भ्रष्टाचारमा लिप्त ८८ कर्मचारीको ११ अर्ब सम्पत्ति: राजनीतिक नेतृत्वप्रति न्यून छानबिन

काठमाडौं, ४ मङ्सिर । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र व्यापारीहरूबीच त्रिपक्षीय मिलेमतोमा ठुला ठुला भ्रष्टाचार भइरहेको तथ्य भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई अध्ययन गर्दा विगत चार वर्षमा कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारीहरूसँग सेटिङ गरी ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ । यद्यपि, भ्रष्टाचार कार्यमा सेटिङ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारिक पक्ष भने बिरलै मात्र अख्तियारको छानबिनमा परेको पाइएको छ ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि आर्थिक वर्ष २०७९-८० सम्मको चार वर्षको अवधिमा ८८ जना कर्मचारीहरूको ११ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति देखिएको हो । अकुत सम्पत्ति देखिएपछि अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि, कतिपय मुद्दामा कर्मचारीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाएका कर्मचारीकाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारको ३०, ३१, ३२ र ३३ औँ प्रतिवेदनलाई विश्लेषण र अध्ययन गर्दा ८८ जना कर्मचारीहरूले सो अवधिमा ११ अर्ब भन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको हो । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका कर्मचारीले काठमाडौंमा मात्रै ३–४ वटा घर बनाएको, अन्य विभिन्न शहरमा करोडौँको जग्गा जोडेको र करोडौँको सेयर लिएको पाइएको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर भ्रष्टाचारमा मुछिएका अधिकांश कर्मचारीका ३–४ जनासम्म श्रीमतीसमेत रहेका छन् ।

अख्तियारले ती कर्मचारीको सम्पत्तिको स्रोत अध्ययन गर्दा उनीहरू कसैले पनि वैधानिक स्रोत देखाउन सकेका छैनन् । यसरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा सुब्बा र अधिकृत स्तरका कर्मचारीका साथै उपसचिव स्तरका कर्मचारी पनि बढी देखिएका छन् ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ७७-७८ मा सबैभन्दा धेरै ५३ जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷८८मा सबैभन्दा धेरै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी ऋषिराम अर्याल रहेका छन् । अर्याल टोखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुँदा अख्तियारले छानबिन गरी अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार रुपियाँ गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरिसकेको अख्तियारमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकांश कर्मचारीले आर्जित रकम श्रीमती, सालासाली, जेठानलगायतका आफन्तका नाममा राखेको भेटिएपछि अख्तियारले उनीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको छ ।

यसै गरी नासु मदनप्रसाद गुप्ताविरुद्ध पनि १४ करोड ८१ लाख ८९ हजार रुपियाँको गैरकानुनी आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । यसै गरी ललितपुर मालपोतका तत्कालीन प्रमुख बद्रीराज ढकालले गैरकानुनी रूपमा १० करोड २७ लाख ५८ हजार, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाका प्रमुख राजकुमार शाक्यले १० करोड ७७ लाख ५० हजार रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

तातोपानीका भन्सार प्रमुख कृष्णबहादुर बस्नेतले एक करोड ५ लाख ६९ हजार सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसकेपछि बस्नेतविरुद्ध पनि अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरिएको छ । बस्नेतले अकुत आर्जन गरी गैरकानुनी सम्पत्ति जेठान नवीनकुमार गौलीको नाममा समेत लुकाएर राखेको पाइएको थियो । गौलीसँग ९ करोड २१ लाख ५२ हजार रुपियाँ राखेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानाविरुद्ध चार करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपियाँ, चाबिहल मालपोतका कर्मचारी राजेन्द्र बस्नेतविरुद्ध ८ करोड ९८ लाख ५८ हजार रुपियाँको अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सो अवधिमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेर मुद्दा खेपेकाहरूमा कारागार कार्यालयका जेलर चिरञ्जिवी थापाले १ करोड १३ लाख ६० हजार, सीडीई जितेन्द्रकुमार चौधरीले ३ करोड ९९ लाख ४४ हजार अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको थियो । यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित भन्सारमा राजकुमार ढकाल सँग २ करोड, मालपोत कार्यालयका लेखापाल युगल किशोर ठाकुरसँग ३ करोड ४ लाख ९४ हजार रुपियाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पाइएपछि अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणका टहलबहादुर कार्कीविरुद्ध १ करोड ९ लाख ८७ हजार ६ सय ५८ रुपियाँ, इन्जिनियरद्वय भरतराज आचार्य र चन्द्र नारायण यादवविरुद्ध क्रमशः ३ करोड २१ लाख ६२ हजार र १ करोड ८५ लाख ११ हजार रुपियाँ बिगो दाबी माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।

अख्तियारको ३१ औँ प्रतिवेदनअनुसार आधार मान्दा १९ जना कर्मचारीसँग २३ करोड अवैध सम्पत्ति रहेकाले उनीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । नेपाल समाचारपत्र