बुधबार ०९ जेठ, २०८१

नेपाली समय

बढ्दै ट्रेजरी बिलको दायित्व, तिर्ने वा नवीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल

बढ्दै ट्रेजरी बिलको दायित्व, तिर्ने वा नवीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल

काठमाडौँ, १३ चैत । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्दै आएको ट्रेजरी बिलको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी नगरेर नवीकरण (रोलओभर) गर्दै जान थालेपछि अहिले एकैपटक धेरै दायित्व थपिएको हो ।

एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन ऋणपत्रका रूपमा ट्रेजरी बिलको प्रयोग गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा ट्रेजरी बिलमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋणको दायित्व मात्रै रु चार खर्ब ७३ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । हरेक वर्ष पुराना नवीकरण हुने र नयाँ ट्रेजरी बिल पनि थपिँदै जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको केही प्रतिशत दायित्व फर्छ्योट गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारसँग रु एक खर्ब माग गरेको कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी बताउनुहुन्छ ।

“हामीले ऋणको साँवा भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेका छौँ । ट्रेजरी बिलको ऋण रकम प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने भनेर यो रकम माग गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

हरेक वर्ष ऋण थपिँदै जाँदा त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई चाप पर्ने भएकाले तालिका बनाएर ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग रु तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै रु एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही सीमाभित्रबाट सरकारले ऋणको साँवा ब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रेजरी बिलको यो दायित्व भुक्तानी गर्ने वा नवीकरणमार्फत निरन्तरता गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । किनभने ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्दा बजेटको आकार बढ्छ । बजेटको आकार बढाउन स्रोत पर्याप्त छैन । अर्थात ऋण तिर्नका लागि पनि सरकारले अन्त कतैबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । ऋणपत्रको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने र त्यो रकम सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ ।

त्यस्तै भुक्तानी मितिभन्दा अगावै साँवा तथा ब्याज रकम सरकारसँग मागेर भुक्तानी मितिमा ऋणपत्र धनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र तीन सय ६४ दिन गरेर चार प्रकारमा ट्रेजरी बिलको अवधि तोकिदिएको छ । ऋण भुक्तानी अवधि परिपक्व (म्याचुअर) भएपछि पनि यस्ता ऋणपत्रको दायित्व भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर हरेक वर्षको बजेट स्रोतका लागि सरकारी राजस्वले नपुग्ने र घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारले विनियोजन ऐनमा बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको आन्तरिक ऋणका साथै ‘रोलओभर’ हुँदै आएको ऋण पनि थपिने गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल हालसम्म बोलकबोल भएका ८० देखि ९० प्रतिशत ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ रहेको बताउनुहुन्छ । “बजेटले आन्तरिक ऋणबाट कति स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ, त्यही अनुसार ऋण उठाउनुपर्छ । तर पर्याप्त राजस्व उठ्ने वा बजेटका अरू स्रोत खोज्ने हो भने सरकारले त्यसलाई नवीकरण नगरौँ भन्न सक्छ”, पोखरेलले भन्नुभयो ।

सरकारले ट्रेजरी बिलको दायित्व भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुने र त्यसले ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने ट्रेजरी बिलमै लगानी गर्न बढी लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । “राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नका लागि पनि उनीहरू सरकारी सेक्युरिटीमा लगानी गर्छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि ट्रेजरी बिल होल्डिङ गर्नुछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार मात्रै रु २२ अर्ब १० करोड २५ लाख बराबरको ट्रेजरी बिलमार्फत सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । परिपक्व अवधि २८ दिन रहेको रु पाँच अर्बको, एक सय ८२ दिन रहेको रु ६० करोडको र तीन सय ६४ दिन रहेको रु पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ । यी तीनवटै ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ हुन् ।

त्यस्तै, परिपक्व अवधि ९१ दिन रहेको रु ११ अर्ब ५० करोड ५० लाखको मध्ये रु पाँच अर्ब नयाँ हो भने बाँकी ‘रोलओभर’ गरिएको ऋण हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण रु २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये रु ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र रु नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो ।