एम.सी.सी, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको कुरा 

मंसिर २८ गते संसदको हिउँदे अधिवेशन आमन्त्रण गर्नेबित्तिकै एम.सी.सीको टेबल गर्ने भनिएपछि यसको भय सवैतिर छायो, सरकारी पार्टीहरू नियमित संसदीय अधिवेशन भएको प्रस्टीकरण दिँदै गरे । आखिर पौष तीनगते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एम.सी.सी पास गर्ने मनसायले संयुक्त बैठक बोलाएपछि सरकारको एम.सी.सी प्रतिको धारणा प्रष्ट भएको छ ।

एम.सी.सी पास गर्न मरिहत्ते गर्नेलाईपनि थाहा छ, यो राष्ट्ररहितमा छैन। तर भित्री र बाहिरी दबाब झेल्ने ताकतको अभावमा ढाँट छलको आधारमा निस्केको झुट्टा तर्क अघि सारेर, वा बिरोधिहरुमाथि परम्परागत ह्याङ्गओभवर, पहिले विरुद्धमा तर्क गरेको कारणले त्यसलाई संस्थागत गर्न अडान कायम राखेको, वा पश्चिमेली मुलुकप्रतिको पूर्वाग्रह आदि आरोपित गर्दै एम.सी.सी. राष्ट्ररहितमा रहेको कथित तर्क गर्दैछन् । यदि एम.सी.सी. साँचो अर्थमा राष्ट्ररहितमा भएको भए बिरोधिप्रति कनीकुथी आरोपित गर्ने भन्दा केही सामाजिक सवालहरूको जवाफ दिए पुग्छ, के तिनीहरू दिन सक्छन् ? के काम गर्दै जाँदा एम.सी.सी.को प्रावधान र देशको कानून बाझिएमा बाझिएको हदसम्म नेपालको कानून खारेज हुने; भएको खर्चको अडिट उनीहरूकै अडिटरले गर्नुपर्ने, यो हिन्द प्रशान्त महासागरीय सैन्य गठबन्धनको अङ्ग हो, जस्ता सैयौं सामाजिक सवालहरू छन्, जसको तार्किक प्रतिवाद एम.सी.सी पक्षधरहरूले गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले विपक्षीहरूलाई कनीकुथी सत्तोसरापमा अल्झिनुभन्दा यस्ता ज्वलन्त तर्कहरूको प्रतिवादमा निष्ठा देखाउन सकेमा त्यसपछि आफूलाई भ्रममा पक्षले राखे कि: विपक्षीले ? छुट्टाउलान् र सत्यको पक्षमा उभ्याउलान् ।

यो सम्झौतालाई अमेरिकनहरू आधिकारिक रूपमै यो इन्डो प्यासिफिक ईट्राटेजीको अङ्ग भनिरहेका छन्, यो अनुदान नभएर लगानी भनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको नेताहरू एकोहोरो सित्तै आएको रकम वा अनुदानको विशाल प्याकेज भनेर किन दिउँसै रात पार्न खोजिंदैछ ? के यस्तो रहस्यमयी गतिविधिले उनीहरुको नियतमाथि नेपालीले पश्न उठाउने, संशय प्रस्तुत गर्ने अवस्था आउँदैन ? जब संशय प्रस्तुत गरिन्छ: तब अमेरिकी सहयोगलाई तिरस्कार गरेर वैदेशिक कूटनीतिमाथि अन्यथा सोचेको आरोप लाउँदा के राष्ट्रहित हुन्छ ? यदि एम.सी.सी. सम्झौता राष्ट्रहितमै रहेछ भनेपनि यो प्रकारको रहस्यमयी ढाँटछलको गतिविधिले सत्मार्गमा लाग्न अवरोध गरिरहेछ बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

यो रकम दान, अनुदान वा लगानी जेसुकै भएपनि लिने वा दिने दुवै आ–आफ्नो अनुकूलतामा स्वीकार्न वा नस्वीकार्न स्वतन्त्र छन् । तर यो सम्झौताको सवालमा दिनेले दिन्छु भनेपछि लिने पक्षले लिन्न भन्न नपाउने, वा नलिएमा दिने पक्षले यसो गर्छ उसो गर्छ, उनको दान नलिएमा अन्य दानी राष्ट्रवाद आइरहेको श्रोत पनि सुकाइदिन्छन् भन्नेखालको अनेकौँ प्रत्यक्ष परोक्ष धम्कीपूर्ण किस्साहरू बजारमा सुनिरहेका छौँ । अर्थात् दान पनि कोच्याई कोच्याई दिंदैछन्, यसको अर्थ के लाग्छ ? यस्तो धम्कीको श्रोत सिधै अमेरिका हो या यहाँका बिचौलिया अमेरिकी खेतालाहरू ? यदि खेतालाहरुमात्र भए उनीहरूभित्र रहेको स्वार्थ के हो ? उतैबाट आएका हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादामा के अथै लाग्छ र त्यसको उपचार के हो ? जसको समयानुकूल खोजी गरिनु आवश्यक छ, र उनीहरूमा रहेको रहस्यमयी स्वार्थहरूको जुराजुरी खोज्दा देश र देशवासीको स्वाधीनताको रक्षा र आत्मनिर्भरताको सपना पुरा हुन्छ ।

राष्ट्रोन्नति कसैको चाहाना वा व्यक्तिगत लगावबाट मात्र हुने होइन, यो सामूहिक प्रयास र संस्थागत प्रयासको लामो फेहरिस्त गाँसिएपछि मात्र सफल हुने हो । तर बातैपिच्छे ढाँटेर, छलेर आफ्नो देशको श्रोत साधन र श्रममाथि आविश्वास खन्याउँदै खालि विदेशी दान दातव्यकै मात्र पछि लागेर के देशको स्वाधीनता जोगिन्छ ? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगेर्ना हुन सक्छ ? अथवा एम.सी.सी.लाई अस्वीकार्नेहरु सबै बिकासबिरोधिहरु हुन् ? उनीहरूलाई देशको भौतिक संरचना, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको पूर्वाधारहरू बनाउने उत्कट आकाङ्क्षा छैन ? के यस्तो एकाङ्गी अवधारणाले देशोन्नतीमा कोशेढुँगा थप्ला ?

राष्ट्रको रूपान्तरणकारी भूमिकाको अपेक्षा सबैले गरेपनि त्यसको निम्ति सबै समर्पित हुन सक्दैनन् । सामाजिक वर्ग, परिवेश र सामाजिक सहकार्यले त्यसको निम्ति परिपक्व वा अपरिपक्व भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले एम.सी.सी.को सवालमापनि राष्ट्ररहितमा नभएकोमा एकाध पार्टीहरू बाहेक सबै सहमत हुँदाहुँदै पनि नीति कार्यनीति र कार्यक्रमका योजनाहरूमा भिन्नता देखिएको छ । किनकि तिनीहरूको टेक्ने आधार फरक छ, पुग्ने गन्तव्य फरक छ र देश दुनियाँप्रतिको जिम्मेवारी फरक छ । यद्यपि सबैको अभिव्यक्तिमा समाजवाद र अग्रगमनकै फुँदा र तर्क सुन्छौँ ।

भौतिक रुपमा हामी देख्छौँ, आकार र अस्तित्वको आधार सबैको आ–आफ्नो प्रकारको चुनौती हुन्छन्, जुन चुनौतीसँग जीवन मरणको सङ्घर्ष गरेरै आफूलाई यस धर्तीमा जीवित बनाएका हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिक परिभाषामा ठूला पार्टीको जस्तो चुनौती साना पार्टीहरूले खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय चासो रहेको सवालहरूमा कम चुनौतीको सामना गरे पुग्छ । त्यसैले प्रचण्ड–बाबुरामको तुलनामा रोहित चित्रवहादुरहरुलाई चुनौती कम हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रिय ऐजेण्डामा मत राख्दा साना पार्टीहरूलाई जस्तो सहज र सरल नहुने कुरा हालको प्रचण्ड बाबुरामको अभिव्यक्तिहरूबाट प्रष्टिन्छ । तर राजनीतिक जगतमा प्रचण्ड–बाबुरामलाई सराप्न पाएपछि क्रान्तिकारी सम्झनेहरूलाई यस्ता किस्साहरू मसला बनिरहेको छ । जसलाई अग्रगमन वा प्रतिगमनको महान् यज्ञको लुकीछिपीमा कुनै चासो छैन, अझ कतिपय अवस्थामा दाताहरूको दान दक्षिणाको लोभमा अग्रगामी कार्यदिशाको सक्दो विपक्षमा उभ्याउन पुग्दछन् । यसो गर्दा खरानीको निम्ति घर डढाइरहेको उनीहरूले चाल पाएरपनि आगो फुकिरहन्छन् ।

सबैलाई थाहा छ, डिलमा बसेर तमासा हेर्नेहरू व्याख्या त धेरै गर्न सक्लान्, पण्डित्याइँ छाँट्न माहिर मानिएलान् ! तर पौडिनुको मजा आत्मिक रुपमा लिन असमर्थ हुन्छन्, चुनौतीको सामना गर्न, जलाशयको प्रतिरोधात्मक सङ्घर्षको अतुलनीय अनुभव लिन किमार्थ सक्दैनन् । त्यस्तै नेपाली परिवर्तनकारी आन्दोलनको इतिहास, आगत विगतको जसले जति व्याख्या र विश्लेषण गरेपनि यसको जीवन्तताको मर्म जोगाउन डा. बाबुराम र क. प्रचण्डलाई जति अरूलाई चासो रहँदैन । अर्थात् अग्रगमन वा प्रतिगमन अरूको निम्ति ‘आए आँप गए झटारो’ पनि बन्न सक्ला तर प्रचण्ड–बाबुरामको निम्ति निष्ठाको प्रश्न हो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जस्तो महान् उपलब्धि जोगाउने प्रश्न हो । त्यसैले हरेक अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार रहने सवालहरूमा अन्य साना दलका नेताहरूलाई जस्तो अभिव्यक्ति दिन प्रचण्ड बाबुरामलाई सहज नहोला तर न्यूनतम राष्ट्रिय अस्तित्वको मर्यादाको ख्याल चाहिँ सबैको अपेक्षाको विषय हो ।

विदितै छ, एउटा असल सन्तानले बाउको विकल्प आमाको वा आमाको विकल्पमा बाउको बलिदान स्वीकार्दैन बल्की आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेरै भएपनि दुवैको जीवन रक्षाको प्रयत्न गर्दछ । त्यस्तै असल लोकतन्त्रवादीलेपनि राष्ट्रियताको मूल्यमा लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको मूल्यमा राष्ट्रियता दाउमा राख्दैन, यसलाई एउटै सिक्काका दुई पाटाको रुपमा सजीव बनाउने हरसम्भव प्रयत्न गर्दछ । तर आफूलाई राष्ट्रियताको असली पहरेदारको दावा गर्ने एमाले लोकतन्त्रको हत्यामा हरदम अग्रणी नै देखिन्छ र यसपटकपनि गठबन्धन टुटाउने हो भने एम.सी.सी. सहजै पास गराइदिने च्याँखे थापिरहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रियताको मामलामा सधैँ राष्ट्रिघतको आरोप खेप्दै आएको काँग्रेस एमालेको बहकाउमा लागेर आफूलाई सधैँ लोकतान्त्रिक विरासतको रक्षक मान्दै आएकोमा लोकतन्त्रको विरासत त्यागेरै भएपनि अर्को एउटा राष्ट्रघात गर्ला भन्ने त्रास आम जनमानसमा छ । त्यसैले लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको मामलामा जसले जस्तोसुकै आरोप लगाएपनि बाबुराम–प्रचण्डमार्फत यी दुवै अतिवाट जोगाउँदै सन्तुलित राष्ट्रिय भूमिकाको खाँचो देशले मागेको अभिभारा हो । किनकि उनीहरुको विगत त्यति अदृश्य छैन, पद पैसा र सत्ताको भागवण्डाको निम्ति हिन्दुस्तान रिझाउन काँग्रेसको पछि लागेर महाकालीमा एमालेले लतारिनु, लोकतन्त्रको हत्याको निम्ति एमालेको लहलहैमा लागेर सेनापति काण्डमा काँग्रेस लतारिनु सामान्य परिघटना होइन, त्यसमा भयङ्कर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिगामी स्वार्थ लुकेको विदितै छ । जसको कारणले आजपनि शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, समानुपातिक समावेशिता लगायत कैयौँ मुद्दाहरूमा संविधानले नेपाली भू-राजनीतिलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन र विकासको निकास निकाल्न पाइलैपिच्छे अवरोधको काम गरिरहेको छ ।

सवालैपिच्छे उग्रविरोध वा उग्रसमर्थन गर्ने साना दलहरुलेपनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय महत्तावोध गराउने सवालहरूमा समस्याबाट निकास निकाल्नको निम्ति पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आन्दोलित बन्न र बनाउन सकेको देखिँदैन । हरेक सवालहरूमा आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एउटा वा अर्को शक्तिलाई बेतुक र बेप्रशंगका सवालहरूमा बेमौकामा तितो पोखेको देखिन्छ । वा समस्या समाधान होस् वा नहोस् आफूमात्र सच्चा अरू सबै कच्चा देखाउने प्रशासन हरेक आन्दोलनहरूमा देखिन्छ । यसले सकारात्मक भित्रको शक्तिसञ्चय गर्न चुकेको देखिन्छ र समस्याले निकास पाउनुको बदला सकारात्मक भित्रकै अन्तरर्विरोधहरुमा खेलेर नकारात्मक जित्ने अवसर थुप्रैपटक पाएको देखिन्छ । किनकि अन्तर्विरोधको खास-खास नियमहरूलाई उपयोग नगर्दा परिणाम नकारात्मक निस्कन्छ । यदि साना दलहरूले यतिखेर एम.सी.सी संसदवाट खारेजै गराउन चाहेका हुन् भने माओवादी लगायतका शक्तिहरूलाई साथमा लिएर नै अधिकतम उपलब्धिमा पुग्न सकिन्छ, उनलाई बिच्काउँदा हुने उपलब्धि पनि गुम्ने यथार्थ बिर्सनु हुँदैन ।

हरेक संघर्षमा लक्ष किटानी, कार्ययोजनाको आधार यथार्थको धरातलमा टेकेको, वैज्ञानिक योजनाको अवधारणामा हुनुपर्दछ । तर उनीहरू आफू बाहेक अरू सबै राष्ट्रघाती साबित गराउन अर्थात् आफ्नो कुत्सित हिरोईज्म देखाउने अरू सबैलाई राष्ट्रघाती बताउँदै एक्लै संघर्षमा उत्रनाले शक्ति सामर्थ्य र सङ्घर्ष खेर गइरहेको छ । तर उनीहरू अझैपनि एम.सी.सीको विरोध प्रचण्ड वा बाबुराम खुइल्याउनको निम्ति गरिरहेको जस्तो देखिन्छ । के यस्तो पूर्वाग्रही योजनाले संघर्षले सार्थकता पाउँछ ? के यस्तो ‘कुण्ड कुण्ड पानी, मुण्ड मुण्ड बुद्धि’ले लोकतन्त्र, राष्ट्रियता जोगाउँदै नयाँ नेपालको परिकल्पना सार्थक बनाउन सकिन्छ ?

निश्चयपनि एम.सी.सी. अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक ईस्ट्राटेजीसंग गाँसिएको छ, सबैलाई थाहा छ, यसको राष्ट्रघाती चरित्रमापनि सबैले मतैक्यता जनाउँछन्, तर सङ्घर्षको मोहरी बाबुराम प्रचण्डतिरो सोझ्याउँदा त्यसमा रहेको साम्राज्यवादी स्वार्थ निस्तेज हुन्छ ? आन्दोलन न्यूनतम मान्यता मिल्ने मित्रहरूको बिचमा निकटता ल्याएर दुश्मन शक्तिलाई एक्लाएर गर्ने कि: नजिकका मित्रशक्ति लाई जवर्जस्ती दुश्मनकित्तामा पु¥याएर आफू एक्लिएर गरिन्छ ? माओको संयुक्त मोर्चाको सिद्धान्त नबुझेपनि मार्क्सको वर्गीय पक्षधरताको सिद्धान्त त सम्झनुपर्ने हो, त्यो पनि नबुझ्ने कस्ता मार्क्सवादी होला ? आम मुक्तिकामीहरुको प्रश्नमा आफूलाई अब्बलको कम्युनिष्ट भन्नेहरूले जवाफ के दिने होला ?! त्यसैले ठूला दलले साना दललाई समेट्ने, साना दलले आफूले पाएको सूचना सञ्चार, विभिन्न सुझावहरुद्धारा ठूला दललाई अग्रगामी भन्दा अग्रगामी बनाउन सघाउने, यस्तो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने सवालहरूमा लहडको आधारमा होइन, आफ्नो गुटगत, वा पार्टीगत स्वार्थ सिरानीमा राखेर, वा आफूलाई अन्य भन्दा भिन्न राख्ने होडवादीको आधारमा होइन, बल्की राष्ट्रिय हितलाई सिरानीमा राखेर सन्तुलित अभिव्यक्ति दिने समृद्धि पलाओस् ! किनकि हामीलाई लोकतन्त्र र राष्ट्रियता दुवै जोगाउनु छ, एउटाको मूल्यमा अर्कोको बलिदान स्विकार्न सकिने अवस्थामा हामी छैनौँ । आन्दोलनले गति लिओस्…. शुभेच्क्षा सधैँ राष्ट्रको पक्षमा !

-श्रीराम खाईजु

(भक्तपुर)


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको