन्ध्याकरण हुनेछ । बाँकी कार्य विगतमा राजनीतिक सन्तुलनको कारणले संविधानमा नअटेका, अपुरो रहन गएका विषयहरू थपिएपछि देश र देशवासीले अग्रगामी शान्तिको श्वास फेर्ने विश्वास लिऔँ ।

धन्यवाद ! जय मातृभूमि !

इति संवत् २०७८–०४–०२

-श्रीराम खाईजु

(भक्तपुर)

(प्रकाशित लेख, लेखकको निजी विचार हो )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको