भ्रष्टाचारको अन्त गर्ने नै हो त ?

आरम्भ
भ्रष्टाचार हाम्रो देशको मात्र नभई विश्वमै महारोगको रूपमा स्थापित छ । यो केवल एकाध पेसा, एकाध उत्पादन, एकाध विनियोजन प्रणालीमा मात्रै सीमित छैन र यसको असर र प्रभावको बारेमा हामी अनभिज्ञ पनि छैनौँ । यसको असर र प्रभावबाट कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्र, कुनै लिङ्ग, कुनै धर्म वा जात अछुतो छैन । नयाँ संविधान आएपछि यसमा तनिक बन्ध्याकरण लाग्ने आम नागरिकहरूको अपेक्षा र आकांक्षा थियो । तर सरकारी रवैयाले उक्त आकांक्षा पूर्तिको दिशामा तगारो बनेर ठडियो । व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार, संघ संस्थाले गरेको नीतिगत निर्णयहरू र सरकारले गरेको त्यसको बचाउले सिङ्गै व्यवस्था विरोधी आँधीको ज्वार ओकल्न उत्प्रेरित गरिरह्यो । भ्रष्टाचारको यो बेलगाम अराजकताले सामाजिक विसङ्गतिको अन्तहीन शृंखलाकै कारणले नागरिकहरू गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र सही भएको निष्कर्ष निकाल्नथाले ।

कुनै पनि रोगक निदानमा त्यतिखेर मात्र सफलता मिल्छ, जब उक्त रोगको समग्र पहिचान र अध्ययन वस्तुगत र वैज्ञानिक होस् । नत्र खेताला गएका मानिसले गरेको “उपार्जनको निम्ति होइन, देखाउनाको निम्ति” “तल-तल डल्ला माथि माथि हाल्ला” गरेजस्तै केवल औपचारिकतामात्र हुनेछ । कृषिमा “राजा…काम कहिले जाला घाम…?” उद्योग व्यावसाय वा व्यापारमा उत्पादन र उपभोगमा बृहत्तर उन्नति भन्दा निर्वाहमुखी उत्पादनमा, राजनीतिमा उद्देश्यमूलक गतिशील र परिवर्तनकारी राजनीति नगरी कामचलाउ टालटुले र औपचारिक राजनीतिमात्र गर्नाले देशको समयानुकुल परिवर्तन केवल कागजी खोस्टामा मात्र सीमित रहनगएको छ । त्यसैले राजनीतिमा औपचारिकताको मुखमिठ्ठयाइ वा बुद्धिविलास मात्र नभई यसमा देश काल परिस्थिति अनुसारको परिवर्तनकारी भूमिकाको पनि खाँचो छ । जसले आम जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तनको आभास मिलोस् र देश दुनियाँले नयाँ मैलिक राहतको अनुभूत गर्न सकोस् ।

त्यसैले भ्रष्टाचार जस्तो सामाजिक महारोगको उपचार मुख मिठ्याउन गरिने दुईचार भाषण, सत्ताबाट खुस्किँदाको तितो पोख्न गरिने आरण्य रोदन तथा विपक्षीलाई जसरीपनि नङ्ग्याउनुपर्ने स्वार्थ प्रेरित बाध्यता जुनसुकैकारण देखाउँदै पोखिएको तितोले भ्रष्टाचारको जोखिम हट्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार मेटाउनु छ भने त्यसको जन्म कुण्डली पत्तो नलगाई उपचार असम्भव हुन्छ ।

देशको आयश्रोत के हो ?
विभिन्न विद्वान अर्थबिदहरुको मतअनुसार उत्पादनका श्रोत, त्यसमा लाग्ने श्रम विनिमय गर्ने बुद्धिको गठजोड नै पुँजीको प्राकृतिक श्रोत हो । र हाम्रो देशमा पुँजीको श्रोत अन्य देशमा जस्तो धेरै छैन, मूल पुँजीको श्रोत तीन वटा वर्गमा विभक्त गर्न सकिन्छ ।

१) वैदेशिक रेमिट्यान्स्

२) पर्यटन व्यावसाय,

३) साना तथा घरेलु उद्योग,

४) औद्योगिक घरानाहरूको देशी विदेशी लगानीयुक्त व्यावसाय

५) औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम व्यावसायिक क्षेत्रबाट उठ्ने कर, तथा राजस्व नै देशको आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

आय आर्जनको श्रोतको सीमितताले त्यसमा रहने अनियमितता र अराजकताको अन्त्यको उपाय पनि न्यून जटिलताको सामना गरे पुग्ने हुन्छ । अर्थात् मुहान सानो भएकोले कुलोको निगरानीमा सहजता आउँछ । निगरानीको लागि राज्यले बिधिवत रूपमा अख्तियारको संरचना निर्माण गरिएको छ, आवधिक रूपमा नियमन र नियन्त्रणको लागि अडिटिङ्ग प्रणालीको विकास सम्बन्धित क्षेत्र र विषयगत अनुसन्धानका निकायहरूको निर्माण गरिएको छ । तर थाँक्रोले काँक्रो चोरेपछि कसैको केही नलागेजस्तै ती सबैप्रकारका निकायहरूलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक निकायको रुचि वा इच्छाशक्तिको अभावमा आर्थिक पारदर्शिता र शुद्धताका प्रणालीहरू सबै बेवारिसे वा बेकामी बनेका बास्नारहित प्लास्टिकका फूल बनेका छन्, कामयाववी बन्न सकेका छैनन् । सबैलाई थाहा छ, शुद्ध फल खान जरा हाँगा, काण्ड र पात लगायत सिङ्गै रुख निरोगी र स्वस्थ बन्नुका साथै चराचुरुङ्गीले बिठ्याइँ नगरेको हुनुपर्छ । देश समृद्ध बन्न पनि कमाउने श्रोत, श्रमिकको कुशलता र इमान्दारीता मात्र भएर पुग्दैन बजारको सुलभता र व्यवस्थापकको इमान्दारीताको खाँचो पनि त्यत्तिकै छ ।

देशको आयमा सीमितता भएकोले त्यसमा रहेको भ्रष्टाचारको आयामहरूमा बृहत् छैन तैपनि त्यसको वर्गीकरण गर्दा सहज र सरल ढङ्गले विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

पहिलोः नीतिगत भ्रष्टाचार- भ्रष्टाचारको यो आयाम बृहत् मात्र होइन विस्तृत पनि छ, यसका गतिवहाकहरु प्रधानमन्त्रीदेखि संसद मन्त्री, मेयर उपमेयर, देखि वडाध्यक्ष र सदस्यसम्म र तिनका आसेपासेसम्म फैलिएको बृहद भ्रष्टाचारको क्याटेगोरी हो । त्यसैले यसको आकारले मात्र होइन परिणाम र परिमाणपनि विशाल छ । देशको कूल बजेटको ६० देखि माथि प्रतिशत यो क्याटेगोरीको भ्रष्टाचारले ओगटेको छ । यसमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा हुने ठूला तथा दीर्घकालिक प्रकृतिका बृहद आयोजना, देशी विदेशी अनुदान वा ऋण धनको रूपमा प्राप्त विविध आयोजनाहरू पर्दछन् । जसको कार्यान्वयन केवल राजनीतिक निर्णयद्वारा सहज र सरल बन्दछ । त्यसको नीति बनाउँदा, निर्णयगर्दा आफूमुखी बहस गर्ने हैसियत राख्ने नीतिगत तहका मानिसहरूले गर्न सक्ने भ्रष्टाचार हो ।

यसैको दोस्रो आयाम संघीय तथा स्थानीय निकायमा ठूला विदेशी आयोजनाहरू नआएपनि, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको रकम नचुहिएपनि, बृहद बहस हुने वैदेशिक दातृ निकायको रकम नआएपनि… नेपालको वैधानिक बजेटभित्र पर्ने कूल रकमको पुग नपुग ६० प्रतिशत भन्दा बेसी साधारण खर्च, २० प्रतिशत कर्मचारी व्यवस्थापन र जम्मा २० प्रतिशत मात्र विकास खर्चमा…यस्तो नीतिगत निर्णय गरी संघीय वा प्रादेशिक सांसदहरूले आफू वा आफ्ना समूह उपसमूह जीवन्त बन्ने गरी बनाइएको नीति हो । यो नीतिमुताबिक पाहुँचवालाहरुको मनलाग्दी बाँड्दापनि नीति बनाएर बाँडेको हुँदा भ्रष्टाचार हुँदा हुँदैपनि अख्तियार दुरुपयोग गरिएको मानिँदैन, तर यथार्थमा यो सबैभन्दा ठूलो अख्तियारको दुरुपयोग हो, भ्रष्टाचार हो । जसको कारणले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट पहुँच पुग्ने संसद, मन्त्री, प्रदेश सभासद, वा पार्टीका पदाधिकारीहरुले आफ्नो अनुकूलमा खर्च विनियोजन गर्ने र आफ्ना आसेपासे पाल्ने खर्च निकाल्छन् । र तमाम जनसमुदायलाई उनैको हक छिनेर जम्मा गरिएको रकमले उनैको अधिकारमाथि रजाइँ गर्न आसेपासे पाल्ने गरेका छन् ।

यसैको तेस्रो आयाम स्थानीय निकायमा रहने बजेटमा पनि ६० प्रतिशतवाला सिद्धान्त लागू हुन्छ र सत्ता र शक्तिको आडमा ब्रम्हलुटको तरिका पनि त्यही हो तर फरक यत्ति हो कि माथिल्लोमा मन्त्री सभासदहरुले लुट्छन् भने यसमा माथिदेखि बडा तहका कार्यकर्तासम्मले भाग पुग्नेगरी वैधानिक रूपमा विनियोजन गरिन्छ । सम्झनोस् २० प्रतिशतले विकास गर्दा यस्तो चाकाचौध देखिन्छ भने साधारण खर्च २० र विकास खर्च ६० प्रतिशत गराउने हो भने देश पहिलो विश्वमा पदार्पण गर्न कति समय लाग्ला ?

दोश्रोः प्रशासनिक भ्रष्टाचार- अघिल्लो प्रकृतिको भ्रष्टाचार झैँ यो प्रकृतिको भ्रष्टाचारपनि बहुआयामिक छ तर अघिल्लोमा राज्यदोहन गरिन्छ भने यसमा जनदोहन गरिन्छ । खासगरि यो प्रकृतिको भ्रष्टाचार नेपाल सरकारको अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुद्धारा सेवाग्राहीहरूलाई नियम कानूनको हवाला दिँदै शब्द शब्दमा दुख दिई, चेपुवामा पारि लिइने रकमको मात्रा हो । यस्तो भ्रष्टाचार देशका हरेक सरकारी निकायहरूमा हुन्छन् तर खासगरि कर कार्यालय, यातायात कार्यालय, भूमिसुधार र मालपोत कार्यालय, गुठी संस्थान, कम्पनी रजिस्टार तथा घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालयहरुमा यसको चर्चा बढी हुने गर्छ । तर आम नागरिकहरिको दैनिक कार्यसम्पादन गरिने स्थानीय निकाय तथा माथि उल्लेखित संस्थाहरूको सहजता मिलाउने नाममा बसेका बिचौलियाहरूको अवैध कमाई पनि सामान्य आँक्न मिल्दैन । यो सुब्बा खरदारदेखि टुप्पीनेरको हाकीमहरुकोपनि यसमा प्रत्यक्ष परोक्ष संलग्नताको प्रमाण बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसैले यसको आधारभूत संरचनामा व्यापक सुधार अर्थात् आमूल परिवर्तन नल्याई आम नागरिकले खोजेको स्वच्छ पारदर्शी प्रशासनको अपेक्षा केवल मृगमरिचिका मात्र हुनेछ ।

प्रवृत्तिगत रूपमा विवेचना गर्दा देशको कर्मचारी प्रशासनमा लोकसेवा मार्फत भर्ती हुन जाने नै राष्ट्रसेवक गरे बापत तलब थाप्न नभई प्राप्त प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्दै अवैध मेवा टिप्नको निम्ति हो भन्ने संस्कार संस्थागत बन्दै गएको छ । त्यसैले त हरेक कर्मचारीहरू पचासौंहजार मासिक तलबमा भन्दा दृश्य/अदृश्य खल्तीबाट आउने सय दुइसय रुपैयाँमा ¥याल चुहाएर बसेका हुन्छन् । अझ एकजना कर्मचारीको शब्द सापटी लिने हो भने “पचास हजार तलब थाप्या भोलिपल्ट चार बजेसम्म सय रुपैयाँपनि कसैले टेबल मुनिबाट दिएनन् काम गर्नै मन लागेन, पाँच पटक त पिसाब फेर्न निस्किएँ, दुइपटक क्यान्टिनको चिया कुर्न गएँ, बल्ल सवा चार बजेपछि एउटा ले डेढसय थमायो र मन सन्चो भयो !” त्यसैले त उनीहरू काम छिट्टो सकेर इनाम लिन होइन काम ढिलो गरेर नजराना लिनको निम्ति ऐन नियमका पाना पल्टाउँदै शब्द-शब्दमा सेवाग्राहीलाई दुख दिन्छन् । जहाँबाट नजरानाको आशा छैन, ऐन नियम कानूनले कहीँ पाबन्दी लाउँदैन त्यहाँ त “राजा… काम कहिले जाला घाम ?” छँदै छ !

तेश्रोः सामाजिक भ्रष्टाचार- यो तपाई हामी सबैले दैनिक रूपमा गर्दै आएको व्यक्तिगत र घरेलु प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो । क्षेत्र र परिमाणका कोणबाट हेर्दा यो पनि चानचुने छैन । समाजका हरेक अङ्ग अङ्गमा सबै तह र तप्कामा यसको कुनै न कुनै रूप अद्यावधिक छ । जस्तै व्यापारीले हरेक सामानमा दुइरुपैयाँ महँगो गर्ला, सामान उत्पादकले कमसल बनाउला, ज्यामी खेतालाले दुई घण्टा अल्छी गर्ला, नियामक निकायहरूले आजको काम भोलि भन्दै हप्तादिन झुलाउला, अड्डा अदालत, वकिल लगायतले ह्रसो दीर्घ, कमा फुलिस्टप आदिमा दुख दिएला, यी सबै भ्रष्टाचारका आयामहरू हुन् यति सम्म किः तरकारी किन्दा २० रुपैयाँको तरकारी घरमा बुढीलाई खुईइइय सुस्केरा हाल्दै “लौ बुढी… बजार त यति महँगिएछ… यति महँगिएछ… यत्ति तरकारीको ३० रुपैयाँ पुगेछ !” भन्दै आफ्नै गोजीको १० रुपैयाँ हिसाब गोलमाल गर्नुपनि एकथरिको भ्रष्टाचार हो । जसमा हामी सबै सहभागी छौँ ।

विगतमा बुढाबाउहरुले ईश्वरको सर्वव्यापकताको कथा हाल्थे… दूरदृष्टि र अन्तर्ध्यानका कथ्यौरीहरु हामी रुचिपूर्वक सुन्थ्यौँ तर आज भ्रष्टाचार त्यो भन्दा व्यापक हरेक मान्छेका टाउका टाउकामा कुनै न कुनै प्रकृतिको भ्रष्टाचार हरेक दिन हरेक क्षण साथमा आएको पाउँछौँ । तैपनि नीतिगत भ्रष्टाचार र प्रशासनिक भ्रष्टाचार जस्तो संस्थागत नभई व्यक्तिगत भएकोले यसको अन्त्यमा माथिल्लो झैँ माथापच्चि गर्नुपर्दैन बल्की माथिल्लो दुई भ्रष्टाचारको अन्त्यसँगै आउने नैतिकताको मूल्यवोधले यसको अन्त्य गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार वास्तवमा वर्गीय समाजको प्रतिछायाँको रूपमा हेर्न सकिन्छ । तसर्थ स्वच्छ र पारदर्शी प्रशासन पनि बर्गबिभेदको अन्त्यसंगै समतामूलक समाजको स्थापना गरिने संघर्षको राप तापमा यसको उँचाइको मापन गर्न सकिन्छ । तैपनि विद्यमान समाजमा भ्रष्टाचारको निर्मूल नै गर्न नसकिएपनि राजनीतिक इच्छाशक्ति अविचलित रहेको खण्डमा हालको भ्रष्टाचार ९० प्रतिशत घटाउन असम्भव भने छैन । त्यसको लागि निम्न कुरामा ध्यान दिँदा राम्रै होला ।

१) नीतिगत भ्रष्टाचारको आकार जति फराकिलो छ, त्यसबाट पर्ने सांस्कृतिक असर र प्रभाव पनि फराकिलो र बृहद छ । त्यसकारण यसको निराकरण गर्न सक्नु वा नसक्नुमा नै देशको समुन्नत भविष्य र अग्रगामी योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने कुरा निर्भर छ । यो प्रकृतिको भ्रष्टाचारमा ठूला नेता, पहुँचवाला प्रशासकहरू, कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूलाई अंशियारको रूपमा हेरिन्छ । हामीले निश्चित समयमा यो प्रकृतिको भ्रष्टाचार मात्र नियमन र नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने देशको आधा ६० प्रतिशत मुहार फेर्न सक्छौँ । किनकि आसेपासे पुँजीवादको एउटा विकृत तप्काले राज्यको समग्र सम्पत्तिमाथिको एकहत्ती चलाएकै कारणले तमाम जाति जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय आफूलाई राज्यको मूलप्रवाहबाट बाहिर अनुभूत गरिरहेका छन् र राज्यमा हुने हरेक सकारात्मक वा नकारात्मक परिघटनाहरूमा आफूलाई बेमतलब राखेका हुन् । देशमा उपलब्ध श्रोत साधन तथा भएका प्राकृतिक उपजहरूप्रति जनताको सकारात्मक भावना नगाँसिएपछि जीवन उपयोगी बनाउने कुरामा सामाजिक उदासीनता स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ र भयो । तसर्थ नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यको निम्ति सचेत वर्गले निम्न विषयमा ध्यान दिँदा सुनमा सुगन्ध मिसिने थियो ।

क) शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले पूर्ण जिम्मेवारी बहन गरी कारिन्दे शिक्षाको ठाउँमा जीवन उपयोगी व्यवहारिक शिक्षापद्धतिको विकास गराउने । जसले बाल्यकालमा पढाउनको निम्ति, बुढेसकालमा उपचारको निम्ति धन थुपार्ने पद्धतिको अन्त्य गर्नेछ ।

ख) औपचारिक शिक्षालाई घोकन्ते सिद्धान्त, मेक्यावलीको आदर्शबाट मुक्त गराई व्यवहारिक श्रमप्रति श्रद्धाभाव पैदा गराउने उद्योग–ब्यावसायमूलक शिक्षामा रूपान्तरण गराउने । जसले जीवित विश्वकर्मालाई दलित भनी हेला होचा गर्दै मरेको विश्वकर्मालाई अलाङ्कारिक ढङ्गले पुज्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नेछ ।

ग) राजनीतिलाई पेसामूलक नबनाई सेवामूलक बनाउने जसले गर्दा “राजनीतिमा लागेर देशबाट मैले के लिने ? नभनी देशलाई मैले के दिने ?” भन्ने संस्कार बसाल्नेछ ।

घ) राजनीतिलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन जबाफदेही नेतृत्वप्रणालीको विकास गर्न आम नागरिकमा सचेतताको सम्प्रेषण र आवधिक निर्वाचन प्रणालीको आधार बलियो बनाउने । जसले गर्दा हरेक नेतृत्वको अघिल्लो कार्यकालको सर्वाङ्गीण लेखाजोखा गरी आगामी निर्वाचनमा परिणाम देखाउन सकियोस् । आगामी निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेरै भए पनि नेता गैर जिम्मेवार बन्नै नसक्ने, नीति निर्माण, योजना कार्यान्वयन, र नयाँ दृष्टिकोण दिने मामलामा अब्बलता कायम गर्नैपर्ने बाध्यताले देशको तलदेखि माथिसम्म नेताहरू शुद्ध, सापट र भिजिनरी बन्दै जाने र देशको समृद्ध यात्रामा कसैले छेक्न नसक्ने हुन्छ ।

ङ) “राजनीतिलाई फोहरी खेल !” भन्दै सकारात्मक राजनीतिबाट ईमान्दार योग्य सक्षम नागरिकहरू पन्छिएर त्यही गलत, पुरातन, प्रतिगामी, तथा जालझेलयुक्त राजनीतिको अमरत्व प्राप्त गराउँदागराउँदै, त्यसले देशको दिशा हरपल दुर्दशा उन्मुख बनेको छ । त्यसैले राजनीतिलाई अधिकतम मात्रामा मर्यादित, नैतिकवान् र जबाफदेहिता तर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ, यसको नेतृत्व तलबाट होइन माथिबाट सुरु गरिनुपर्छ । जसले जनताले जो आए पनि कानै चिरेको भन्न र सुन्न नपरोस्, एक पछि अर्को आउने नेता झन् पछि झन् भिजिनरी, प्रतिबद्ध, नागरिकप्रति संवेदनशील बन्दै गएको पाउनेछन्, जनता कराइबाट भुङ्ग्रोमा होइन, कराइबाट मझेरीमा र मझेरीबाट छिँडीमा र छिँडीबाट आलिशान बैठकमा पुगेको महसुस गर्नेछन् । यो एक प्रकारले व्यक्तिगत दक्षता र तुजुकमा मात्र सीमित नरही राज्यकै राजनीतिसबन्धि नीति नै बन्नेछ ।

च) नेतृत्वमा रहेको दिशाबिहीनता पनि भ्रष्टाचारको अर्को कारक हो, त्यसैले हरेक क्षेत्रका नेतृत्व सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञता तथा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान हासिल गर्ने क्षमता भएका योग्य नागरिकहरूबाट चयन गर्दा पनि देशले वर्तमान दुर्दशाबाट मुक्ति पाउने उपाय हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि फौजदारी वा नैतिक पतन हुने क्रियाकलापमा संलग्न नेतृत्वलाई आम जनमानसले बहिस्कार र तिरस्कार गर्न सक्ने जनमत निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसको लागि आम जनसमुदायमा बिना पूर्वाग्रह स्वार्थविहीन सफेद राजनीतिको ज्ञान जरुरी हुन्छ ।

छ) राजनीति योग्यता, क्षमता, इमान्दारीता, नैतिकताको बिचमा सचेत प्रतिस्पर्धाको असली माध्यम बन्नुपर्दथ्यो, तर हामीकहाँ धनबल, जनबल, गनबलको प्रतिश्पर्धाद्धारा नेतृत्व चयन गर्ने मध्ययुगीन परम्परा बाँकी नै छ । जसको कारणले योजना हुनेसंग अवसर हुँदैन, अवसर हुनेसंग योजना, नीति कार्यक्रम, र त्यसलाई लागु गर्ने कला क्षमता हुँदैन, देशको पिछाडापनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक यो पनि हो । त्यसैले राजनीति केवल सीमित अभिजात वर्गको पेसाको रूपमा रहेका विकृत अवधारणालाई जरैदेखि उखेल्न युवाजगतवाट लोकतान्त्रिक विधिको अनुसरण सशक्त हस्तक्षेपको जरुरी परेको छ । जसले युग सुहाउँदो नीति योजना र कार्यक्रम दिन र लागु गर्न सकोस् । त्यसपछि राजनीति कथित पेसा नवनी राष्ट्रनिर्माणको नशा बन्नेछ, पवित्र सेवा बन्नेछ ।

२) प्रशासनिक भ्रष्टाचार अन्त्यको लगिपनि केही पूर्वशर्तहरु नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्दा सहज र सरल हुने देखिन्छ । किनकि हरेक कर्मचारीहरू तलबले खान नपुगेको गुनासो गर्छन् चाहे उनको तलब मात्र २०,०० भएको बेलामा होस् वा आज ५०,००० को वरपर पुगेको बेलामै किन नहोस् ! के उनीहरूलाई खानै नपुग्या हो ? यसको सार्थक विवेचना हुनु जरुरी छ । एउटा मजदुर बनिबुता गर्दा पनि मासिक १०–१५ हजारमा जीवन गुजारा चलाइरहेका हुन्छन्, जसको अतिरिक्त उपार्जन गर्ने कुनै मेसो हुँदैन । अझै नियमित काम नपाउँदा त्यसमा पनि घाउ लाग्छ भने ५० हजार कमाईहुनेले खानै नपुगेको तर्क केवल आफ्नो अनैतिक कर्म लाई वैधता दिने जाली तर्क मात्र मान्न सकिन्छ । जीवन धान्न मुस्किल भन्दै राजधानी वा ठूला सहरहरूमा अधिकांश कर्मचारीको महल बन्दै गरेको परिवेशमा कुन नैतिक धरातलले सहि मान्न सक्ला ?
यस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचारले सैयौंको जीवन असहज बनाएर आफ्नो जीवन सहज बनाइरहेको हुन्छ । त्यसैले यो एक प्रकारको सामाजिक अपराध हो र यसको निर्मूलीकरणद्धारा नै हालको जनयुद्ध, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा, परिवर्तनको प्रत्याभूति जनमानसमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसैले यसको निर्मूलीकरणको निम्ति निम्न विषयहरूमा ध्यान जाँदा राम्रै होला ।

क) प्रत्येक राष्ट्रसेवकको नाममा दाखिल भएका कर्मचारीहरूको मासिक आय व्ययको लेखा राख्ने अतिरिक्त देखिएका रकम वा बेरुजु देखिएका रकमहरूको बारेमा राज्यले कडाइपूर्वक व्यवहार अपनाउने, त्यसको मात्राअनुसार सजायको मापदण्ड बनाउने, जसले गर्दा कर्मचारीहरू नैतिकता बिर्सेर दाम कमाउने परिश्रम गरेर नाम कमाउने दिशातिर उन्मुख हुनेछन् ।

ख) सबैको निम्ति रोजगारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्ने, त्यसको लागि निजी तथा आवासीय लगानीकर्ताहरूलाई ऐन कानुनमा आवश्यक मात्रामा सहजता ल्याई लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्ने, श्रोत साधनहरू जुटाउन, कच्चा पदार्थहरू जुटाउन, सामान तयार भएपछि बजारको ग्यारेन्टी गराउन सरकारी तथा गैर सरकारी पहल अत्यावश्यक हुन्छ । जसको कारणले राज्यप्रति हरेक लगानीकर्ता, उद्योगी, व्यावसायीहरुले राज्यप्रति अपनत्वग्रहण गर्नेछन् र निर्मित सामाग्रीमा गुणस्तर कायम हुन गई देश प्रति गौरवभाव बढ्न जानेछ ।

ग) हरेक सरकारी, अर्धसरकारी, निजी तथा व्यक्तिगत लगानीहरूको समेत राज्यले लगत राख्ने त्यसको लागि डिजिटल प्रणाली वरदान साबित हुन सक्छ । श्रम, कच्चा पदार्थ, लगानी आदिमा बहिंगम अध्ययन गर्ने दक्ष आयोग नै बनाएर जहाँ जे चिजको आवश्यकता छ, त्यहाँ त्यो पुरा गराउन सहजीकरण गर्ने । यसो गर्दा “कसैलाई खाता खात कसैलाई पुरपुरमा हात !” हुँदैन र श्रम र श्रमिक, समय र आवश्यक संख्या, कच्चा माल र तयारी माल, आपूर्ति र विनियोजन बिचको समाञ्जस्यता मिलाउन अत्यधिक सहजता आउनेछ ।

घ) दण्ड विधानलाई न्याय निरूपणको लागि सबल सक्षम र निष्पक्ष बनाउन कसैको मुख हेरी होइन व्यवहार र त्यसको प्रभाव हेरी कार्यवाही गरिने परिपाटी बसाल्ने र त्यसको निम्ति आवश्यक ऐन कानूनकै तर्जुमा गर्नुपरेपनि गर्ने वा भएकै ऐन कानूनलाई संशोधन गरी अद्यावधिक गर्नुपरेपनि गरी भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशील बनाइयोस् । जसको लागि दण्डबिधानमा स्पष्टीकरण, नसिहत, जरिवाना, जेल, वा अधिकतम सीमा पनि क्रस गरेमा त्यसलाई ५ वर्ष, वा १० वर्ष नेपालको नागरिकता खारेज गराउने सम्म (किनकि मृत्युदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले दिँदैन र ५ वा १० वर्ष नागरिकता विहीन हुनुपनि एक प्रकारले मरितुल्य नै हुने भएर !) व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

३) अन्त्यमा सामाजिक वा पारिवारिक भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि पहल नैतिक रूपमा पाइला चलाउँदा फरक पर्दैन । किनकि ठूला र बृहद पैमानाको भ्रष्टाचारको अन्त्यसंगै आम रूपमा नै भ्रष्टाचारबिरोधी सचेतना फैलने र त्यसको सकारात्मक प्रभावले हिजो भ्रष्टाचार गरेर ठूला घर देखाउँदै चोखिनेहरू आज गरिब बनेपनि इमान्दार बनेर प्रतिष्ठित बन्ने होड चल्नेछ । हिजो धनवान् बन्ने प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू आज नैतिकवान् बन्न प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यसरी हाम्रो समाज समुन्नत र गौरवशाली बन्ने छ ।

धन्यवाद !

-श्रीराम खाईजु

(भक्तपुर)

मितिः २०७८–०४–३०  शनिवार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको