विशेष सम्पादकीय: संविधानको धज्जी उडाउने स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्री

गैरसांसदलाई दोहो¥याएर मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै संविधान विपरित रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ ६ गते सात जना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गरिदिएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित तत्कालीन माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेर मन्त्री भएका नेताहरूको मन्त्री पद गुमेको छ । सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेर हेलिकोप्टरमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न हेटौडा पुगेका निवर्तमान गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई आजै भएको बागमती प्रदेशको राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचनबाट पराजित गरेर सत्तालाई अर्को धक्का लागेको छ । गत बैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धज्जी उडाउँदै गैरसांसदहरुलाई मन्त्री नियुक्ति गरेका थिए । राष्ट्रपतिसँग शपथ लिँदा समेत शपथमा भएको “प्रतिज्ञा गर्छु” भन्ने शब्द राष्ट्रपतिबाट दुई पटक वाचन हुँदा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो पर्दैन भनेर पुरा शपथ नलिँदा संविधानलाई कुल्चिएका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले लोक लाई हासाँउने गरि हास्दै शपथलाई अगाडी बढाएकी थिईन्। राष्ट्रकै यति ठुलो ओहोदामा देशको जिम्मेवारी समालेर बसेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले मामुली एउटा परिवारको जति पनि महत्व नदिँदा लोक नै हाँसेका थिए। उक्त हाँसेको घटनालाई लिएर संविधानको मानमर्दन भएको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर नै भएको छ ।

राष्ट्रपति अमुक दल विशेषको व्यक्ति नभई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक संस्था हो भन्नेमा कसैको दुई मत छैन तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतमा उनको व्यक्तिगत सनकमा वर्तमान राष्ट्रपति चल्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै संविधानलाई कुल्चिएर प्रधानमन्त्रीले गरेका हरेक गैरसंवैधानिक सिफारिसहरू राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्शबिना नै सदर गर्दै देशलाई अध्यादेशबाट चलाउने प्रयास गरेको र संविधान विहिनताको दिशातर्फ धकेलेको देखिन्छ । यसबाट लोकतन्त्रको धरोहरको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति संस्थाहरू अहिले चरम विवादमा फसेका छन् । यसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । संविधानवादको उल्लंघन भएको छ । संविधानको संरक्षक नै संविधान उल्लंघनकर्ताको रूपमा पर्दामा उत्रिएको परिस्थिति बनेको छ । यो भन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था कहिले होला?

र्वोच्च अदालतले सात जना गैर सांसद मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश गरेपछि हताश मानसिकतामा प्रधानमन्त्री ओलीले जन निर्वाचित संसदलाई पुनः एकपटक लत्याउने काम गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) लाई टेकेर संसदको ठुलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानबमोजिम एक महिनाभित्र सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई पुनः एक पटक धज्जी उडाएका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रक्रिया पुरा नै नगरी धारा ७६ (४) लाई कोल्याप्स गर्दै धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री खोज्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर फेरी पनि संविधानलाई लात हान्ने काम गरेका छन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्री संसदमा गएर विश्वासको मत लिन किन डराउने? कि लाज भएको हो? संविधानमा नै व्यवस्था भए पछि लजाएर हुन्छ र? नैतिकताको आधारमा संसदसामु गएर जबाफदेही हुन पर्दैन? कम्तिमा अन्य कुरो सकिए पनि कम्तिमा नैतिकता थोरै मात्र बाँकी छ भन्ने मान्ने हो भने मन्त्री परिषद्को बैठकमा ‘संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छा। तर हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, गत बैशाख २७ गतेको भन्दा स्थितिमा तात्त्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न…’ भनी निर्णय गराएर आफ्नो लाचारी प्रदर्शन गरेका छन् । उता प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको केही घण्टा बित्न नपाउँदै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराई प्रधानमन्त्रीबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागि भन्दै जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिबाट आव्हान हुनु सेटिङ्ग नभएर अरू के हुन सक्छ? जेठ ६ गते साँझ ८ः०० बजे विज्ञप्ती जारी गरेर जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजेसम्मको २१ घण्टा मात्र समय दिएर आव्हान गर्नु अर्को शंकास्पद कदम देखिएको छ।

मन्त्रीपरिषद्को सिफारिस संविधानसम्मत छ छैन भनेर राष्ट्रपतिले कानुनविद्हरुसंग परामर्श गरेर मात्र कदम चाल्नु पर्ने हो कि होइन? पटक पटक संविधानविपरितका सिफारिसहरूलाई सदर गर्दै जाँदा राष्ट्रपति संस्थामाथि आक्षेप आएको, प्रतिष्ठामा आँच पुगेको यति छिटो कसरी बिर्सन सकेको होला? के प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले योजनाबद्ध रूपमा यो संविधानलाई लत्याउन खोजेकै हुन् त? यद्यपी जनता कोभिड-१९ महामारीको मारमा परेको बेला भएको सत्ताको राजनीतिमा एकपछि अर्को सत्ता लिप्साको पराजय भइरहेको छ । सत्तामोहमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरूलाई सबक सिकाउन निर्वाचन र अदालतको आदेश काफी बन्दै गएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासको लागि कार्यपालिका मात्र सक्रिय नभई संसद र न्यायपालिका पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने समय पनि आइरहेको छ ।

हुनतः गत बैशाख २७ गते नै संसदको विश्वास गुमाई सकेका ओली नैतिकताहीन भएर पदलोलुपता देखाएको छिपेको छैन । नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सबैको लागि राजनैतिक संस्कार सिकाउने अभिभावक बन्ने अवसर ओलीले गुमाएका छन् । सत्ता र शक्तिको मातले प्रधानमन्त्रीलाई यतिसम्म अन्धो बनाएको छ कि सिङ्गो मुलुक आफ्नो सनकको भरमा चलिरहेको आभास हुन थालेको छ उनलाई । विगत एक वर्षदेखि कोरोना महामारीलाई मजाकमा उडाउने ओलीले पछिल्लो समय नेपालमा यति धेरै कोरोना महामारी फैलनेछ भनेर आफूले नसोचेको भन्दै लाजमर्दो भाषण गरेका थिए । सबै विषयको ज्ञाता हुँ भन्ने दम्भ र अहम्ताका कारण ओली प्रवृत्तिले देशलाई उकालो होइन, ओरालो गतिमा हिँडाएको छ विगत तीन वर्षदेखि । जनताले के के न होला भनेर ओली नेतृत्वको नेकपालाई दुई तिहाइ नजिक जनमत दिएर राज्यको बागडोर सुम्पिएका थिए तर तीन वर्ष नबित्दै कम्युनिष्ट चरित्र उदाङ्गो भएको छ । 

अहिलेका सत्ताधारीहरू यो संविधानलाई कोल्याप्स गर्ने लुपहोलहरु खोजी गर्दै हिँडेका त हैनन्? संविधान असफल भयो भने नेपालको लोकतन्त्र पनि असफल हुने, गणतन्त्र पनि असफल हुने खतराका संकेत त देखिँदै छैनन्? जनताद्वारा चुनिएका संविधान सभासद्हरुले संविधानसभाबाट बनाएको संविधानलाई असफल पारेर प्रधानमन्त्रीले कस्तो राजनैतिक संस्कार बसाउन खोज्दैछन् देशमा? लोकतन्त्रको प्राण नै हरण गरेपछि लोकतान्त्रिक पद्धति कसरी सुरक्षित होला? प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारिता, तानाशाही प्रवृत्ति, आफ्नो विकल्पमा कोही हुनुहुँदैन भन्ने मनोदशाबाट नेपालको राजनीति अन्धकारको भुमरीमा फस्न लागिसकेको छ । सत्ता इतरका सबै राजनीतिक दलहरू एक भएर संविधानको रक्षा गर्न नजुटेमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर वर्तमान संसद विघटन गरी अध्यादेशमार्फत निरंकुश व्यवस्थाझैँ स्वेच्छाचारी शासन चलाउने अभ्यासमा नजालान् भनेर भन्न सकिन्न । सबैले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि ओलीकतन्त्रको अन्त्य गर्न जरुरी भइसकेको छ । ओलीतन्त्रको अन्त्य गरी लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानलाई बचाउन अब मात्र केही घण्टाको समय छ । वर्तमान सत्तापक्ष इतर सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर वर्तमान सत्ताको विकृत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कदम चाल्नुको विकल्प छैन ।

(२०७८ जेठ ६, बिहीबार प्रकाशित विशेष सम्पादकीयलाई पुन: प्रकाशन गरेका छौं)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको