सुरक्षा संवेदनशील भएका क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा योजना

काठमाडौँ, १ मङ्सिर । आगामी मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि सुरक्षा संवेदनशीलता आधारमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचन सुरक्षा योजनाअन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

निर्वाचन सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाई निष्पक्ष तथा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न चारवटै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुने गरी केन्द्र प्रदेश तथा जिल्ला तहमा एकीकृत सुरक्षा कक्षसमेत तयार भइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिका अधिकारीसँग निर्वाचन सुरक्षाको पूर्वतयारी तथा सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गराउन तथा सुरक्षाको प्रबन्ध चुस्त र दुरुस्त बनाउन गृह मन्त्रालयमार्फत चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन गरिएको बताउनुभयो । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा, केही उम्मेदवार तथा उनीहरूले प्रयोग गरेका सवारीसाधन तोडफोड तथा तराईका केही जिल्लामा भारतीय नम्बरका सवारीसाधन प्रयोगबारे आयोगले सुरक्षा निकायका अधिकारीसँग चासो व्यक्त गरेको थियो । उहाँले निर्वाचनको तयारीका क्रममा सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा प्रबन्ध तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत आयोगले निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ।

चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी रहेको सो समितिले सुरक्षाको विशेष योजनाअनुसार २० वटा छुट्टै रणनीति तयार गरी सोहीअनुसार जिम्मेवारी तोकिएको छ । मतदान स्थलको सुरक्षा संवेदनशीलता आधारमा मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार निर्वाचन विशेष सुरक्षा विशेष योजना तयार गरिएको । देशभर कुल १० हजार ८९२ केन्द्र र २२ हजार २२६ मतदान स्थल तोकिएको छ । चारवटै सुरक्षा निकायबाट महत्वपूर्ण सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने, घुम्ती तथा निगरानी टोली परिचालित हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीले पूर्वतयारी र सुरक्षा अवस्थाबारे आयोगलाई जानकारी गराएका थिए ।

आयोगले मतदानलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, मतदातालाई डर, त्रास र धम्की दिने गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेको सुरक्षा तयारीबारे चासो राखेको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताउनुभयो । मङ्सिर १ गतेदेखि मतदानको दिनसम्म प्रचारप्रसार निषेधका साथै सुरक्षाकर्मीबाहेक हातहतियार लिएर कुनै पनि व्यक्ति हिँड्न नहुने, मतदान गर्न जाँदा मतदाताले मोबाइल र अन्य निषेधित वस्तु लिएर जान नहुने प्रबन्ध गरिएको छ ।  निर्वाचनलाई प्रभावित हुने गरी कुनै गतिविधि भए नियन्त्रण तथा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन मतदान स्थलभन्दा ३० मिनेटभित्रको दूरीमा नेपाली सेना तथा अतिरित्त सुरक्षा टोली (रिजर्व फोर्स)लाई तयारी अवस्थामा राख्ने गरी भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ ।

आयोगले संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमार्फत प्रत्येक मतदान स्थलसम्म सिधै सम्पर्क गर्न, तोकिएका कर्मचारी सम्बन्धित स्थलमा पुगे/नपुगेको जानकारी लिने गरी प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्थापन गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण पालना गराउन आयोगले गृह मन्त्रालयमार्फत चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले मतदानपछि मतपेटिका र मतगणनाको सुरक्षालगायतका विषयमा आवश्यक समन्वय र सहयोग भइरहेको छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका तथा निर्वाचन अनुगमन निर्देशिकाअनुसार निर्वाचन सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सो केन्द्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिवस्तरका नेतृत्व तथा आयोगका आवश्यक कर्मचारी रहेका छन् । केन्द्रले देशभर निर्वाचनको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे आयोगलाई जानकारी गराउँदै अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाएको छ । निर्वाचनमा देशभरबाट एक करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाताले पाँच वर्षका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चयन गर्नेछन् । गोरखापत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको