२०७७ चैत २९, आइतबार

img-responsive

१२:२५:३५

 

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७७ फागुन २८, शुक्रबार,०६:४२:AM  
img-responsive

==============

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी

वि.सं. २०६२।६३ को जनआन्दोलनपश्चात नेपालमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको पनि पन्ध्र वर्ष पुग्न लागेको छ । यस अघि वि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना र वि.सं २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि नै राजनीतिक दलहरुले जनतामाझ खुल्ला रुपमा राजनैतिक क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् । 

डेढ दशक बित्न लागे पनि नेपालको लोकतन्त्रलाई शिशु लोकतन्त्र भन्न छोडेको पाइँदैन । विश्वमै नेपाली लोकतन्त्रको चरित्र मौलिक र राजनीतिमा नेपालीपन छ भनेर चर्चा भईरहँदा नेपालको राजनीतिमा भने नैतिकताको खडेरी दिनप्रतिदिन बढेको देखिँदै आएको छ । लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा सदनभित्र नैतिकताको प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमै जबाफदेही हुनुपर्ने हो कि होइन? विदेशमा रेल दुर्घटना भयो भने नैतिकताको आधारमा रेल मन्त्रीले राजीनामा दिएको उदाहरण छ, हवाईजहाज दुर्घटनामा परेमा उड्यानमन्त्रीले राजीनामा लेख्छन्, आफूले चालेको कदम असफल भयो भने पदीय हैसियतबाट राजीनामा दिएर अर्कोलाई अवसर दिने चलनहरू रहेको पाइन्छ । तर नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मौलिकपन भनेकै कुर्सीमोहको राजनीति, जवाफदेहिताविहिन नेतृत्व र उसमा नैतिकताको खडेरी होइन र? यो आम नागरिकहरुको प्रश्न हो।   

अहिले चिया पसलदेखि सिंहदरबारसम्म, वडा कार्यालयदेखि राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरूसम्म बहस र छलफल चलिरहेका केही प्रश्नहरु छन् : प्रधानमन्त्रीले गत पौष ५ गते हठातमा गरेको संसद विघटनको सिफारिस, राष्ट्रपतिले तत्कालै सिफारिसको कार्यान्वयन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गतेको लागि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको विषयलाई सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संविधानविपरित कार्य भनी प्रारम्भदेखि नै बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्दछ कि पर्दैन? देशको कार्यकारी प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखमा नैतिकताको खडेरी लागेकै हो त? 

अझै अग्र सक्रियताका साथ सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्वाचन आयोगले गरेको दर्ता खारेजीपश्चात सत्ता र शक्तिको आडमा निर्वाचन आयोगमा यति ठुलो त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो कि होइन? अनि सत्तासीन राजनीतिक दलले तीव्र महत्वाकाँक्षाका साथ नियमविपरित पार्टी एकताको काम गरेको प्रमाणित भएपछि सत्ताधारी महोदयहरूमा नैतिकताको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि गरेको काम त्रुटिपूर्ण भएको सर्वोच्चको फैसलाले कुनै पनि पक्षले फाइदाको महसुस गरेको होला तर सत्ताधारीहरूले हारेका छन्, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैले हारेका छन् र देशको राजनीतिक व्यवस्थाले हारेको छ । देशको राजनीति लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै अग्रगमनतिर जानुपर्नेमा देशको राजनीतिक व्यवस्था २०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा फर्किनु भनेको देश विकासको अगाडिको बाटोमा बादल लाग्नु सरह होइन र? अनि यसमा २०७५ सालको अवस्थामा राजनीतिक व्यवस्था फर्किँदा रमाउने, उत्सव मनाउनेहरूलाई के भन्ने? उनीहरुमा जनताको सामुन्ने देखाउन मिल्ने अलिकति पनि नैतिकता बाँकी होला र? देशलाई विकासको गतिमा अगाडि लैजाने सपना बोकेको बताउने दलहरु किन पश्चगमनतर्फ लम्किन रमाइरहेका छन्? यो राजनीतिमा राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी होइन भनेर कसरी मान्ने?

नैतिकताको खडेरी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक नियुक्ति दिएर खुवाउनेलाई मात्र होइन, राजनीतिक नियुक्ति लिएर खानेलाई पनि त्यतिकै महसुस हुनुपर्ने होइन र? कानुनी व्यवस्थालाई जबरजस्ती रुपमा आफू अनुकूल बनाएर सरकारले गरेको नियुक्ति स्वीकार गर्दै आत्मरतिमा रमाउने मन्त्री, नेता, कार्यकर्ता लगायत सरकारी नियुक्ति खानेहरू सबैमामा नैतिकताको खडेरी देखियो । कसैले पनि पाएको पद त्याग गर्न सकेन । विधिसम्मत प्राप्त भएको हो होइन भनेर कसैले सोधेनन् । किनभने यही हो मौका देशमा दोहन गर्ने, अरुले दोहन गरिसके, अब हाम्रो पालो आयो भनेर बच्चाजस्तो फुरुक्क पर्ने संस्कारले राजनीतिक नियुक्तिमा पनि नैतिकताको खडेरी नै देखियो । शक्तिको वरिपरि घुम्ने, अवसरहरू आफू अनुकूल बनाउने र राज्यकोषको दोहन गर्ने परम्परालाई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाले किन तोड्न सकिरहेको छैन? राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी भएकै कारण राजनीतिक संस्कार देशमा अनुभूत हुन सकेको छैन । 

संविधानको व्याख्या भएर विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना त भयो तर संसद सुरु भएको एक हप्तामा बसेका दुई बैठकको चरित्र हेर्दा जनताका समस्याहरू सम्बोधनमा जनप्रतिनिधि र सरकारलाई दिइएको अवसर त्यसै गुम्ला जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री संसद अधिवेशनमा नबस्नुको अर्थ के होला? जवाफ दिनुपर्ने डरले हो वा आफ्नो अहमले हो? सडकमा खुला सभा गरेर उखान तुक्का जोड्दै लामो भाषण दिने प्रधानमन्त्री संसदभित्र बसेर जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्नु पर्दैन? सरकारको प्राथमिकतामा अविश्वासको प्रस्तावलाई कसरी छल्ने, सरकार कसरी जोगाउने, अध्यादेशहरू कसरी पास गराउने भन्ने देखिन्छ ।  विपक्षी दलहरु कसरी सरकारको विस्थापन गर्न सकिन्छ, कसरी सरकारमा पुग्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छ । जनताले चुनावमा मतदानमार्फत अभिव्यक्त चाहना पुरा गर्ने जबाफदेहिता खोइ? जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने होइन र संसद? नेताहरूले जनताका समस्याहरूलाई लिएर आवाज उठाउनु पर्ने होइन र? जनताका लागि काम गर्ने नसक्ने नेताहरूले नैतिकताको आधारमा छोडेर हिँड्नु पर्दैन?  

आफू आफूमा दन्तबझान गर्ने, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिने नेताहरूको स्तर जनताले कसरी बुझ्ने? सरकार परिवर्तनका लागि सांसदहरू किनबेचको खेल सुरु हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री लगायत प्रमुख नेताहरूले दिएका अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्छ, जनप्रतिनिधि सांसदहरूमा पनि व्यापारिक मानसिकता हाबी छ । पैसाका लागि उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन् । सांसद किनबेच गर्ने विषय नैतिकताको प्रश्न होइन र? नैतिकता नभएको व्यक्ति कसरी सांसद भयो होला? कसैले किन्दा किनिने, बेच्दा बेचिने सांसदहरू कस्ता खालका सांसदहरू होलान्? एउटा विवेकपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिलाई चुनावमा जिताएर पठाउन नसक्दाको परिणाम होइन र यो? राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी कतिसम्म छ भन्ने गतिलो उदाहरण यो पनि एक हो । यी र यस्ता प्रश्नहरु नेपाली बजारमा प्रसस्तै सुनिन्छ जसको उत्तर कसले दिने ? 

राजनीति गर्ने पुस्ताले के कुरालाई नैतिक कुरा हो भनेर मान्ने? अग्रजहरूले नैतिक शिक्षा पछिल्लो पुस्तालाई कसरी सिकाइरहेका छन्? यो गम्भीर प्रश्न अहिले हाम्रो सामुन्ने खडा भएको पाइन्छ । राजनीतिमा होमिएका युवा पुस्ताले अहिलेको पहिलो पुस्ताबाट के कस्तो राजनीतिक संस्कार सिकिरहेको होला? भविष्यमा पनि राजनीतिमा हाबी हुने युवा पुस्ताले अहिलेको पहिलो पुस्ताकै बाटोमा हिँड्यो भने मुलुक अग्रगमनको दिशामा जान्छ कि पश्चगमनको दिशामा? कल्पना गर्नै गाह्रो स्थिति छ । यसले राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । 

वि.सं. २०५२ सालदेखि सुरु भएको सशस्त्र द्धन्दको समयमा क्रान्तिकारी विद्रोह गर्नेहरुले विद्यालय शिक्षामा संस्कृत र नैतिक शिक्षालाई सामन्ती शिक्षा भनेर अध्ययन अध्यापन गर्न दिइनन् । अहिले विद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरूमा नैतिक शिक्षाको अभाव देखिन थालेको छ । बालबालिकामा प्रविधिको दुरुपयोग गर्ने सोच र आपराधिक मानसिकता जागृत हुनुका पछाडि विद्यालयस्तरमा नैतिक शिक्षाको अभाव देखिन्छ । नेपाली समाजमा राजनीतिक र अन्य कारणले वर्तमान युवा पुस्तामाझ अग्रजहरूको नैतिकतामा प्रश्न चिन्ह उठ्नु पनि गम्भीर सोचनीय विषय हो । 

राजनीतिक संस्कार र नैतिकताको विषय अग्रजहरूबाट सिक्ने र सिकाउने विषय हुन्, त्यसैले जो अगुवा नेताहरू छन्, राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका अग्रजहरू छन्, उनीहरूले असल संस्कारको गोरेटो कोर्दै जान सक्नुपर्दछ, अनि मात्र भाविपुस्ता त्यही असल गोरेटोमा हिँडेर देश विकासको गन्तव्यमा पुग्न सक्छ । जस्तो बिरुवा रोप्यो, फल त्यस्तै प्राप्त हुने हुँदा राजनीतिमा पनि असल बिरुवा रोक्ने र भविष्यमा असल फल खाने नेपाली जनताको इच्छा र आकाँक्षा रहेको छ, जुन पुरा गर्नुपर्ने दायित्व राजनीतिक दलहरूमा हुन्छ र उनीहरूको भूमिका र व्यवहारले मात्र लोकतन्त्रको फल जनतासम्म पुग्न सक्ला । अन्यथा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्ने जनताहरूले लोकतन्त्रको फल खाने बेलामा चाहिँ ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेझैँ मात्र अनुभूत गर्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ । राजनीतिमा रहेको नैतिकताको खडेरीलाई सबैले सशक्त खबरदारी गरेर चिर्नु जरुरी छ । सबैलाई चेतना भया । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com