बुधबार १२ बैशाख, २०८१

नेपाली समय

चार दिन बित्दा पनि पाएनन् भूकम्पपीडितले राहत

घोषणा गरिएको राहत रकम अझै भएन कोषमा जम्मा

चार दिन बित्दा पनि पाएनन् भूकम्पपीडितले राहत

काठमाडौं, २१ कत्तिक । गत शुक्रबार जाजरकोट र रुकुममा गएको विनासकारी भूकम्प पीडितहरूलाई तत्काल आवश्यक गाँस, बास र सुरक्षित आवास सहयोगका लागी नेपाल सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्ने भनिएको रकम अझै जम्मा नहुँदा र जम्मा भएको रकमको पनि समयमै उपयोग हुन नसक्दा पीडितहरूले चार दिन बितिसक्दा पनि राहत पाउन सकेका छैनन् ।

राहत सहयोग गर्ने केही संघसंस्थाहरु राहत लिएर पुगेका छन् भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत पठाउने काम भइरहेको छ । यद्यपी कतिपय राहत सामग्रीहरु वितरणमा ढिलाइ भइरहँदा भूकम्प गएको चार रात बितिसक्दा समेत पीडितहरु खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन् ।

विपद्मा तत्काल खर्च गर्न मिल्ने गरी खडा गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम भए पनि समयमै राहत नपुग्दा पिडित नागरिकहरु जाडो र भोकका कारण बिरामी पर्न थालेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । सरकारले पीडितको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाको काममा सक्रियता देखाए पनि स्थानीय तहबाट राहत वितरणको काममा ढिलाइ भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

केही राजनीतिक दल तथा अन्य निकायहरूले सरकारको कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेको रकम समेत हालसम्म जम्मा नभएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले आइतबार नै सूचना जारी गर्दै देश विदेशमा रहेका सहयोग गर्न इच्छुकलाई दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्न आह्वान गरेको छ । सात वटा बैंकहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैक, कृषि विकास बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक लिमिटेड, स्टान्डर्ड चार्टड बैक नेपाल लिमिटेड, ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड, नबिल बैंक लिमिटेड र हिमालयन बैंक लिमिटेडमा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

हालसम्म भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई एक करोड ११ लाख ११ हजार एक सय ११ रुपियाँको चेक हस्तान्तरण गरिसक्नुभएको छ । तर, ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी लगायतले घोषणा गरेको रकम जम्मा गरेका छैनन् । त्यस्तै विभिन्न वैदेशिक राष्ट्रबाट पनि सहयोगको आश्वासन आएपनि उनिहरुबाट समेत सहयोग रकम जम्मा भएको छैन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहले पनि सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रदेश सरकारहरूले समेत कोषमा रकम पठाई नसकेको बताइएको छ ।

कार्यालयको आर्थिक प्रशासन शाखाले प्रधानमन्त्री राहत कोष, प्रधानमन्त्री सहायता कोष र राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषको सञ्चालन तथा लेखा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सूर्य भण्डारीले कोषमा जम्मा हुन आएको रकम गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत खर्च हुने बताउनुभयो । हालसम्म कोषमा कति रकम जम्मा भयो भनेर यकिन तथ्यांक नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–‘हामीले खाता खोलिएका बैंकसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, तर हालसम्म दलहरू तथा अन्य निकायहरूले आफूले प्रतिबद्धता जनाएको रकम जम्मा गरिसकेको भन्ने बुझिएको छैन । सायद आउने क्रममा होला ।’ २०७२ वैशाखको महाभूकम्पमा सोही कोषमार्फत सरकारले २२ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो । अहिले यो कोषमा तीन अर्ब रुपियाँ रहेको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र