२०७७ चैत २९, आइतबार

img-responsive

१२:२४:५६

 

ओलीतन्त्र: राजनीतिभित्रको तानाशाही प्रवृत्ति

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७७ चैत १७, मङ्गलबार,१२:००:AM  
img-responsive

नेकपा एमालेका अध्यक्षको हैसियतले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान २०४९ को धारा ४९(ख) बमोजिम भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलमाथि कारबाहीको डण्डा चलाएका छन् भने अरु विरोधी समूहलाई तर्साउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीको नेताले आफ्नै सहकर्मीहरूलाई गर्ने व्यवहार यस्तै हुनुपर्दछ? खोई एमालेभित्रको लोकतन्त्र? पार्टीभित्रको लोकतन्त्र अति नै कमजोर भएको नमूना उदाहरण होइन र यो? लोकतन्त्रमा यो लज्जाको विषय हो । लोकतन्त्र मान्ने पार्टी र नेतालाई सुहाउने विषय नै होइन यो । नेपालको शिशु लोकतन्त्रमा यस्ता हर्कतले राजनीतिभित्र तानाशाही प्रवृत्ति हावी हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्कार हराउँदै जान्छ । नेकपा एमालेमा पनि अहिले ओलीतन्त्र चलिरहेको छ जुन राजनीतिमा तानाशाही प्रवृत्ति हावी भएको अवस्था हो । 

ओलीले छ महिनाका लागि निलम्बन गरेका ती नेताहरूलाई सच्चिन अन्तिम मौका भनी पत्रमा लेखिएको छ ।  जुनसुकै बेला थप कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै पार्टीविरोधी गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन एकै पटक कडा कारबाही गर्नुभन्दा हाललाई दसौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य र पार्टीका अन्य सबै जिम्मेवारीहरू तथा पार्टी सदस्यताबाटै निलम्बन गरिएको पनि उल्लेख गरिएको छ । के उनीहरूले साँच्चीकै पार्टी विरोधी गतिविधि गरेका हुन् त? अनि उनीहरूले मात्र कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने गरी गतिविधि गरेका हुन् होला त? आन्तरिक लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गरिएको शुद्धीकरण हो र यो? कि लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुश चरित्रको नमूना हो?  

सच्चिनु पर्ने चाहिँ को? 

केपी ओलीले आफ्नो शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने भित्री अभिलाषालाई पुरा गर्न सक्रिय राजनीतिमा रहेकी महिला नेतृ एवम् आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाएको कहीँ कतै छिपेको छैन । प्रधानमन्त्रीले चालेका हरेक गैरसंवैधानिक कदमहरूमा शितलनिवासको स्वतःस्फूर्त साथ र प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक एजेण्डालाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वदलीय बैठक बोलाएर राजनीतिक छलफल चलाउने केही समय अगाडिको राष्ट्रपतिको प्रयासबाट यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । 

संंविधानविपरित प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको पौष ५ गतेको कदम अदालतले सुरुदेखि नै असंवैधानिक घोषित गरे पनि अलिकति पनि नैतिकताको आधारमा सच्चिनुपर्ने थियो भने त्यो प्रधानमन्त्रीले सच्चिनु पर्ने हो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर राजनीतिक गतिरोधलाई फुकाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले संसदमा 'कू' गर्न विफल भएपछि अब पार्टीमा 'कू' गर्न थालेको स्पष्ट भएको छ । सच्चिनु पर्ने आफू नै हो भन्ने जान्दा जान्दै आफ्ना गल्ती र कमजोरी ढाकछोप गर्न विरोधी र फरक विचार राख्नेमाथि कारबाहीको डण्डा बर्साउने नियत यसबाट प्रष्ट देखिन्छ । सत्ता र शक्तिको मात लागेका प्रधानमन्त्रीलाई अहिले शक्तिको भोक यति जागेको छ कि उनले बाँकी सबै शक्तिलाई निस्तेज पारेर आफू सर्वशक्तिमान् भएको देखाउन चाहेको आकलन गर्न थालिएको छ । अहिलेको संविधान बमोजिम कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुको नाताले मैँ नेपालको दोस्रो जङ्गबहादुर हुँ, अब मेरो विकल्प छैन, संविधान भनेको त्यतिबेलाको बाध्यताको दस्ताबेज हो, अहिले मेरो अनुकूलको समय छ, त्यसैले म बाँचुन्जेल मैँले जे गरे पनि हुन्छ, म संविधानभन्दा माथि छु, पार्टी पनि मेरै हो, सरकार पनि मेरै हो, देश पनि मेरै हो, सक्छौ मेरो समर्थनमा झण्डा समाऊ, सक्दैनौँ मेरो बाटोबाट अलग भइदेऊ भनेर तानाशाही चरित्रको अभ्यास गरिरहेका त छैनन्? खबरदारी गर्ने आँट कसको? ओलीतन्त्रलाई जयजयकार गर्दै, गुणगान गाउँदै भक्तिभावमा लागेका निष्ठावान् एमाले कार्यकर्ताको त्यो आँट खोई? माधव नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गरेर फरक विचार राख्नेको हालत यस्तै बनाइ दिन्छु भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् कारबाहीको डण्डा चलाएर । आखिर यो कतिन्जेलसम्म हो? यी र यस्तै विषयमा राजनीतिक बजार तातिएको पाउन सकिन्छ। 

निषेधको राजनीतिको श्रृखला

फरक विचारलाई निषेध गरेर आफू सर्वेसर्वा शक्तिशाली बन्ने सपना बोकेका प्रधानमन्त्रीले एमालेका अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई कारबाही गरेर अरु सबैलाई तर्साउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । म नभए तपाईँलाई दिउँला भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई मौन बस्ने ललिपप खुवाएका प्रधानमन्त्रीले अब आफ्नो विरोध गर्ने सबैलाई पार्टी र सांसदबाटै निषेध गर्दै जाने भित्री मनशाय राखेको बुझिन्छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई ज्यान मारेको भनिएको अभियोगमा आजीवन जेल सजाय पाएका रेशम चौधरी लगायतलाई छुटाइदिने ललिपपमा भुल्याइरहेका छन् उनले । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलाले २०७५ जेठ ३ गतेको पार्टी एकता गर्ने र नेकपा पार्टी बनाउने निर्णय बदरको फैसला पछि झनै हौसिएका शासक ओली दिनप्रतिदिन निरंकुश र तानाशाही बन्दै गएको कसैबाट छिपेको छैन । ओलीकै नेतृत्वमा सत्ता र शक्ति हत्याउन पार्टी एकताको नाममा गैरकानुनी कार्य गरेकोमा आत्मसमिक्षा गर्दै आफू नेतृत्व सच्चिनु पर्नेमा पार्टीमा आफूलाई साथ नदिएको फरक विचार राख्ने समूहहरूलाई आग्रह, पूर्वाग्रह र रिसिइवी साँध्ने प्रयोजनले कारबाहीको डण्डा देखाएर तर्साउन थालिएको छ । ओलीतन्त्रमा यो भन्दा लोकतन्त्र विरोधी कार्य अरु के हुन सक्ला ? अदालतले गलत काम गरेको प्रमाणित गरिदिएपछि त्यसको आत्मसमिक्षा गर्नु पर्दैन ? गलत कार्य र प्रवृत्तिहरूलाई सुधार गरेर सच्चिने प्रयत्नमा नेताहरूले लाग्नु पर्दैन ? अनि गलतलाई गलत भन्ने, असललाई असल भन्ने नेताहरूलाई चाहिँ शक्तिको उन्मादले कारबाहीको डण्डा चलाउन मिल्छ ? 

प्रतिशोधको राजनीतिक कहिलेसम्म ? 

सरकार सञ्चालनको क्रममा पटक पटक असफल भएर हरेक कदममा विफल हुँदै गएपछि त्यसको प्रतिशोध चाहिँ माधव नेपाल र भीम रावललाई पोख्दैछन् ओली । नेपाली राजनीतिमा एकदमै गलत प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको यसले पनि प्रष्ट पार्दछ । आखिर नेपाली राजनीति दाउपेजमा प्रतिशोधनको राजनीति चैं कहिलेसम्म ? के नेपालमा दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्व संभव छैन ? अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले सच्चिन अर्ति दिइरहेका एमाले नेताहरूको सामुन्ने उनी आफू चैं कति चोखो छन् ? कित पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्दैछन् ? आफू सच्चिनुपर्ने ठाउँ उनले देखेका छन् कि छैनन् ? आफू चाहिँ सच्चिनु नपर्ने सर्वेसर्वा, अनि अरूलाई सच्चिन अर्ति उपदेश दिँदै हिँड्न सुहाउँछ र ? यस्ता विषयहरूको पार्टी पंक्तिले विश्लेषण गर्नु पर्दैन ?  भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर आम नागरिकहरु माझ पेंचिलो बनाईदिएको छ । हालै पार्टीको एकलौटी बैठक बसेर विधान संशोधन गर्दै समानुपातिक सांसदहरू पार्टी अध्यक्षले चाहेमा हटाउन र अर्को नयाँ थप्न सक्ने व्यवस्था गरेर समानुपातिक सांसदहरूलाई पनि तर्साउन खोजिएको छ । विशेष गरी रामकुमारी झाँक्री लगायतसंग प्रतिशोध साँध्न पार्टीको विधान नै परिवर्तन गरेको देखिन्छ । यसरी नेपाली समाजमा प्रतिशोधको राजनीतिले प्रवेश पाउनु अत्यन्त दुःखद विषय हो । यसले समाजमा एकता होइन, विभाजन निम्त्याउँने र अस्थिरता ल्याउने जनताको बुझाइलाई बल पुर्याएको छ । 

तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य निश्चित 

माधव नेपाल र भीम रावललाई प्रचण्डसंग मिलेको, पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको आरोप लगाउने ओलीले प्रचण्डको सेखी झार्न पूर्व लडाकुहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेको चाहिँ बिर्सिएकै हुन् त ? अरूलाई अपवित्र गठबन्धन गरेको आरोप लगाउने ओलीले चाहिँ कस्तो कस्तो गठबन्धनमा जोड दिइरहेका छन् ? भूमिगत पार्टीलाई शान्तिको मूल धारमा ल्याएँ भन्नेले शान्तिपूर्ण रूपमा पार्टीभित्र फरक मत राख्दा कारबाहीको डण्डा चलाउने ? नेता र नेतृत्वमा हुनुपर्ने गुण यही हो त ? अगुवा भएर अनुयायीहरूलाई सिकाउने पाठ यही हो त राजनीतिमा ? अनि अब आफैँ एक पटक ठण्डा दिमागले सोचौँ त ? सच्चिनु पर्ने को चाहिँ हो ? भन्ने प्रश्नमाथि उल्टै जनताले प्रतिप्रश्न गर्न थालेका छन्।  एकै पटक धेरै नेताहरूलाई कारबाही गरेको देखिँदा फेरी संगठित भएर आफूमाथि खनिन वा फर्किन सक्ने आङ्कलन गरेर एक दुई जनालाई पटके कारबाहीको डण्डा बर्साउन सुरुवात गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । नत्र घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेहरु किन एकै पटक कारबाहीको भागिदार भएनन् त ? रोचक रहस्यहरू भित्रभित्रै राजनीति गरिरहेका छन् । यत्ति चाहिँ पक्कै हो, विश्वमै विभिन्न देशहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरू सरकारमा पुगेपछि, शक्तिमा रहुञ्जेल आफूलाई सर्वेसर्वा शासक सम्झने र  सकेसम्म कानुनी डण्डा देखाएर विपक्षीलाई कमजोर बनाउने र आफू निरंकुश बन्न प्रयासमा लागेका हुन्छन् नै । आखिर त्यो उनीहरूको घमण्डसिवाय केही हुँदैन । जब उनीहरूको सरकार ढल्छ, सत्ता पल्टिन्छ, सत्तापलट हुन्छ, तब मात्र उनीहरू निन्द्राबाट ब्युँझिएझैँ सडकमा पुगिसकेका हुन्छन् । जनताको नजरमा कामै नलाग्ने प्रतिनिधि बनिसकेका हुन्छन् । आखिर कर्म अनुसारको फल प्राप्त गर्ने हो सबैले । नेताहरूले पनि आफ्नो कर्मको फल प्राप्तिको लागि आगामी चुनावसम्म कुर्नै पर्दछ । जनमतको कदर नगर्ने अहङ्कारी, निरंकुश, तानाशाही प्रवृत्ति भएको कुनै पनि नेताको भविष्य छैन चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् । त्यसैले हिजोको नेकपाको झगडा र अहिलेको नेकपा एमालेको झगडाबाट अरु राजनीतिक दलहरूले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । हिजोका दिनमा अब कम्युनिस्ट पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतका साथ नेपाली राजनीतिमा पचासौँ वर्ष नेतृत्व गर्दै जनताको सेवा गर्नेछ भनेर खोक्रा भाषण गर्ने नेताहरूको हविगत अहिले नै दयनीय भइसकेको देखिन्छ । कम्युनिस्टहरू वैचारिक एकतामा सधैँ चुकेका छन् । कम्युनिष्टहरुको इतिहास हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको राजनीतिक यात्रामा दीर्घकालीन स्थायित्व देखिँदैन ।  जनतालाई गुलिया मिठा आश्वासन दिएर सत्ता र शक्तिमा पुगेपनि आफू आफको झगडामा कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्व कमजोर बन्दै अन्ततः तानाशाही प्रवृत्तिलाई अङ्गाल्दै पतनतर्फको बाटोमा लागेको देखिन्छ । त्यसैले तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य निश्चित छ, त्यो धेरै दिन टिक्दैन, सत्यको विजय हुन्छ, असत्यको पराजय हुन्छ । नेपाली जनताको जीत हुन्छ, देशमा भ्रष्ट, निरंकुश तानाशाह नेताको अन्त्य हुन्छ, असल नेताको विजय हुन्छ । नेपाली जनताको चाहना पनि यही हो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com