शनिबार ०१ असार, २०८१

नेपाली समय

धितोपत्र बजार सुधारका लागि कानुन संशोधन आवश्यक

धितोपत्र बजार सुधारका लागि कानुन संशोधन आवश्यक

काठमाडौँ, २५ जेठ  । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार रानाले धितोपत्र बजार थप सुदृढ बनाउनका लागि संस्थागत तथा कानुनी सुधार आवश्यक पर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको ३२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा रानाले लामो समयसम्म बोर्ड नेतृत्वविहीनको अवस्थामा रहेकाले महत्वपूर्ण निर्णय हुन नसकेकोसमेत बताउनुभयो । “बोर्डको संस्थागत सुशासन र क्षमता अभिवृद्धिका कुरा उठेका छन् । ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा मैले अध्यक्षको हैसियतमा काम गरिरहेको छु । सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो । धितोपत्र बजारलाई चलायमान बनाउने विषयमा आवश्यक  ऐन, नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिमा संशोधन गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो । 

विभिन्न नियमनकारी निकायको निगरानीबाट बोर्ड डराउन नहुने र यसले सच्चिएर जानका लागि दिशानिर्देश गर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले बोर्डको अध्यक्ष चाँडो नियुक्त गरेर धितोपत्र बजारलाई थप चलायमान बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । 

“धितोपत्र बजारमा स—सानो कुराले पनि लगानीकर्तालाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ । बोर्डमा पछिल्लो पाँच महिनादेखि अध्यक्ष नहुँदा भ्याकुम सिर्जना भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । चार वर्षे कार्यकालका लागि आउने अध्यक्ष आफ्नो योजना तथा कार्यक्रमअनुसार काम गर्ने भएकाले चाँडो अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो ।

संस्थाको भवन निर्माणका लागि पनि आफू लागिरहेको अध्यक्ष रानाले बताउनुभयो । जग्गा किन्नका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई तीन वर्षअघि नै रकम भुक्तानी भइसकेको भएपनि जग्गा स्वामित्वमा आउन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसअवसरमा राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले धितोपत्र बजारको कानुनी सुधारका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । “सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनलाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी धितोपत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ । धितोपत्र बजारको आकार निकै ठूलो भइसकेकाले जोखिममा आधारित नियमन र सुपरिवेक्षण विधि अवलम्बन गर्दै जानुपर्छ”, घिमिरेले भन्नुभयो । बोर्डको जग्गा खरिद र भवन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता उहाँले जनाउनुभयो । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले धितोपत्र बजार सुधार तथा बोर्डको संस्थागत सुदृढीकरणलाई आत्मसाथ गरेको राजस्व सचिव घिमिरेको भनाइ थियो ।