२०७८ असार ९, बुधबार

img-responsive

११:५६:४७

 

राष्ट्रपतिको पत्रको समयसीमा र महन्त ठाकुरसंग समयको अपेक्षा

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७८ वैशाख २९, बुधबार,०१:०७:PM  
img-responsive

फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात् नैतिकताको आधारमा राजीनामा आउने र विधि विधानमा परेको प्वाल टालिएर देशमा शान्ति अमनचैन कायम हुने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर प्रधानमन्त्रीको हठी स्वभाव, अनैतिक चरित्र, अराजनीतिक संगत, देशी विदेशी चलखेल, आन्तरिक राजनीतिमा देखापरेको गणितीय असमञ्जसता, र जसपाको द्वैध नीतिले जनअपेक्षा विपरीत देशको राजनीतिक गति दिशाविहीन नै बन्यो । राजनीतिक पार्टी, नेताहरू, लेखक पत्रकार वकिल, विविध व्यवसायी बुद्धिजीवी लगायत सम्पूर्ण तह र तप्काले परिकल्पना गरेजस्तो राजनीतिले निकास पाएन । विधि विधान मिचिनु अपराधको परिचायक मात्र बनेन बल्की बहादुरीको बिम्ब बन्यो । राज्यका तीन महत्त्वपूर्ण अवयव कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मध्य कार्यपालिका प्रमुखले न्यायपालिका प्रमुख को विधिसम्मत निर्णयको धज्जी उडाउँदै हिँडे । त्यसलाई जतिसक्दो उडाउन सक्नु “आफ्नो बहादुरी .. ? ” भन्दै सभ्य शैलीमा कलुषित बखान छाँट्दै हिँडे ।

आम नागरिक दोस्रो चरणको कोभिडको चेपुवामा झन् गाँजिँदै गयो, भ्रष्टाचारको नयाँ रङ्ग र नयाँ रूपमा उदाउँदै स्वास्थ्यमन्त्री स्वंले “केही भूतहरूको अवरोधले स्वास्थ्य सामाग्री आउन नसकेको” खुल्ला वक्तव्य दिए । केही दिनमा थाहा भयो उनले इंगित गरेको भूतहरू प्रधानमन्त्रीकै विश्वासपात्र रहेछन् र उनीहरूले कमिसनको मोल–मोलाई नमिलेको दुखेसो पोखेको अन्तर्वार्ताहरु सार्वजनिक भए । त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्रीको पजनीको हल्लाले बजार छोप्यो । भ्रष्टाचार बेलगाम थियो, यतिनैखेर प्रतिष्ठित मन्त्री तथा प्रमको विश्वासपात्रको नाममा एउटा समाचार आयो “अर्थतन्त्रको तुलनामा जनताको स्वास्थ्य केही होइन !” मानौँ जनजीवनको यत्रो समवेदनामाथि नयाँ मजाक ..?!

कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सरकारको विरुद्ध पेश गरिएको अविश्वासको प्रस्तावको बेलामा गरिएको नौटंकी पनि कम जालसाजीपूर्ण छैन । सांसद अपहरण देखि अर्काको पार्टीका सांसदहरूलाई बिना पार्टी निर्णय त्यत्तिकै मन्त्री बनाएका सम्म, कुनै वैधानिक प्रक्रिया बिना प्रदेश प्रमुख जस्ता संवैधानिक पदमा झिक्ने–राख्ने जस्ता उनका करतुतहरूले देशको मात्रै होइन संसारकै कुनैपनि लोकतान्त्रिक विधानमा नअटेका नाटक देखाए । गण्डकीको सरकारसम्म आइपुग्दा राजमोका सांसद लुकाउने, आम दु:ख गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूको भावनामाथि लात मारेर दिपक मनाङे जस्तालाई मन्त्री बनाउन अघिसारे । यसरी आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि जस्तोसुकै अनैतिक अराजक र जस्तोसुकै अवैधानिक गतिविधि गर्नपनि पछि परेनन् ।

यही सिलसिलामा आम नागरिकहरूले मनाउँदै आएको परम्परागत जात्रा मात्रा रोक्नको लागि सम्बन्धित नगर पालिका मेयरहरूलाई समेत राम्ररी जानकारी नदिई केही प्रशासकहरु मात्र बसेर निषेधाज्ञाको घोषणा गरे तर त्यतिनैखेर बालुवाटारमा राम सीताको मूर्तिमाथि ठूलो पूजा लगाएर सैयौं गाडीहरूको लस्कर लगाएर ठोरी गएर मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गराउने नाममा हजारौँको भेला गराउने, तयारै नभएको धरहराको उद्घाटनको नाममा हजारौँको जात्रा मनाएर आफैले बनाएका नियम मिच्ने देखि सैयौं त्यस्ता हरकतहरू भए, जसले केपी सरकार “आफ्नो निम्ति होइन रैतीको निम्ति मात्रै ऐन कानून बनाउँछन् ! आफू त मनमौजी गर्छन् ! ” भन्ने कुरा स्थापित ग¥यो ।

दैनिक आइपुग्ने अवरोध र निकासविहीन गोलचक्करले राजनीतिको पुरै प्रक्रियालाई नै यति धेरै दूषित बनायो कि नयाँ पुस्ताको युवाहरूमा राजनीतिक पार्टीहरुप्रति मात्र होइन, राजनीतिका आम प्रकृयाप्रतिनै निराशा र सिंगै देशप्रतिनै गौरव गर्ने वातावरण हराउँदै गएको अनुभूति गर्न थालेका छन् । राज्य सञ्चालनको विधिमा मात्रै होइन, पार्टी सञ्चालनको विधिमा समेत विधि विधान र पूर्व निर्णयहरूको कार्यान्वयनको आधारमा सामूहिक स्वार्थ र लगावको बदलामा व्यक्तिगत निर्णय कार्यन्वयनमा हुकुमीतन्त्रको प्रयासद्वारा हामी लोकतान्त्रिक संविधानअन्तर्गतको राज्य प्रणालीमा नभई मध्ययुगीन जर्जर अधिनायकवादमा जिएको आभास हुँदैछ । अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने दैनिक निस्कने भ्रष्टाचार अनियमितताको खबरहरूले हामीलाई समाजवाद तिर मुखरित नगरी केही शक्तिसम्पन्नहरुले गर्ने डकैती शैलीको १७ औं शताब्दीको युरोपियन डकैटहरुको सम्झना गराइरहेको छ । र लोकतन्त्रै कुरा गर्दा सामन्तवादको प्रारम्भमा दलपती वा मुखियाको हुकुम प्रमाङ्गीको शब्द शिरोपरमा नतमस्तक भएको अनुभूति भइरहेछ । यसरी अर्थतन्त्र, राजनीति र सत्ता सञ्चालनका हरेक अवयवहरू आधुनिक गतिशील संसारको निम्ति प्रयोग त परै जाओस् सुन्दा पनि कान अपवित्र भएको आभास मिल्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा पनि जसपा केपी सरकारको बहिर्गमनको पक्षमा निर्भीकता देखाउन नसक्दा सिंगै राजनीतिक चक्र नै गतिहीन बनेको छ र आम निराशाको एउटा कारण यो पनि बनेको छ । यद्यपि दोष काँग्रेस माओवादीहरुलाईपनि दिन सकिन्छ, तर ओलीको हरेक अराजनीतिक अलोकतान्त्रिक गतिविधिमाथि नजरअन्दाज गर्दै केपीसंग केही माग राख्दै गिड्गिडाउनाले केपी ओलीको सत्ताको निरन्तरतामा मलजल पुग्न गएकै कारणले अन्य पार्टीको तुलनामा जसपाको छलफलको औचित्य रहन गएको छ ।

मधेस मुद्दा कुनै पार्टीको मात्र हो ?

खासगरी जनयुद्धले उठाएको जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र, लगायतको उत्पीडन बिरोधी अधिकारवादी अभियानले ०६२/०६३ सम्ममा एउटा ऊर्जाको रूप लिइसकेको थियो । अर्कोतिर माओवादीले खासगरी २०५४ को चौथो विस्तारित बैठकपछि आत्मनिर्णयसहितको जातीय स्वशासनको प्रभाव आम उत्पीडित जनसमुदायमा राम्रो परेको थियो भने सत्ता सञ्चालनको रहलपहल खाँदै गरेका देशी विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् खुलेर त्यसको अवयवहरूको विध्वंसात्मक अपव्याख्या गरिरहेका थिए । जसले त्यसको सकारात्मक सारतत्वलाई मेटेर नकारात्मक दृश्यहरुमात्र आम जनतामा पस्किरहेका थिए । यसैको सैद्धान्तिक राजनीतिक जवाफ माओवादी विरुद्ध झन् प्रत्युत्पादक रूपमा “जातीय राज्य ...?” को रूपमा व्याख्या गरेर “माओवादी आन्दोलन देश काल भन्दा विपरीत ....!” भएको व्याख्या गरिरहेका थिए । जसको प्रतिफल माओवादी आन्दोलन देशको आवश्यकताअनुसार देशवासीले नगरी बाहिरको आवश्यकताअनुसार बाहिरकै अझ भारतीय स्वार्थ अनुरूप उनीहरूकै डिजाइनमा भएको व्याख्या गर्नेहरूलाई मल जल पुगिरहेको थियो । त्यसैले माओवादीहरूले गरेको अधिकारवादी आन्दोलनद्वारा देश र देशवासीहरूलाई समानताको राजनीति स्वाधीन र समृद्ध नयाँ नेपाल बनाउने दिशा दिन सकिने उपायको खाँचो थियो । त्यसै परिप्रेक्षकमा मधेस विद्रोहको सुरु भयो उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा ! र आन्दोलनको उपलब्धिलाई मूर्त रूपमा सैद्धान्तिकरण गर्दा “संघीयता” शब्दले सार्थकता पाएको हो । माओवादीले भन्दै आएको “जातीय स्वशासन” शब्दमाथि खेप्दै आएको “जातीय राज्य”को आरोप अलि मत्थर भयो । तर खासगरि केपी मार्काबाट “देश टुक्रा अभियान”को आरोप भने नयाँढंगले लग्यो । समयले त्यसको खण्डन गर्ने नै छ ।

बिशेषगरी मधेश आन्दोलनले उत्पीडित जाति क्षेत्र रङ्गको अधिकारको सवालमा सशक्त आवाज बुलन्द भयो । मधेस पहिले “हेला गर्ने शब्द” थियो । तर आन्दोलन पश्चात् “शक्ति”को रूपमा स्थापित भयो । जन्मको आधारमा, रङ्ग र क्षेत्र, लिङ्गको आधारमा विभेद गर्न नहुने समानताको सिद्धान्त स्थापित भयो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संघीयताको मामलामा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन सकियो । यो तमाम उत्पीडित समुदायहरूको लागि सामान्य उपलब्धि थिएन । यसले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रित बनाई गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पु¥याउने माध्यम बन्यो । यद्यपि प्रतिगामीहरूले भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पु¥याएर यसको मूल मर्म माथि प्रहार नभएको पनि होइन । देश र जनताको अधिकार स्थापित गराउने आफूले केही गर्न नसकेपनि अरूले गरेको सकारात्मक नीतिको  अपव्याख्या गरेर पेट पाल्नेहरुपनि नभएको होइन । तैपनि विगत सयौँ वर्षदेखि दमित शक्तिले यो आन्दोलनहरूमार्फत शक्ति प्राप्त ग¥यो । अर्थात् युगौँ देखिको शोषण र अन्याय अत्याचार थोपर्दै आएको शासक बर्गलाई अधिकतम चोट पु¥यायो । त्यसैले उनीहरू मधेस आन्दोलनहरूको विरुद्धमा जुनसुकै जालसाजी गरेर पनि त्यसको उपलब्धिहरूलाई निस्तेज बनाउने, आफ्नै पुरानै हुकुमीतन्त्रको संस्थागत गर्दै सामन्ती उत्पादन प्रणाली र शोषण अन्याय अत्याचारमा टिकेको पुरानो समाज फर्काउने अभियानमा छन् । हालको विभिन्न प्रकारको आन्दोलनहरूका बन्दी, घाइते, अपाङ्ग, सहिद, तथा झुट्टा मुद्दाहरू सबै राज्य नियोजित प्रपञ्च यसैका अंशहरू हुन् । 

सबैप्रकारका विभेदहरूको अन्तको आन्दोलन पुरातन सामन्ती शोषण उत्पीडनको जगमा खडा भएको सामाजिक सत्ताकै विरुद्ध भएकोले यसको सकारात्मक वा नकारात्मक जस वा दोष सिंगै मुलुक भागिदार हुन्छ । कुनै जाति कुनै समुदाय वा कुनै पार्टीगत मामला मात्रै होइन । यो त सिंगै राष्ट्रको मामला हो, मधेस समस्या समाधानको लागि उठाउनुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारी आम देशवासीकै हो । त्यसैले अमुक नेताहरूको नाम वा बदनामसंग जोडेर यसको महतावोधलाई कम नगराऊँ ।

अन्तर्विरोधसँग खेल्नु अपराध हो ?

हरेक प्रकारको राजनीतिक दर्शनले अन्तर्विरोधसँग खेलेरै आफ्नो उद्देश्यमा पुग्ने कुरालाई अन्यथा मान्दैन । तर प्रतिकृयावादी सत्ताको आफ्नै कमजोरीबाट उत्पन्न गतिरोधलाई जतिसक्दो जनपक्षिय बनाउने कला नै उत्पीडितहरूको राजनीतिक अभीष्ट हो । तर यहाँ अन्तर्विरोधसँग खेल्ने नाममा प्रतिकृयावादी तथा प्रतिगामीहरूको संकटमोचनको साधन मात्र बन्ने कलालाई क्रान्तिकारी कित्ता वा उत्पीडितहरूको राजनीतिको अभियन्ता मान्न सकिन्न, यो त प्रतिकृयावादीहरुकै कुटील चालको बचेखुचेको गोटीको रूपमा मात्र आफूलाई स्थापित गर्दछ । यतिखेर केपी ओलीको सत्ता चौतर्फी संकटमा छ, भोलिसम्ममा वैकल्पिक शक्तिले निकास निकालेन भने उनको संकट टर्छ र तीन वर्षदेखि राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो पुर्खौली सम्पतिको रूपमा परिचालित गर्दै आएको शक्तिले नै पुन: बैधता पाउँछ । यस्तो सङ्गिन परिस्थितिमा अत्याचारी शासकको विकल्प दिनबाट पन्छिनु कदाचित उत्पीडितहरूको सेवा गरेको ठहरिन्न बरु उनकै दान दक्षिणाको अपेक्षा राख्दै आतेपाते गर्ने पछुवा राजनीति गरेको मात्रै ठहरिन्छ । के वैकल्पिक राजनीति यही बाटोबाट सम्भव हुन्छ ?

सार्थक राजनीतिका हरेक यात्रीहरूले अन्तर्विरोधसँग खेल्ने हिम्मत गर्नैपर्छ, तर त्यो खुल्ला बाटोमा अवरोध सिर्जना गर्दै स्वार्थको कचौरा थाप्दै बार्गेनिङ गर्नको निम्ति होइन, अवरुद्ध निकासलाई खुलाएर महान् अवसरहरूको सिर्जना गर्दै अग्रगामी दिशा पक्रनको निम्ति हो । तर हाम्रा महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतको टिमले अन्तर्विरोधसंग खेल्ने नाममा देखिन लागेको निकास थुनेर पुन: उनैलाई संस्थागत गर्ने मनसाय राख्नु कुनै अग्रगामी सोच र दिशा नभई केवल उनको ज्यालादारी खेतालाको रुपमा मात्र आफूलाई साबित गराउँछ । के मधेसवादको नाममा सद्भावनादेखि यहाँसम्म राजेन्द्रको पृथक राजनीतिको सार उनको योग्य खेताला बन्नकै लागि मात्र हो ? महन्त ठाकुरको नेपाली काँग्रेसदेखि यहाँसम्मको राजनीतिक यात्राको सार अग्रगमनलाई रोकेर पृष्ठगमनको रक्षाको निम्ति नै हो त ? डा. बाबुराम भट्टराइले हरेक चोक चौतारीमा राजेन्द्र, महन्तलाई अरू भन्दा “अब्बल नैतिकताले भरिएको !” भन्दै गरेको बखान “झुट्टा साबित” भएकै हो त ? त्यसैले नेताहरू बुद्धि पु¥याउनुुस् प्रतिगामी ओलीको ठाउँमा नयाँ जो कोही हुन सक्छ, ल्याएर वर्तमान राजनीतिको अवरुद्धता खोलेर संविधानलाई नयाँ ढङ्गले परिचालन गर्दै जनअधिकार रक्षार्थ प्रयोग गरौँ । 

वैकल्पिक सरकारको खोजी को अर्थ सत्ता लोलुपता हो त ?

केपी सरकार नीतिगत रूपले अनैतिक छन्, आर्थिक रूपले भ्रष्ट छ, राजनीतिक रूपले पराजित भइसके भनेपछि उनको विकल्प खोज्नु सत्तालोलुप हुन्छ ? बरु उनी सवैढंगले पराजित भइसकेपछि पनि उनलाई टिकाउन दृश्य-अदृश्य ठाउँबाट बल गर्नु भनेको नेपाली जनताको स्वच्छ प्रशासन, सुशासित राज्य प्रणाली पाउने नैसर्गिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अपराध गरेको ठहरिनेछ । चारैतिरवाट हार्दापनि सत्ताच्युत गर्न नसक्ने “नपुंसकमा” दरिने छौँ । त्यसैले २१औँ शताब्दीको तीव्र बेगमा गतिशील रहेको महत्त्वपूर्ण समयलाई एक निमेषपनि खेर नफाली केपी ओलीलाई विकल्प दिऊँ, व्यक्तिको मूल्याङ्कन पछि गरौँला । दुधले नुहाएका खोज्न थाल्यौँ भने रात रहन्छ अग्राख पलाउँछ, प्रतिकृयावादीहरुको नयाँ नयाँ जालसाजीले जनअधिकार खोसिँदै जान्छ र त्यसको मतियार बनेको अर्थमा युगले हामीलाई दुत्कारिरहन्छ । जो मर्जी .............

श्रीराम खाइजु 

(भक्तपुर)

धन्यवाद् २०७८–०१–२९

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit