शनिबार ०१ असार, २०८१

नेपाली समय

डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनमा आर्थिक चलखेल, १८ अर्ब मिनाह गर्ने तयारी

डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनमा आर्थिक चलखेल, १८ अर्ब मिनाह गर्ने तयारी

काठमाडौं, २६ पुस । यसपटकको कार्यकाल अन्तिम मौका हो। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्मम हुन्छु’ भनी देशको आर्थिक विकासमा अग्रगामी छलाङ मार्ने रटान गर्दै आउनुभएका ‘कान्तिकारी नेता’ पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार विद्युत्को डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंकलाइनसम्म पुग्दा स्खलित भएको छ।

वर्गीय समानताका निम्ति राज्यसत्ता परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डले हतियार उठाउनुभएको थियो। जसका कारण हजारौंको बलिदानीपश्चात् सत्ताको नेतृत्वमा पनि पुग्नुभयो। तर, पुँजीपति वर्गको ललिपपमा लोभिएर सम्झौता गर्दा क्रान्तिको उपहास र आफ्नो अर्जुनदृष्टिले नै गिज्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। आमजनता १९ घण्टासम्म अँध्यारोमा बस्न बाध्य भइरहेका बेला केही मुठ्ठीभरका पहुँचवालाले २४सैं घण्टा बिजुली प्रयोग गरी आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका थिए।

अतिरिक्त बिजुली प्रयोग गरेबापतको थप महसुल उठाएर वर्गीय समानताको आफ्नो लडाइँलाई सार्थक पार्नुपर्नेमा ‘प्रचण्ड’ सरकारले उनै पुँजीपतिवर्गसँग सम्झौता गरेर क्रान्तिलाई धोका दिने स्थिति देखा परेको छ। आठ/नौ वर्ष अगाडि प्रयोग गरेको सो थप बिजुली अर्को पाँच वर्षसम्म तिर्न पाउने अर्थात् १३ वर्षसम्म बिजुलीको बक्यौता रकम तिर्न पाउने छुटलाई समेत ५ दर्जन उद्योगीले अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दाउपेचमा लागेका छन्।

विभिन्न बहाना बनाएर जनता र राज्यलाई चुस्न पल्किएको उक्त समूहले फ्याँकेको छ्याकनमा राज्य सञ्चालकहरू लोभिँदा राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपियाँ गुम्ने खतरा देखिएको छ। विद्युत् माफियासँग सौदाबाजी गरेर सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाह दिई हिसाब मिलान गर्ने प्रपञ्च भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रहेका उद्योगलाई १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी ६० किस्तामा रकम तिर्ने सहुलियत दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री आफैंले तीन साताअघि बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न दिएको निर्देशनलाई लत्याउँदै मंगलबार पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिनुले प्रधानमन्त्रीको विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

आमनागरिकलाई एउटा नियम र पाँच दर्जन उद्योगीलाई फरक नियम लगाउन सरकारले छानविन समिति गठन गरी विगतमा ४६ वटा मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला, संसदीय समितिको निर्देशन र विगतमा सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेका समितिका सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै छानविन समिति गठन गरिनुले बक्यौता उठाउनेभन्दा पनि उन्मुक्ति दिने षड्यन्त्रको सङ्केत देखिएको छ। सुविधा प्रयोग गरेबापत १७९ उद्योगले महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन्। केही तिर्ने मनसायमा देखिन्छन्। सत्ता र शक्तिको पहुँचबाट राजस्व छल्न उद्यत समूहको दबाबमा अरू उद्योगले महसुल तिर्नसमेत सकेका छैनन्।

सरकारको कदमले राजस्व उठाउने भन्दा पनि उन्मुक्ति दिन आयोगको सहारा लिने गरेको देखिन्छ। जसको जवलन्त उदाहरण एनसेलको कर छलीसम्बन्धी छानविन समिति र विद्युत् महसुल बक्यौता छानविन समितिको गठन र पछिल्ला गतिविधिले स्पष्ट गर्दछ। यसअघि पनि प्राधिकरणले महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न खोज्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भई त्यस बेला तुहाइएको थियो। त्यति बेला बिल मिनाहा गर्न प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिमा चलखेल भई २०७५ साउन २५ गते बुझाइएको प्रतिवेदनले सबै हर्जना रकम मिनाहा गरी प्रिन्सिपल रकम भन्दै ४ अर्ब रुपियाँ मात्र उठाउने तयारी भएको थियो। तर, त्यसको रहस्योद्घाटन भएपछि बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने संगठित प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको थियो। त्यसपछि स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा अन्य दलका नेतासँग महसुल नतिर्ने गिरोहका सदस्यले भेटेर प्राधिकरणमाथि दबाब बढाउने र नेताहरुसँग बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

त्यही बार्गेनिङबाट सरकारले विद्युत् लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो। नेता र विद्युत् माफियाबीच भएको भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन बुधबार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन आयोग गठन गरेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग बतायो।

स्रोतका अनुसार मंसिर मसान्तसम्मको बक्यौता र हर्जना गरी २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ पुगे पनि २०७५ सालअघिको प्रिन्सिपल रकम ४ अर्ब रुपियाँ रहेको अघिल्लो प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर त्यसैमा सेटलमेन्ट गराउने सहमति भएको छ। त्यसैलाई वैधानिकता दिन लाल आयोग गठन गरी आयोगको काँधमा बन्दुक राखेर बक्यौता र हर्जना मिनाहा गराउने खेल भइरहेको छ। आयोग गठन गर्न महसुल नतिर्नेले उठाउँदै आएको माग हो।

अदालतको फैसला, संसद्को निर्देशन, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, महालेखा, अख्तियारको सुझाव र मन्त्रालयस्तरबाट भएका अध्ययन समिति, महसुलसम्बन्धी ऐन, विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशन र यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै अर्को आयोग गठन गरिनु सरकारको दोहोरो चरित्र रहेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल समाचारपत्र