सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला; संसद विघटनको निर्णय बदर

काठमाडौँ, ११ फागुन। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च  एतिहासिक फैसला गरेको छ। यो फैसला संगै अब प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ। 

फैसलासंगै प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटनको निर्णय बदर हुनको साथै संसद पुनर्वहाली भएको हो। प्रधानमन्त्री संसद विघटन गरेसँगै देशमा विरोध र संसद पुनर्स्थापना हुन पर्ने माग राख्दै विभिन्न राजनीतिक दल एवं विभिन्न स्वतन्त्र सङ्घ संस्था र नागरिक समाज आन्दोलित थिए । सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा १३ दिन भित्र संसद्को बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको एतिहासिक फैसला संगै खुसियाली मनाउना थालिएको छ। यद्यापी सर्वोच्चले संसद विघटनको सम्बन्धमा फैसला गर्न केही दिन लाग्ने आकलन गरिएको थियो। 

उक्त फैसला प्रधान न्यायाधिश  चोलेन्द्र शमशेर सहित ५ जना न्यायाधिश  उक्त फैसला गरेको हो ।आजको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विभिन्न वृतबाट नेपालको न्यायालय प्रति विस्वास बढेको प्रतिकृया आउन थालेको छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जालसाँझी गरेको कारण नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गर्न थालिएको छ।