आइतबार २३ कात्तिक, २०८२

नेपाली समय

पूर्व कृषि राज्यमन्त्री यादवद्वारा बागमती तटबन्धको प्वाल निरीक्षण; सहयोगको लागि अपिल

पूर्व कृषि राज्यमन्त्री यादवद्वारा बागमती तटबन्धको प्वाल निरीक्षण; सहयोगको लागि अपिल

रौतहट, १९ असोज । पूर्व कृषि राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवले रौतहट जिल्लाको राजदेवी नगरपालिका-३ चण्डियास्थित बागमती नदीको पश्चिमी तटबन्धमा भएको प्वालको स्थलगत निरीक्षण गर्दै जनताको दुःखमा साथ दिएका छन्। बाढीको उच्च जोखिम बढेको अवस्थामा जनताको सुरक्षा र आवश्यक सहयोगका लागि उनले तत्काल सरोकारवाला निकायहरूसँग अपिल गरेका छन् ।

​तटबन्धमा प्वाल परेको जानकारी पाउने बित्तिकै पूर्व राज्यमन्त्री यादवको टोली तुरुन्तै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुगेको थियो। निरीक्षणका क्रममा उहाँले प्वाल परेको स्थान र त्यसले निम्त्याउन सक्ने खतराको गम्भीर मूल्याङ्कन गरे । वर्षाको समयमा नदीको जलस्तर बढ्दा यो प्वालले गर्दा बस्तीहरूमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने जोखिम रहेको स्थानीयले बताएका छन्।

​स्थलगत निरीक्षणपश्चात्, यादवले स्थानीय प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी  लगायत नदी नियन्त्रण आयोजना र अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूसँग तत्काल समन्वय र सहयोगको लागि अपिल गर्नुभएको छ। उनले जनताको जीवन र सम्पत्तिको रक्षाका लागि कुनै विलम्ब नगरी तटबन्धको मर्मत तथा सुदृढीकरण कार्य सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

​"जनताले हरेक वर्ष बाढीको त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था दुःखद छ। समयमै तटबन्धको मर्मत हुन नसक्दा ठूलो जनधनको क्षति हुन सक्छ," पूर्व राज्यमन्त्री यादवले भने , "मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू र सम्बन्धित निकायलाई यस विषयको गम्भीरता बुझेर तत्काल सहयोग र मर्मत कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छु। जनताको दुःखमा हामी सधैँ साथमा छौं।"

​स्थानीय बासिन्दाले पूर्व राज्यमन्त्री यादवले देखाएको सक्रियताप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले तटबन्धको कमजोरीले गर्दा बस्तीहरू जोखिममा रहेको भन्दै नेताहरूले चुनावको समयमा मात्र नभई सधैँ जनताको समस्यामा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। बागमती नदीको तटबन्ध मर्मत कार्यमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने माग स्थानीयको छ।

​पूर्व राज्यमन्त्री यादवले पनि तटबन्ध निर्माण र मर्मतमा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितताले जनताले दुःख पाउने गरेको भन्दै यस्ता कार्यमा पारदर्शिता अपनाउन र गुणस्तरीय काम गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराउनुभएको छ। उनले निरीक्षणको प्रतिवेदन र स्थानीयको मागसहितको जानकारी उच्च सरकारी निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको हो ।