विशेष सम्पादकीय: ‘सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको सन्देश’

सर्वोच्च अदालतले आइतबार गरेको ऐतिहासिक फैसलाले गैरसंवैधानिक कदमहरू सबै परास्त भएका छन् । संविधान सभाले लेखेको वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने, संविधानको व्यवस्थालाई अपव्याख्या गर्दै संविधानको मर्म कुल्चिने शासकहरूलाई सत्ताच्युत गर्ने साहसिक फैसला आएको छ । गैरसंवैधानिक तवरले विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभा पुनः दोस्रो पटक जीवन्त रूपमा पुनः स्थापित भएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा संविधानको लिग भत्किन नदिन सर्वोच्च अदालत राज्यशक्तिको दह्रो अङ्ग साबित भएको छ ।

शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास

राज्यशक्तिको बाँडफाँड, राज्य शक्तिको सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था संविधानमा नै हुन्छ । संविधानले नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप विगत साढे तीन वर्षदेखि सत्तासीन एउटा अहङ्कारी, स्वेच्छाचारी शासकलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले सत्ताच्युत गरिदिएको छ । जनताको भोटबाट जितेर संसद प्रवेश गरेका, सांसदहरूको बहुमतले प्रधानमन्त्री बनेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक-पटक संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउने, आफू अनुकूलको संसद नभएको भन्दै संसद नै विघटन गर्ने जस्ता दुराशययुक्त कार्य गरेको परिणामबाट लोकतन्त्र र संविधान नै धरापमा परेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले शक्ति सन्तुलनको अवस्था फर्काइ दिएको छ । प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति, संविधानको धारा ७६(५) को स्पष्ट भाषामा व्याख्या र राष्ट्रपति संस्थाको कदम पनि संविधानभित्र रहेर हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ ।

जनताको छोराछोरी राज्यको शासन सञ्चालनमा सर्वोच्च पदमा पुग्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा तिनै जनताका छोराछोरीले सर्वोच्च पदमा आसीन भएर आफ्नो धरातल बिर्सने, जनतालाई अध्यादेशको माध्यमबाट निर्मम शासन गर्न थाल्ने, निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्ने, स्वेच्छाचारी तवरले मध्यरातमा गैरसंवैधानिक कदमहरू चाल्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने, दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नदिने, तदर्थवादमा देशलाई चलाउन खोज्ने, संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको भर्तिकेन्द्र हुने, राजदूतहरू संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्त हुँदै जाने जस्ता संविधानको मर्म र भावना विपरीतका क्रियाकलापको हद नाघेपछि धुरीमै पुगेर आँगनमा पछारिएका छन् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली । शिखरमा पुगेको मान प्रतिष्ठा र सम्मानलाई जानाजान ओरालो भीरबाट लडाएर बहिर्गमन रोजेका केपी ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकाल देश र जनताका लागि इतिहासमा बिर्सन लायक साबित भएको छ ।

संविधानको धारा ७६ (५) को स्पष्ट व्याख्या

वर्तमान संविधानको धारा ७६ (५) अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था आयो भने अब कुनै पनि सांसदले बहुमत जुटाउन चाहेमा दलविषेशको ह्वीप नलाग्ने, दलको सदस्यको हैसियतभन्दा माथि उठेर सांसदहरूले विवेकको अभिमत प्रकट गर्न पाउने नजीर स्थापित हुन पुगेको छ । कुनै पनि शासकले संविधानको धारा ७६का सबै उपधारामा मेरो विकल्प छैन भन्ने केपी ओलीको जस्तो बालहठ गर्न नपरोस् भनेर यो फैसलाले स्पष्ट व्याख्या गरिदिएको छ । सरकार गठनका क्रममा राजनीतिक दलभित्र हुने बहुमत अल्पमतको खेल, मतदानमा ह्वीपका नाममा लादिने निरंकुशता र अत्याचारको विद्रोह सांसदहरूले उपधारा (५) को अवस्थामा स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ । अब कुनै पनि सांसदलाई धारा ७६(५) अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा गरेको समर्थनको आधारमा कुनै पनि दलले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई टेकेर दल त्यागको कारबाही गर्न नपाउने प्रतिषेधयुक्त आदेश पनि जारी भएको छ जसले गर्दा धारा ७६(५) अन्तरगत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्दा आफ्नो दलका मात्र नभएर अन्य दलका सांसदहरूको पनि व्यक्तिगत समर्थन लिन र मत पाउन सक्ने अवस्था फैसलाले ल्याइदियो । यो नजीर आज शेरबहादुर देउवा नियुक्त भएपछि उनको लागि मात्र लागु हुने होइन कि भविष्यमा पनि धारा ७६(५) अन्तरगत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने लागु हुनेछ । त्यसैले यसलाई सांसदहरूको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको मौलिक हक हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अहङ्कारी प्रधानमन्त्रीको शान्तिपूर्ण बहिर्गमन

उखान, तुक्का, भाषण, उद्घाटन, शिलान्यास र स्वेच्छाचारी रूपमा जबरजस्ती निरंकुश शैलीमा शासन सञ्चालन गर्दा कस्तो परिणाम भोग्नुपर्दो रहेछ भन्ने सन्देश अदालतको फैसलाले बहिर्गमन भएका पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले राम्ररी थाहा पाए होला । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप संसदले सरकारको स्वेच्छाचारी कदमलाई लगाम लगाउन सक्छ र कार्यकारीबाट संसद नै भङ्ग गरेर निरंकुशता लाद्न खोजेपछि न्यायालयले न्यायिक सक्रियताका माध्यमबाट समय समयमा शक्ति सन्तुलनका लागि पनि लगाम लगाउनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाबाट प्रवाह भएको छ । आफूलाई विकल्पविहीन सम्झेर सत्ता र शक्तिको दुरुपयोगको प्रयास गर्ने कार्यकारीहरूलाई यो फैसलाले झापड त हानेकै छ । संविधान बमोजिम जननिर्वाचित संसदको अवधि बाँकी रहँदै सरकारले स्वेच्छाचारीताको अभ्यास गर्दै संसद भङ्ग गर्ने, केही समय अध्यादेशमार्फत शासन चलाएर सरकारमा बस्नेहरू रमाउन सक्लान्, अन्ततः शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम न्यायिक निर्णयबाट संसदले जीवन्तता पाउने र संसदमार्फत सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने व्यवस्थाको संरक्षण हुने अवस्था भने सरकारले ध्वस्त बनाउन सक्दैन भन्ने सन्देश पनि त यो फैसलाले दियो ।

विगत साढे तीन वर्षको शासन शैली, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले निरंकुश प्रधानमन्त्री झैँ दिएका अभिव्यक्त भइरहेको बोली र व्यवहार, प्रधानमन्त्रीका वरिपरि घुमेर लाभ लिने सबै अन्ध भक्तजनहरूको कार्यशैली सबैले नेपाली लोकतन्त्र धरापमा पर्न लागेको अवस्थामा अदालतले लोकतन्त्रलाई लिगमा फर्काएको छ । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत प्रवृत्ति र समग्र सरकारको कार्यशैली र प्रवृत्तिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरेर नै अदालतले आज प्रधानमन्त्रीका सबै कदमलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विकल्पमा अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएको भन्दै संसद विघटन गरेको र राष्ट्रपतिले त्यसलाई रातारात सदर गरेको गैरसंवैधानिक कार्य अदालतद्वारा बदर हुनु भनेको देशमा न्याय मरेको छैन भन्ने रक्तसञ्चार जनतामा हुनु हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा विकल्परहित र सर्वेसर्वा कोही पनि हुँदैन र हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश पनि फैसालबाट प्रवाह भएको छ । संविधानलाई नै टेकेर देशको सर्वोच्च पदमा बस्नेहरूले पनि सम्झनुपर्छ कि आफूभन्दा माथि संविधान छ भनेर । म नै सबैभन्दा माथि छु भन्ने अहमता अब सत्ता र शक्तिमा हुने सबैले त्याग्नु नै बेस होला ।

पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा आफू टिकिरहन अचाक्ली नै अशोभनीय क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेकै हुन् । तत्कालीन अवस्थामा आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादलाई देखाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले गत वर्ष पौष ५ गते संसद विघटन गर्दा वैशाख १७ र २७ गतेको लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । गत वर्षको फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनः स्थापना भई फागुन चौथो साताबाट संसद अधिवेशन चल्यो तर त्यो अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेछन् र अर्को सरकार बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्नेछन् भन्ने धेरैको अनुमानलाई गलत साबित गर्दै उनी कहिल्यै संसदमा उपस्थित भएनन् । सभामुखलाई झगडियाको संज्ञा दिँदै सार्वजनिक कार्यक्रममा तुच्छ भाषणबाजी गर्दै हिँडे । कोरोना महामारीको परवाह नगरी सडकमा कार्यकर्ता उतारेर ठुला ठुला आमसभा गर्न सरकारी साधनस्रोतको भरमग्दुर दुरुपयोग गरे । सरकारी निवास बालुवाटारलाई पार्टीको सम्पर्क कार्यालय बनाएर सरकारी साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै सयौँ बैठक, भेला गराए । अरू राजनीतिक दलहरूलाई सत्तामा निषेधको रणनीति लिए र आफ्नै पार्टीको एउटा खेमालाई कारबाहीको डण्डा चलाए भने अर्को पार्टीका केही व्यक्तिहरूलाई मन्त्री पदको आश्वासन र लोभलालचा देखाएर आफ्नै पार्टीको सदस्य बनाएर अर्काको पार्टी फुटाएको मज्जा चाखे, विपक्षीलाई खुच्चिङ गरे । प्रदेश सभाहरूमा कोहीलाई मुख्य मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन लगाउने, विश्वासको मत लिन लगाउने, प्रदेश प्रमुख फेर्ने, संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरू, राजदूत पदहरू संवैधानिक सुनवाइ बिना नै पदपुर्तिहरुलाई अध्यादेशमार्फत फास्ट ट्याकमा पदपूर्ति गर्ने जस्ता कार्यहरू ओलीका गैरलोकतान्त्रिक क्रियाकलापहरू हुन पुगे ।

उनले भाषणमा सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतामा रहेको कुरा पटक पटक भाषणमा पनि दोहोर्‍याए तर सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार उनैको कहलियो । सयौँ पुलहरू, सडकहरू, अस्पतालहरू एकै दिन शिलान्यास गरेको, दर्जनौँ निर्माणाधीन योजनाहरू एकै दिन सम्पन्न भएको भन्दै कोठाबाट भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गरेको कुरालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै आफ्नो भजन आफैँ गाउँदै हिँडे । यो सबै व्यवहारलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री पद स्वःघोषित शक्तिशाली पद हो, कसैले छुन हल्लाउन सकिँदैन भन्ने भ्रम ओलीलाई परेको थियो तर अदालतले त ओलीको सपना चकनाचुर पारिदियो । कुनै पनि दम्भी नेतालाई कानुनभन्दा माथि सम्झेर दम्भ र अहङ्कारले भरिनु भनेको राजनीतिमा ओरालो यात्रा तय गर्नु हो भन्ने पाठ अदालतले पढाउनु पर्‍यो ओलीलाई पनि ।

हेक्का होस्: जनताको सेवा गर्न संसदको अवधि पाँच वर्ष हो

कानुनले नै सेवा सुविधा तोकी दिएर देशको सर्वोच्च पददेखि सबै सरकारी र सार्वजनिक पदहरूमा पुग्नेहरूका लागि देश र जनताको सेवा गर्ने मौका दिएको हुन्छ । देशमा विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाका कारण पाँच पाँच वर्षमा हुनुपर्ने आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताको भोट पाएर जनताकै सेवा गर्ने मौका दोहोरिएर नआउन पनि सक्छ । त्यसैले देश र जनताको हित हुने गरी निरन्तर पाँच वर्ष कर्म गर्नुपर्ने हो सांसदहरूले । त्ताको फोहोरी खेलमा निरंकुशता लाद्न खोज्दाको परिणाम केपी ओलीले भोगिसके । अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित संसद भङ्ग गर्ने र मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने जस्ता दुष्प्रयास गर्ने छैनन् भन्ने विश्वास गरौँ । सत्तामा पुग्नेहरूले जनताको गाँस खोसेर राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने सपना देखेका छन् भनेर जनताले कल्पना पनि गरेका हुँदैनन् । भोट दिने जनताको मनसाय नेताहरूले कहिल्यै बुझेका छन् रु छैनौ भने हेक्का रहोस् की जनताको सेवा गर्ने संसदको अवधि पाँच वर्षको हो, बिचैमा यसलाई भङ्ग गर्ने, निष्कृय पार्ने, मृत्युवरण गराउने प्रयास कसैले पनि नगर । शासकलाई अहङ्कारी भएर संविधान धुजाधुजा हुने क्रियाकलाप बन्द गर भन्ने पनि अदालतको आइतबारको फैसलाको मूल सन्देश हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको