धोबिनी गाउँपालिकामा लुटको डिजाईनः एउटै कामको १० वटा डिपिआर, साढे ३४ लाख खर्चेर १८ लाख बढी हिनामिना

वीरगंज, १३ मङ्सिर । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले एउटै प्रकारको कामका लागि अलग–अलग १० वटा डिपिआर बनाई झण्डै साढे ३४ लाख खर्चेर १८ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको पाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा धोबिनी गाउँपालिकाले विभिन्न सडक तथा १० वटा सौर्य सिचाई प्रणाली जडानको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागी ३४ लाख ६१ हजार बढी खर्च गरेको छ । यसरी खर्चेको रकम विना उद्देश्य खर्च गर्दा झण्डै १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको आधार पुष्टि गर्दै माहालेखा परिक्षणको कार्यालयले औचित्य माथि प्रश्न उठाएको छ ।

एउटै डिपिआरलाई १० वटा देखाई साढे १४ लाख र ट्रान्सपोटेशनमा ४ लाख बढी खर्च 

नियम अनुसार तयार डिपिआर कहीँ कतै वा अन्यसँग साभार गरिएको वा मेल नखाने हुनुपर्छ । डिजाईनमा समेत कुनै त्रुटि वा कमजोरी फेला परेमा प्रतिवेदन तयार गर्ने गराउने निकाय वा व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर धोविनी गाउँपालिका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत चौधरी तथा लेखा प्रमुख मन्दिप महतोले एउटै प्रोजेक्टको डिपिआरले हुने सौर्य सिँचाइमा १० वटा छुट्टा–छुट्टै डिपिआर गरेको देखाई १४ लाख ६८ हजार ९७२ रुपैयाँ खर्च देखाएका छन् । त्यसमा पनि एउटै प्रकृतिको सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान कार्यको लागि १० वटा प्रोजेक्टको लागत अनुमान एउटै भएको तथा कामको ड्रोईङ्ग डिजाइन सबै एकै किसिमको भएकोबाट खर्च देखाइएको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एउटा मात्र प्रोजेक्टको डिपिआर गराई काम गर्न सकिनेमा एउटै डिपिआर अर्थात् हुबहु मिल्ने लागत अनुमान एउटै भएको तथा कामको ड्रोईङ्ग डिजाइन सबै एकै किसिमको भएको डिपिआरलाई १० वटा डिपिआर बनाउनु नपर्ने मलेपाको ठम्याई छ । यसरी भ्रष्टाचार गर्न विभिन्न हतकण्डा अपनाएको स्थानीयको आरोप नकार्न सकिदैन् । जसलाई मलेपको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ । 

यस्तै, डिपिआर तयारी कार्यमा ट्रान्सपोर्टेशन शिर्षकमा समेत खर्च देखाई साढे ४ लाख बढी झवाम पारेको छ । विभिन्न सडक तथा १० सौर्य सिचाई प्रणालीको दुई छुट्टा–छुट्टै डिपिआरमा खर्च पुष्टयाई हुने आधार बिनै ट्रान्स्पोर्टेशन शिर्षकमा मात्रै ४ लाख ६३ हजार देखाई अनियमितता गरेको स्थानीयको आरोप छ । यस आरोपलाई मलेपले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । मलेपाको प्रतिवेदन अनुसार खर्चको पुष्टि हुने आधार नभएको र जिन्सी दाखिला समेत नदेखिएको यसरी विभिन्न हतकण्डा अपनाई रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ । ​​​​​​

गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग नगरी बजेटकै हराहरीमा लागत अनुमान 

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२ मा परामर्श लागत अनुमान तयार गर्दा अपनाइनु पर्ने विधि र प्रक्रिया बारे व्यवस्था गरेको छ । जस डिपिआर तयार गर्ने कार्यको लागि टिम लिडर, प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारी, कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने कार्य दिन विवरण खुलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको अनुसूची १(क) अनुसार लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर पालिकाले डिपिआर तयारीको कार्य गराउँदा त्यसमा लाग्ने खर्चको लागत अनुमान तयार गर्दा त्यस्तो कुनै आधार नै नलिई स्वीकृत बजेटकै हराहरीमा खर्च गरेको छ । जुन खर्च उपयुक्त नदेखिएको भन्दै मलेपको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २९ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर डिपिआर तयार गर्दा गाउँपालिकाले भने आफ्नो प्राविधिक जनशक्ति प्रयोग गरेको छैन । सामान्य कामको लागि समेत परामर्श सेवा खरिद गरेकोले मलेपले प्रश्न उठाउँदै आगामी दिनमा गाउँपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिबाटै यस्तो कार्य गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । यसले समेत डिपिआरमा लाग्ने वास्तविक खर्चभन्दा बढीको लागत अनुमान देखाई गाउँपालिकाकै प्राविधिक जनशक्तिबाट हुने कामको समेत परामर्श सेवा खरिद गरी कमिसनको सेटिङ्गमा कम्पनीको मिलेमतोमा स्वीकृत बजेटकै रकम खर्च गरी अनियमितता गरेको देखिन्छ । 

१३ दिनको कामलाई ९० दिनको भुक्तानी देखाई १२ लाख बढी भुक्तानी

धोबिनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश साह तथा लेखा प्रमुख मन्दिप महतोले सो आर्थिक वर्षमा विभिन्न सडकको डिपिआरका लागि आर्थिक प्रस्ताव माग गरी काम गराएको ओरियल ईन्नियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीले २०७६ कात्तिक १४ गते दररेट पेश गरेको र ६ दिनपछि अर्थात् २० गते कार्यालयले कार्यदेश दिएको मलेपको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।

कन्सल्टेन्सीले कार्यदेश बमोजिम कार्य गरेको भनी सोही वर्षको मङ्सिर ३ गते कार्यसम्पन्न गरेको जनाई १९ लाख ९२ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको छ । जस अनुसार कन्सल्टेन्सीले डिपिआर तयारीको कार्य १३ दिन मात्र गरेको देखिन्छ । तर कन्सल्टेन्सीसंग कमिसनको सेटिङ्गमा डिपिआर तयार गराएका तत्कालीन अधिकृत साह र लेखा प्रमुख महतोले टिम लिडर, डिजाइन इन्जिनियर, जियोटेक्निकल इन्जिनियर तथा हाईड्रोलोजिष्ट सर्भेयर प्राविधिक जनशक्तिहरुको १३ दिनको पारिश्रमिकलाई ९० दिनको पारिश्रमिक खर्च देखाई ६ लाख ८२ हजार १ सय ७६ रुपैयाँ अवैध भुक्तानी गरेका छन् । मलेपाले यस विषयमा सिधै असुल गर्नुपर्ने भनेको छ । 

यस्तै, गाउँपालिकाले सोलार लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्टको १० थान डिपिआर तयार निर्माणको लागि आर्थिक प्रस्ताव माग गरी काम गराएकोमा इम्पेरिकल इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सीले सोही वर्षको माघ  १७ गते दररेट पेश गरेको र सोही दिन कार्यालयले कार्यदेश दिएको छ । कार्यदेश बमोजिम कार्य गरेको भनी सोही महिनाको २३ गते अर्थात् कन्सल्टेन्सीले कार्यदेश लिएको ६ दिनमै कार्य सम्पन्न गरेको जनाई भुक्तानी माग गरेको छ । जस अनुसार यस डिपिआरमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चौधरी र लेखा प्रमुख महताले टिम लिडर, इन्भारोमेन्टालिष्ट, जियोटेक्निकल इन्जिनियर, स्ट्रक्चर इन्जिनियर, जिआई एस एक्सपर्ट, सिभिल इन्जिनियर तथा सर्भेयर प्राविधिक जनशक्तिहरुको ६ दिनको पारिश्रमिक दिनुपर्नेमा ९ गुणा बढी अर्थात् ६० दिनको भुक्तानी खर्च देखाई ६ लाख ८१ हजार ६ सय ७८ रुपैयाँ अवैध खर्च देखाएका छन् ।

यसरी तत्कालीन अधिकृत साह, चौधरी तथा लेखा प्रमुख महतो लगायतले डिपिआर तयार गर्ने कन्सल्टेन्सीसंग कमिसनको सेटिङ्ग प्राविधिक जनशक्तिहरूले काम गरेको भन्दा बढी दिनको पारिश्रमिक खर्च देखाई १३ लाख ६३ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ अवैध खर्च देखाएका छन् । जुन खर्चलाई मलेपको कार्यालयले असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरेको छ । 

ऐन अनुसार जिम्मेवार व्यक्तिको कारण सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना वा हानी–नोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यहोरालाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजूमा वर्गीकरण गरिने हुँदा अधिकृतद्वय साह, चौधरी तथा र लेखा प्रमुख महतो लगायतले संयुक्त मिलेमतोमा डिपिआर तयारी कार्यमा अवैधानिक तरिकाले खर्च देखाई सो रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ । 

डिपिआर तयार भएको अधिकांश योजना छैन कार्यान्वयनमा

गाउँपालिकाले १० सौर्य सिचाई प्रणाली जडान तथा विभिन्न सडक निर्माणको लागि गराएको डिपिआरको अधिकांश योजना हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । विभिन्न सडकहरुको लागि अध्ययन प्रतिवेदन तयार गराएर खर्च देखाए पनि ती आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएको समेत नदेखिएकोले खर्चको सार्थकता समेत नदेखिएको मलेपले प्रश्न उठाएको छ । जबकी कुनै पनि योजनाको बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्र डिपिआर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ वा डिपिआर तयार भइसकेपछि त्यसको निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर लेखापरीक्षणको अवधीसम्म मात्र नभई हालसम्म पनि डिपिआर तयार भएको अधिकांश योजनाहरूको काम सम्पन्न नभएबाट कमिसनको सेटिङ्गमा हचुवाको तालमा परामर्श खरिद गरेकोले लगानी समेत खेर जाने देखिएको स्थानीयको भनाई छ । 

यता, धोबिनी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश साहले लागत अनुमान यथार्थपरक नै रहेको दाबी गरे । कहिलेकाही पारिश्रमिक खर्च दिँदा त्यस्तो अवैध भुक्तानी हुने गरेको बताउँदै कम समयमै काम गराउनको लागि प्राविधिकको दिन थपिएको प्रतिक्रिया दिए । अर्को, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत चौधरीसंग सम्पर्क हुन सकेन भने लेखा प्रमुख मन्दिप महतो सम्पर्कमै आउन चाहेनन् ।