कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन सचिवको बदनियतका कारण स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित
सुर्खेत, २६ माघ । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको कर्णाली प्रदेशको ‘स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी र आन्दोलित भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन कानुन सचिव शङ्कर केसीको अपरिपक्व र अदूरदर्शिताका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास अवरुद्ध हुनेखाले ऐन जारी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको हो ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले आफ्नो सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिएको स्थानीय सेवा ऐन २०८१ स्वार्थ प्रेरित कर्मचारीलाई हतोत्साहित गर्ने खालको रहेको भन्दै कर्मचारी र आन्दोलित भएका छन्। मुख्यमन्त्री कँडेलकै दबाबका कारण बृहत् छलफल नै नगरी विधेयक सभामा लिइएको थियो भने मध्यरात बसेको सभाबाट पास गरिएको थियो ।
यमलाल कँडेलले बाहिर कर्मचारीहरूसँग मिलाएर लिने संशोधन गर्ने भने पनि भित्री रूपमा उनले सरकारको उपलब्धि भर्खरै परिवर्तन गर्न नहुने अडान लिँदै आएको एक कर्मचारीले बताएका छन्।
स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल, कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सत्तारुढ दलका नेता तथा सरोकारवालालाई भेटेर ऐन संशोधन गर्न दबाब बढाइरहेका छन् । ऐनमा अव्यवहारिक व्यवधान खडा गरिएको सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी दिनेश भण्डारीले बताए ।
स्थानीय तह कर्मचारीहरूले आइतबारदेखि सशक्त खालको आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । कर्मचारीहरूले अन्तरप्रदेश सरुवालाई मान्यता दिनुपर्ने, पाँचौँ तहबाट छैटौँ तहमा बढुवा हुन ३ वर्ष अवधि कायम गर्नुपर्ने, ०७६ सालको अधिकृत छैटौँ तहको नियुक्ति मितिदेखि लागु हुने गरी सातौँ तहमा तह मिलान गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण उपदान कोष लागु गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
