शनिबार १२ जेठ, २०८१

नेपाली समय

अनुसन्धान र अभियोजनमा ढिलासुस्ती नगर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन

अनुसन्धान र अभियोजनमा ढिलासुस्ती नगर्न अख्तियारलाई लेखा समितिको निर्देशन

काठमाडौँ, १५ फागुन । सार्वजनिक लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर प्रक्रिया सुस्त भएको जनाउँदै अनुसन्धान र अभियोजनका काममा शीघ्रताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । साथै समितिले  गैरआर्थिक क्रियाकलापलाई पनि अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

आजको बैठकमा समितिबाट यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरुले आयोगमा वर्षौंदेखिका उजुरी थन्किरहेको र त्यसको अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको थियो । 

समितिमा छलफलपछि निर्देशन दिनुहुँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भन्नुभयो, “समितिले विभिन्न मितिमा दिएका कतिपय निर्देशन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको देखियो । उजुरी फछ्र्योट, अनियमितता तथा अख्तियारको दुरुपयोगका घटनामाथि आयोगबाट शीघ्र कार्यसम्पादन गर्न÷गराउन यो समितिबाट निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने अनुसन्धानका क्रममा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट सूचना लिन आवश्यकपर्ने भएकाले त्यसको कानुनी सहजताका लागि पहल थाल्न सरकारलाई समितिले दिर्नेशन दिएको छ । विदेशी कम्पनी तथा निकायबाट सूचना लिन जटिल देखिएका कारण सहजरुपमा सूचना पाउने स्थिति बनाउन सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सार्वजनिक लेखा समितिबाट अख्तियारलाई लेखिपठाएका निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

तारागाउँ विकास समितिको जग्गासम्बन्धी विषय अख्तियारमा पुगेकामा अनुसन्धान टुङ्ग्याएर थप कारबाहीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।  नेपाल वायुसेवा निगमको ‘वाइडबडी’ विमान खरिद प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । वाइडबडी विमान खरिदका क्रममा भएको आर्थिक अनियमितताबारे अनुसन्धान थाल्दा विदेशस्थित विभिन्न सङ्घसंस्था तथा निकायबाट पनि सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने भए पनि सम्बन्धित देशसँग सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी द्विदेशीय सम्झौता नभएका कारण त्यसमा समस्या भएको प्रमुख आयुक्त राईले गुनासो गर्नुभयो ।

सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस) खरिद प्रकरण, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी, प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न दिने नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्णयविरुद्धको मुद्दालगायत आयोगले गरेका कामकारबाही र जारी अनुसन्धानबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।