२०७८ असार १०, बिहीबार

img-responsive

१२:४२:४९

 

सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गर्‍यो 

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७८ जेठ २३, आइतबार ,१२:१२:AM  
img-responsive

काठमाडौँ, २३ जेठ। कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणा गरेसंगै सरकारको यो निर्णय विरुद्ध राष्ट्रघाती र जनघाती भन्दै चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ । त्यसै गरी शनिवार पाँच राजनीतिक दलहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकाको यस निर्णयलाई घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्मको संज्ञा दिएका छन् । 

नेपालले यतिखेर कोरोना महामारीको सङ्कटको सास्ती भोगिरहेको छ । केपी ओलीको सरकारले सारा संयन्त्र नागरिकहरूको जीउ ज्यान जोगाउनमा शक्ति खर्चिएर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको घोषणा गर्दै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा र आफू कसरी सत्तामा टिक्ने भन्नेमा नै शक्ति खर्चिएको छ । यो संगै उनको यस कदमको विरुद्ध राजनीतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन् भने नागरिकस्तरबाट समेत उनको यस कदमको विरुद्ध चर्को विरोध सुरु भएको छ । कोरोना सङ्कटबाट उन्मुक्तिको बाटो खोज्नुको साटो सरकार यति बेला कसलाई मन्त्री बनाउने कसलाई हटाउने भन्दै मन्त्रीपरिषद् हेरफेर र आफू सत्तामा टिकिरहने उपयाम तल्लीन बनेको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर पाँच राजनीतिकदलहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकतर्फी रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधान मिचेको भन्दै उनको यस कदमलाई राष्ट्रघाती र जनघाती भनेको छ । ओली सरकारले कोभिड-१९ महामारीका विरुद्ध जनताको जीवन रक्षा गर्न सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति परिचालन गर्नुपर्ने संवेदनशील कार्यमा समेत सरका पटक-पटक कमिसन र भ्रष्ट्राचारमा मुछिइएको आरोप लगाएका छन् । पाँच राजनीतिक दलहरूले संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको समयमा कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताको उपहास हुने गरी मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । 

'राज्य प्रणालीलाई नै अस्तव्यस्त तुल्याइरहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा संसदको अवमूल्यन गर्दै अध्यादेशमार्फत मार्फत ल्याइनुका साथै ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको निकासी गर्न चुरे क्षेत्र लगायतको उत्खनन् गर्न दिने घोषणा गरिएको छ । यो नेपालको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई बाढी, डुबान र पानीको श्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषण हो । बजेट घाटा पूर्ति गर्ने भ्रम छर्दै सरकारले घरमा आगो लगाएर खरानी बेच्ने कुकर्म गरिरहेको छ । बस्तुत यो सत्ता टिकाउनको लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहित विरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णयको भर्त्सना गर्दै तत्काल खारेज गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ,' संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यसैगरी सरकारले सबै तह र क्षेत्रका जनताले उपभोग गर्ने आयोडिनयुक्त नुनमा यस आ.व.को बजेटमार्फत अर्कोलाई फाइदा पुर्‍याउने, कमिसन र नाफाखोरलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले नाफाखोरहरुलाई घुसाएर त्यसको बोझ जनताको थाप्लोमा हालेको आरोप लगाएका छन्। साथै सरकारले गरेको यस्ता अप्रिय निर्णयहरू अविलम्ब फिर्ता गर्न समेत विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit