बुधबार ०९ जेठ, २०८१

नेपाली समय

कालापानी लिएर नेपाललाई बाङ्ग्लादेश जोड्ने भूमि दिने प्रस्ताव भारतले किन 'नमान्न सक्छ' ?

कालापानी लिएर नेपाललाई बाङ्ग्लादेश जोड्ने भूमि दिने प्रस्ताव भारतले किन 'नमान्न सक्छ' ?

काठमाडौँ, ३० जेठ। भूमि साटफेर गरेर भारतसँगको सीमा विवाद सुल्झाउन सकिने धारणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट आइरहँदा भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त दुई अधिकारीहरूले त्यस्तो विकल्पमा तत्कालै छलफलको हुने सम्भावना आफूहरूले नदेखेको बताएका छन्।

उनीहरूका विचारमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच डेढ साताअघि हैदराबाद हाउसमा भएको छलफलमा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम दुवै देशका सीमा विवाद समाधान गर्न स्थापित संयन्त्रहरू क्रियाशील हुने अवस्था निम्तिए त्यो पनि एउटा उपलब्धि हुने छ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त भेटवार्तापछि दुईको देशबीचको सम्बन्धलाई "हिमालयजस्तै उचाइ दिने" भन्दै त्यही भावनाका आधारमा सीमामा विद्यमान समस्या हल गरिने बताएका थिए। आफ्ना समकक्षीको सो टिप्पणीबाट ‘उत्साहित’ प्रचण्डले नयाँदिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सीमा समस्या हल गर्न अन्य विकल्पहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने बताएका थिए।

सीमा वार्ताको सम्भावनाबारे भारतीय विज्ञहरू के भन्छन्?

भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डले बाङ्ग्लादेशसँग सीधा जाने बाटो नेपाललाई चाहिएको भन्ने आवाज नेपालमा पहिलादेखि उठिरहेको भन्दै त्यो पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने बताएका थिए।नेपाल फर्किएपछि उनले आफूले नेपाली सीमाविद्हरूले सुझाएका विकल्पको चर्चा गरेको तर आफ्नोतर्फबाट कुनै ठोस प्रस्ताव नराखेको तर्क गरे।

नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रलाई लिएर छ दशकभन्दा बढी समयदेखि विवाद चलिरहेको बताउने गरेका नेपाली सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भूमि सट्टापट्टा गरेर एउटा समाधान खोज्न सकिने बीबीसीलाई बताएका छन्। उक्त विकल्पअनुसार नेपाल र भारतबीचको नक्सा विवाद समाधान गर्ने हो भने लिपुखोलालाई सीमा नदी मान्नुपर्ने र त्योभन्दा उत्तर र पश्चिमतर्फको ३१० वर्ग किलोमिटरको भाग भारतलाई छाडिदिनुपर्ने उनको मत छ। नेपालले चाहिँ काँकडभिट्टाभन्दा पूर्वमा पानीट्याङ्कीदेखि बाङ्ग्लादेशको बाङ्ग्लाबन्धस्थित जिरोपोइन्ट छुनेगरी भारतसँग ३१० वर्ग किलोमिटरको चकला नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

भारतीय विज्ञहरू त्यो गम्भीर विषय भएको भन्दै नयाँ दिल्लीले चीनसँग सीमा क्षेत्रमा देखा परिरहेका तनावका माझ मुलुकलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि निर्णय नलिने ठान्छन्। भारतीय सेनाबाट अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल एसबी अस्थानमा भन्छन्, “मलाई अहिले उपयुक्त समय होइन भन्ने लाग्छ। किनभने हामी अन्य धेरै विषयहरूसँग जुझिरहेका छौँ। चीनसँग हामी पहिलादेखि नै आमुन्नेसामुन्ने छौँ र त्यसमा नै सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ।” नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको स्वामित्वको विषयमा लामो समयदेखि विवाद छ।

सन् १८१६ मा तात्कालिक ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई नेपाल र भारतको सीमा नदी निर्धारण गरेको छ। त्यसको स्रोतलाई लिएर दुवै देशबीच लामो समयदेखि विवाद चलिरहेको छ। नेपाली अधिकारीहरूले कालापानी क्षेत्रमा भारत स्वतन्त्र भएपछिका कैयौँ वर्षसम्म नेपालकै भोगचलनमा रहेको र नक्साबाहेक स्थानीयवासीहरूले नेपाललाई राजस्व तिरेको र अन्य प्रमाण आफूसँग रहेको बताउने गरेका छन्। उनीहरूले भारतीय फौजलाई अस्थायी रूपमा त्यहाँ बस्न दिइएको भए पनि भारतीय पक्षले उक्त क्षेत्र कहिल्यै नछाडेको दाबी गर्दै आएका छन्।

सन् २०१९ मा काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त गर्ने क्रममा भारतले जारी गरेको अद्यावधिक नक्सामा कालापानी क्षेत्रलाई राखेको थियो। प्रतिक्रियास्वरूप नेपालले पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सामा देखाएको थियो। अस्थानाका अनुसार चीनसँगको सीमानजिकै अवस्थित लिपुलेक भन्ज्याङ र तिब्बतको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक मार्गका कारण उक्त क्षेत्र भारतका लागि रणनीतिक महत्त्वको छ।

“नेपाल र भारत दुवैका आआफ्नै तर्कहरू छन्। मलाई के लाग्छ भने नेपालका केही गम्भीर चिन्ताहरू छन् र यो बिन्दुमा त्यसबारे नेपालले पनि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। भारतले पनि धेरै सोच्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अर्कोतिर फौजहरू आमुन्नेसामुन्ने भएर बसेका छन्,” उनले भने।

नेपाल-भारत सम्बन्धलाई निरन्तर नियाल्दै आएका अर्का अवकाशप्राप्त भारतीय जेनरल अशोक मेहता सीमा विवादबारे छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता आउनु सकारात्मक भएको तर सम्भावित वार्ता जटिल हुनसक्ने ठान्छन्।

“नेपाली पक्षले एकपक्षीय ढङ्गले विवादित भूमिलाई नक्सामा समावेश गरेर संविधान संशोधन गराएको छ। उक्त जमिन भारतले भोगचलन गरिरहेको छ," उनले भने, "अब त्यो तटस्थ भूमिभन्दा पनि कश्मीरजस्तै बन्न पुगेको छ। त्यही भएर वार्ता कहाँबाट सुरु गर्ने?”

आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका भूभाग नेपालको भएको भारतले कहिल्यै स्वीकार नगरेको तर्क गर्दै मेहताले भविष्यमा पनि दिल्लीको दृष्टिकोण फेरिने सम्भावना आफूले नदेखेको उनले बताए।

मोदी सत्तामा आएपछि सन् २०१४ मा उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक काठमाडौँको भ्रमण गर्दा कालापानी र सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि दुई देशका परराष्ट्र सचिवको स्तरमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका थिए।  तर उक्त संयन्त्रको बैठक एक पटक पनि बस्न सकेको छैन।

नक्सा द्वन्द्वसँगै सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी दुवै देशका प्राविधिक संयन्त्रले पनि सुस्त ढङ्गले काम गर्ने गरेको कतिपय नेपाली अधिकारीहरू सुनाउँछन्।

लिपुलेक-कालापानी क्षेत्र दिएर बङ्गलादेश जोड्ने भूमि लिन सकिन्छ?

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याको सङ्क्षिप्त चर्चा गरे। तर भ्रमणपछि भारत सरकारले जारी गरेको २४ बुँदे प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसबारे केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। अझ भूमि साटफेरबारे नेपालमा सुरु भएका बहसबारे भारतीय पक्षबाट कुनै औपचारिक धारणा आएको छैन।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अस्थानमा बाङ्ग्लादेशसँग जोड्ने उक्त मार्ग भारतका लागि उच्च महत्त्वको सिलिगुढी करिडरनजिकै पर्ने भएकाले भारतले त्यस क्षेत्रमा कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने ठान्छन्।

कुखुराको घाँटीजस्तो आकार भएकाले ‘चिकेन्स नेक’ पनि भनिने उक्त करिडर केवल १७ किलोमिटर फराकिलो छ। त्यसले भारतको पश्चिम बङ्गाललाई आठवटा उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग जोड्छ। नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानसँग सीमा जोडिएको उक्त करिडर ती राज्यहरूलाई बाँकी भारतसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ का रूपमा परिचित छ। उक्त क्षेत्रमा रहेको रेलवे सञ्जालले भारतीय सशस्त्र बललाई भारत-चीन सीमाको 'लाइन अफ एक्चूअल कन्ट्रोल' (एलएसी) सम्म पहुँच दिन्छ।

जेनरल अस्थानमा भन्छन्, “सिलिगुडी करिडर भारतका लागि असाधारण महत्त्वको छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। चीन नै जोडिए पनि भारतले त्यहाँ कुनै पनि विषयमा सम्झौता गर्ला भन्ने मलाइ लाग्दैन।”

“पछिल्लो पटक जब चीनले भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय बिन्दुनजिकै विद्यमान अवस्था परिवर्तन गर्ने प्रयास गर्दा भारतीय सैनिकहरू भुटानभित्र प्रवेश गरेका थिए।"

"हामीले चिनियाँहरूलाई भारतीय भूभागमा रोकेका होइनौँ। हामी भुटानको भूमिभित्र गयौँ। त्यो तहको चिन्ता छ। त्यसबाट भारतले त्यो भूगोललाई कति गम्भीरताका साथ लिन्छ भनेर तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ।”

पूर्वोत्तर भारतसँग जोड्ने एकमात्र सम्पर्क माध्यम भएकाले उक्त करिडरमा कुनै किसिमको सम्झौता गर्नु भारतलाई दुई भागमा विभाजन गर्नु जस्तो हुने उनले बताए। नेपाललाई आफ्नो भूमि हुँदै बाङ्ग्लादेशसम्म सडक, ऊर्जा व्यापारसहितका क्षेत्रमा पहुँच दिनेमा भारतमा समस्या नरहेको उनले सुनाए।

“हामीबीच जुन तहको सम्बन्ध छ त्यसले बाङ्ग्लादेशसम्मको पहुँचमा कहिल्यै अवरोध पुर्‍याएको छैन,” उनले भने।

सन् १९९७ मा नेपाल र बाङ्ग्लादेशबीच काँकडभिट्टा-फूलबारी-बङ्ग्लाबन्ध ट्रान्जिट मार्गबारे सहमति भएको थियो। त्यसयता ढाकाले नेपाललाई मोङ्ग्ला र चिटागोङ बन्दरगाह प्रयोग गर्नका लागि पनि अनुमति दिएको छ।

जेनरल मेहता सिलिगुडी करिडरको दूरगामी रणनीतिक महत्त्वबारे भारतमा सबै जानकार रहेको बताउँछन्। बरु नेपालका प्रधानमन्त्री सीमा समस्याका कारण देशभित्र दबावमा रहेको औँल्याउँदै उनले भने, “उनी नागरिकहरूलाई 'हेर, मैले सीमा विवादका विषयमा वार्ता सुरु गरेँ' भनेर देखाउन चाहन्छन्।"

"मलाई विदेशसचिवको तहमा कुराकानी सुरु हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि मानिसहरूले पनि कम्तीमा छलफल त सुरु भयो भन्ने ठान्न थाल्ने छन्। तर कुनै पनि वार्ता निक्कै अप्ठेरो हुने म देख्छु।” बीबीसी