२०७८ असार १०, बिहीबार

img-responsive

१२:५८:३१

 

बजेटअघि पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक र प्रक्रियागत कामसमेत अघि नबढाइएको अवस्थामा अब बजेट के होला ?

गोठालो खबर
गोठालो खबर -३ २०७८ जेठ ५, बुधबार,०९:१०:AM  
img-responsive

काठमाडौँ, ०५ जेठ। सरकारले वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म संसद अधिवेशन नै डाकिएको छैन। बजेटअघि पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक र प्रक्रियागत कामसमेत अघि बढाइएको छैन। बजेट ल्याउनुअघि संसदमा प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित हुनै पर्छ। तर, समयमै संसद् अधिवेशन नबसेका कारण प्रि–बजेट छलफलको समय गुज्रिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले बजेट ल्याउनु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम १४२ (४) मा छ, ‘राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै छलफल समाप्त भइसक्नुपर्नेछ।’ जसअनुसार यो छलफल वैशाखभित्र गरिसक्नुपर्थ्यो। संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने किटान गरिएको छ। 

कोभिड सन्त्रासबीच गत वर्ष वैशाख २६ गते बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो। तीन दिन प्रि–बजेट छलफल गरियो। त्यति बेला राष्ट्रपतिबाट जेठ २ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत भई जेठ ६ मा पारित गरिएको थियो। 

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न बहुमत चाहिन्छ। बहुमतको सरकार नबनेपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली वैशाख ३० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सरकारलाई विपक्षी काँग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जसपामध्ये कुनै एक दलले समर्थन गर्नै पर्छ। सत्तासीन एमाले एक्लैको संख्याले मात्र संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सक्दैन। एमालेभित्रकै आन्तरिक किचलो पनि टुंगिसकेको छैन। नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्छ। 

‘प्रधानमन्त्रीले पहिले विश्वासको मत लिने कि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ’, एक मन्त्री भन्छन्, ‘सरकारसँग बहुमत पुग्ने अवस्था नभए जेठ १५ मा एकैचोटी अध्यादेशमार्फत बजेट पनि आउन सक्छ।’ 

त्यसो गर्दा जेठ ३० भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिए पुग्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग सहयोग र समर्थनका लागि कुराकानी भइरहेको सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन्। संविधानले नै जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट आउने विषयमा कल्पना गर्न नसकिने संविधानविद् एवं सांसद रामनारायण बिडारी बताउँछन्। ‘संसदलाई निष्क्रिय र निकम्मा बनाउनु अक्षम्य अपराध हो’, सांसद विडारी भन्छन्, ‘चाँडोभन्दा चाँडो संसद बोलाएर संसदबाटै सबै निर्णय गराउनेतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ।’

संविधानविद् एवं राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सरकारले अझै संसद अधिवेशन नबोलाएर सरकारले संसद्को अपमान गरेको तर्क गर्छन्। ‘प्रि–बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने कुरा संसदका कर्मकाण्डी मात्र होइनन्’, सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय प्रक्रियाको पालना महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बन्धक बनाउन खोज्नु भएको प्रष्टै छ।’

नीति तथा कार्यक्रम फेल भए सरकारले बजेट ल्याउनै नमिल्ने संविधानविद्हरूको तर्क छ। काँग्रेसको बहुमत रहेकै अवस्थामा ०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको असहयोगका कारण नीति तथा कार्यक्रम फेल भएपछि राजीनामा दिई मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। काँग्रेस नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिइनसकेका कारण पूर्णबजेट ल्याउनै नमिल्ने तर्क गरेका छन्। सरकारले कामचलाउ बजेट ल्याएर अघि बढ्नुपर्ने महतको भनाई छ। 

कानुनमन्त्री लीला श्रेष्ठ अविलम्ब संसद अधिवेशन बोलाउनेबारे सरकारले तयारी गरिरहेको बताउँछन्। ‘यही हप्ताभित्र अधिवेशन बोलाउने तयारी छ’, कानुनमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने तिथि मितिबारे पनि सरकार आफैंभित्र र संसद सचिवालय र अरू दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको छ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit