आयोग खारेज हुँदा पश्चिम नवलपरासीका भूमिहीन दलित, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरु निराश

परासी, ५ साउन। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीले यही साउन १५ गते देखि जिल्लाका ५ सय ९२ घरधुरीको लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरिरहँदा सरकार परिवर्तनका कारण अहिले अन्यौलमा परेको छ ।

आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी साउन १५ गते देखि पुर्जा बाँड्ने तयारी गरिरहँदा सरकार परिवर्तनका कारण आफूहरूको पद खारेजीमा परेपछि पुर्जा वितरणमा अन्यौलता भएको आयोगकी अध्यक्ष विमला अर्यालले बताइन ।

२०७७ साल माघ १५ गते नियुक्ति पाएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति नवलपरासीले अहिले सम्म बर्दघाट नगरपालिकामा पर्ने साबिकको माकर ४,झ र ञ को ५२ बिघा जग्गाका २७ सय कित्ताहरूको नक्सा फुकुवा गर्ने देखि भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको आयोगकी जिल्ला अध्यक्ष विमला अर्यालले जानकारी दिइन ।

उनको अनुसार अहिले सुनवल नगरपालिकामा ५ हजार ९ सय ४७ जना,बर्दघाट नगरपालिमा ७ हजार ९८ जना,सुस्ता गाउँपालिकामा२ हजार र पाल्हिनन्दन गाउँपालिकामा १ हजार ५ सय भूमिहीन दलित,भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको लगत संकलन भएको  बताइन । जिल्ला भरी रोक्का रहेका २ हजार ३ सय ५५ कित्ता रोक्का फुकुवाको अन्तिम प्रक्रियामा रहेको अध्यक्ष अर्यालको भनाई छ । वर्तमान देउवा सरकारले २०७७ पुष २५ गते यताका सबै निर्णयहरू खारेजी गरेसंगै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लालपुर्जा तयारी गरिरहँदा लालपुर्जा बितरण अन्यौलमा परेको हो ।पुस यता गरिएको निर्णयहरू खारेज गरेपछि नवलपरासीका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पद खारेजीमा परेको छ ।

साउन १५ गते लालपुर्जा पाउने आशाका रहेका जिल्लाका ५ सय ९२ घरधुरीका जनताहरूको मुहारमा निराश छाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको