वीरगंजमा १ करोड बढीको डि.पि.आर.मा घोटाला, लागत अनुमान बिनै लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा स्वाहा

वीरगंज, ११ साउन । ‘‘सुशासन सहितको समृद्धि र विकास’’को नारा दिएको वीरगंज महानगरपालिकामा अनियमितताको चाङ रहेको पाइएको छ । वीरगंज महानगरपालिकामा कमिसनको भागबण्डामा एक/दुई होइन, दर्जनौँ योजनाहरू ऐन विपरीत सोझै खरिद गरी अनियमितता भएको पाइएको हो । 

वीरगंज महानगरमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा एक करोड बढीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.)ं कार्यमा अनियमितता भएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत वीरगंजको लक्ष्मनवा पार्क निर्माणको डि.पि.आर, बिन्दबासिनी मन्दिरको डि.पि.आर., ब्रह्मस्थान मन्दिरको डि.पि.आर. सहित १ करोड बढीको विभिन्न ११ थान डि.पि.आर. कार्यमा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ । 

लागत अनुमान बिनै १ करोड बढीको डि.पि.आर.

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद कार्य गर्नु पर्ने र नियमावली, २०६४ को नियम ८४ बमोजिम रु १० लाख देखी २० लाखसम्म सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सो भन्दा बढीको  खरिद कार्य बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ मा परामर्श लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाईनु पर्ने विधि र प्रक्रिया बारे व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डि.पि.आर.) तयारी गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जस अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।

तर वीरगंज महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल, लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहा लगायतले लागत अनुमान तयार नै नगरी कमिसनको सेटिङ्गमा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी १ करोड १ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बढीको ११ थान डि.पि.आर बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरी विकासे बजेटको लाखौँ रुपैयाँ कमिसनमा सकाएको बताइन्छ । लागत अनुमान तयार नै नगरी खरिद ऐन विपरीत खरिद कार्य गरिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ ।

यसले समेत कमिसनका बागबण्डामा हचुवाको तालमा मनपरी बजेट राखी खरिद ऐन विपरीत डि.पि.आर तयारी कार्यमा अनियमितता भएको पुष्टि हुन्छ । 

पालिकाकै जनशक्तिबाट हुने कामको लागि परामर्श सेवा खरिद 

वीरगंज महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल, लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहा लगायतको संयुक्त मिलेमतोमा महानगरकै जनशक्तिबाट हुन सक्ने काममा पूँजीगत खर्चको एक करोड बढी रुपैयाँ डि.पि.आर.मा खर्चेर अनियमितता भएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर अधिकृत पौडेल सहितकाले भने त्यस कार्यको लागि लागत अनुमान बिनै परामर्श सेवा खरिद गरेका छन् ।

त्यस्तै, सोही ऐनको दफा ३१ मा प्रस्तावक माग गर्ने र प्रस्तावदाताको काम सम्बन्धी अनुभव, परामर्शदाताले प्रस्तावित काम सम्पादन गर्न सक्ने मेथोडोलोजीको गुणस्तर, प्रस्तावित मुख्य जनशक्तिको योग्यता जस्ता मूल्याङ्कनको आधारहरू तोकेको छ । तर तत्कालीन अधिकृत पौडेलले वीरगंज महानगरको आफ्नै जनशक्तिले पनि गर्न सक्ने सामान्य किसिमका कार्यको लागि समेत उपयुक्त आधारहरूको मूल्याङ्कन नगरी परामर्शदाता प्रयोग गरेको भन्दै मलेपको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै १ करोड बढी खर्चलाई बेरुजू कायम गरेको छ ।

वीरगंज महानगरका लेखा प्रमुख रामकुमार कुशवाहाले पालिकाको जनशक्तिबाट नहुने भएकोले डि.पि.आर.को लागि परामर्श सेवा खरिद गरिएको बताउँछन् । तर वीरगंज महानगरले विभिन्न ११ थान डि.पि.आर. तयार गराएको कार्य महानगरको आफ्नै जनशक्तिबाट गर्न सकिने मलेपको कार्यालयको ठम्याई छ । अरु त अरु प्राप्त डि.पि.आर. लेखापरीक्षणको अवधिसम्म समेत सम्बन्धित पदाधिकारीबाट स्वीकृत नभएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसले समेत कमिसनका लागि खरिद ऐन विपरीत परामर्श सेवा खरिद गरी डि.पि.आर. तयारी कार्यमा अनियमितता भएको थप पुष्टि हुने देखिन्छ ।

कार्यान्वयनमा छैन योजना, लगानी खेर

एक करोड बढी खर्चेर तयार गरिएको डि.पि.आर.को अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएको छैन । वीरगंज महानगरले विभिन्न योजनाहरूको डि.पि.आरको लागि पिरामिड डिजाइन एशोसियट्स प्रा.लि.लाई १६ लाख ७३ हजार र एन.डि. इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीलाई ११ लाख ९५ हजार ५३२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

यस्तै, वीरगंजको लक्ष्मनवा पार्क निर्माणको डि.पि.आर.का लागि एम.बि.सियो डिजायन्स प्रा.लि.लाई ४ लाख ७८ हजार, इटेक इन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई १० लाख ७२ हजार, वडा नं. १७ देखी ३२ सम्म सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको डिजिटल डाटाबेस निर्माणको लागि रोयब एक्सिज इन्टरनेशनल प्रा.लि.लाई १८ लाख ६० हजार, बिन्दबासिनी मन्दिरको डि.पि.आरको लागि इन्भारो टक कन्सल्ट प्रा.लि.लाई ११ लाख ८२ हजार, भुटनदेवी मन्दिरको डि.पि.आरको लागि एलिशा इन्जिनियरिङ बक्स एण्ड कन्सल्टेन्सीलाई ४ लाख ८९ हजार, नृसिंह मन्दिरको डि.पि.आरको लागि पिरामिड डिजाइन एशोसियट्स प्रा.लि.लाई ३ लाख ९३ हजार, ब्रह्मस्थान मन्दिरको डि.पि.आरको लागि एरिक इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टेन्सीलाई १ लाख ९६ हजार, विभिन्न वडाहरुमा ट्राफिक कोर्ट सर्भे तथा सिंगलन डिजाईनको डि.पि.आर तयारी कार्यमा रेडहक इन्जिनियरिङ सोलुमनलाई १७ लाख ३४ हजार गरी ११ थान डि.पि.आर कार्यमा एक करोड एक लाख ७६ हजार ४०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

तर ती मध्ये अधिकांश योजना कार्यान्वयन भएको छैन । लेख प्रमुख रामकुमार कुशवाहाले तयार भएको डि.पि.आर.को योजना कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग बजेट माग गरिएको बताए । 

कर्मचारीहरू कानुनी फन्दामा फस्ने निश्चित

कानुनतः विभिन्न ११  थान डि.पि.आर. तयार गर्न खरिद कानुन अनुसार प्रक्रिया पुरा नगर्ने कर्मचारी अर्थात् तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा प्रमुख सहितका कर्मचारी नै उक्त खर्चको जिम्मेवार हुनेछन् ।

खरिद प्रक्रिया कागजात तथा कार्यसम्पन्न गर्न खटिएका परामर्शदाता, डि.पि.आर तयार गरेको विधि, दर विश्लेषण, गुणस्तर लगायतका प्रक्रिया वेटज म्यान्डेड क्यालकुलेशन प्रविधिबाट मूल्यांकन नगरी कमिसनको सेटिङमा वास्तविक लागत भन्दा बढी खर्च देखाई र महानगरकै जनशक्तिले हुन सक्ने कामको समेत परामर्श सेवा खरिद गरी लाखौँ रुपैयाँ घोटाला गरिएको महानगर स्रोतको दाबी छ । जुन विद्यमान ऐन कानुन प्रक्रिया विपरीत गरिएको कार्यले अनियमितता भएको नकार्न सकिदैन ।

ऐन अनुसार तयार डि.पि.आर. कहीँ कतै वा अन्यसँग साभार गरिएको वा मेल नखाने हुनुपर्छ । डिजाईनमा समेत कुनै त्रुटि वा कमी कमजोरी फेला परेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था छ । जबकी लेखा परीक्षणको क्रममा डि.पि.आर. निर्माणको काम गुणस्तर र नियम सम्मत नभएको पुष्टि भएको देखिन्छ । यी यावत विषय बारे अख्तियार सहितका नियामक निकायले छानबिन गरे दोषीहरू कारबाहीको भागिदार हुने दाबी गरिएको छ ।  

यस विषय बारे बुझ्न तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन ।