सङ्क्रमणकालीन न्यायमा अड्किएको 'गाँठो फुकाउन' कसरत तीव्र
काठमाडौँ, २१ भदौ । गएको एक सातामा भएका तीन घटनाक्रमले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण विधेयकमा परेको गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कसरत तीव्र पारेको देखाउँछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन यही भदौ ३० गते अमेरिका जाने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसअघि मङ्गलवार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग त्यसबारे कुराकानी गरे।
सोमवार काठमाण्डूमा इन्टर्न्याशनल कमिशन अफ जुरिस्टले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पुगेर प्रधानमन्त्रीले विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताए।
साथै नेपाल भ्रमणमा आएका प्रभावशाली अमेरिकी सिनेटर क्रिस भ्यान होलेनसँग गत साता नेपाली नेताहरूसँगको भेटमा पनि शान्ति प्रक्रियाका विषय उठेको बताइएको थियो।
कुराकानीको एजेन्डा
प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासँगको भेटमा विधेयकमा साझा सहमति बनाउने कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताएका छन्।
“विधेयकका विषयवस्तुमा सहमति बनाएर जाउँ, कतिपय विषयमा साझा धारणा बनाउँ भन्ने कुराकानी भएको हो। त्यसमा प्रतिपक्षी नेताको पनि सकारात्मक जबाफ थियो,” आचार्यले भने।
प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले अहिलेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरिए पीडितलाई न्याय नहुने धारणा राख्दै आएको छ।
“हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल हुने गरी तथा पीडितलाई न्याय र राहत अनि पीडकलाई दण्डित बनाउने गरी कानुन आउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। गम्भीर घटनामा क्षमादान हुन नहुने सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि हामीले वास्ता गर्नैपर्छ,” एमालेका सचेतक एवं हाल उक्त विधेयक अध्ययन गर्न गठित संसदको एक उपसमितिका सदस्य महेश बर्तौलाले भने।
“यही मेसोमा प्रधानमन्त्रीले हाम्रा पार्टी अध्यक्षसँग कुरा गर्नुभएको हो। यसमा अलि हलुका रूपले सोचिएको हुन सक्छ तर मुख्य कुरा के हो भने हामी सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षले मिलेर कुरा गरेर कानुन टुङ्ग्याइदिए पनि कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन पुग्छ। हाम्रा मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो भने त्यो भन्दा देशलाई हानिक्षति केही हुँदैन,” बर्तौलाले बताए।
“त्यसकारण यसलाई सबै ढङ्गले मिल्ने गरी टुङ्ग्याउन हामी काम गर्दै छौँ।”
कहाँ पुगेको छ प्रक्रिया?
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादी पक्षबीच भएको बृहत् शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो। तर १७ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त मामिला फत्ते हुन सकेको छैन।
यस अवधिमा गठित सत्य निरूपण अनि बेपत्ता छानबिन जस्ता आयोगहरूले ६० हजारभन्दा धेरै उजुरी सङ्कलन गरे पनि पीडितलाई न्याय र परिपूरणको काम हुन सकेको छैन।
नयाँ संसद् चुनिएपछि गत फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै अलपत्र छ। विसं २०८० को वैशाख १५ गते संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको थियो।
त्यसमा निहित कतिपय प्रावधानहरू पीडितको न्याय मैत्री नभएका भनी आलोचना भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले अहिले त्यसको प्रतिवेदन बनाउने अन्तिम चरणका काम गरिरहेको बताइन्छ।
“हामीले सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छौँ। दुई आयोगका पूर्व पदाधिकारी, मानवअधिकार आयोग, पीडितका समूहहरू सबैसँग छलफल गर्यौँ र त्यसमा करिब २७ दिन सकियो। अब अन्तिम प्रतिवेदन लेखन हुँदैछ जसका लागि हामीलाई १ हप्ताको म्याद थपिएको छ,” नेकपा एमालेका सचेतक एवं उक्त उपसमितिका सदस्य महेश बर्तौलाले बताए।
कस्ता छन् गाँठा?
पछिल्लो संशोधन विधेयक दर्ता भए लगत्तै त्यसको विभिन्न कोणबाट आलोचना भएका थिए। पीडितहरूले न्याय नपाइने अवस्था आउने भनेका थिए भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि त्यसका विभिन्न प्रावधानको आलोचना गरेका थिए।
उनीहरूले औँल्याएका विभिन्न कमजोरीमा विधेयकले मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी दुई वर्गमा विभाजन गरी पछिल्लोको हकमा मात्र क्षमा दिन नसकिने उल्लेख गरिनु एक रहेको छ।
विधेयकले मूल ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको बेला निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा भएको क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको कार्य तथा अमानवीय वा क्रूरतापूर्वक दिइएको यातनालाई मात्र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनी व्याख्या गरेको छ।
उसले हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण, घरजग्गाबाट विस्थापन जस्ता अपराधलाई मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र भनेको छ।
साथै उसले मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गर्दै “पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमिलापका निम्ति निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबीच एक आपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ” भनिएको छ।
सो विधेयक दर्ता हुनासाथ एम्नेस्टी इन्टर्न्याशनल, ह्युमन राइट्स वाच तथा इन्टर्न्याशनल कमिसन अफ जुरिस्टले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका कानुन संशोधन गर्ने विधेयकले उक्त देशको घरेलु कानुन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा नगर्ने र यही हालतमा पारित भए पीडितलाई न्याय नहुने’ उल्लेख गरेका थिए।
त्यसका मुख्य प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा अति गम्भीर मानिने अपराधमा संलग्नहरूलाई जोगाउने नियतले आएको जस्तो देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
गत सोमवार काठमाण्डूमा इन्टर्न्याशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशन तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूका साथै पीडितहरूको चासोबाट निर्देशित रहने बताएका थिए।
“विधेयकको संशोधनले विस्तृत र स्पष्ट सङ्क्रमणकालीन न्याय रणनीतिको विकास गर्ने अवसर दिनेछ जसले नेपाललाई पीडितहरूका अधिकारका निम्ति सम्भव भएसम्म धेरै सन्तुष्टि, अनि स्थिर र दिगो शान्ति तर्फको सङ्क्रमण दुवै विषय हासिल गराउनेछ,” उनले भनेका थिए। बीबीसी
