२०७८ असार ९, बुधबार

img-responsive

११:३२:४६

 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको यात्रा

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७८ जेठ १७, साेमबार,०४:१५:PM  
img-responsive

युर्गौको सामन्ती राजतन्त्रात्मक शोषण र उत्पीडनबाट नेपाली समाजलाई मुक्त गराउन भएको करिब ८ दशक लामो विविध संघर्ष र अन्तिम अवस्थामा सुरु भएको महान् दीर्घकालीन जनयुद्धले निर्णायक भूमिका खेल्यो । सामन्ती समाजको आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रमाथि जनयुद्धको निर्णायक प्रहारद्वारा सत्ताको उपरिसंरचना त ढल्यो तर नयाँ आएको सत्ताको संस्थागत विकासमा अनगिन्ती अवरोधहरूको सामना गर्नुपर्दा आम जनतामा थोरै संशय पैदा भयो । नयाँ आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बदनाम गरी आम नागरिकलाई भ्रमित पार्ने अभ्यासमा जनताका दुश्मनहरु अहोरात्र क्रियाशील छन् । यो प्रसङ्गमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उदयाचलदेखि अस्ताचलसम्मको जिम्मेवार सदस्यको हैसियतले मौनता साँध्नु आफ्नै उद्देश्य, लक्ष र देश र जनताको भविष्यमाथि गम्भीर अपराध हुने सम्झेर छोटो टिप्पणी गर्दैछु ।

के गणतन्त्र विदेशी ऐजेण्डा नै हो त ?

विदेशी भूमिमा बसेकै आधारमा उनीहरूको बदनाम गराउने हो भने बिपी, गणेशमान, किसुन्जी, गिरिजा देखि अधिकांश काँग्रेसी नेताहरू भारतमै बसेका होइनन् ? पुष्पलाल, मनमोहन, भरतमोहन, साहाना, सिपी, मदन भण्डारी, निर्मल लामा, मोहन बिक्रम सिंह, विष्णुबहादुर मानान्धर, तुलसिलाल अमात्यहरू भारतमै बसेर संघर्ष गरेका होइनन् ? आफूलाई सबैभन्दा अब्बल कम्युनिष्ट भन्ने चित्रवहादुरदेखि रोहितसम्म नेपालको आन्तरिक प्रशासनले नखोजेपनि “स्वनिर्वासन”को नाममा दशकौं हिन्दुस्तानी भूमिमा बिताएका होइनन् ? नेपालको कुन आन्दोलन र कुन नेता भारतीय भूमिमा नबसेको होला, एउटा उदाहरण दिन सकिन्छ ? सकिन्न ! तैपनि उनीहरू किन फलाकिरहन्छन् यस्ता अफवाह ? किनभने नेपाली माटोमा भारतीय बिस्तारवाद विरोधी राजनीतिक खेती राम्ररी फस्टाउँछ र त्यसैको बेमौसमी खेती गर्दा नाफा कमाउने लालसा तिनीहरूमा छ । झुटालाई सफेद पार्दै सत्यमाथि मोसो पोत्नु यहाँका कोठे कम्युनिष्टहरुको दैनिक पेशा हो । र हाल पुरातनवादी प्रतिगामीहरुसंग हो मा  हो  मिलाउँदै अग्रगामीहरूलाई पछार्न यस्ता बेतुकका तर्क ओकलिरहेका छन् ।

युद्धको सुरुवातदेखिनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आधारमा खासगरी श्रीलङ्काको तमिल आन्दोलनका भेल्लुपिलाई प्रभाकरण र पेरु कम्युनिष्ट पार्टी साईनिङ्गपाथका नेता डा.अविमायल गुज्मन (क. गोञ्जालो) को अनुभवलाई आधार मान्दा मुख्य नेतृत्व देशभित्रै बसेर क्रान्ति सफलतामा पु¥याउन नसक्ने निष्कर्ष पार्टी केन्द्रले निकाले बमोजिम नै क. प्रचण्ड र डा. बाबुराम भारतीय भूमिमा बसेकै हुन् तर उहाँहरूको संगत भारतीय संस्थापनसंग भन्दा वर्गीय आन्दोलनको नेतृत्वको हैसियतले त्यहाँको वर्गीय आन्दोलनका सहकर्मी सहधर्मी कमरेडहरुसंगको सहकार्य भयो जसको परिणाम स्वरूप तिसौँ वर्षसम्म अलग थलग बसेका भाकपा (माले) र भाकपा (पिपुल्स वार) बिचको एकता सम्पन्न भयो । कमरेड अरविन्द अनेरास्वब्यु क्रान्तिकारीको सम्मेलनमा आएर त्रिचन्दमा बोलेको कुरा अहिले पनि म सम्झन्छु । दक्षिण एसियाली कम्युनिष्टहरुको छाता सङ्गठन कम्पोसा निर्माण गर्ने कार्य मात्रै सम्पन्न भएन भुटान भित्र लडिरहेका श्रमजीवीहरूको सङ्गठन भू क पा बनाएर त्यहाँ भित्र सशक्त संघर्षको बीउ रोप्न समेत क. प्रचण्ड र डा. बाबुराम सफल भएका थिए । एक चरण त माओवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन रिमको नीति निर्देशक सम्म बन्न सफल भएका थिए । तर जब माओवादी आन्दोलनले वार्ता संवाद र सहकार्यको निम्ति राष्ट्रिय मुद्धाहरुमा केन्द्रित भयो तब एकाध रिम र अमेरिकी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता बब एभोयककिनको एकाध असहमति पत्र सहित ती सवैमा नेतृत्व तहबाट प्रचण्ड, बाबुरामहरूले हात झिकेको साँचो हो । 

तर जनयुद्धलाई बदनाम गराउन केही देशी र केही विदेशी लेखकहरूको हवाला दिँदै यत्रो परिवर्तनलाई नेपालीको स्वाधीन आन्दोलन र नीति योजना कार्यक्रम र नेताहरूको बदनाम गराउन गरिने कपोलकल्पित तर्कहरू हुन् । उनीहरूका कथित तर्कहरू सही छन् भने, भारतीय भूमिमै मोहन वैद्य जस्ता नेताहरू किन समातिए ? चेन्नाई विमानस्थलबाट सिपि गजुरेल जस्ता मान्छे किन समातिए ? पटक पटक गरेर देवेन्द्र पौडेल, लोकेन्द्र विष्ट, तारा घर्ती, कुलप्रसाद केसी, दिलीप महर्जन, जस्ता नेताहरू भारतीय भूमिबाटै किन समातिए ? त्यसैले त्यस्ता अफवाह नेपालको स्वाधीनता नचाहानेहरुले जानी जानी पानी धमिल्याएर यहाँको परिवर्तन उल्ट्याउनको निम्ति लगाउने आरोप मात्रै हो । ताकिः जनयुद्ध र त्यसको उपलब्धिको नीति र नेतामाथि जनअविश्वास पैदा गराएर उनको भावी योजनाहरू जनताले स्वीकार नगरोस्, र आफ्नो प्रतिकृयावादी प्रतिगामी जनमारा योजनाहरू निर्वाध रूपमा लागू गर्न सकियोस् ।

सिद्धान्त र राजनीतिको यथार्थ पस्किने हो भने, उनीहरूले भारतीय एजेन्टको रूपमा प्रचार गरिएका डा. बाबुराम नै हुन् जसले पुष्पलाल पछि सबैभन्दा सपाट रूपमा १९५०– १९६५ को सन्धिको वैज्ञानिक र वस्तुगत व्याख्या गरेका थिए । भारतीय बिस्तारवादी थिचोमिचोलाई “अर्ध उपनिवेश” भनेर परिभाषित गरेका थिए । तर तत्कालीन क्रान्तिकारी भन्ने पार्टी र नेताहरूले त्यसको भेउपनि पाउन सकेका थिएनन् । पुष्पलाल पछि प्रचण्ड बाबुराम नै हुन्, जसले असमान सन्धिको धारा धारा किटेर असमानता देखाउँदै राष्ट्रहित विपरीत छ भनेर सविस्तार व्याख्या गर्ने । तर उनीहरूकै मुखमा कथित एजेन्ट भनी कालो पोत्दा नेपाली जनताको सोझोपनमाथि नीचतापूर्ण बैगुनी विष घोल्न खोजेका प्रस्टै देखिन्छ । सम्भवतः चोरले चोर आयो .. भन्दै भागेको, वा छट्टु स्यालले चिल आयो.... भन्दै चल्ला टिप्नको लागि गुथाइएको अलंङ्कार देख्न कठिन छैन ।

१७००० जनता किन मा¥या त ?

संसारको कुनै पनि परिवर्तनकारी आन्दोलनमा रगत नबगेको उदाहरण छैन । त्यसको तात्पर्य मान्छे मार्नको निम्ति आन्दोलन गर्ने भन्ने होइन । तर संघर्ष सफलतामा पु¥याउन परिस्थितिले बलिदान माग्छ र माओवादी आन्दोलनले पनि बलिदानको कोटा चुक्ता गरेरै गणतन्त्र सम्म आएको हो । तर बलिदानबाट आएको उपलब्धि चाहिँ एक्लै लुँड्याउन चाहने कपुतहरू बलिदानको भारी चाहिँ क्रान्तिकारीहरूको टाउकामा थोपरेर आफू चोखिँदै जनता भाँड्न यस्ता अफवाह फैलाउँछन् ।

नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले जम्मा मृतक र बेपत्ता गरी कूल संख्या १४३४५ भन्छ । तर यहाँ प्रधानमन्त्री आफै गैर जिम्मेवार ढङ्गले १७००० भन्दिहाल्छन्, आम जनतामा त त्यसको प्रभाव पर्ने नै भयो । २०५८ श्रावण ८ गते युद्ध बिराम हुँदा जम्मा जम्मी दुवैतर्फको गरेर मुस्किलले १२०० पुगेको थियो । जतिखेर हामीले गोलमेच सम्मेलनमार्फत अन्तरिम सरकार, अन्तरिम सरकारद्वारा संविधानसभाको निर्वाचन र निर्वाचनपछि गणतन्त्र ल्याउने रोडम्याप राखेका थियौँ । गोदावरी रिसोर्टमा पहिलो चरणको वार्ता भदौ २१ गते भयो त्यही दिनमा माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गरेका थिए । तर सरकार पक्षका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले “विषय वस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्दा परिचयात्मक कार्यक्रम मात्रै गरौँ र अनुभूतिहरूको आदान प्रदान गरौँ पछिल्लो बैठकमा अन्य विषय वस्तुमा जाउँला !” भनेपछि त्यो दिनमा चिया गफ बाहेक केही भएन । 

त्यसको १ महिनापछि भएको गोकर्ण वार्तासम्म आइपुग्दा अनौपचारिक रूपमा एमालेका अनुदार पक्ष, काँग्रेसका अनुदार पक्ष र रोहित देखि मोहनविक्रमसम्म को साना पार्टीहरूले वार्तालाई सार्थक निष्कर्षमा नपु¥याउने बरु माओवादी भित्र सकेसम्म घुसपैठ गराउँदै त्यसलाई आन्तरिक रूपमा नै ध्वस्त बनाउने बिषक्त खिचडी पकाउन थाले । र गोकर्ण वार्तामा माओवादीतर्फवाट सिधै “लौ हामीले गणतन्त्र थाँती राख्यौँ, गोलमेच सम्मेलन मार्फत अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचनसम्म जाने सहमति हुन्छ भने हामीले बन्दुक बिसाउन तयार छौँ तर सरकार ईमान्दार बन्नुपर्छ !” तर उनीहरूले माओवादीको हतियार बिसाउने र प्रजातन्त्रलाई आधार मानेर खुल्ला राजनीतिमा आउने कथित आग्रह मै मात्र सीमित रहे । र दोस्रो चरणको वार्तापनि निष्कर्षबिहिन ढङ्गले सकियो ।

सरकारी योजनामै अनुदारवादी तप्काहरूको परिचालन गरी देशभरि कथित चन्दा अभियान चलाए । यतिसम्मकिः माओवादीकै घरमा पनि माओवादीको नाममा नक्कली माओवादीहरूले लाखौँ लाख माग गरिएको चिठ्ठीहरू पुग्न थाल्यो । उपत्यकामा मात्रैपनि पार्टीले ३०० भन्दा बेसी नक्कली माओवादीहरू समातिए । कैयौँलाई २० औँ दिन जनताको घर घरमा उनको अपराधको मूल्याङ्कन गरी श्रम शिविरमा पठाइयो । ती कैयौँले आफ्नो परिचय साँचो दिन्थे कैयौँले झुटो तर एकाध दिनमा पत्तो लागिहाल्थ्यो । त्यसरी पत्ता लागेकाहरुमध्य ९० प्रतिशत तत्कालीन एमालेका थिए । 

यसरी माओवादीहरूलाई क्रमशः बदनाम गराउँदै गएपछि माओवादीहरुलेपनि दुख गर्ने हामी चन्दा उठाउने उनीहरू ? जनताले माओवादी पनि चिनाउनु पर्छ त्यसैले ... भनेर थोरबहुत माओवादीहरुलेपनि दुस्मनको भ्रम चिर्दै चन्दा उठाउन थाल्यो तब नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुरमा माओवादीहरूलाई जनताले लखेटे भन्ने नाममा प्रायोजित गुण्डाहरुलगाएर झडप पार्न थालियो । यही क्रममा हापुरेमा तेस्रो वार्ता भयो र त्यहाँ पनि बिनाशर्त हतियार बिसाउनुपर्ने मात्र प्रस्ताव आएपछि बिना निष्कर्षमै वार्ताको अन्त्य भयो । वार्तालाई निष्कर्षबिहिन बनाउन सबैभन्दा बढी भूमिका खेल्ने एमाले भित्रको केपी खेमा नै हो भने साना दलमा चित्रबहादुर मोहनविक्रम र रोहित नै हो जसले माओवादीको कुनै पनि सर्त मान्नु प्रजातन्त्रको निम्ति खतरा भनेर सरकारलाई नकारात्मक कोणबाट उचाल्ने काम गरिरहेका थिए । तेस्रो वार्ताको अन्त्यसंगै सरकारले वार्ता भङ्ग नहुँदै नक्कली मुठभेटको नाममा नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक लगायत उपत्यकामा पनि उपत्यकाकै पहिलो सहिद मनोज लामा ग्वार्कु पुल मुनि लास फेला प¥यो । यसरी सरकार एक पछि अर्को जालसाजी गर्दै जाने, एक पछि अर्को तिकडम र जनहत्याका घटनाहरू घटाउँदै जाने तर वार्ताको सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन भने चासै नराख्ने भएपछि मङ्सिर ८ गते बिहान क. प्रचण्डको वक्तव्य आयो । “यदि सरकार वार्ताको नाममा तिकडम र चालबाजी गर्दै जनताको रगत पसिनासंग होली मात्रै खेल्न चाहन्छ भने वार्ताको औचित्य समाप्त भयो !” त्यसको राती नै दाङको घोराही र रोल्पाको होलेरीको सैन्य क्याम्पमाथिको भीषण हमला भयो । र मङ्सिर ११ गतेदेखि टाउकाको मोल तोक्दै सङ्कटकालको घोषणा भयो ।

जब सङ्कटकालको नाममा नरहत्या सुरु भयो तबदेखि उनीहरूले घुसपैठ गरेकाहरूले आआफ्नो कुशलता देखाउन थाले । सहरमा त नेता कार्यकर्ताहरू टिक्नै नसक्ने गरी दुख दिए । गाउँमा पनि ठूल्ठूला सेल्टरहरू, हतियार थुपार्ने गोदामहरू, सानातिना ओडारहरू जङ्गलका कन्दराहरूसमेतमा शाही सेना पुग्न थाल्यो । त्यसको प्रतिकारमा माओवादीलेपनि पहिलो चरणमै पुलिसका विट, सेक्टर, साना चौकी, इलाका चौकीसम्म बढारेझैँ गरी धपाउन थाल्यो । करिब सङ्कटकालको मध्यतिरदेखि सरकार आफैले पुलिसलाई सेनाकै आडमा मात्र राख्ने नीति बनायो । एक्लै चौकी कँहीँपनि बाँकी रहेन । यसरी बाहिर जतिसुकै धमास देखाए पनि साँच्चिकै माओवादीसंग भिडन्तमा उनको रणनैसतक हार बढ्दै गयो । करिब भदौ असोजदेखि आम जनतालाई देख्नेवित्तिकै ढुकुर मारेझैँ जनता मार्न थाल्यो । नुवाकोटको काउले घटना जहाँ घेवा खाएर आएका पाँचजना युवकहरू मारिएका थिए । केराबारी र थुमि हत्याकाण्ड, खारा र चौरजहारी सामूहिक हत्याकाण्ड, भिमान हत्याकाण्ड जहाँ माओवादीको नाममा सर्वसाधारणको हत्या भएका छन् । खारामा त नेपाली काँग्रेसको गाविस अध्यक्षले पार्टी सदस्यता देखाउँदा पनि “साला हामीलाई ढाँट्छस् यो ठाउँको चार इन्च माटो माओवादी भैसकेको छ ।” भन्दै ६० घरमा आगो लाउँदै भेटेजति जनता मारेका थिए । चौरजहारी हत्याकाण्ड जहाँ हवाईजहाज ग्राउण्ड बनाउन गएका मजदुरहरूलाई लाइन राखेर ७० जनालाई भुटेका थिए । यस्ता सामूहिक घटना न्यूनतम ३०० भन्दा बढी छ । १७००० टाउकाको विषयमा म छुट्टै पुस्तक नै तयार पार्दै छु । त्यसैले १७००० किन मा¥या ? भनेर प्रश्न गर्नेहरूलाई मेरो हार्दिक आग्रह छ यो प्रचण्ड–बाबुरामसंग होइन, यो प्रश्न केपी ओलीसंग सोध्नोस् ! यो प्रश्न रोहित र चित्रवहादुरसंग सोध्नोस् ! यो प्रश्न तत्कालीन प्रम शेरबहादुर, लोकेन्द्रवहादुर, सुर्यवहादुरहरुसंग सोध्नोस् ! सत्र हजार किन मा¥यौ ?

कम्तीमा पनि माओवादीको आन्दोलनको कारणले मरेका सहिदहरूको रगतले युगौँदेखिको निरङ्कुश राजतन्त्र त गयो तर झापालीहरूले उठाएको बन्दुकको कारणले ७० जना भन्दा बेसीको रगत बगेको छ । त्यसको मोल के गरी चुक्ता गर्छौ ? काँग्रेसले उठाएको हतियारको कारणले चाहे टिम्बुरबोटे काण्ड होस् चाहे विमान अपहरण काण्ड होस् अथवा महेन्द्रलाई बम हानिएको काण्ड नै किन नहोस् जसको कारणले दुर्गानन्द झा देखि सैयौंजनाको रगत बगेको थियो त्यसको मोल कसरी चुक्ता गर्छौ ? काँग्रेस एमाले सत्तामा बसेकै बेलामा पनि टनकपुर आन्दोलन, कर्मचारी आन्दोलन, मदन भण्डारी हत्याकाण्ड जस्ता आन्दोलनहरूमा गिरिजाको प्रथम कार्यकालमा मात्र ७१ जना मान्छे मारिएका छन् तिनको रगतको मोल कसरी तिर्छौँ ? यदि नागरिक निष्पक्ष छन् भने, यदि नागरिकले रगतको मोल खोजेकै हो भने तिनीहरुसंग हिसाब माग्नु पर्दैन ? तर हिँड्ने गोरुको पुच्छर निमोठ्ने हाम्रो समाजमा आम नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन ज्यान हत्केलामा राख्ने प्रचण्डलाई पापी देख्छ । आफ्नो सीमित व्यक्तिगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ र पार्टीगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर आम नागरिकको दिनदहाडै हत्या गर्ने हत्याराहरूलाई धर्मात्मा देख्छ र आफ्नो मात्र होइन सन्तान दरसन्तानलाई दुख दिने बाटो खनिरहन्छ ।

गणतन्त्रको आवश्यकता किन ?

सामन्ती उत्पादन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, र त्यसको संरक्षणको निम्ति बनेको सामाजिक संरचनाले एउटै समाज भित्र पनि कोही मालिक कोही दाशको रूपमा जीवन व्यतीत गरिरहेको अवस्था थियो, त्यो जातीय असमानताको रूपमा, वर्गीय असमानताको रूपमा, वा स्थान विशेषको रूपमा असमानताको सामना गर्नुपरिरहेको थियो । राजनीतिक संरचना केवल उच्च सम्भ्रान्त वर्गको पहुँचमा थियो भने त्यहाँ निम्न वर्गको अस्तित्व केवल रैतीको रूपमा मात्रै थियो । प्रजातन्त्रको नाममा चलेको राज्य यन्त्रमा पहुँच तिनैको नातागोता वा आसेपासेको घेरा नाघ्न सकेको थिएन । गाउँ गाउँको विकाश निर्माणको निम्ति छुट्टिएको रकमसमेत सदरमुकाम बसेर केही टाठा बाठाले बाँडिचुँडी खाने र फर्जी हिसाब पेश गर्ने परम्परा थियो । त्यसैको परिणाम सहर र गाउँ बिचको भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, आम जनताको रहन सहन, आदिमा त्यसले नितान्त नकारात्मक असर पु¥याईरहेको थियो । यसको सम्बोधन तत्कालीन राजतन्त्रात्मक संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाले गर्नै सक्दैनथ्यो । किनकि त्यसको आर्थिक विनियोजनको नीति, प्रशासनिक खटनपटनको नीति, राजनीतिक आवाज बुलन्द गर्ने नीति केवल एकात्मक थियो र केन्द्रको सर्वेसर्वा प्रणालीले गाउँ र सहर बिचको विभेद झन् फराकिलो बन्दै थियो । जाति जनजाति बिचको विभेद नितान्त पेचिलो बन्दै गएको थियो । भाषा, धर्म संस्कृतिको मौलिकपना मरणासन्न अवस्थामा पुगेको थियो । यी सबै को भावनात्मक प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्न सिंह दरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पु¥याउनु थियो, तर राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा त्यो सम्भव थिएन र हामीले विद्रोह गरेर संघीयता मार्फत त्यसको सम्बोधन ग¥यौं । 

स्थान विशेषको चाड पर्व, संस्कृतिलाई समेत सामन्तीहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका थिए । मध्य र सुदूर पश्चिम छाउपडी प्रथा, मध्य तराई देखि पश्चिमी तराईका अधिकांश ठाउँमा कमलरी प्रथा, पूर्वी तराइमा हरुवा चरुवा प्रथा, खासगरि मध्य पहाड र छिट्फुट रूपमा पुरै देशभरि नै हली गोठाला राख्ने प्रथा चरम रूपमा थियो । त्यस्तै देशभरीनै बेठ बेगारीको समस्या थियो भने गाउँको ठालुकहाँ बिना ज्याला काम सघाउ गर्न जाने परम्परा नै थियो । अभर पर्दा लिएको थोरै ऋणको साउँ, चक्रीय ब्याज, घिउ खाने, तिर्न नसक्दा श्रीसम्पत्ति साहुकहाँ बुझाएर सुकुम्वासी बन्ने बग्रेल्ती थिए । यी तमाम समस्याको सम्बोधन राज्यले गर्न सकेको थिएन । किनकि राज्यको हरेक निकायमा त्यही सम्भ्रान्त वर्गको बाहेक आम जनताको पहुँच थिएन । जनताको बोल्ने ठाउँ थिएन, बोल्नेको सुन्ने ठाउँ थिएन, सुन्ने ठाउँ हुनेहरूको पनि गर्ने अधिकार थिएन, तमाम राज्य यन्त्रको निकास एकद्धारनीतिमा आधारित केन्द्रीकृत सामन्ती व्यवस्था थियो । जसले जनताको पक्षमा सामन्तको बिरुद्धम त के बोल्थे आफैले स्थापना गरेको कृषि विकास बैंक मार्फत ५० हजार भन्दा बढी किसानहरूको २०–३० हजार ऋण नतिरेको बहानामा सम्पत्ति उजाडेका थिए । त्यसैले यसको सम्बोधन गर्न शक्ति सम्पन्न सामाजिक सचेतनाको ठूलो आँधी ल्याएर सामन्ती राज्य उखेल्नु थियो । जो कोठे कम्युनिष्टहरुले भनेजस्तो फोस्रा भाषण र झुट्टा आश्वासन दिएर उखेलिँदैनथ्यो । किनकि रोम रोममा चुसाहा प्रवृत्ति बोकेका बहुदलीय व्यवस्थाको नायकहरू त्यही सामन्ती, भूमि पती, लगायत सम्भ्रान्त बर्गहरुनै थिए । जसले अर्कालाई नथिची आफूमाथि नपर्ने अर्काको नलुटी आफ्नो भकारी नभरिने चेतनाकासाथ बाँचेका थिए । त्यसैले यसको विरुद्ध प्रतिकार गरेर आम नागरिकलाई अधिकार चिनाएर आफ्नो पसिना आफ्नैनिम्ति प्रयोग गर्ने अवसर दिनु थियो । त्यसको लागि समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र ल्याउनु थियो, हामीले त्यो अभियान चलायौँ । जसलाई तत्कालीन चुसाहा सरकार, चुसाहा पार्टी, चुसाहा समुदायले आफ्नो भाग खोस्न आएको सम्झे र फुटेकै आँखाले पनि देख्न चाहेनन् ।

न्याय निसाफ छिन्ने अदालत, उपचार गर्ने अस्पताल, शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यालय कुनै पनि गरिब जनताको पहुँचमा थिएन । गरिब जनताको पहुँचमा पुगेको अस्पतालमा उपचार नहुने, विद्यालयमा पढाई नहुने, अदालतमा न्याय नमिल्ने, सवैमा हुनेखाने तुजुक पु¥याउन सक्नेहरूको हालीमुहाली थियो । त्यसैले राज्यलाई आम नागरिकको अभिभावक बनाउन नीति र नेतालाई आम नागरिकको संरक्षक बनाउन परम्परागत राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था फेर्नैपर्ने अवस्था थियो र हामीजस्ता हजारौँको त्याग तपस्याबाट संयन्त्र फे¥यौं ।

परम्परागत कृषि प्रणालीबाट देशलाई माथि उठाउन विश्वले नयाँ नयाँ विधि, यन्त्र तथा विविध संसाधनको निर्माण वितरण र प्रयोग गरिरहेको थियो । हाम्रो देशमा भएका कल कारखानाहरू पनि कमिसनको लोभले कौडीको भाउमा विदेशीको हातमा सुम्पिइरहेको थियो । प्राकृतिक श्रोत साधनहरूसमेत एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै विदेशीको हातमा सुम्पँदै विदेशीको आशीर्वादबाट कुर्सी जोगाउन काला कर्तुतहरू यत्र तत्र देखिंदैथिए । नदीनाला सुम्पनु, विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न स्थानमा हुने सीमा अतिक्रमणमा आधिकारिक निकाय मौन बस्नु आदिले देशको सार्वभौमिकतामाथि दैनिक जसो खतरा उत्पन्न भइरहेको थियो । त्यसैले यसको विकल्पमा देशलाई कसैको पराधीनताबाट जोगाएर स्वाधीन समृद्ध र सम्पन्न बनाउनको निम्ति राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको हुँदा नयाँ व्यवस्थाको खाँचो थियो र हामीले आँट्यौँ । 

अर्थव्यवस्थाको कुरा गर्दा पहिलो विश्व कृषि प्रणालीबाट कुटीर उद्योग हुँदै औद्योगिक पुँजी र माल उत्पादनमा आफूलाई केन्द्रित गरी आफूलाई आजको अत्याधुनिक युगमा पु¥याएको पाउँछौँ । दोस्रो विश्व पहिलो विश्वसँगै परम्परागत कृषि प्रणालीलाई पहिलो विश्वमा अनुसन्धान गरेको प्रविधि, पहिलो विश्वले उत्पादन गरेको श्रोत साधन र त्यसमा आफ्नो मौलिकता थप्दै आफूलाई पहिलो विश्वकै दाँजोमा उभ्याएको पाउँछौँ । तर हाम्रो देश मुखले “कृषि प्रधान” भने पनि सानातिना कृषि सामाग्रीको निम्ति पनि देश विदेश भतारिनु नयाँ उत्पादन त परै जाओस् परम्परागत पुर्ख्यौली सिप र साधनहरूसमेत आज लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् भने, मल बिउ बिजन, औषधी, जस्ता अपरिहार्य विषयमा आज चिनियाँ वा भारतीय सिन्डिकेट भित्र परिसक्यौँ । कथम् कदाचित उनीहरूकहाँबाट आपूर्ति नभएको अवस्थामा अर्को वर्ष देश तण्डम बन्ने अवस्थामा छ । आज पर्यन्त नियति यही बोकिरहेका छौँ । यसरी कुनै रूपमा पनि सङ्गति नमिलेको अवस्था हामीले झेलिरहेका थियौँ । त्यसैको उपचारको लागि पनि हामीसंग सत्ताको आधारभूत संरचनामा स्थानीय स्वायत्ततामा आधारित स्थानीय पैदावारको अध्ययन अनुसन्धान र विकासको निम्ति स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु थियो । जो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको निषेध गरेको थियो, त्यसैले स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उक्त व्यवस्थाको विकल्प व्यवस्था ल्याउनु थियो, हामीले आँट ग¥यौं ।

वर्षको पाँच लाख भन्दा बेसी जनशक्ति देशले उत्पादन गरिरहेको छ, तर खपतको नाममा देशले उद्योग, ब्यावसाय, कृषि, सेवाको क्षेत्र आदि गरिकन करिब १ लाख जनशक्ति पनि खपत गर्न सकेको अवस्था होइन, त्यसैले विकल्पको रूपमा खाडी मुलुकमा जानु नेपाली युवाहरूको बाध्यता बन्यो । त्यसमा पनि अत्यधिक मात्रामा ठगी, झुक्याएर अन्त पठाउने, मानव तस्करीसम्मको अपराधहरू हुने गरेको छ । तर देशको सरकार त्यसको निवारणमा त के लाग्थे मानव तस्करमा लिप्त दलालहरूको संरक्षणको निम्ति ठाउँ कुठाउँमा वकालत गर्दै हिँडेको थियो । यसै सिलसिलामा भएको हो इराकको १२ जना नेपाली मारिएपछि भड्किएको काठमाडौँको विद्रोह । स्थानीय पैदावार, स्थानीय जनशक्ति खपत गर्न देशलाई परम्परागत कृषि प्रणालीमा आधारित सामन्ती अर्थव्यवस्था यस्तो नयाँ आधुनिक संस्कार बोक्दैन त्यसैले त्यसको ठाउँमा मझौला, देखि ठूला उद्योगहरूको स्थापना गर्दै ग्रामीण जनशक्तिलाई श्रम र सिपले युक्त बनाई आयातमुखी देशलाई आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातमुखी देश बनाउन योगदान पुगोस् । सामन्ती राजतन्त्र र त्यसको निगाहमा बनेको सरकारले त्यस्तो नीति कहिल्यै पनि बनाएन र बन्न दिएन, त्यसैले व्यवस्थाको विरुद्ध हामीले आवाज उठायौँ । यति गर्दा मलाई लाग्छ हामीले कुनै विदेशी एजेन्डा उठाएनौँ, हामीले हाम्रो निम्ति आवाज उठायौँ । देशको निम्ति यहाँको जनताको स्वतन्त्रताको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको निम्ति आवाज उठायौँ । के हामीले गल्ती ग¥यौं ? 

तर देशको स्वाधीनता नचाहने, नागरिकको सर्वोच्चता नचाहने, सामाजिक स्वतन्त्रताको निम्ति लोकतन्त्र नचाहने, समानता र भातृत्वको आधारमा मेलमिलाप नचाहने सधैँ “माथिकालाई मान्दै तलकालाई हान्दै” आएका असामाजिक तत्त्वहरूले हाम्रो यस्तो एजेन्डाहरूलाई विदेशी भन्दै गिल्ला गदै आए । हिजो जनयुद्ध असफलताको कामना गर्दै भ्रम छर्थे, आज जनयुद्धका एजेन्डाहरू लागू नगराउन जाली कुरा गरेर भ्रम छर्दैछन् ।

के जनयुद्धले सबै कुरा पूरा भयो त ?

हो ...जनयुद्धकै कारणले सीमान्तकृत जाति जनजाति, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायले राज्यमा कतै न कतै समावेश बन्न पाएको छ ! महिला, दलित मात्र होइन तमाम प्रकारका जनजातिहरूले समानुपातिक समावेशी कोटाबाटै मात्र भए पनि राज्यको तत् तत् निकायमा निर्बाध प्रवेश पाएको छ । पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका कुना कन्दराहरू जहाँ राज्यले जतिसुकै बजेट छुट्टाए पनि कहिल्यै विकासको मुहार देख्दैनथे आज गाउँ गाउँ आफ्नो विकास गर्ने योजना आफै बनाउन स्वतन्त्र भएपछि गाउँको बजेट सहरमा बसेर जाँडको भरमा विनियोजन गर्ने परम्परा तोडिएको छ । जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद, क्षेत्रीय विभेद हट्न थालेको छ । यो उपलब्धि होइन ? के नागरिकलाई विभिन्न परम्परागत चस्माले हेर्दै विभेद गर्ने पद्धति तोडेर प्रचण्डकै परिवारले मात्र सहुलियत लिएको हो ? आम नागरिकलाई कुनै न कुनै रूपमा राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी बनाएर प्रचण्ड वा बाबुरामकै परिवारले मात्र लोकतन्त्रको उपभोग गरेको हो ? 

 निःसन्देह हामी हाम्रो ध्येयमा अझै पुगेका छैनौँ, अधिकारवादी मोर्चाको पेचिलो संघर्ष गर्न अझ धेरै बाँकी छ, तर राजनीतिको कुटिलताले गाँजेको सामाजिक रूपान्तरण गर्न सिधा र सपाट बाटोबाट सम्भव नै छैन । त्यसैले मूल पाठ भित्र थुप्र सहायक शीर्षक भएजस्तै समाजवाद र साम्यवादमा पुग्न पनि हजारौँ घुम्ती बाटो पार गर्नुपर्ने सत्यलाई जब मानिसहरूले बुझ्दैनन् तब नेताप्रति अविश्वास, नीतिप्रति अविश्वास र पार्टीप्रति नैरास्यताको अवस्था आउँछ । विप्लव वैद्य र अन्य नेता कार्यकर्ताहरूमा आएको स्खलनमा यसको भूमिका सामान्य छैन । यसको लागि संसदीय संघर्ष लाई विगतको जनयुद्धकै शैलीको राजनीतिक आँखाले हेरेर मात्र राजनीतिको समग्र पक्ष देखिँदैन । त्यसैले सिद्धान्त, चेतना र मनकै आँखा पनि फराकिलो बनाउँदै संयुक्त मोर्चा बनाउँदै हरेक प्रकारको दुष्मनको दुष्चक्रलाई चम्का दिँदै अघि बढ्नुपर्छ । हिजो त्यही दुष्मनको विरुद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीतिमा थियौँ आज रक्तपात विहीन क्रान्ति सम्पन्न गर्दैछौं ।

यसमा न विप्लव झुक्किनु आवश्यक छ, न त वैद्य !

धन्यवाद !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit