शनिबार ०१ असार, २०८१

नेपाली समय

‘नेपालबाट रु ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात सम्भव’

‘नेपालबाट रु ३० खर्बको सूचना प्रविधि निर्यात सम्भव’

काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधि दशक घोषणासहित रु ३० खर्बको निर्यात र १५ लाखलाई रोजगारी दिने कुरा महत्वाकांक्षी भए पनि सफल पार्न सकिनेमा सरोकारवालाहरु हरु निश्चिन्त देखिएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचना प्रविधि दशक र आगामी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा सरोकारवाला विज्ञहरुले नीतिगत सुधार र कानुनी अल्झन हटाइ स्थिर नीति बनाउन सकेको खण्डमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो । 

अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत दश वर्षमा रु ३० खर्बको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात र पाँच लाख प्रत्यक्ष तथा दश लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गरी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको बताउनुभयो । अर्थमन्त्री पुनले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखी कानुनी आधार तयार गरी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधिपार्क सञ्चालन अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै कम्तीमा प्रत्येक प्रदेश समेटिने गरी १० ओटा सूचना प्रविधि पार्क बनाउने योजना सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

अरु वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा बल्लबल्ल डेढ खर्बको निर्यातमा पुगेको अवस्थामा आइटी क्षेत्रमा थोरै सहजीकरण गर्न सके वार्षिक रु तीन खर्बको निर्यात गर्न सकिने अनुभव यस क्षेत्रका विज्ञहरुको रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले आइटी दशकको लक्ष्यमा पुग्न मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिने स्पष्ट पार्दै हरेक वर्ष गर्नुपर्ने क्रियाकलापको स्पष्ट खाका कोरिने बताउनुभयो ।

आगामी आवको बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सोही अनुरुप बजेट बनाइरहेको बताउँदै शर्माले स्वदेशमा बनेका सफ्टवेयरलाई स्वदेशमै खपत गराउन सरकार लागि परेको पनि जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ र बुटवलमा बन्ने सूचना प्रविधि पार्कमा निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराउने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा विभिन्न कार्यक्रम गरिने पनि सञ्चारमन्त्री शर्माले बताउनुभयो । डिजिटल अर्थतन्त्र, नवप्रवर्तन र इनोभेसनको प्रवर्द्धन, रोजगारीको सिर्जना, डिजिटल सुशासनका लागि सरकारले आवश्यक नीति र कानुनको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने दृढता पनि उहाँले प्रकट गर्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना–प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको खम्बाका रुपमा स्थापित गर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सूचना प्रविधिमार्फत् अर्थतन्त्रको विकास र रोजगारी सिर्जनाका निम्ति सरकारले अगाडि बढाएका कार्यक्रम प्रभावकारी तुल्याउन र प्रविधिको प्रयोगमार्फत् आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विसं २०७६ सालमा शुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा एक लाख जनशक्ति काम गरिरहेको र सरकारसँग स्पष्ट तथ्याङ्क नभएकाले गाह्रो भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडिएस) परामर्शदाता एवम् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीप तथा रोजगार विज्ञ डा अमृता शर्माले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि राजनैतिक प्रतिवद्धतासहित नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस वर्ष प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षका रुपमा रहेको र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सही मार्गमा आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

“सूचना प्रविधि दशकका लागि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ र सरकार व्यवसाय प्रवद्र्धक र सम्वद्र्धकका रुपमा बस्नुपर्दछ”, शर्माले भन्नुभयो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् ‘टेक डिप्लोमेसी’ को अवधारणा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुहुँदै उहाँले नेपालको प्रविधि उद्योगलाई विश्वभरी पु¥याउन दुतावासहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

नेपालमा अहिले प्रतिवर्ष १० हजार जना आइटी जनशक्ति उत्पादन भइरहेको र रु एक खर्बको सेवा निर्यात भइरहेको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सूचना प्रविधि दशकको घोषणा महत्वाकांक्षी लक्ष्य नभई आइटीमा भइरहेको प्रगतिले गर्दा योजना भएको बताउनुभयो । सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र उद्यमीसँग छलफल गरेर ल्याएको योजना भएकाले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

लोटस होल्डिङसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजित विक्रम शाहले यो लक्ष्य हासिल गर्न १० वर्ष पनि नलाग्ने आफ्नो आकलन रहेको बताउनुभयो । यो क्षेत्रमा सहजता भएमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष मनोज पौडेलले अहिले सूचना प्रविधि क्षेत्रको आकार १६ दशमलव ८९ प्रतिशत वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सरकारले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न ३६ प्रतिशतका दरले वृद्धि आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । 

किम्बु टेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कर्भिका थापाले सूचना प्रविधि दशकलाई सफल पार्न गाउगाउँमा जनचेतना जागृत गर्नुपर्ने र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर राख्ने मात्र नभइ चलाउन प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।