करोडपति अधिकृतको कमाइको स्रोत: साढे ३३ लाखको डि.पि.आर.मा घोटाला, लागत अनुमान बिनै लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा स्वाहा
वीरगंज, २५ मङ्सिर । सार्वजनिक पद धारण गरेको राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति आर्जनका विषयमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अत्यन्त कठोर छ । तर पनि कानूनको डर नमानेर पर्साको पकहामैनपुर गाउँपालिका घर भएका शाखा अधिकृत पदका कर्मचारी देवनाथ साहले अनियमित कार्य गरी करोडौँको अकूत सम्पत्ति जोडेका छन् । बारा, पर्साको विभिन्न स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्य गर्दै अनियमित कार्य गरी अकूत सम्पत्ति कमाएका हुन् । शाखा अधिकृत देवनाथ साहसँग एक करोड भन्दा बढी मूल्यको घर–जग्गा वीरगंजको श्रीपुरमा छ ।
यस्तै, उनले देशको राजधानी काठमाडौंमा समेत जग्गा किनेको स्रोतले जनाएको छ । यी करोडौँको अकूत सम्पत्ति शाखा अधिकृत साहले सरकारी जागिरमा आबद्ध भएदेखि आफ्नो श्रीमती वा आफन्तको नाममा जोडेको स्रोतको दाबी छ । अहिले शाखा अधिकृत पदको मासिक तलब रु. ४३६८९ रुपैयाँ छ । अधिकृत देवनाथ साहले भने आफ्नो पैतृक सम्पत्ति र बुवाले कमाएको पैसाबाट उक्त सम्पत्ति जोडेको बताउँछन् । तर शाखा अधिकृत भएदेखि प्रायः पालिकामै कार्य गर्दै अनियमित कार्यले सो सम्पत्ति जोडेको स्रोतको दाबी छ । जुन निम्न आधार प्रमाणले अनियमित कार्य गरी अवैध आर्थिक लाभ लिएको पुष्टि हुने देखिन्छ ।
लागत अनुमान बिनै साढे ३३ लाखको डि.पि.आर.
अधिकृत देवनाथ साह आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ मा पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको बेला रु. ३३ लाख ४२ हजारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी कार्यमा अनियमितता गरी अवैध आर्थिक लाभ लिएको पाइएको छ । छिपहरमाई गाउँपालिकामा चिल्ड्रेन पार्क र योग तथा भजन आश्रम निर्माणका लागि डि.पि.आर. निर्माण कार्यमा लागत अनुमान बढाएर अनियमितता गरेको पाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिम रु १० लाख देखी २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ मा परामर्श लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाइनु पर्ने विधि र प्रकृया बारे व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासकनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर छिपहरमाई गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले लेखा प्रमुख लगायतको सहयोगमा लागत अनुमान तयार नै नगरी कमिसनको सेटिङ्गमा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको डि.पि.आर.मा १६ लाख ७४ हजार र अर्को वर्ष २०७८/७९ मा योग तथा जन आश्रम निर्माणका लागि डि.पि.आर. निर्माण कार्यमा १६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ खर्च देखाई विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको स्थानीयको आरोप छ । जुन महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३९(५) मा प्रमाण कागजात तथा बिल भरपाई राखी खर्च लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, नियम ३९(१०) मा सरकारी रकम खर्च गर्दा रित पुगे वा नपुगेको जाँचबुझ गर्नुपर्ने तथा नियम ९४, ९५ र ९६ मा कार्यालयले खरिद गरी वा अन्य कुनै प्रकारले प्राप्त गरेको जिन्सी मालसामान एक वर्षभन्दा बढी खप्ने प्रकृतिको भए म.ले.प.फारम नं. ४०८ खप्ने जिन्सी खातामा र नखप्ने प्रकृतिका भए म.ले.प.फारम नं. ४०७ मा आम्दानी जनाई अभिलेख राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकृत साहले उक्त डि.पि.आर. निर्माण कार्यको लागत अनुमान नै तयार नगरी, उक्त कार्यको लागि आवश्यक विशेषज्ञसम्बन्धी कागजात नै पेस नभएको, कन्सल्टेन्सीले पेस गरेको खर्चको तेरिजमा रहेको पारिश्रमिक तथा अन्य लागतको आधार पुष्टि हुने कागजात समेत पेस नभएको, दर्ता किताब पेस नभएको, सूचना प्रकाशन गरेको पेस नै नगरी योग तथा भजन आश्रमको डि.पि.आर. लेखा परीक्षणको बेलासम्म दाखिला नगरेको मलेपको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । लागत अनुमान, पारिश्रमिक लगायतका कानून विपरीतका कार्य गरी अधिकृत साहले गरेको उक्त खर्चलाई बेरुजू कायम गर्दै मलेपले प्रश्न उठाएको छ ।
यसले समेत कमिसनका भागबण्डामा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी वास्तविक लागतभन्दा बढी बजेट देखाई डि.पि.आर तयारी कार्यमा अनियमितता गरी अधिकृत साह सहितकाले आर्थिक लाभ लिएको स्थानीयको आरोप पुष्टि हुन्छ ।
पालिकाकै जनशक्तिबाट हुने काममा पनि परामर्श सेवा खरिद
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३१ मा प्रस्तावक माग गर्ने र प्रस्तावदाताको काम सम्बन्धी अनुभव, परामर्शदाताले प्रस्तावित काम सम्पादन गर्न सक्ने मेथोडोलोजीको गुणस्तर, प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता जस्ता मूल्याङ्कनको आधारहरू तोकेको छ । तर तत्कालीन अधिकृत साहले छिपहरमाईको आफ्नै जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने किसिमका कार्यको लागि समेत उपयुक्त आधारहरूको मूल्याङ्कन नगरी परामर्शदाता प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
कार्यान्वयनमा छैन योजना, लगानी खेर
३३ लाख बढी खर्चेर तयार गरिएको डि.पि.आर.को योजना कार्यान्वयन भएको छैन । अधिकृतले साहले मन्त्रालयले बजेट नपठाउँदा चिल्ड्रेन पार्क निर्माणको कार्य नभएको बताए । चिल्ड्रेन पार्क निर्माण र योग तथा भजन आश्रम निर्माण कार्य हालसम्म नभएको स्थानीय सारुख मन्सुरीले बताए । बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्र डि.पि.आर तयार गराउनु पर्ने हुन्छ वा डि.पि.आर. तयार भइसकेको दुई वर्ष भित्र सो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यद्यपि योजना कार्यान्वयनमा आए नआए पनि डि.पि.आर.मा भने अनियमितता भएको स्थानीयको आरोपलाई महालेखाको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
अधिकृत देवनाथ साह कानुनी फन्दामा फस्ने निश्चित
कानुनतः डि.पि.आर. तयार गर्न लागत अनुमान लगायतका प्रकृया पुरा नगर्ने कर्मचारी अर्थात् तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साह सहितका कर्मचारी नै उक्त खर्चको जिम्मेवार हुनेछन् । खरिद प्रकृया कागजात तथा कार्यसम्पन्न गर्न खटिएका परामर्शदाता, डि.पि.आर तयार गरेको विधि, दर विश्लेषण, गुणस्तर लगायतका प्रकृया वेटज म्यान्डेड क्यालकुलेशन प्रविधिबाट मुल्यांकन नगरी कमिसनको सेटिङमा वास्तविक लागत भन्दा बढी खर्च देखाई र पालिकाकै जनशक्तिले नहुने स्पष्ट कारण नबताउँदै परामर्श सेवा खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरिएको पालिका स्रोतको दाबी छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन प्रकृया विपरीत गरिएको कार्यले अनियमितता भएको नकार्न सकिदैन ।
ऐन अनुसार तयार डि.पि.आर. कहीँ कतै वा अन्यसँग साभार गरिएको वा मेल नखाने हुनुपर्छ । डिजाईनमा समेत कुनै त्रुटी वा कमी कमजोरी फेला परेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था छ । जबकी लेखा परीक्षणको क्रममा डि.पि.आर. निर्माणको काम गुणस्तर र नियम सम्मत नभएको पुष्टि भएको छ ।
यी यावत विषय बारे अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, हेलो सरकार लगायतका नियामक निकायले छानबिन गर्ने हो भने अधिकृत देवनाथले डि.पि.आर.मा गरेको अनियमितता र अन्य विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा गरेको अनियमित कार्यबाट कमाएको अकूत सम्पत्तिको भण्डाफोर भई कानूनी फन्दामा फस्ने स्रोतको दाबी छ ।
