पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका सूत्रधार भन्छन्:  'विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्छ'

काठमाडौँ, १५ साउन । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ४ हात्तीमुढामा छ कोशी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको देशकै पहिलो मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय । २०७६ मा स्थापना भई हाल चार मध्ये दुई स्कुलमा तीन विषयमा स्नातक र एक विषयमा स्नातकोत्तर पठनपाठन सुरु गरिसकेको यो विश्वविद्यालयका सूत्रधार उपकुलपति हुन् डा. सुवासश्री पोखरेल । प्राविधिक शिक्षालयलाई देशकै पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रूपान्तरित गराउने काम डा सुभाषश्रीले नै गरेका हुन् ।

सूत्रधार उपकुलपति सुवासश्रीले  विश्वविद्यालयलाई दशबर्ष भित्र दक्षिण एसियामै चिनाउने लक्ष्य लिएका छन । लोभलालच सबै त्यागेर प्राविधिक विश्वविद्यालयकै लागि तनमन दिएका निर्लोभी त्यागी दूरदर्शी उपकुलपति पोखरेल प्रदेशका विश्वविद्यालयलाई सरकारले विभेद गरेकोमा दु:खी छन् । अहिले सरकारले नयाँ उच्च शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको छ । त्यसको मस्यौदामा मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । मनमोहन प्राविधिक  धेरै संशोधनको खाँचो औँल्याउँदै सुझावहरू पठाएका छन् ।  शिक्षा नीति सही बनेमात्र देशमा प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढ्नसक्ने उनी बताउँछन् ।  

सबै विश्वविद्यालय एकैखाले भए 

उपकुलपति पोखरेल ईन्टरमिडिएट कक्षा विश्वविद्यालयबाट अलग गराउनु गलत भएको बताउँछन् । अझै प्राविधिक विश्वविद्यालयहरूले त ईन्टरमिडिएट तहका कलेजहरूलाई आफनो आङ्गिक क्याम्पस बनाउन पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग छ । ‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई डिप्लोमा तहको (ओभरसियर) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पढाउन पाउने व्यवस्था गरेमात्र देश सुहाउँदो  प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन हुनसक्नेछ’ , पोखरेल भन्छन् ।   

नेपालमा सबै विश्वविद्यालय एउटै किसिमका (टि.यू जस्तै) छन् । यसैले प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनहुन सकेको छैन । देशलाई धेरै मध्यमस्तरीय र ठिक्क उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको टड्कारो आवश्यकता  छ । तर अहिलेको उच्च स्तरीय शिक्षा नीति भने यसको विपरीत  छ ।  यसैले अन्य देशमा झैँ नेपालमा पनि पोलिटेक्निक अथवा (टिईभिटी)  विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।  प्राविधिक   विश्वविद्यालयमा  (एनभिक्युएफ) ले परिकल्पना गरेको तह ६ देखी तह ८ सम्मका कार्यक्रम लागूगर्न पाउने नीति हुनुपर्ने उपकुलपति पोखरेलको सुझाव छ ।  उनी सङ्घीय सरकारले मात्र हैन सबै प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेर विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पाउनुपर्ने जोड दिन्छन् । 

प्रदेशका विश्वविद्यालहरुलाई विभेद गर्नुहुँदैन 

पोखरेलका अनुसार विश्वविद्यालयहरूलाई सबै मापदण्ड पुरा गर्न १० वर्षको समय सीमा दिनुपर्छ । प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रियमा रूपान्तरण नभएमा पनि प्रदेशमा झारेर डिमोरलाईज गर्नुहुँदैन । किनभने सबै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, पठनपाठन, परीक्षा र प्रशासनिक प्रकृया एकै प्रकारको हुन्छ । सबै तहमा स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूले विश्वव्यापी मान्यता पाएका हुन्छन् । उत्पादन गरेका जनशक्ति, प्राध्यापक र कर्मचारीहरू र पदाधिकारीहरूको दक्षता पनि केन्द्र र प्रदेशका विश्वविद्यालयमा  फरक-फरक हुँदैन । यसैले केन्द्रीय नभए प्रदेश विश्वविद्यालय हुने भन्ने कुरा तर्कसङ्गत छैन । बरु विभिन्न मापदण्डका आधारमा विश्विद्यालयहरुलाई क, ख र ग ,श्रेणीमा वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी हुन दिनुहुँदैन । यदि यस्तो भएमा संघीतामा नै आँच आउनेछ । प्रदेश विश्वविद्यालाईहरुलाई सङ्घीय सरकारले केन्द्रियलाई जस्तै संरक्षण गर्नुपर्छ भन्दै प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति  भन्छन् — ‘प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रले सौतेनी हैन समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।’  

प्रदेशका विश्वविद्यालहरुलाई अन्यमा झार्नुहुँदैन 

देशको पहिलो प्राविधिक विश्वविद्यालयका सूत्रधार पोखरेलका अनुसार केन्द्रीय रूपमा सञ्चालन भैसकेका विश्वविद्यालयहरूलाई अन्यमा पनि  झार्न हुँदैन । यसो भएमा  कर्मचारी , पदाधिकारी , शिक्षकहरूमा ठेस पुग्छ । उसैपनि नेपालमा आन्दोलनबाट मात्र उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने नकारात्मक सोच हाबी छ । यदि केन्द्रियलाई अन्यमा झारेमा विश्वविद्यालयहरूमा आन्दोलन हुन थाल्नेछ । जसले शिक्षाको गुणस्तर खस्काउने छ । संविधानको मस्यौदामा खास आर्यलाई अन्य भन्दा उनीहरुको भावनामा ठेस पुगेको र पछि खासआर्य उल्लेख गर्नुपरेको हामीले बिर्सनुहुँदैन - विज्ञ उपकुलपति डा सुवासश्रीको धारणा छ ।   

विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनुपर्छ 

प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्रका रूपमा वर्गीकृत विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हैन राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुन्छ । किनभने . विश्वविद्यालयको कुलपति प्राडा हुँदा समग्र शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन्छ भनेर बहस चलेको धेरै भयो । हामीले पनि अब विश्वविद्यालयमा भागवण्डाको राजनीतिलाई हटाउनुपर्छ । पदाधिकारीहरू मन्त्री र मुख्यमन्त्रीका स्वकीयहरूको दास बन्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराएमात्र विश्वविद्यालयको गुणस्तर बढ्न सक्छ । यसैले विश्वविद्यालयको कुलपति राष्ट्रपति हुनु उचित हुन्छ । राष्ट्रपति नभए प्राडालाई कुलपति बनाइनुपर्छ ।  प्राडालाई पनि  बनाउन सकिएन भने उपराष्ट्रपतिलाई   कुलपति बनाउँदा राम्रो हुन्छ ।  किनभने उपराष्टपतिलाई समयको अभाव हुँदैन र कामकारबाही प्रति लगाव पनि बढ्छ  र उन्नती प्रगतिमा पनि सहयोग पुग्छ । सेवा आयोगहरूमा ६५ बर्षबढी उमेरका व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुहुँदैन । सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीहरुलाई पनि नियुक्त गर्नुहुँदैन । विद्यावारिधि उपाधि प्राप्तगरेका  विश्वविद्यालयको अवकाश प्राप्त प्राध्यापक मध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्छ । 

निजामतीबाट हैन विज्ञ प्राध्यापकबाट पदाधिकारी   

निजामती क्षेत्रका व्यक्त्तिहरुसँग स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको अनुभव , अनुसन्धान अध्यापक अनि शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यार्थीको साईकोलोजीसँगको अनुभव हुँदैन । अर्को प्रदेश विश्वविद्यालयले शिक्षा आयोगसँग सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था  पनि हटाउनु पर्छ । किनभने  प्रदेश विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमा रहको आयोगको मातहत राखिनु संविधान विपरीत हुन्छ ।

छात्रवृत्ति नीति ऐनमै उल्लेख हुनुपर्छ 

उपकुलपति पोखरेल प्राविधिक विषयमा मात्र नभएर  बाहेकका विषयमा पनि सार्वजनिक, सामुदायिक, गैर नाफामूलक वा नीजि विश्वविद्यालयले छुट्टाउनु पर्ने छात्रवृत्तिको प्रतिशत ऐनमा नै तोकिनुपर्छ भन्छन् । नत्र छात्रवृत्ति जसका लागि दिइएको हो उसले उपभोग गर्न पाउँदैन । दलित पिछडा वर्ग, मधेशी, महिला आदिवासी जनजातिहरू अधिकारबाट वञ्चित भैरहन्छन् । पोखरेल भन्छन्  ‘ऐनमै छात्रवृत्ति नीति तोकिएमा  पारदर्शी हुन्छ । मनोमानी र दुरुपयोग हुन पाउँदैन ।