सोमबार २१ फागुन, २०८०

नेपाली समय

नागरिक पहिलो' 'People first' हुने अभियानमा सहभागी किन ?

नागरिक पहिलो' 'People first' हुने अभियानमा सहभागी किन ?

''स्वाभिमान सहितको सुशासन!
सुशासन सहितको समृद्धि !
सबैका लागि समान अधिकार,
अभियानमा सहभागी बनौँ -
सबै नेपाली नागरिक परिवार !"

विषय प्रवेश -:

जनता वा नागरिक भन्नाले !
'जनता' व्यक्तिहरूको समूह जनाउने शब्द हो। राजनीतिक भाषामा यसलाई 'नागरिक' भन्ने अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। अवश्य पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिले पक्कै यो परिभाषा अधुरो हुन्छ । तर, को हुन् जनता ? के हुन् जनता ? राजनीतिमा जनतालाई नागरिक किन भन्ने गरिन्छ ? साथै हामीले पाँच समस्या, पाँच समाधान,एक अभियान' का लागि 'नागरिक पहिलो' 'People first' भन्ने स्लोगन किन ? भन्ने विषयको संक्षिप्त चिरफार गर्ने जमर्को गरेको छु।

भाषाविद् तथा विभिन्न विधाका विद्वान्हरूले आआफ्नै किसिमले परिभाषित गरेका होलान् 'जनता'लाई। तर हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेका परम्परागत राजनीतिका खेलाडीले भने आफ्नो निहित स्वार्थका निम्ति उपयोग गर्न सकिने मानिसको जमातलाई 'जनता' ठान्ने गरेका छन्।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सबै जनताले बनाउने हो। निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले व्यवस्थापिका बनाउँछन्, व्यवस्थापिकाले कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको छनोट गर्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर न्यायपालिकामा रहने व्यक्ति छनोट गर्छन्। यसरी एकले अर्को शक्तिमाथि सन्तुलन कायम गर्न काम गरे पनि त्यो शक्तिको स्रोत भने जनता नै हुन्।

आफ्नो शक्ति देखेर यी निकायहरूलाई लाग्दो होला- हामी कानुनले शक्तिशाली भएका हौँ। तर, कानुनले होइन, जनताको म्यान्डेटका कारण यी निकायहरू एकअर्काप्रति शक्ति प्रदर्शन गर्न र एक अर्कालाई सन्तुलनमा राख्न सक्षम भएका हुन्।

कानुन कहिल्यै शक्तिशाली हुँदैन। कानुन त जनताले जस्तो चाह्यो त्यस्तै बन्ने हो। शक्तिको स्रोत जनता भए जस्तै कानुनको स्रोत पनि जनता नै हुन्। त्यसैले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका 'जनता' भन्दा शक्तिशाली हुनै सक्तैन।

''राज्य-सत्तामा पुगे पछि जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहङ्कारी सोच पुराना दलका नेतृत्वमा रहेको, जुन क्षम्य गर्न लायक नै छैन"

राजनीति मूलतः जनसेवाको, राष्ट्रसेवाको विषय हो । राजनीतिकर्मीहरू सक्षम र योग्य भए जनताको मुहार फेरिँदै जान्छ । राजनीतिकर्मीहरूको आचरण शुद्ध रहे देश प्रगतितर्फ लम्किन्छ। भने राजनीतिकर्मीको आचरण, नैतिक धरातल नै विकृत भएमा देश न जनता, कसैले पनि चैन र शान्तिको सास फेर्न पाउँदैनन् ।

अहिलेका ३५/३६ वर्षका मानिसलाई सोधौँ, यो देश कस्तो छ ? ‘खत्तम ! गरिखान नै नदिने भए’, ‘राजनीतिले बिगार्‍यो’, ‘सबै चोरै चोर, भ्रष्ट, यो देश बन्दैन,‘सतीले सरापेको देश हो, धन्न पशुपतिनाथले बचाएका छन्’— यस्तै यस्तै कुराहरू सुनिन्छ। यीनका उमेर समूह उतिबेला २०६२/६३ को आन्दोलनमा १७/२० वर्षका किशोर किशोरी थिए। त्यस बेला जनआन्दोलनको अघिल्लो पंक्तिमा लड्ने र पुलिससँग भिड्ने पनि प्रायशः १७–२० वर्षका किशोरकिशोरी नै थिए । उनीहरूमा बडो उत्साह थियो, आन्दोलन पछि मुलुकको कायापलट हुन्छ भनेर विश्वस्त थिए। तर, आशा, उमङ्ग, उत्साह क्रमशः विकृत, निराशा, अन्योल र अस्तव्यस्त तिर बढोत्तरी हुँदै गयो।

देशका सबै संस्थागत संरचनाहरू डेलिभरी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । सुशासन भन्ने कुरा भाषणमा मात्र सीमित भयो । हिजो हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रमा संविधान मार्फत प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने शासकीय स्वरूप र पूँजीको निर्माण गर्न हामी चुक्यौँ । फलस्वरूप आज एक नयाँ भाष्यको निर्माण गर्न खोजिंदैछ कि यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले काम गर्न सकेन।​​​​​​​

सँगै अर्को भाष्य पनि निर्माण हुँदैछ– यी मूलधारका राजनैतिक दलहरूबाट देशको विकास सम्भव छैन र अहिले देखिएका समस्त नकारात्मक सूचक र परिणामहरूको कारक यिनै ठूला दल काङ्ग्रेस-एमाले र माओवादी नै हुन ! विगत ३४ वर्ष देखि निरन्तर क्याबिनेट मन्त्री पदमा एकै अनुसार पालैपालो गर्दै सेटिङ राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन। पछिल्लो समयमा जनयुद्ध बाट उदाएको माओवादी समेत दलाल राज्य सत्ताको खेलमा रमाएको देख्दा लुट-तन्त्र प्रति नागरिकहरू निराश छन्। अब दल-तन्त्रका मूखियाँहरु विरुद्ध लड्न नागरिक आन्दोलन सशक्त हुने सङ्केतहरू बढेको पाइन्छ।

''राजनीतिक स्वतन्त्रताबाट जुन खालको आर्थिक समृद्धि, समानता र सामाजिक न्यायको अपेक्षा जनताले राखेका थिए, ती उपलब्धि हासिल गर्न हामी असफल हुँदै गयौँ''

संविधान र राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा एकातिर छन्, वास्तविकता अर्कोतिर छ। संविधानमा लेखिएको छ, ‘राज्यले नागरिकका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन।’ तर देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्र विशेषमा, आफ्नो भोट आउने क्षेत्र, जाति, समुदाय, धर्म, पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्छन् र फेसबुकमा पोस्ट्याउँछन्,‘यी मेरो पहलमा मेरो क्षेत्रमा यति विकास गरेँ। अनि हामी जनता विवश भएर भन्न बाध्य हुन्छौँ, के गर्नु, हाम्रो क्षेत्रको त मन्त्री नै भएन, हाम्रो क्षेत्रको गतिलो नेता भएन र हाम्रो ठाउँमा विकास भएन ! 'हामी अभागी रहेछौँ!'

अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, नयाँ दलहरूको उदय र ती दलहरूप्रति देखिन थालेको जनभरोसा । देशका प्रमुख दलहरूको शासकीय दुर्बलता र कमजोर राज्य संरचनाको जगमा आधारित अनपेक्षित डेलिभरीबाट आक्रोशित र फ्रस्टेड जनता अहिले देखिएका नयाँ दलहरू प्रति आकर्षित हुनु आफैँमा अनौठो घटना होइन तर, मूलधारका दलहरू प्रति बढ्दो वितृष्णाले कतै हामी अहिले सम्म प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिलाई संस्थागत नगर्दै पुनः अर्को नयाँ अस्थिरतातर्फ अग्रसर हुँदै त छैनौँ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

पुराना दलका त्रुटिपूर्ण काम- खासगरी निर्वाचन एउटा गठबन्धन बनाएर लड्ने, सरकार अर्को गठबन्धन गरेर बनाउने जस्ता राजनीतिक बेइमानीपूर्ण सत्ताकेन्द्रित नेतृत्वका कमजोरीहरूले गर्दा नै व्यवस्था माथि नै चुनौतीको परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने कुरामा दुईमत रहेन ।

'नागरिक पहिलो' 'People first' हुने अभियानमा सहभागीता किन ? Why is everyone's participation in the campaign to be 'People first'?

राजनीतिमा जनताको सहभागिता र महत्त्व -:
Why do people participate in politics?

लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र व्यवहारको केन्द्र विन्दु भनेकै  नागरिकहरू हुनेहुँदा राजनीतिको मूल स्रोत र उपभोक्ता पनि जनता नै हुन् । लिडर बन्ने बनाउने प्रक्रिया पनि नागरिकहरू बीचबाटै हुनेहुँदा राजनीतिमा जहाँ जसरी पनि नागरिकहरूको सहभागिता बिना 'राजनीति' को परिकल्पना गरिएको हुँदैन। त्यसकारण राजनीति गर्नेहरूले 'नागरिकहरू पहिलो शक्ति' का स्रोत मान्नु पर्छ भन्ने धारणा हो। यसकारण पनि जनता राजनीतिमा भाग लिन इच्छुक हुन्छन्  र नागरिकहरू नै लोकतन्त्रका मौलिक महत्त्वको विषय हुन्छन्। 'जनतालाई तिरस्कार गरेर सुशासन र समृद्ध नेपाल निर्माण हुँदैन ।  (Despising the people will not make good governance and prosperous Nepal) सबैमा हेक्का रहोस् राजनीतिको 'पहिलो केन्द्र नै जनताहरू हुन् । जनताले जुन पार्टीलाई भोट दिएर चुनाव जिताए पनि जनताले गल्ती गरे भनिँदैन, भन्न मिल्दैन। कसैले भन्यो भने पनि उसले लोकतन्त्रलाई स्वीकार नगरेको ठहर्छ। भनिन्छ कि जनताले कहिल्यै गल्ती गर्दैनन्।
जनताले गरेको काम कसैलाई चित्त बुझ्नु वा नबुझ्नु त्यो अर्कै कुरा हो। चित्त नबुझे पनि मन अमिलो पारेर नै किन नहोस् जनादेशलाई सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ। जनताको इजलास सबैभन्दा सर्वोच्च र शक्तिशाली इजलास हो। सबैले स्विकार गर्नैपर्छ।

​​​​​​​अप्ठ्यारो पर्दा जनताको खोजी हुने बेला !

चुनाव, आन्दोलन, सभा–जुलुसमा जनताको खोजी हुन्छ। यस्तो बेला नेताले जनतालाई उकास्न सम्म उकास्छन् र जनता मानिसबाट ‘जनार्दन’मा बढुवा हुन्छन्। यस्तै बेला नेताले जनतालाई ‘इतिहासका निर्माता’ घोषणा गरी दिन्छन्। यस्तै बेला नयाँ नेता पनि जनताका बीचबाट जन्मन्छन्। जनताको मतबाटै नेता चुनिने हुन्। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयरदेखि वडाध्यक्ष, वडा सदस्य समेत चुन्ने जनता नै हुन्। धार्मिक विश्वासअनुसार भगवान् वा जनार्दनले संसारको सृष्टि गर्छ। वास्तविक जीवनमा जनताले आफ्ना लागि चाहिने यावत् कुराको उत्पादन गर्छन्।

यसर्थ: जनतालाई ‘जनार्दन’ भनिनु ठिकै हो। वास्तवमा जनता एक प्रकारले ‘जनार्दन’ नै हुन्। तर, जनतालाई दिइएको ‘जनार्दन’को विशेषण आन्दोलन सफल पार्ने र चुनाव जित्ने माध्यम मात्रै हुने गरेको छ। यही विडम्बनाले देश भित्र बस्ने तिन-करोड र विदेशमा बसे पनि स्वदेशलाई मायाँ गर्ने एक करोडको हाराहारीका नेपालीहरूको पिडा   नियति नै बनेको छ। यस्तो कहिले सम्म हुन्छ ? कति वर्ष पछि नयाँ मोडलको स्वाभिमान सहितको सुशासन र सुशासन सहितको समृद्ध नेपाल निर्माणमा होला ?  भन्ने प्रश्न नागरिकहरू उठिरहेको आवाजको सम्बोधन र तार्किक निष्कर्षका लागि वैकल्पिक राजनीतिको 'मूलबाटो' बनाउने र नागरिकहरू लाई पहिलो बनाउने अभियान अन्तर्गत ''पाँच समस्या,पाँच समाधान, एक अभियान" नागरिक घोषणा सार्वजनिक भएको छ।

पुराना दलको अकर्मण्यताको कारण 'लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' व्यवस्था मै खराबी हो कि भन्ने निराशा कै सेरोफेरोमा करिब डेढ वर्षदेखिको अथक प्रयास बाट यही मङ्सिर ११ र १२ (२०८०) गते काठमाडौँको कोटेश्वरमा देशैभरबाट प्रतिनिधित्व उपस्थित २५६ जना व्यक्ति व्यक्तित्वहरूबाट स्वतःस्फूर्त नागरिकहरूको भेलाले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। व्यवस्था दोषी होइन,तर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आवरणमा दलतन्त्र मच्चाउने दलाल, लुट-तन्त्र मच्चाउनेका विरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन छेड्ने प्रतिबद्धता सहित

​​​​​​​''पाँच समस्या,पाँच समाधान, एक अभियान"

पाँच कामलाई अगाडि बढाउन हामीले 'नागरिक पहिलो' अभियानको घोषणा गरेका छौँ।
अबको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै रूपमा नागरिक विधेयक तयार गर्ने र सदनमा पारित गर्न माग प्रस्तुत गर्ने योजना रहेको, यदि नागरिक विधेयक पारित गर्न नमानेमा सडकबाट जनताको शक्तिले नागरिक विधेयक पारित गर्ने सामर्थ्य स्वतःस्फूर्त सहित सदन र सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने छौँ। हेक्का रहोस् ''नागरिक पहिलो'' (People first) सबैको लागि समान अधिकार, सबैका लागि समृद्धि, नागरिक सर्वोच्चता, हाम्रो मान्यता र सरोकार।