शनिबार ०३ साउन, २०८२

नेपाली समय

विचार: सङ्घर्ष वा सम्झौताको पक्षधरता

विचार: सङ्घर्ष वा सम्झौताको पक्षधरता
(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ।)

प्रस्थापना

माओवादीहरू धेरै बोल्नमा होइन अधिक सुन्नमा रमिता मान्छन् । माओवादीहरू कुरामा होइन परिश्रममा दत्तचित्त हुनुलाई आफ्नो कर्तव्य मान्छन् । किनकि देशको रूपान्तरण बोलेर होइन परिश्रम गरेर मात्र हुने ज्ञान उनीहरूमा छ । तर बोल्नेको पिठो बिक्ने, नबोल्नेको चामल नबिक्ने नेपाली समाजमा माओवादीको मौनता फापेन र उनका सैद्धान्तिक प्रस्थापना तथा राजनीतिक उपलब्धिको प्याटेन्टराइट काँग्रेस एमाले र रास्वपा जस्ता पार्टीहरूले खोसाखोस गरिरहेका छन् । तर त्याग, तपस्या, योगदान र बलिदानको शृङ्खला कायम गरेका माओवादी आफ्नो महान् योगदानहरूलाई पूँजीकृत गर्दै प्याटेन्ट राईट आफ्नो नाममा पार्ने सवाललाई महत्त्व नै दिएनन् । किनकि माओवादी नामसँग होइन कामसँग सरोकार राख्न चाहन्छन् ।

उद्धार कसले कसलाई गरेको ? 

“जङ्गलमा भड्किएको माओवादीलाई काँग्रेस एमालेले राष्ट्रको मूल धारमा ल्याएको !” काँग्रेस एमालेले सधैँ भट्याउने नारा हो । “१७ हजारको हत्यारा, भारतको मेजमानी खाएर देशको संस्कार संस्कृति बेच्ने !” जस्ता सङ्गिन आरोप खेती उनीहरूको दैनिकी हो । तर माओवादी जवाफी हमलाको कुनै तयारीको खाँचो महशुस गर्दैन । किनकिः काँग्रेस एमाले तत्कालीन राजतन्त्र जोगाउन माओवादीको नाममा जनहत्या अभियानमा उत्रिएको थियो, भने माओवादी देशबाट सामन्ती शोषण अन्याय अत्याचार निर्मूल पार्दै सुन्दर शान्त, समृद्ध देश बनाउन दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी मापियातन्त्रको अन्त्यको निम्ति राजतन्त्रसँग लडिरहेको थियो । 

माओवादी वा प्रचण्डको अब्जेक्सनका बाबजुद अझ माओवादीकै काउन्टरमा जबरजस्ती शक्तिकेन्द्र स्थापित गर्न राजा बनाएका ज्ञानेन्द्र खानले बर्षदिन पनि नपुग्दै “माओवादी दबाउन नसकेको” बहानामा नोकर सम्झेर लदाइराखेका काँग्रेस एमालेलाई  विविध बहाना बनाउँदै थुनछेक तथा सामूहिक गिरफ्तार गर्न थाल्यो, झुटा मुद्दा लगाउँदै नेता कार्यकर्ताहरूलाई जोरजुलुम गर्दै सजाय गर्न थाल्यो । तब काँग्रेस र एमाले रुँदै कराउँदै माओवादी खोज्न देश विदेश भौँतारिएका हुन् ।

कसको मूल प्रवाहमा को छिरेका हुन् ?

माओवादीले ०५८ को वार्ताकालमा राखेको माग “गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधान सभाको निर्वाचन पछि गणतन्त्र र समाजवातिरको यात्रलाई पूर्णता तिरस्कार ग¥यो । “एक एकलाई मारेर सिद्ध्याउँछौँ, तर माओवादीले मागेको रौँ बरावर पनि मान्दैनौँ !” भन्ने आशयकासाथ वार्ता बिथोल्न उद्यत रहे । जब आफैले दाम चढाएर गुह्य खुट्टाको पानी खाएर कथित राजा बनाएका ज्ञानबहादुर खानले बारीको पाटामा पुग्नेगरि लात्ती हान्यो तब माओवादी खोज्न देश विदेश भौँतारिएका हुन् काँग्रेस एमाले । 

काँग्रेस एमालेले सोचेको राष्ट्रिय मूलप्रवाह अर्थात् श्री ५ को सरकारमा माओवादीलाई समाहित गराएका होइन । बरु माओवादीले सोचेको राष्ट्रिय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल प्रवाहमा उनीहरू छिर्न सहमत भएका हुन् । यसर्थमा माओवादीको उद्धार काँग्रेस एमालेले होइन, उनीहरूको उद्धार माओवादीले गरेको भन्न मिल्छ । किनकि हाम्रो देश काँग्रेस एमालेले रखवारी गरेको राजतन्त्रमा होइन माओवादीले खाका कोरेको गणतन्त्रमा छ ।

दोष कसको ?

सकारात्मक आलोचनाद्वारा देशले अग्रगती पाउँछ । तर नकारात्मक आलोचनाले देशले दुर्गति भोग्छ । काँग्रेस, एमाले र राजावादीहरूद्वारा माओवादीमाथि लाउने हरेक आरोपहरू माओवादीले देश बिगारेको, भत्काएको मात्र देखाउँछ, अग्रगती देखाउँदैन । देशको विकास निर्माण वा नवनिर्माण जति सबै काँग्रेस एमालेले बनाएको वा समय आफैले क्रमबद्ध रूपमा भएका हुन् भन्ने देखाउन खोज्छन् । एमाले काँग्रेस वा राजावादीहरूले माओवादीमाथि आलोचना प्रत्यालोचना राष्ट्रनिर्माणको उत्कण्ठाबाट निर्देशित भएर गर्दैनन् । आग्रह पूर्वाग्रह र आफ्नो तीसौं वर्षको राजनीतिक अकर्मण्यताको परिणाम छोप्ने उद्देश्यले गर्छन् । आफूहरूले दिन नसकेको निकास माओवादीले दिँदा त्यसलाई पचाउन नसक्दाको कुण्ठा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूका आरोप देश बनाउन सच्याउन नभई अग्रगामी दिशाबाट विमुख गराउँदै पुरानै लूट खसौट र पिछडिएको समाज बनाउने र आफू “लाटो देशको गाँडो तन्नेरी !” बन्ने मनसुवा केन्द्रित छ । 

समयको गतिशीलतासँगै थपिएका नयाँ जटिलता, अर्थ राजनीतिक क्षत्रमा नयाँ पुस्ताको क्रमबद्ध आबद्धता आदिले पुरानो ऐतिहासिक खाँचोपन पूर्ति गर्दै लानेछन् । यद्यपि सकार वा नकारको अन्त्य हुँदैन झन् पछि झन् नयाँ नयाँ रूपमा आवश्यकताहरू चुलिँदै, खाँचोहरू दैनिक बढ्दै जानेछन् । त्यसको समाधानार्थ नयाँ बेलाको नयाँ सङ्घर्ष हरेक जुगका युवाहरूको दायित्व बन्नेछ । वर्तमानमा पूर्वाग्रह प्रेरित युवाहरूले भनेझैँ तीन जना नेता वा तीन वटा पार्टी सिद्धिनेवित्तिकै देशको तमाम समस्या चुट्कीको भरमा छु मन्तर हुनेछैन । तसर्थ इतिहास समयको लम्बाई लामो छोटो हुन सक्छ । तर ऐतिहासिक आरोह अवरोहको पाठ सदैव दिशानिर्देशक नै बन्दछ, त्यो फलफूल तरकारी वा सागसब्जी जस्तो एकाध दिन पुरानो हुनेवित्तिकै कुहिने वा सड्ने गल्ने बेकामी बन्ने हुँदैन । अर्थात् नयाँ पुस्तालाई नयाँ सन्दर्भको जानकारी दिन पुरानो इतिहासको चटनी चखाउँदा नोक्सान हुँदैन ।

दोषी चस्मा    

भिजिट भिषा प्रकरणमा विगत जेष्ठ ६ गतेदेखि लगातार संसद् अवरुद्ध थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन समितिको गठनलाई बटमलाई मानेर संसदको नियमित काम कार्यवाहीलाई अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सत्तापक्ष काँग्रेस एमाले दुवैलाई समय सिमासहित संविधाने व्यवस्था गरेको  बजेट पेस गर्ने मितिको समेत वास्ता थिएन । उनीहरू “बजेट पेस गर्न नदिएर विपक्षीले विकास निर्माणमा अवरुद्ध पारेको !” आरोप लाउँदै आफ्नो वर्षदिनदेखि आफूले गर्दै आएका सयौँ अपराध छोप्ने दाउमा थिए । सत्तापक्ष राष्ट्रनिर्माणको निम्ति सकारात्मक निकासमा ध्यान दिनुको बदला सिधै “तिमिहरूले जे भनेपनि जे गरेपनि हामी राजीनामा पनि दिन्नौँ, छानबिन समिति पनि बनाउँदैनौ !” भन्ने जस्ता अङ्कगणितीय  दम्भ प्रदर्शन गर्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिइरहेका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार बनेदेखि देश र जनताको जुनसुकै समस्याहरूमा आँखा चिम्लेको पाउँछौँ । बल्खुमा ज्यानको भिख माग्ने चारजना नागरिकलाई चारघण्टा बित्दा पनि सरकारले उद्धार गर्न सकेनन् । एकजना काभ्रेली तामाङले उद्धार गर्न सक्ने तर सरकारले उद्धार गर्न भिजिबिलिटी पुगेन । इजरायलमा दर्जन भन्दा धेरै नेपाली नागरिक द्वन्दरत पक्षको नियन्त्रणमा रहँदा एकपटक कूटनीतिक संवाद गर्न समेत आवश्यक ठानेन । जबकि प्रचण्डको पालामा युक्रेनमा २० घण्टामै जहाज पठाएर उद्धार गरेका थिए । 

प्रचण्डको पालामा जाजरकोटमा भूकम्प जाँदा कुखुरा नबास्दै स्थलगत निरीक्षणमा पुगेर तत्काल राहत सामाग्री र अन्य सेवा सुविधामा सहजीकरण गरे तर केपीको पालामा बाढी पहिरो, भूकम्प, सडक दुर्घटना लगायत सयौँ घटना वा दुर्घटना भयो तर उनी कानमा तेल र आँखामा पट्टी बाँधेर बसे । ट्रम्पको शपथग्रहणसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरूलाई देश निकाला ग¥यो तर आफूलाई राष्ट्रवादको एक्लो अधिपति मान्ने सरकारले चुँक्क बोल्न सकेनन् । देश भित्रै शिक्षक आन्दोलन, उखु किसानको आन्दोलन, सहकारी र लघुवित्त पीडितहरूको आन्दोलन चल्यो तर कुनैमा पनि सरकारले ठोष निकास दिन आवश्यक ठानेनन्, उल्टै प्रधान मन्त्रीकै कुर्सीबाट हेला होचा र खिसिट्यूरीको आवाज सधैँ सुन्न विवश बन्यौँ ।

तसर्थ सरकार भिजिट भिषाको गम्भीर केशमा समेत सरकार विपक्षीमाथि अनावसनाव बोलेर जिस्क्याईमात्र रहेका देखिन्थे । गिरफ्तरमा परेका कर्मचारीले स्वयम “मैले दैनिक पचास लाख गृहको सचिवालयमा बुझाउने गरेको छु ” भन्दा पनि प्रमाण भएन । विभिन्न मिडियाहरूले कमिसनको कारोबार सफ्टवेयरद्वारा गरिने जानकारी बाहिर ल्याउँदा पनि त्यसको सत्य तथ्य छानबिन गर्ने खाँचो ठानेनन् । दैनिक पचासौँ फर्किएका पीडित नागरिकहरूले विविध निकायमा निवेदन दिन रुवावासी गर्दै हिँड्दा पनि उजुरी दर्ता नगरिएको समाचार बाहिर निस्क्यो । उनीहरूलाई थुनछेक गर्ने प्रयास गरियो, तर छानबिन गर्ने आवश्यकता महशुस गरेनन् ।

 किनकि यो सरकार दलाल तथा नोकरशाहको रक्षाको निम्ति बनेको हो, देश र जनताप्रति संवेदनशील किन बन्ने ? बरु संसद् अवरुद्ध भएको बहानामा जनसरोकारका हजारौँ काम कर्तव्य अलपत्र पार्ने र प्रतिगामी शक्तिको नकारात्मक आन्दोलनमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भित्री मनसुवा प्रष्टै देखियो । यस्तो परिवेशमा सरकार जनताप्रति गैर जिम्मेवार भयो भन्दैमा माओवादी गैर जिम्मेवार बन्न मिल्छ ? यदि संसद् नखुलेको बहानामा सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन, लधुबित्त र मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको सम्झौतालाई विधेयकमा रूपान्तरण गर्ने, शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै विधेयक बनाउने जस्ता पचासौँ जनसरोकारका विधेयकमाथिको छलफल र निष्कर्षमा पु¥याएर जनतालाई डेलिभरीमा तदारुकता देखाउनु थियो । जसको अभावमा डेलिभरीमा अवरोध आउने र त्यसको फाइदा प्रतिगामीहरूले उठाउने हुनजान्थ्यो । के जनताकै अधिकारको रक्षाको निम्ति हदैसम्मको उपलब्धि सहित सम्झौता गर्दा घुँडा टेकेको हुन्छ ?

घुँडा टेक्या कि: देश प्रतिको दायित्वबोध ?

यो पटक प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग दुइपटक शेरबहादुर देउवासँग दुइपटक भेट भएको समाचार प्रकाशित भयो । तर सरकारको जिम्मा लिएका केपी ओली समस्या प्रति पूर्ण उदासीन, जनस्तरमा उठेका जिज्ञासाहरूमाथि पूर्ण रूपमा उल्टो अभिव्यक्ति दिँदै व्यवस्था प्रति नकारात्मकता जगाउने तर्कहरू गर्दैथिए । एकाध काँचा तर्क गर्न जानेपनि देशको मोहप्रति कुनै चिन्ता र चासो नभएका, जनजीविकाको उत्तरोत्तर प्रगतिप्रति कुनै योजना नभएका, देशको वर्तमान दुर्गतिप्रति कुनै चिन्ता र चिन्तन नभएका तर बुद्धिजीवीको फुली भिरेका, डाक्टर वकिल तथा अन्य फुर्का गाँसेकाहरूले लेख्ने हरेक स्ट्याटस, लेख्ने पढिने समाचारहरू देश र जनताप्रति प्रचण्डको दायित्वबोधलाई केवल उल्टो व्याख्या मात्र गरिएको पाइयो ।

प्रत्येक समाचारको विश्लेषणमा “सत्ताको बार्गेनिङ”, “भिजिट भिषासँग अग्नि सापकोटा वा अन्य माओवादीहरूको मुद्दा साट्ने तयारी” जस्ता अफवाहले प्रश्रय पाइरहेका थिए । किनकि समाचार लेख्ने पत्रकार, विश्लेषण गर्ने बुद्धिजीवी लेख लेख्ने लेखक साहित्यकार कलाकार सवैसँग एलिट वर्गले पहिराई दिएको गलत ब्राण्डको चस्मा थियो । जुन चस्माले माओवादीतर्फ फर्कँदा “अविश्वसनीय, छेपारे प्रवृत्तिको, वा सत्ता विना बाँच्न नसक्ने !” बाहेक केही देखिँदैनथ्यो र त्यही लेख्यो । हरेकका सामाजिक सञ्जालका वालहरूमा छेपारो भनिएको पाइयो । 

माओवादी माथि गलत नजरले हेर्ने उल्टोमात्र देख्ने, माओवादीले गरेको जति सबै बेकारका, वा माओवादीले गरेको काम सामान्यतया जसलेपनि गर्नसक्ने सामान्य चानचुने वा नियमित कर्तव्यको रूपमा हेर्नेहरूले माओवादीले गर्न बाँकी छोडेको काम कर्तव्य र दायित्व कसले कति पूरा ग¥यो वा गरेन ? भन्ने तथ्य उजागर गर्न चाहिँ मतलब नै गर्दैनन् । किनकि उनीहरूको उद्देश्य अर्धसामन्ती, अर्ध औपनिवेशिकता अवस्थामा रहेर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीको हालिमुहाली भएको देशबाट स्वाधीन सम्पन्न र समृद्ध देश बनाउनु होइन । उनीहरू केवल अगाडि बढेकालाई पछाडि हटाउन र नेपालमा विद्यमान भ्रष्ट तस्कर र माफियातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कोणबाट माओवादीमाथि प्रहारको निशाना साँधिरहन्छन् । 

ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण 

उनीहरू सुशासनको वकालत गर्दा लोकतन्त्र बिर्सन्छन्, लोकतन्त्रको वकालत गर्दा सुशासन बिर्सन्छन् । एकताको हात लम्काउँदा एकता भित्रको बेमेल, विषमता र फुट बिर्सन्छन्, फुट हुँदा फुटभित्रको मित्रता, सौहार्दता द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी आँखाले हेर्दैनन्, अधिभूतवादी आदर्शवादी चस्माले हेर्छन् र सामाजिक सङ्घर्ष कहिले तलबाट माथि जाने कहिले माथिबाट तल झर्ने विज्ञानलाई बिर्सन्छन् । अर्थात् नेपाली समाजले बौद्धिक मानिआएका मुठ्ठीभर पढन्दाशहरू साँचो बोल्नै सक्दैनन् । किनकि केही बुद्धिजीवीहरू देशी विदेशी प्रतिकृयावादीहरूको चुँगलमा फसेर नियतवश शोषकवर्गीय तर्क गरिटोपल्छन् भने केही स्वतन्त्र भनिएका बुद्धिजीवीहरू आफू आश्रित वर्गीय धरातलले द्वन्दवादी चेतना ग्रहण गर्नै दिँदैनन् ।

आदर्शवादी अधिभूतवादले हरवखत् शीघ्र विजय वा पराजय खोज्छ । विजय वा पराजयमा आइपर्ने हजारौँ वस्तुगत वा आत्मगत तयारीलाई बेवास्ता गर्छ । आधारभूत तयारीमा आईपर्ने मिहिन सांस्कृतिक नैतिक र मानसिक प्रगति वा दुर्गतिको सवालमा ध्यान दिँदैन । जसको कारणले उनीहरूको विश्लेषण बस्तुनिष्ठ हुँदैन । घटनाको विवेचना देश र जनताको वास्तविक परिवर्तन प्रतिको सकारात्मक भावनाद्वारा प्रेरित हुँदैन, साना साना घटनाहरूमा क्रान्तिकारीहरूद्वारा गरिएको कार्यनीतिक सहमति वा सम्झौताको अधकल्चो व्याख्या गर्ने, उल्टो अर्थलाग्नेगरि अपव्याख्या गर्ने हुँदै आएको छ । किनकि उनीहरू निम्न पूँजीवादी तथा मध्यम वर्गको परिवार भए पनि सम्भ्रान्त वर्गको वैचारिक राजनीतिक निकटतामा हुने हुँदा उनीहरूको सोचाई आग्रह पूर्वाग्रहबाट पृथक् रहँदैन, कम्तीमा हालसम्म पृथक् रहेको छैन ।

क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी बीचको भिन्नता

नि:शन्देह संसदीय सङ्घर्ष चल्दा चल्दै रोकिएको साँचो हो । तर त्यो आकस्मिकताको परिणाम थिएन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र देशको स्वाधीनताको पक्षमा थियो । अराजकता अस्थिरता हुँदै देशलाई पराधीन बनाउन राजावादी नश्लवादी तानाशाहहरूको विरुद्धमा थियो । क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्तिकारी आन्दोलनबिचको अन्तर यही हो कि: क्रान्तिकारीहरू सङ्घर्ष गर्दा वा सम्झौता गर्दा देश र जनताको हित रक्षार्थ गर्छन् भने प्रतिक्रान्तिकारीहरूले सङ्घर्ष गर्दा वा सम्झौता गर्दा सीमित व्यक्तिगत, गुटगत वा पार्टीगत स्वार्थ रक्षामा काकताली परेर हुने बाहेक देश र जनताको खासै ध्यान जाँदैन । 

क्रान्तिकारीहरूले व्यक्ति भन्दा माथि समूह, समूह भन्दा माथि सम्प्रदाय, सम्प्रदाय भन्दा माथि पार्टी, पार्टी भन्दा माथि आम जनता र देश राखेर सोच्छन्, ठूलोको रक्षाको निम्ति सानाको बलिदान बैध मान्दछन् । प्रतिक्रान्तिकारीहरू सङ्घर्ष वा सम्झौता जे गर्दा पनि देश र जनता भन्दा ठूलो पार्टी, पार्टी भन्दा ठूलो आफ्नो जाति समुदाय वा सम्प्रदाय, जाति समुदाय वा सम्प्रदाय भन्दा ठूलो आसेपासे, नातागोता वा आफैलाई माथि राखेर सोच्छ । यसरी क्रान्तिकारी र प्रतिक्रान्ति बीचको अन्तर नै यही हो कि: क्रान्तिकारीहरू आफूलाई समाजको सेवक सम्झन्छ, प्रतिक्रान्तिकारीहरू आफूलाई देश र जनताको मालिक सम्झन्छ । 

वर्गीय रूपमा क्रान्तिकारीहरू निम्न वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, जाति, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व घना छ । त्यसैले उनको सिद्धान्त राजनीति र अर्थनीति उत्पीडित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायको हितमा रणनीति र कार्यनीति बनाउँछ । वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, भाषा, सँस्कृति, परम्परा आदिको समानुपातिक विकास र उन्नयनको उद्देश्य राख्छ । तर एमाले काँग्रेस परम्परागत सामन्ती वर्गीय आधारबाट आएका, तिनको विकास दलाल नोकरशाहमा भएको छ । त्यहाँबाट अलिकति बिच्किएकाहरू सरकारी संरक्षण प्राप्त गरेर माफिया, तस्कर बनेका छन् । त्यसैले काँग्रेस एमालेले जतिसुकै चाहँदा पनि विशुद्ध नेपाली नागरिकको सेवा गर्न सक्दैन । तर माओवादीले दुवैलाई आलोपालो नेतृत्व गर्न पाउँदा सत्ताको लोभमा आफ्नो अभिष्टको धेरै अंश त्याग्न बाध्य बनाउँदै आएको छ ।

मिलन र बिछोड आफूखुसी कि जनमतले दिलाएको बाध्यता ?

माओवादीलाई आलोचना गर्नेहरू टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिने एकै सरकारमा बसेको, “१७ हजारको हत्यारा र सयौँ भ्रष्टाचारका भ्रष्टहरूको मेलमिलाप !” अझ तीन पार्टीहरू “खाने बेलामा मिल्ने खान नपाउँदा जुध्ने !” मानकको रूपमा भ्रामक विश्लेषण गरिन्छन् । काँग्रेससँग मिल्दा काँग्रेसद्वारा गर्नसक्ने राष्ट्रघात जनधात न्यूनीकरण गरेको, एमालेसँग मिल्दा उनको तर्फबाट हुन सक्ने माफियामूखि दलाल तथा नोकरशाहमूखी नीतिबाट देशलाई बचाउँदै लोकतन्त्र र जनाधिकारको रक्षा गरेका हजारौँ अवयवहरूलाई छोप छाप पार्न हरदम कोसिश गरिरहन्छन् । 

यस्ता प्रकारका पेटी बुर्जुवा वर्ग र तिनको रहलपहल चिन्तन बोकेका पत्रकार वकिल बुद्धिजीवीहरू काँग्रेस सबैभन्दा खराब, एमाले कम्युनिष्ट नै भएकोले वर्गीय आधार मिल्ने तर्क गर्छन् । त्यस्तै एमालेसँग मिल्दा देशभरका भ्रष्टाचार अनियमितताको मूल श्रोत एमाले हो र एमाले जस्तो तानाशाह कोही नभएको बरु गणतन्त्र ल्याउन काँग्रेसका भूमिका एमालेको भन्दा अधिक भएकोले काँग्रेससँगको गठबन्धन स्वाभाविक हो, एमालेसँग मिलेर जात फालेको टिप्पणी गर्दछन् । अर्थात् माओवादी जोसँग मिल्यो त्यो सोह्रै आना गलत, जोसँग मिलेन त्यो सोह्रै आना सही बताउँछन् । यस्ता अस्थिर चिन्तन र टिप्पणीकारहरूलाई बुद्धिजीवी मान्न बाध्य समाजले अन्तिम निष्कर्षको रूपमा माओवादी पनि उही ड्याङको मूला भएको निष्कर्ष निकाल्छन् ।

गठबन्धनको परिवर्तन माओवादीको अस्थिरताको परिणाम ठान्छन् । गठबन्धनको परिवर्तन जनमतको परिणाम नभई माओवादीको रहरको उपज भएको व्याख्या गर्दछन् । जवकिः माओवादीलाई सबैभन्दा कमजोर बनाउने भूमिकामा यही उल्टो व्याख्या गर्नेहरूको भूमिका सबैभन्दा धेरै छ । माओवादीलाई आफ्नो सिद्धान्त राजनीति र अर्थनीति मार्फदेशोन्नति गर्न रोक्ने सबैभन्दा सशक्त ताकत यही नै हो । त्यसैले देशको चौतर्फी विकास र स्वाधीन सम्पन्न नागरिक बनाउने नै हो भने माओवादीमाथि गरिएको फरेवीपनाको अन्त्य जरुरी छ । निश्चय पनि कमी कमजोरीमाथि आलोचना गर्नु हरेक नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकार हो तर सकारात्मक सहयोग गर्नेहरूलाई गाली गर्नेसमेत अधिकार हुन्छ भने गालीकै निम्ति मात्र गौँडा ढुकेर बस्ने तर राष्ट्रोन्नतिको मार्गमा माओवादीलाई एक रत्ती नसघाउनेलाई गाली होइन माया गर्ने अधिकार पनि दिनु हुन्न, किनकि यो राष्ट्रनिर्माणको सवालसँग जोडिएको विषय हो, केटा केटीमा खेलिने भाँडाकुटी खेल होइन, जसलाई मिस्टेक हुनेवित्तिकै मुखमा दायाँ हात राखेर ‘हा...वा’ भन्न सकियोस् ।

धन्यवाद 

२०८२–०३–०५ 

- श्रीराम खाईजु

    (भक्तपुर)

(लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्छ।)

   (प्रकाशित लेख: लेखकको निजी विचार हो। )