रौतहटको स्थानीय तहमा डरलाग्दो भ्रष्टाचार, स्थानीय व्यापारी पनि भ्रष्टाचारको सहयात्री
रौतहट, २८ जेठ । आर्थिक मसान्त ०७९।०८० को महालेखा परीक्षणको कार्यालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे सँगै रौतहट जिल्लामा हुने र भएको भ्रष्टाचार घाम जस्तै छर्लङ्ग भएको छ । रौतहट जिल्लाको १८ वटा पालिकाले नीतिगत रूपमा नै कसरी भ्रष्टाचार गरेको हो सो कुरा स्पष्ट तरीकाले हेर्न सकिन्छ । रौतहट जिल्लाको विभिन्न पालिकामा जनप्रतिनिधि र स्थानीय व्यापारीको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनको अध्ययनले देखाएको छ ।
मलेपको प्रतिवेदनले त कतिपय शीर्षकमा अनियमितता नै भएको निष्कर्ष सहित असुल उपर गर्न नै निर्देशन दिएको छ भने कतिपय कार्यमा नीति नियम विपरीत भएको औंल्याईदिएको छ । रौतहट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू सेवासुविधाको नाममा समेत व्यापक भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छन् । सेवासुविधाको नाममा इन्धन, ल्यापटप, मोबाइल, सञ्चार खर्च, खाजा खर्च लगायत दर्जनौँ काल्पनिक शीर्षक खडा गरी लाखौँ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको तथ्य देखा परेको छ । जनताको करबाट आएको आमदानी बाट चल्ने स्थानीय तह र सो मार्फत हुनु पर्ने समग्र विकास निर्माणको बजेटलाई जनप्रतिनिधि,स्थानीय व्यापारी र कर्मचारीहरू मिलेर सोझै कुम्लाउने गरेका छन् ।
त्यस्तै आम सर्वसाधारणलाई थाहा नपाएपनि कतिपय पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफ्नै छोरा भतिजोको गैर सरकारी संस्थामा सामाजिक विकास तर्फको बजेट हाली तालिम गोष्ठीको नाममा कागज मै भुक्तानी समेत लिएको देखिएको छ भने केही प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत त सोही पालिकामा व्यापारी समेत बन्न पुगेका छन् । रौतहटको एक पालिकाका हाकिमले आफ्नो छोराको नाममा रहेको सप्लायर्सम बिल भरपाई र कागजात पुर्याई लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी निकालेको समेत प्रतिवेदनमा देखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन लाई समेत रौतहट जिल्लाका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले व्यापारीसँग मिलेर चङ्गा झैँ हावामा झुन्डयाएका छन् । रौतहट जिल्ला भरीका बिक्रेताहरू सँग जनप्रतिनिधिहरूको सम्बन्ध निजी बैकका ऋणीहरू जस्तै छ । रौतहट जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरू यहाँका व्यापारीहरू सँग बेला बेलामा सापटी भनेर पैसा उठाउने गरेको र पछि सोही पैसाको मुख मिलाउन आफ्नो पालिकाबाट भुक्तानी गराउने गरेको तथ्य समेत फेला परेको छ भने स्थानीय व्यापारीहरू पनि २ को ४ गर्न पाउँछ भनेर जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जबर्जस्ती सापटी दिन हानथाप नै गर्ने गरेका छन् ।
यस्ता यस्ता क्रियाकलाप कै कारण पनि रौतहट जिल्लाको स्थानीय तहहरू भ्रष्टाचारको अखाडा बन्न पुगेका छन् । रौतहटको स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार सहभागी व्यापारी फर्महरू यसो झट्ट हेर्दा २ दर्जन भन्दा बढी देखिए पनि त्यसो वास्तविक रहस्य छुटै रहेको छ । यहाँका एक एक व्यापारीले दर्जनौँ फर्म सञ्चालन गरी आफ्नै फर्महरूबाट कोटेसनको प्रक्रियाहरू पुरा गरी सेटिङ्ग मै प्रतिस्पर्धा गराई उच्च मूल्यमा योजना पार्ने गरेका छन् ।
'आउँ आउँ मिलीजुली खाउ' भन्ने उखान जस्तै स्थानीय तहमा एकले भ्रष्टाचार गर्ने र सो लाई ढाकछोप गर्न अर्कोलाई पनि थोरै भाग लगाउने प्रवृत्ति कै कारण रौतहट जिल्लाको विकासको गति सुस्त र भ्रष्टाचारको गतिले तीव्रता लिएको छ । मलेपको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्ने हो भने एक एक शीर्षकमाथि स्थानीयले समुदायमै बुझेर के कति भ्रष्टाचार भएको हो सजिलै पता लगाउन सकिन्छ । हिजो एक राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेका पात्र आज सबैका साझा जनप्रतिनिधि बनेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व इमानदार, निष्पक्ष र पारदर्शी छ भनेर प्रमाणित गर्ने सुनौलो अवसर जनमानसले दिएको छ । त्यो प्रमाणित गर्ने चुनौती र जिम्मेवारी थपिएको बेला रौतहटका जनप्रतिनिधि लापरवाह बन्दै गएका छन् । सुशासनको जग निर्माण नगरी समृद्ध गाउँ, नगर र सहर निर्माणको यात्रा पूरा हुन सक्दैन । त्यसको लागि भ्रष्ट र भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्ति ‘डिलिट’ तथा सदाचार र निष्पक्षतालाई ‘सेभ’ गर्ने संस्कारको निर्माण गरे मात्र समावेशी विकासले गति लिन्छ । लोभ र लालचबाट माथि उठेर समाजको हित र उन्नयनको लागि त्याग र निष्ठा राख्न सक्ने नेतृत्वको निर्माण गर्नुपर्छ ।
उल्लिखित क्षेत्र बाहेकका अन्य भ्रष्टाचार हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी त्यसको ठोस कार्यरुप तयार गरी भ्रष्टाचारमुक्त गाउँ–नगरको निर्माणमा प्रतिबद्धता र सजगता अपनाउनु जरुरी छ ।
