कोप–२७ सम्मेलनमा नेपालले अनुकूलन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने

काठमाडौँ, ५ कार्तिक। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको २७औँ सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालले अनुकूलन र क्षतिपूर्ति दुवै विषयलाई उठाउने भएको छ । बढ्दै गएको पृथ्वीको तापमानलाई कसरी रोक्ने भन्ने मुख्य उद्देश्यसहित इजिप्टको सामएलसेख सहरमा कात्तिक २० देखि मङ्सिर २ गतेसम्म हुने सम्मेलनमा नेपालले ती विषय उठाउने भएको हो । खनिज, इन्धन तथा कोइलाको प्रयोगले पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको बताइएको छ ।

वातावरण पत्रकार समूहद्वारा ‘कोप–२७’ बारे शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव नरेश शर्माले सम्मेलनमा उठाउने विषयबारे सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने अतिवृष्टिबाट उत्पन्न समस्याको प्रभाव मुलुकका ठूला भूभाग र जनसङ्ख्यामा देखिन थालेकाले सम्मेलनमा नेपालले अनुकूलन र क्षतिपूर्ति दुवै विषयलाई उठानुपर्ने  देखिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

स्वच्छ ऊर्जा नेपालका निर्देशक मञ्जित ढकालले कार्बन उत्सर्जन घटाई पृथ्वीको तापमानलाई बढ्न नदिन अपनाइने उपाय, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग कसरी उपलब्ध गराउने तथा वातावरण प्रभावकै कारण ठूलो क्षति हुन नदिन के गर्ने भन्नेबारे ‘कोप–२७’ केन्द्रित हुने बताउनुभयो । तापक्रम बढेपछि पानी पर्ने समयमा फेरबदल हुनुका साथै अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि हुने गरेको र त्यसबाट बर्सेनि बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेकाले नेपालले ती विषयसमेत प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

बाढीपहिरोको असरबाट जोगिन र जुध्नसमेत अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूसँग नेपालले आर्थिक सहयोगमा माग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार आर्थिक रूपले सम्पन्न ‘जी–२०’ मुलुकहरूले ८० प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । नेपालले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूमा पर्ने भएकाले ‘जी–२०’ मुलुकहरूबाट नेपालले आर्थिक सहयोग पाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म नपाएको यी विषयसमेत सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नौवटा ‘कोप’ सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा सम्बन्धित विषय विज्ञ, कूटनीतिज्ञ र वातावरण कानुनविज्ञ सहभागी हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो सहभागिता हुन नसकेको बताउनुभयो ।

वातावरणसम्बन्धी सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौतामा नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो सम्झौताअनुसार हाम्रो कुल भूभागको ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र हुनुपर्ने, विद्युतीय गाडी प्रयोग गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउनेलगायतका प्रतिबद्धता नेपालले गरेको छ । पहिलो ‘कोप’ सम्मेलन सन् १९९२ मा ब्राजिलमा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको