अस्कलमा सार्वजनिक सूचना दिँदा कारबाही

काठमाडौँ, ५ असोज। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सूचनाको हक प्राप्तिको अवस्था नाजुक रहेको पाइएको छ । त्रि.विको पहिलो विज्ञान क्याम्पस अमृत क्याम्पसमा सार्वजनिक महत्त्वको सूचना दिए बापत सहायक क्याम्पस प्रमुखले हालै कारबाही भोग्नुपरेको तथ्य फेला परेको छ ।

२०६४ साउन ५ गते तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन पारित भएको थियो । सार्वजनिक निकायबाटै सूचनाको पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेर नागरिकलाई सुसूचित हुने अधिकार प्रयोगबाट वञ्चित गराउने समस्या विद्यमान छ । आफूले तिरेको कर कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो भन्ने विषयमा जान्न पाउने हरेक नेपाली नागरिकको अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ ले धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ ।

अमृत क्याम्पस ठमेलका सहायक क्याम्पस प्रमुख रबिन्द्रसिंह महतले आन्तरिक कमी कमजोरी उल्लेख गरेर अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै निलम्बन गरिएको पाइएको छ । उक्त क्याम्पसका प्रमुख लोक बहादुर बरालले दर्ता नं. ४३ राखेर महतलाई २०७९ साउन ९ गते स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाएका थिए ।

प्रचलित मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिएको निहुँमा स्पष्टीकरण मागेर क्याम्पस प्रमुख बरालले सूचनाको हकको खिल्ली उडाएको देखिएको छ । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकका कारण कुनै पनि मिडिया वा सर्वसाधारणले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहन्छ ।

दलीय भागबण्डाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने लहड नै चलेको छ ।

स्पष्टीकरणको विषय नै गुमनाम 

साउन ९ मा सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफबारे कुनै विषय उल्लेख नगरी कारबाही गरेको पत्र दिइएको छ । आरोपित व्यक्तिलाई सफाइको मौका दिइने कानुनी प्रावधान छ । तर सफाइको मौका बारे पछिल्लो कारबाही मौन छ । साउन ११ गते साँझ ५ बजेसम्म स्पष्टीकरण पेश गर्न समय दिइएकोमा तत्काल कुनै निर्णय नगरेर एकै पटक भदौ २० गते कारबाही गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । यस बिचमा सहायक क्याम्पस प्रमुख महत अदालत जाने हल्लाका कारण कारबाही भएको थिएन । स्पष्टीकरणबारे महतले त्यसैबेला सञ्चार माध्यमलाई आफूले स्पष्टीकरण पेश गरिसकेको बताएका थिए । सोधिएको स्पष्टीकरणमा के कस्तो जवाफ प्राप्त भयो र किन कारबाही जरुरी रह्यो कुनै विषय खुलाइएको छैन ।

छैन छानबिन

छानबिन समिति गठन गरी कार्यादेश दिइएको र उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएर अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि काम कारबाही नगर्न भनिएको निलम्बन पत्रअनुसार समिति भने बनेको देखिएको छैन । छानबिन समिति कहिले र कसको नेतृत्वमा बन्यो भन्ने सम्बन्धमा बुझ्दा हालसम्म यस्तो समिति नबनेको देखिएको छ । स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने सूचनामा अवरोध गर्ने अमृत क्याम्पसका प्रमुख लोक बहादुर बरालमाथि सूचना आयोगले छानबिन गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ । छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिइएको भन्दै काटिएको निलम्बन पत्र चलानी नं. २६७ मा २०७९ भदौ २० मा जारी भएको छ ।

आफ्ना भर्ती गर्ने दाउ

आन्तरिक कमी कमजोरी उल्लेख गरेर अन्तर्वार्ता दिएको भन्दै निलम्बन गरिएका महतको स्थानमा माओवादी समर्थित उपप्राध्यापक दीवाकर पाण्डेलाई ल्याउन चलखेल भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । स्मरणीय छ, लोक बहादुर बराल आफै माओवादीको भागबण्डाका कारण क्याम्पस प्रमुख नियुक्त भएका हुन् । अमृत क्याम्पसमा सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति समयदेखि नै विवाद थियो । काँग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको भागबण्डामा परेको एक सहायक क्याम्पस प्रमुख प्रजातन्त्रवादीको सिफारिस लत्त्याउँदै बरालले विद्यार्थीको दबाबमा महतलाई नियुक्ति गरेदेखि नै विवाद रहँदै आएको थियो । अर्का सहायक क्याम्पस प्रमुख दीपक गुप्ता एमाले निकटको कोटा पच्छ्याउँदै पद हत्याएका व्यक्ति हुन् । महतलाई सहायक क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति देखि नै प्राध्यापक संघले असहमती व्यक्त गर्दै आएको थियो । महतले आफूलाई काँग्रेस निकट भन्दै आए पनि उनी पदका लागि मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति रहेको प्राध्यापकहरू बत्ताउँछन् ।

अराजक महत

पूर्वाधारमा कमजोर अमृत क्याम्पसमा त्रि.वि.को परीक्षा चलाउन महतले सेन्टर ल्याउनेदेखि मनोमानी पैसा बाँड्ने गरेका थिए । नियमित कक्षा चल्नुपर्ने समयमा पनि सेन्टर चलेको भन्दै कक्षा नगराउने र पार्ट टाइम शिक्षकलाई निरीक्षक बनाएर पैसा बाँड्ने भन्दै महतको विरोध हुने गरेको थियो । परीक्षा शाखाले चलाउनु पर्ने परीक्षा महत एक्लैले चलाउँथे । अध्ययनरत विद्यार्थी मात्र हैन परीक्षार्थीका अभिभावक समेत निरीक्षक बसेको भन्दै ४ वर्ष अघि महत सहायक क्याम्पस प्रमुख हुँदा क्याम्पसका कतिपय विद्यार्थीले विरोध गरेका थिए । एउटै हलमा २०० जना राखेर परीक्षा चलाएको र मनोमानी चिट चोर्न दिएको भन्दै परीक्षा शाखाले बाह्य परीक्षा गर्न छोडेको थियो ।

महतले पनि श्रृंखलाबद्ध झुट प्रचार गर्दै आएको देखिएको छ । अध्ययन विदामा रहेका, काजमा गएका शिक्षक कर्मचारीको नाम उल्लेख गर्दै हाजिर नगरी तलब खाएको भन्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा अफवाह फैलाएको पाइएको छ । विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेको समयमा इलेक्ट्रिक हाजिरीमा उपस्थिति नजनाई तलब भत्ता बुझेको उनको आरोप थियो । मूल ढोकामा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका बखत हाजिरी हुन नसकेको तथ्य फेला परेको छ ।

महतले सहायक क्याम्पस प्रमुख रहँदा नियम विपरीत अतिरिक्त कक्षा लिएर रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । क्याम्पस प्रमुख र सहायक क्याम्पस प्रमुखले पूरा समय क्याम्पसमा काम गर्नुपर्ने भए पनि महतले क्याम्पस समयमै निजी कार्यक्रमका एमएस्सी र सिएसआइटीमा पढाएको भन्दै अतिरिक्त पारिश्रमिक बुझेको आंशिक प्राध्यापकले बताए ।

बेथिति लुकाउन मनपरी निर्णय 

विगतको नेतृत्वले काम नगरेको भन्दै सकेसम्म धेरै निर्णय गर्ने र माइन्यूटिङ गर्ने गरेको देखिएको छ । दिन मिलाएर माइन्यूट गर्ने र भत्ता दाबी गर्ने गरेको नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक कर्मचारीले बताए । कतिसम्म मनपरी काम गरिएको छ भन्ने उदाहरणका लागि हालै प्रशासनमा त्रि.वि.का अवकाश प्राप्त कर्मचारी ल्याएर काम गराएकोले प्रष्ट्याउछ । छिमेकी सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसबाट अवकाश भएका उपप्रशासक भर्ती गरेर विगतमा जथाभाबी गरिएका निर्णयको सपोर्ट फाइल तयार गर्ने गरिएको छ । नियम मिचेर काम लगाउने र भुक्तानीमा भागबण्डा गरेका कारण लेखापरीक्षणले औँल्याएका गल्ती उपर सपोर्ट फाइल बनाउने गरिएको प्रष्टिन्छ ।

सूचना अधिकारी ११ महिनादेखि रिक्त

सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि विगत ११ महिनादेखि अमृत क्याम्पसमा सूचना अधिकारी नरहेको पाइएको छ । तत्कालीन सूचना अधिकारी रमेश निरौलाले कार्यव्यस्तता जनाउँदै दिएको राजीनामा २०७८ कार्तिक २६ मै स्वीकृत भएपनि हालसम्म अर्को सूचना अधिकारी नियुक्त भएको देखिँदैन । क्याम्पस प्रमुखलाई सूचना अधिकारीबारे प्रश्न गर्दा नियुक्तिको प्रकृयामा रहेको बताउने गरेका छन् ।

जथाभाबी रकम वितरण

क्याम्पसमा सञ्चालित कार्यक्रममा अध्ययन भ्रमण शीर्षकमा न्यून रकम उठाए पनि वितरण गर्ने बेलामा जथाभाबी रकम वितरण गरिएको छ । वातावरण विज्ञान विभागमा प्रतिविद्यार्थी १५०० दिने निर्णय भएपनि माओवादी निकट विभागीय प्रमुखको आग्रहमा हालै बढी रकम निकासा भएको खुलेको छ ।

खरिदमा मनपरी

सहायक क्याम्पस प्रमुख दिपक गुप्ताको नेतृत्वमा बनेको खरिद समितिले जथाभाबी खरिद गरेको देखिएको छ । सिएसआइटी ल्याव निर्माणमा व्यापक अनियमितिता भएको धेरैको दाबी छ । शीलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने नियम लत्त्याउँदै पेश्की रकम निकासा गरेर काम गर्ने रोग अस्कलमा पुरानै हो । पेश्कीले काम गर्ने रोग सिएसआइटी ल्याव निर्माणमा पनि देखिएको छ । खरिद सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना कहिल्यै वेवसाइट र सूचना पाटीमा प्रकाशन नगर्नुले मिलेमतोमा कोटेशन पेश हुने गरेको छनक मिल्छ ।

कमजोर पूर्वाधार

२०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएको प्रशासनिक भवन पुनःनिर्माणका लागि प्राप्त बजेट ५ वर्ष बढी समयदेखि मुद्दतीमा राखिएको पाइएको छ । मुद्दतीमा राखिएको भए पनि त्यसको व्याज भने हिसाब विहीन छ । प्रशासनिक भवनमा भूकम्पपछि रातो स्टीकर टाँस भएको पुस्तकालय कर्मचारी बत्ताउँछन् । तर स्थान अभावका कारण पछि उही भवनमै पुस्तकालय सञ्चालन गर्नुपरेको छ । २ करोड बढी प्राप्त रकम पुस्तकालय पुनःनिर्माण नगरी पानी चुहिने बनाएर राखिएको छ । बर्खा लागेदेखि पुस्तकालयमा पानीमाथि टेकेर पढ्न विद्यार्थी बाध्य छन् । पुस्तकालयको भित्तो लड्ने डरले पुस्तकालय प्रमुख ढोका नजिकै बस्छन् । रसायन र सामग्री पानी चुहेर पटक पटक बिग्रिने गरेको रसायन शास्त्र प्रयोगशालाका कर्मचारीले बताए ।

कर्मचारीको चरम अभाव

१०८ जना दरबन्दी रहेको अमृत क्याम्पसमा हाल ५७ जना मात्र कार्यरत छन् । भएका कर्मचारी पनि ल्याबमा केन्द्रित गरिएको छ । २०७९ भदौमा आएका ३ जना प्रशासनिक कर्मचारीमध्ये २ जनालाई ल्याबमा खटाइएको पाइयो । प्रशासनमै जनशक्ति अभाव हुँदाहुँदै राजनीतिक झुकाव हेरेर कर्मचारी ल्याबमा खटाइएको कर्मचारीको गुनासो छ । कक्षाकोठा र प्यासेजमा पानी चुहिएर सोहोर्दैमा हैरान भैसकेको कुचीकारहरू बत्ताउँछन् ।

विद्यार्थीमाथि किर्ते मुद्दा

शैक्षिक सुधार र दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि नियुक्त क्याम्पस प्रमुख बरालले विद्यार्थीमाथि झुटा मुद्दा लगाएर फसाएको विद्यार्थी सङ्गठनको आरोप छ । क्याम्पस सुधारको माग गर्ने कतिपय विद्यार्थीलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाएर हिरासतमा पठाएको भन्दै जेठ २९ गते अनेरास्ववियु केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । झुटा मुद्दा लगाएर क्याम्पसमा एकाधिकार जमाउन खोजिएको भन्दै मुद्दा फिर्ता नगरे उत्पन्न हुने परिस्थितिको जबाफदेही क्याम्पस प्रशासन हुने चेतावनी अध्यक्ष सुनिता बरालले दिएकी थिइन् ।

विद्यार्थीसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्नेमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विद्यार्थी तर्साउने काम हुने गरेको देखिएको छ । जसले गर्दा विद्यार्थी विरोधमा छन् भने क्याम्पसको शैक्षिक र प्रशासनिक माहौल बिग्रेको छ ।

असक्षम नियुक्तिको श्रृंखला निरन्तर

नेपालकै पहिलो विज्ञान क्याम्पस अस्कल माओवादीको भागबण्डामा क्याम्पस प्रमुख परेदेखि नै बेथितिको अड्डा रहँदै आएको छ । २०७२ को भूकम्पपछि ५ क्याम्पस प्रमुख फेरिएपनि संस्थाको साख गिर्दो छ । सार्वजनिक संस्था बिगार्न भएको पैसा मुद्दतीमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिमा राजेश महाजू, उमाकान्तलाल कर्ण, पुष्पलाल होमागाइँ र लोक बहादुर बरालको संलग्नता निरन्तर छ । होमागाइँ क्याम्पस प्रमुख हुँदा पुस्तकालय प्रवलीकरणको इस्टिमेट बढाउन लगाएर साढे २ करोड माथि पु¥याइएको थियो । यस अघि डेढ करोडमा सक्ने लागत पेश भएको क्याम्पसका पूर्व कर्मचारीले बताए । क्याम्पस प्रमुख बरालले प्राध्यापक र कर्मचारी कुट्ने अराजक विद्यार्थीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेर राखेका छन् ।

अनुशासनहीन पदाधिकारी

क्याम्पस प्रमुखले पूरा समय क्याम्पसमा काम गर्नुपर्ने भए पनि सधैँजसो ३ बजेपछि मात्रै आउने जानकारी पाएको कार्यरत आफन्तको बिदा मिलाउन आएका एक अभिभावकले बताए । समयमा क्याम्पस नआउन दिवा समूहका सहायक प्रमुख दिपक गुप्ता पनि अग्रणी छन् । बिहान दसदेखि पाँच बजेसम्म क्याम्पसमा हुनुपर्ने गुप्ताको हाजिरी धेरैजसो १२ बजेपछि मात्रै देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको