आइतबार ०६ साउन, २०८१

नेपाली समय

मिडियामा दलित महिलाको सहभागिता र सवाल

मिडियामा दलित महिलाको सहभागिता र सवाल

(विनोद परियार)

काठमाडौँ, २६ असार । विश्वमा आधुनिक प्रेसमा छपाइ सुरु भएको चार सय वर्षपछि १९०८ सालमा बेलायत भ्रमणबाट फर्कंदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले नेपालमा प्रेस (गिद्धे प्रेस) भित्र्याएका थिए । जङ्गबहादुरले प्रेस त भित्र्याए तर त्यो प्रेसमा अखबर छापिएन । प्रेस स्थापना भएको ४७ वर्षपछि मात्रै नेपालबाट ‘सुधासागर’ मासिक प्रकाशन शुरु भयो । सुधासागर प्रकाशन शुरु भएको तीन वर्षपछि मात्र १९५८ सालमा ‘गोरखापत्र’ को जन्म भयो । स्थापनाको हिसाबले गोरखापत्र दोस्रो भए पनि नेपाली पत्रकारिता इतिहासमा यो नै जेठो अखबरका रुपमा स्थापित छ । नियमित रुपमा प्रकाशित गोरखापत्रलाई नै आधार मान्दा नेपाली पत्रकारिताले एक सय २४ वर्षको यात्रा तय गरेको छ । यस अवधिमा नेपाली मिडियामा दलित त्यसमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको अवस्था के छ भन्ने प्रश्न संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण छ । 

नेपाली मिडियाको विकास राज्यको शासन प्रणालीसँग पनि जोडिन्छ । राणाकालमा पत्रकारिताको विकास नै भएको थिएन । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै पत्रकारिता वामे सरेको हो । रेडियो नेपालको स्थापना, निजी क्षेत्रबाट पत्रपत्रिकाहरु प्रकाशनले जबरजस्त नेपाली मिडियाको विकासक्रम शुरु भयो । तर २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता हातमा लिएपछि मिडियाको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लाग्यो । निर्दलीय पञ्चायतकालमा पत्रकारिताको विकासका लागि तत्कालीन सरकारी तहबाट रासस, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन खुले ।  ती सरकार नियन्त्रित भएकाले जनताको सवालमा केन्द्रीत थिएनन् ।  

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि मात्रै नेपालमा सञ्चार क्षेत्र विस्तार भएका हो । जहानिया राणा शासनबाट प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल हुँदै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मिडियाको अनुहारमा विविधता कति झल्कियो ? मुलुकको शासन व्यवस्था र राज्यलाई समावेशी बनाउन खबरदारी गर्ने मिडिया कति समावेशी भए ? यो प्रश्न आजको दिनमा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ‘आवाजविहीनको आवाज’ सञ्चारमाध्यमको मूलमन्त्र नै हो । के नेपाली सञ्चारमाध्यमले यो मन्त्रलाई आत्मसाथ गरेका छन् त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अब बहस र छलफलको खाँचो छ । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि जसरी राज्य पुर्नसंरचना भयो, त्यसैगरी नेपाली मिडियामा पनि पुर्नसंरचना हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा नेपाली मिडियामा दलित महिलाको अवस्थाबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।   

नेपाली मिडियामा दलित महिला पत्रकार 

विसं १९५५ मा नेपालबाट प्रकाशित सुधासागरदेखि गोरखापत्र हुँदै आजको डिजिटल मिडियाको युगसम्म आइपुग्दा नेपाली मिडियामा समावेशिताको सवालमा अध्ययन अनुसन्धान र बहसहरु हुन थालेको छ । मिडियामा दलित त्यसमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिताको विषय जटिल र संवेदनशील छ । नेपाली छापा पत्रकारिताको इतिहासमा पहिलो पत्रकार महिलाका रुपमा साधना प्रधान र कामक्षादेवी रहेको कुरा ग्रीष्मबहादुर देवकोटाद्वारा लिखित ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ पुस्तकमा उल्लेख छ । उहाँहरुले २००८ सालमा महिला मासिकको सम्पादक भएर काम गर्नुभएको थियो । यस्तै २०१३ सालमा टीआर विश्वकर्माको सम्पादनमा प्रकाशित समाजसेवा नामक बुलेटिन पहिलो दलित छापा पत्रिकाको रुपमा प्रकाशित भएको जेवि विश्वकर्माद्धारा लिखित ‘नेपाली मिडियामा दलित सहभागिता र विषयवस्तु’ नामक पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसपछि २०२० सालमा मुक्ति, २०२६ सालमा दलित आवाज, २०३० सालमा दलित बुलेटिन प्रकाशित भएको पाइन्छ । 

यी पत्रिकाहरुले जातीय भेद्भाव, छुवाछूत र दलित अधिकारका विषयका सामग्री पस्किने गर्दथ्यो । २०३५ सालमा टिआर विश्वकर्मा नै सम्पादक रहेर प्रकाशित सञ्जिवनी पत्रिकामापछि उहाँकै श्रीमती मिठाइदेवी विश्वकर्मा सम्पादक भएर काम गर्नुभएको थियो । २०४८ सालमा दर्ता भई विनोद पहाडी सम्पादकत्वमा रहेको नेपाली मञ्च लामो समयसम्म दलित समुदायको विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रकाशित हुने म्यागेजिन पत्रिका हो । यसैगरी २०५५ सालतिर जनउत्थान प्रतिष्ठानद्वारा संस्थापकका रुपमा डा. मानबहादुर विके (डिके सेवक) र डिवि सागर विश्वकर्मा रहेको जनउत्थान मासिक प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

एक त पत्रकारितामा दलित समुदायको उपस्थिति नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा दलित महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति हुने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो । पञ्चायतकालमा दलित समुदायबाटै पत्रकारितामा आउने कुरा अकल्पनीय विषय थियो । दलित आन्दोलनसँग जोडिएर लेख्ने कामहरु भए पनि सञ्चारमाध्यमसँग जोडिने अवस्था भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि सम्भव भएको हो । नेपालमा रेडियो स्थापनाको लहर चले पनि दलित समुदायको विषयलाई केन्द्रमा राखेर रेडियोहरु खुलेका थिएन । २०६४ सालमा जागरण मिडिया सेन्टरले बुटवलमा रेडियो जागरण स्थापना गरेको छ । यो नै दलित सञ्चारकर्मीहरुको लगानी र सक्रियतामा खुलेको पहिलो एफएम रेडियो हो । त्यसपछि नेपालगञ्जमा प्रतिबोध एफएम खुलेको थियो । 

नेपाली पत्रकारहरुको साझा छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासङ्घको सात दशक लामो इतिहासमा एक जना पनि दलित र महिला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छैनन् । २०५३ सालमा महासङ्घको रुपन्देही शाखाको अध्यक्षमा पहिलो पटक दलित समुदायबाट विनोद पहाडीले अध्यक्ष भएर नयाँ रेकर्ड बनाउनुभयो । महासङ्घमा २०१९ असोज १५ मा भएको सात सदस्यीय कार्यसमितिमा ‘स्वास्नीमान्छे’ पत्रिकाका सम्पादक शशिकला शर्मा सदस्य भएर पहिलो महिला सदस्य र २०६५ सालमा बल्ल दलित कोटामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निशा विश्वकर्मा पहिलो पटक निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यसअघि २०५९–२०६१ को कार्यकालमा उपाध्यक्षमा उमिद बागचन्द निर्वाचित भएर दलित समुदायको उपस्थिति जनाउनुभएको थियो । २०६१–२०६४ मा केन्द्रीय सदस्यका रुपमा विनोद पहाडीको सहभागिता रह्यो । उहाँहरुको सहभागिताले महासङ्घलाई समावेशी बनाउने विषय नीतिगत रुपमा उठेको हो । 

नेपाली मिडियामा दलितको सवालमाथि संस्थागत हिसाबले बहस र छलफलको शुरुआत २०५७ सालमा जागरण मिडिया सेन्टर स्थापना भएपछि भएको देखिन्छ । शुभाष दर्नाल संस्थापक अध्यक्ष रहेको यस संस्थाले नेपाली मिडियामा दलितको विषयवस्तुमाथि मिडिया पैरवी सञ्चालन गर्ने काम ग¥यो । त्यसो त २०५७ सालमा नेपाली मिडियामा दलित सहभागिताबारे मार्टिन चौतारीले देशभरिका ११४ वटा पत्रपत्रिकाको अध्ययन गरेको थियो । अन्य विभिन्न लेखकहरुले समेत दलित र मिडियाका बिषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । ती अध्ययनमा पनि मिडियामा दलितहरुको सहभागिता निकै न्यून नै देखिन्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २०७७ सालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १३ हजार ७७ जनामध्ये १० हजार ६९९ पुरुष, दुई हजार ४०८ महिला छन् । यसमध्ये करिब पाँच प्रतिहत दलित समुदायका पत्रकारहरुको सङ्ख्या छ । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालमा देशभर एक हजार चार सय दलित समुदायका पत्रकार आवद्ध रहेको बताइएको छ । यसमा चार सयको हाराहारीमा महिला पत्रकार छन् ।  

समावेशितामा मिडिया कमजोर 

‘आमसञ्चार र समावेशि पत्रकारिता पुस्तक’का लेखक तारामणि सापकोटाले नेपाली मिडियामा समावेशिताको अवस्था निकै नाजुक रहेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्नुभएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालमा पत्रकारको सङ्ख्यामा खस आर्य समुदायको पत्रकारको वर्चस्व छ भने मधेशी, महिलाको तुलनामा मुस्लिम र दलितको सङ्ख्या न्यून छ । यस्तै गोरखापत्रमाको हालत पनि उस्तै छ । स्थायी, करारमा पनि दलितको सहभागिता छैन । गोरखापत्र र राईजिङ नेपालमा स्थायी, करार र स्ट्रिन्जर गरी  कुल १७७ जनामा स्ट्रिन्जरमा दलित समुदायको ४ जनाको मात्रै प्रतिनिधित्व छ । सरकारी लगानीकै रेडियो नेपालमा पनि दलितको उपस्थिति निकै कमजोर छ । रेडियो नेपालमा २०७८ असारसम्म कार्यरत ज्यालादारी १३२ मध्ये तीन मधेशी दलितसहित जम्मा १३ जना कार्यरत छन् । हाल नेपाल टेलिभिजनबाट नियमित रुपमा ‘दलित आवाज’ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । २०७८ असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय समाचार समितिमा २०८० असोजसम्मको तथ्याकमा स्ट्रिन्जर र स्थायी अस्थायी गरी २८४ जनामध्ये दलित समुदायका पत्रकारहरु १२ जना रहेको तथ्याङ्क आमसञ्चार र समावेशी पत्रकारिता पुस्तकमा उल्लेख छ । निजी मिडियामा औलामा गन्न सकिने पत्रकारहरुको सङ्ख्या छ । मिडियासँग सम्बद्ध दलित समुदायका पत्रकारहरुको संस्थाको नेतृत्व गर्ने महिलाहरुमा जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष कमला विश्वकर्मा, क्रियाशील दलित पत्रकार संघको अध्यक्षका रुपमा पवित्रा सुनार हुनुहुन्छ । 

यी तथ्याङ्कहरुको आधारमा सरकारी सञ्चारमाध्यमदेखि निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यममा खसआर्य त्यसमा पनि पुरुषकै बर्चस्व देखिन्छ । अब यसलाई रुपान्तरण गर्दै समाजको पिँधमा पारिएको दलित समुदाय त्यसमा पनि महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति बढाउनका लागि अब नयाँ शिराबाट बहस गर्न जरुरी छ । यतिसम्मकी नेपाली मिडियामा दलित महिला पत्रकारहरुको सन्दर्भमा यकिन तथ्याङ्क समेत छैन । यस विषयमा नेपाली पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घ, राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपाल, सञ्चारिका समूह, क्रियाशील पत्रकार महिला, विभिन्न पार्टी निकटका पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरुको ध्यान दिन जरुरी छ । 

अब के गर्ने ? 

विश्वमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटले समग्रमा पत्रकारिता क्षेत्र नै सङ्कटमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली मिडिया कुन हदसम्मको सङ्कटमा छन् भन्ने कुरा ठूला अखबारहरु दुब्लाउँदै जानुले पुष्टि गर्छ । अझै पनि जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय, भाषिकलगायतका विभेदहरुविरुद्ध जागरण पैदा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सामाजिक न्यायको प्रश्न उत्तिकै जटिल बनेको छ । नेपाली समाजमा जातीय छुवाछूतका घटना कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका थप सशक्त हुनु पर्नेछ । नेपाली मिडियाले दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको मुद्धा उठाइरहेका छन् तर, त्यो पर्याप्त छैन । 

दलित समुदायभित्र मधेशी दलित र दलित महिलाको अवस्थामा नेपाली मिडियाले मुद्धा उठान गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि मिडियामा दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिता बढाउनै पर्छ । सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका मिडियाले आफूलाई समावेशी चरित्रको बनाउन आलटाल गर्नु हुँदैन । महिला पत्रकारहरुको विषयमा जति बहस छलफल हुन्छन्, त्यस्ता ठाउँमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिताबारे अब बहस हुन जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २८३ मा सवैधानिक अङ्ग, निकायमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम गरिनेछ भनिएको छ । यस अनुसार सञ्चारसँग सम्बन्धित निकायहरुको सञ्चालक समिति समावेशी गराउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ । 

आम सञ्चार नीति २०७३ का आधारमा नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउने, उत्पीडित उपेक्षित समुदायलाई पत्रकारितामा प्रोत्साहनका लागि छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने तथा समावेशि सिद्धान्तमा आधारित सञ्चार कानुन निर्माण गर्न दबाब दिन आवश्यक छ । सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रका मिाचार कक्ष समावेशी बनाउनु पनि आवश्यक छ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घको विधानले समावेशिता नीति पालना गरेको भए पनि आरक्षित कोटाबाहेक अन्य पदमा दाबी गर्न नदिने प्रबृत्ति बढ्दै गएको छ । अहिलेको वर्तमान प्रवृतिले दलित महिला पत्रकारहरु नेतृत्व तहमा पुग्न कठिन देखिन्छ । यसका लागि पेशागत र मुद्धाका हिसाबले पत्रकारिता गर्ने सङ्गठनहरुले अभियान चलाउन आवश्यक छ । 

निष्कर्ष : 

नेपाली मिडियामा दलित त्यसमा पनि दलित महिला पत्रकारहरुको उपस्थिति न्यून नै देखिन्छ । यद्यपि मूलधारका मिडियामा दलित महिलाहरुको उपस्थिति छिटफुट रुपमा भए पनि देखिन थालेको छ । अहिले मूलधारका मिडियामा उपस्थिति बिस्तारै बढ्दैछ तर त्यस्ता पत्रकारहरुको उपस्थिति दिगो बनाउने चुनौती छ । मिडियामा दलित महिला पत्रकारको उपस्थिति आफैँमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । वर्षौंदेखि भोग्दै आएको विभेद, सामाजिक रुपमा बहिष्करणमा परेका समुदायको आवाज सञ्चारमाध्यममार्फत उजागर गर्दा मिडियाप्रति भरोसा र विश्वास बढाउने छ । मूलधारका मिडियामा दलित महिला पत्रकारहरुको अनुहार देखिएको त छ तर ती पत्रकारहरु पेसागत असुरक्षाका कारण पलायन भइरहेका छन् । समावेशिताको सवालमा नेपालका मिडियाहरुले प्रभावकारी भूमिका खेलेको विगतको उदाहरण हामीसँग छ । यसर्थ  सरकारले समावेशी सिद्धान्तअनुसार सञ्चार क्षेत्रका कानुनहरु निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । 

नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका पेशागत सङ्गठनहरुले दलित महिला पत्रकारहरुको क्षमता विकाससँगै नेतृत्वमा स्थापित गर्नका लागि पहल गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । पत्रकारिता आफैँमा चुनौतीपूर्ण पेशा  हो तर, समाज रुपान्तरण, समाजिक जागरणको दृढ सङ्कल्प बोकेर पत्रकारिता गरेका दलित महिला पत्रकारहरुलाई पेशामा टिकाउन सरकारले ‘विशेष प्रोत्साहन र संरक्षण’ को नीति लिन आवश्यक छ । दलित महिला पत्रकारहरुको सहभागिता नेपाली मिडियामा बढाउन सक्दा सामाजिक न्याय, समावेशिताको मुद्धालाई समेत न्याय हुनेछ ।