२०७७ मङ्सिर १५, साेमबार

img-responsive

०१:२९:१९

 

त्रिविको बेरुजु ८ अर्ब बढी, ४४ वटा निकायको १८५ आ.व.को भएन लेखा परीक्षण 

img-responsive
गोठालो खबर २०७७ साउन ३, शनिबार,०३:२२:PM  
img-responsive

०३ श्रावण  काठमाण्डौ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को अन्तिम लेखा परीक्षण भइसक्दा त्रिविका ४४ वटा निकायको १८५ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नभएको रहस्य खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत आषाढ ३१ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य समावेश गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तरगतका १३४ निकायमध्ये १२८ निकायको मात्र अन्तिम लेखा परीक्षण सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी आर्थिक प्रतिवेदन पेश नगरेको कारण गत आर्थिक वर्षको ६ वटा इकाइको र बक्यौतातर्फ ४४ वटा निकायको १८५ आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण यसपटक पनि हुन नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । साथै पुरानो लेखापरीक्षण हुन बाँकी बक्यौता कार्यालयहरुतर्फ ५८ इकाइको २०४ आर्थिक वर्षमध्ये १४ इकाइले २५ आर्थिक वर्षको मात्र अन्तिम लेखा परीक्षण गराएका छन् ।

११७ आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब लेखापरीक्षण नै नगरी त्रिवि सभाबाट नियमित र फरफारकको निर्णय

त्रिविका विभिन्न निकायहरुको ११७ आर्थिक वर्षको कारोबारबाट विश्वविद्यालयलाई हानी नोक्सानी तथा आर्थिक हिनामिना हुने गरी कारोबार नगरेको भनी विश्वविद्यालय सभाले नियमित गरी फरफारक गरेको जानकारी त्रिविले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

आठ अर्ब ४४ करोड बढी बेरुजु थपियो 

आर्थिक वर्ष २०७५।७६ को लेखापरीक्षणबाट त्रिविमा आठ अर्ब ४४ करोड १३ लाख बेरुजु थप भएको छ । कुल ३३ अर्ब ८५ करोड २८ लाख ८४ हजार बराबरको हिसाबकिताबको अन्तिम लेखा परीक्षण भएकोमा उक्त बेरुजु थप भएको हो । प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार त्रिविको जगेडा कोषमा १ अर्ब ९८ करोड २२ लाख १५ हजार रहेको छ भने संचित नाफा ५ अर्ब ५४ करोड ५७ लाख १६ हजार हुँदा चालु दायित्व ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ८६ हजार रहेको पाइएको छ । 


बजेटको सिमा मिचेर खर्च गर्ने संस्कार रोकिएन 

विश्वविद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० मा कार्यकारी परिषद्को स्वीकृतिबेगर विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था रहेकोमा यो आर्थिक वर्षमा विभिन्न १३ वटा निकायले तलबभत्ता समेतका शीर्षकमा स्वीकृत बजेटभन्दा १२ करोड २१ लाख ६ हजार बढि खर्च गरेको पाइएको छ । केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिबेगर विनियोजित रकमभन्दा बढी खर्च गर्ने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई यस्तो कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्ने समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

१३९ रोपनी जग्गाको आम्दानी शुन्य 

त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक विद्यालयलाई १५ वर्षको लागि उपलब्ध गराएकोमा विश्वविद्यालयले भाडा लिन सकेको छैन । सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गा खाली गर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालयले नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी त्रिविको स्वामित्वमा रहेको बाग्मती नदी किरानाको १३ रोपनी जग्गा एक गैरसरकारी धार्मिक संस्थाले उपभोग गरिरहेको, विश्वविद्यालय हाताभित्र ३ रोपनी जग्गा लायन्स क्लबले र १० रोपनी जग्गा नेपाल नेत्रज्योती संघले प्रयोग गरेर पनि कुनै पनि आम्दानी प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 
त्रिपुरेश्वरबाट दुई करोड २९ लाख भाडा असुल हुन सकेन 

यो वर्ष पनि त्रिविले त्रिपुरेश्वरस्थित जनप्रशासन क्याम्पस रहेको १० रोपनी १३ आना ३ पैसा क्षेत्रफलको जग्गा व्यापारिक भवन निर्माण गरी एक व्यवसायीलाई ३२ वर्षका लागि लिजमा दिएकोमा विगतको भाडा असुल गर्न त्रिविले सकेको छैन । लिज सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना शुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा भाडा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा व्यवसायीले २०६१ सालदेखि २०७६ आषाढ महिनासम्मको भाडा एक करोड ३७ लाख र विलम्ब शुल्क ९२ लाख १२ हजार समेत गरी दुई करोड २९ लाख १२ हजार बुझाउन बाँकी देखाई सम्झौता अनुसार कारवाही गरी भाडा रकम शुल्कसहित असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

क्रिकेट मैदानको भाडा पनि बाँकी 

त्यस्तै विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको हाताभित्र रहेको जग्गा क्रिकेट खेल मैदान सञ्चालन गर्न सम्झौता गरी एक संस्थालाई भाडामा दिएकोमा भाडा ४८ लाख ५५ हजार रकम उठ्न बाँकी रहेकोले असुल गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

साझा प्रकाशनले तिरेन ३६ लाख ३३ हजार 
यसैगरी त्रिवि विश्वभाषा क्याम्पस र साझा प्रकाशनबीच क्याम्पसको दुई हजार ३९३ वर्गफिट जग्गा भाडामा दिने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त प्रकाशनले भाडा ३६ लाख ३३ हजार नबुझाएकोले सम्झौताको शर्तबमोजिम ब्याजसहित भाडा असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 
 

चिकित्साशास्त्रको ५ करोड बढी संस्थागत शुल्क उठेन 
चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले ९ मेडिकल कलेजबाट ५ करोड ८३ लाख ९९ हजार संस्थागत शुल्क उठाउन बाँकी देखिएकोले अभिलेख अध्यावधिक गरी बाँकी शुल्क असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 
 

७ अर्ब १२ करोड धरौटी फिर्ता भएन 
त्रिविका ११२ निकायले धरौटीको रकम छुट्टै खाता खोली नराखी ७ अर्ब १२ करोड ८४ लाख १६ हजार धरौटी तथा दायित्व खातामा नै मौज्दात राखेको पाइएको छ । प्रयोजन समाप्त भएको धरौटी रकम केन्द्रीय खातामा जम्मा गरी धरौटी हिसाब राफसाफ गर्न प्रतिवेदनले भनेको छ । 
 

पेश्की मात्र एक अर्ब ५३ करोड फछ्र्यौट हुन बाँकी
त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम २०५० मा तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्नेमा  एक वर्षमा ३७ निकायको पदाधिकारी, कर्मचारी र अन्य संस्थाको नाममा एक अर्ब ५३ करोड २४ लाख ४६ हजार पेश्की बाँकी रहेकोले नियमको व्यवस्थाबमोजिम कारवाही गरी पेश्की फछ्र्यौट गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 
 

शिक्षक कर्मचारीबाटै ऋण तथा ब्याज असुल भएन 
विश्वविद्यालयको नियममा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक, धार्मिक कार्य तथा घर जग्गा खरिदको लागि बढिमा एक वर्ष छ महिनाको तलब पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन सक्ने र उक्त ऋण तोकिएको प्रयोजनमा खर्च नगरे १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने व्यवस्था भएता पनि आ.व. २०७५।०७६ सम्म ६० वटा निकायका शिक्षक कर्मचारीहरुले लिएको ऋण तथा सापटी एक करोड ७८ लाख ५४ हजार असुल गर्न बाँकी रहेको र सो नियम तथा सम्झौता अनुसार असुल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 
 

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले मात्र १५ करोड कर दाखिला गरेन  
आयकर ऐन २०५८ को दफा ८७, ८८ र ८९ अनुसार भुक्तानीमा कर कट्टी दफा ९० अनुसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्रिविका १७ निकायहरुले २६ लाख ८३ हजार करकट्टी नै गरेका छैनन् भने अग्रिम करकट्टी गरेर पनि शंकरदेव क्याम्पसले १९ लाख ५८ हजार र त्रिवि शिक्षण अस्पतालले १५ करोड ४४ लाख ६१ हजार दाखिला नगरी दायित्व देखाएर राखेको हुँदा राजश्व खातामा कर दाखिला हुनुुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
 

निर्माणको बजेट मुद्दती खातामा, लिन सकेनन् छुट र क्षतिपूर्ति  
अमृत साइन्स क्याम्पसले भवन निर्माण गर्न प्राप्त गरेको दुई करोड उक्त कार्यमा प्रयोग नगरी मुद्दती खातामा राखेको पाइएको छ । उक्त रकम संघीय संचितकोषमा दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 
यस्तै पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराको नयाँ भवनको तला थप गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायीले बोलपत्र पेश गर्दा ७.२५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख भएकोमा २ करोड ८६ लाख ६४ हजार भुक्तानीमा छुट रकम १४ लाख ६२ हजार कटाएर भुक्तानी दिनुपर्नेमा पुरै भुक्तानी गरेको देखिँदा उक्त रकम असुल हुनुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२१ मा तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा तीन वटा क्याम्पसको भवन निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीले सम्झौता गरी सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नगरेको र म्याद थप पनि गरेको नदेखिएकोले पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति एक करोड ७२ लाख ९९ हजार असुल गर्नुपर्नेमा त्रिविले असुल गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 
 

टेलिकमको कारण उपकरण जडान रोकियो 
त्रिविको सूचना प्रविधि केन्द्रमा इन्टरनेट, इन्ट्रानेट र वायरलेस नेटवर्कको लागि आवश्यक उपकरण खरिद तथा जडान गर्न ९ करोड ३० लाख ४२ हजारमा एक कम्पनीसंग सम्झौता भएकोमा आपूर्तिकर्ताले सबै मालसामान आपूर्ति गरी ७ करोड ५६ लाख ५९ हजार भुक्तानी भएर पनि नेपाल टेलिकमबाट गर्नुपर्ने कार्य नभएकोले उपकरण जडानको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताइएको छ ।
 

अवकाश सुविधा खर्चमा वर्षेनी वृद्धि 
त्रिविको उपदान तथा निवृत्तिभरण कोषमा २५ करोड ५३ लाख मौज्दात रहेको देखिन्छ । विश्वविद्यालयको आन्तरिक आय २ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रहेकोमा उपदान, औषधि उपचार खर्च, पेन्सन लगायत अवकाश सुविधामा २ अर्ब ३० करोड १९ लाख खर्च भएको देखिएको छ । यस्तो खर्च आ.व. २०७३।७४ मा एक अर्ब ८९ करोड २७ लाख र आ.व. २०७४।०७५ मा २ अर्ब २१ करोड ९० लाख भएको देखिन्छ । यसरी तीन आर्थिक वर्षको खर्च तुलना गर्दा निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ । अवकाश सुविधा भुक्तानीको दायित्व वर्षेनी बढ्दै गएपनि अवकाश कोषमा पर्याप्त रकम नभएकोले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान खर्च भइरहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आंगिक क्याम्पसहरुले आन्तरिक आयको १० प्रतिशत कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अधिकाँश क्याम्पसहरुले नपठाएको देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले अवकाश दायित्व भुक्तानी गर्न पर्याप्त कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । 


देशकै जेठो उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, समुन्नत समाजको निर्माणमा टेवा पुग्ने गरी नयाँ ज्ञान, सीप र प्रविधिको विकास गर्ने उद्देश्यसहित वि.सं. २०१६ सालमा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत पाँच अध्ययन संस्थान, चार संकाय, चार अनुसन्धान केन्द्र, ६२ आंगिक क्याम्पस, ४० केन्द्रीय विभाग, चार शिक्षण स्कूल र १०६२ सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरु रहेका छन् । वि.सं. २०७४ सालमा ३ लाख ६७ हजार ४ सय २७ विद्यार्थी रहेकोमा त्रिविमा वि.सं. २०७५ सालमा ३ लाख ९२ हजार ४३० विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए । यसैगरी त्रिविमा विभिन्न तहका शिक्षक ७ हजार ९ सय २० जना र कर्मचारी ८ हजार ९४ जना गरी कुल १६ हजार १४ जना कार्यरत रहेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयमा विगत वर्षहरुको तुलनामा विद्यार्थी संख्या घटेको कारण देखाउँदै सबै केन्द्रीय निकाय र क्याम्पसमा साविकको स्वीकृत शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी समयानुकुल पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com