२०७८ असार १०, बिहीबार

img-responsive

१२:२४:०९

 

नेपालमा संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था

गोठालो खबर
नरेन्द्र पराजुली , २०७७ चैत ५, बिहीबार,०५:३५:PM  
img-responsive

१. विषय प्रवेश
राष्ट्रमा आईपर्ने संकटको सामना गर्न संविधान अनुसार प्रदान गरिएको अधिकार नै संकटकालीन अधिकार हो । राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा विभिन्न कारणले युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताका कारणले गम्भिर संकट उत्पन्न भई शान्ती सुरक्षा, अमनचयन र राष्ट्रिय एकतामा नै नकारात्मक असर परेको समयमा जनतालाई संरक्षण गर्न र सुरक्षा प्रदान गर्न राष्ट्र प्रमुखद्धारा प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संकटकालीन अधिकार हो ।

२. नेपालमा संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा संकटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको सुरुवात नेपाल सरकार वैधानिक कानून २००४ ले गरेको पाईन्छ । उक्त संविधानमा देशमा शान्ती कायम गर्न श्री ३ बाट मन्त्रिमण्डलको सल्लाहले ६ महिना सम्मको लागि कानून जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । साथै अवस्थामा सुधार आएमा जुनसुकै बेला उक्त कानून खारेज गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरको छ ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले संकटकाल सम्बन्धमा स्पष्ट कुरा उल्लेख गरेको नभएपनि कार्यकारणी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलाई प्रदान गरेको हुनाले संकटकालीन अधिकार पनि उनीहरुमा नै निहित थियो भन्न सकिन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा संकटकालीन अधिकार युद्ध, बाह्य आक्रमण वा आन्तरिक उपद्रको अवस्थामा जारी गर्न सक्ने श्री ५ लाई स्व-विवेकीय अधिकार प्रदान गरेको थियो जसको फलस्वरुप नेपालमा पंचायती व्यवस्थाको सुरुवात भएको थियो ।

नेपालको संविधान २०१९ नेपालको सम्पूर्ण वा कुनै भागको सुरक्षालाई युद्ध, बाह्य आक्रमण वा आन्तरीक उपद्रवको अवस्थामा जारी गर्न सक्ने गरि श्री ५ लाई अधिकार दिईएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले संकटकालीन अधिकारको औपचारीक घोषणा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भिर संकट उत्पन्न भएमा हुने व्यवस्था थियो । यस्तो घोषणा ३ महिना भित्र अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष पेश गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मतबाट अनुमोदन गरेमा घोषणा भएको ६ महिनासम्म रहने र अनुमोदन नभएमा स्वत निष्क्रिय हुने व्यवस्था थियो । यदि संकटकाल विद्यमान रहेमा पुन प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने र अर्काे ६ महिनाको लागि संकटकाल बढाउन सकिने व्यवस्था थियो । 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोहको अवस्था वा चरम आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी जारी भएको घोषणा वा आदेश १ महिनाभित्र अनुमोदनमा लागि व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने र दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने र सो घोषणा  वा आदेशको मितिले ३ महिनासम्म लागू हुने साथै अनुमोदन हुन नसकेमा स्वत:निष्क्रिय रहने व्यवस्था गरेको थियो । संकटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान रहेको देखिएमा पुन: अनुमोदन गराई ३ महिना सम्म म्याद बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा हुने गरि संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । साथै प्रदेशमा कुनै गम्भीर संकट सृजना भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

पेश भएको आदेश वा अनुरोध दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण पद संख्याको कम्तीमा दुई तिहाईले अनुमोदन गर्नुृृृ पर्दछ । सो घोषणा वा आदेश ३ महिना सम्म कायम रहन्छ । तर संकटकालीन अवस्था कायम गर्नुपर्ने परिस्थिती रहिरहेमा पुन: ३ महिनाको लागि प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान रहेको छ । प्रतिनिधीसभा विघटन भएको अवस्थामा यसको सम्पूर्ण काम राष्ट्रियसभाले गर्ने प्रावधान रहेको छ । 


सन्दर्भ सामाग्री
नेपालको संविधान २०७२
संवैधानिक कानून 
विभिन्न लेख रचनाहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit