२०७८ वैशाख २९, बुधबार

img-responsive

०२:४८:५४

 

विशेष सम्पादकीय—१ : नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७७ फागुन ८, शनिबार,१२:४९:PM  
img-responsive

नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन

नेपालमा समय समयमा नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनहरूको आवश्यकता पर्दै आएको पाइन्छ । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने निरंकुश जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि २००७ सालमा नागरिक सर्वोच्चताका लागि नै आन्दोलन भएको थियो भने राजाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको एकतन्त्रीय जहानियाँ पञ्चायती शासनविरुद्ध २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलन पनि नागरिक सर्वोच्चताकै लागि भएको थियो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको भयावह स्थिति भएपछि गणतन्त्रको लागि भन्दै २०५२ सालदेखि शुरु भएको १२ वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध पनि एक प्रकारको नागरिक सर्वोच्चताको लागि भएको अप्रत्यक्ष आन्दोलन नै थियो । यसैगरी निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि भन्दै दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन पनि नागरिक सर्वोच्चताको स्थापनार्थ भएको थियो । शान्तिपूर्ण तरिकाले राजतन्त्र ढल्यो, गणतन्त्र घोषणा गरियो तर पनि नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनको सार्थकता सकिएको छैन र अझै यस्ता सशक्त नागरिक आन्दोलनको महत्त्व बढिरहेको पाइन्छ ।

मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थामा गइसकेपछि संविधान सभाको दुई पटक निर्वाचन भयो र संविधान सभाबाट पहिलो पटक संविधान निर्माण भई हाल कार्यान्वयनमा छ । संविधान सभाको निर्वाचनबाट जनताले चुनेर पठाएका ६०१ संविधान सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी जनताको प्रतिनिधित्वबाट लेखिएको संविधानबमोजिम देशको शासन व्यवस्था चल्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री र राष्टपतिबाट जननिर्वाचित संघीय संसद विघटन गरी वर्तमान संविधानमाथि ‘कू’ भएको भन्दै अहिले आएर फेरी तेस्रो जनआन्दोलनको आवश्यकता भएको बताउन थालिएको छ । विगत दुई महिनादेखि मुलुक निरन्तर आन्दोलनमा होमिएको छ । आखिर तेस्रो जनआन्दोलन के को लागि र कसको विरुद्धमा गर्ने हो? हिंजो राजतन्त्र फाल्न आन्दोलन गर्ने नेपाली जनता, राजनीतिक दल अनि नागरिक समाज आज किन नागरिक सर्वोच्चताका लागि आन्दोलनमा होमिनु पर्ने अवस्था आइरहेको छ?

जनताले लेखेको संविधान, जनताकै प्रतिनिधिहरू चुनिएर बनेको संघीय संसद, संघीय संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र अरु उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सबै जनताकै छोराछोरी हुन् । संविधानमा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्थाका कारण आज नेपाली जनताका ती छोराछोरी मुलुकै सर्वोच्च ओहदामा विराजमान भएका होइनन् र? भाग्यमानी भएकै कारण लोकतन्त्रको प्रतिफल उनीहरूलाई मिलेको छैन र? जो उच्च ओहदामा आसिन छन् र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सत्ता, शक्ति र सम्पूर्ण अधिकार पाएका छन्, उनीहरुले आफू सो स्थानमा पुगेको यथार्थ धरातललाई फर्केर हेर्नु पर्दैन? अनि आज उनै जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधीहरु जनतामाथि सेवाभावले पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने आचरण गर्नुपर्नेमा संविधान कानूनभन्दा आफू माथि भइयो भन्ने भ्रम पालेर जनतामाथि शासन चलाउने शासक बन्ने? राजा, राणा भन्दा पनि निरंकुश भएर जनतामाथि दमन गर्ने? उनीहरुमाथि विपक्षी समूह, विचारधाराका आमजनताले प्रश्न सोध्न नपाउने? आज आमजनताले सरकारका पक्षधरविरुद्ध सडकबाट बोल्न, आलोचना गर्न, विरोध गर्न पाएका छैनन् । तीनै प्रतिनिधि शासकहरू विभिन्न छापा तथा विद्युतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, बोल्ने, अभिव्यक्ति राख्ने, विचार धारणाहरू पोख्ने कुरा रोक्न कानूनको डण्डा निर्माण गर्दैछन् । अन्धभक्त भएर जयजयकार गुणगान गाउन ह्वीप लगाइरहेका छन् । सरकारको भजनकृतन गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । सत्ताच्युत हुनुपर्ने डरपोकका कारण उनीहरु सत्तामा आजीवन आसीन हुने सपनाका लागि कानूनी छिद्रहरु खोजी रहेका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै वैधानिक सत्ता हस्तान्तरण हो तर सत्ता लम्ब्याउने, हस्तान्तरण नगर्ने, राज्यसत्ताको ढुकुटी दोहन गर्ने तीव्र अभिलाषाका कारण वर्तमान सरकारी नेतृत्वलाई सत्ताको भूतले दृष्टिविहीन बनाएको छ । सरकारी अदुरदृष्टिका कारण मुलुकको विकास र प्रगतिको रफ्तार दसौँ वर्ष पछाडि धकेलिँदैछ । सत्ता पक्ष सडकमा शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको छ । अहिले देशव्यापी आमसभा गर्दै हिँड्नेमा वर्तमान सत्ता पक्ष अग्रभागमा छ । हरेक ठाउँमा राज्यको खर्चमा सरकारले आमसभा गर्दै हिंड्नु राज्यकोषको दुरुपयोगको चरम उदाहरण होइन र? बहुदलीय व्यवस्थामा निशेधको राजनीति गर्न खोज्नु दुर्भाग्य होइन र? आफूलाई समर्थन गरे राम्रो, समर्थन नगर्ने आफ्नो देशको नागरिक नै होइन भन्ने सोचाइले सरकार ग्रसित हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था भएन र? सरकारलाई आफूहरू अहिले पनि संविधान र कानून भन्दा माथि रहेर शासन गरिरहेको छु भन्ने भ्रम छ भने त्यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्छ र?

जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले पहिले जनताको भोटको सम्मान गर्न सिक्नु पर्दछ । जिम्मेवारी दिनप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही हुनु कानुनी शासनको सुन्दर पक्ष हो । जब संविधान र कानून बमोजिम पाँच वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएका छन् भने जनताले दिएको म्यान्डेटको अवमूल्यन गर्दै स्वेच्छाचारी तरिकाले जनप्रतिनिधि थलो नै भङ्ग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने, अनि राज्यलाई दसौँ अर्ब व्ययभार बोकाउने धृष्टता प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट किन भइरहेको छ? हिँजो निर्वाचनमा जाँदा नयाँ संविधानले स्थिरता ल्यायो, अब संविधान बमोजिम आवधिक निर्वाचन हुन्छ, देश र जनताको विकासमा राजनीति केन्द्रित हुन्छ भनेर भाषण गरेको नेताहरूले किन भुलेका होलान्? के ती आश्वासनहरू खोक्रा र झुटा भाषण मात्र थिए त? अनि जनताको विश्वासलाई विश्वासघात गर्ने दुस्साहस कसरी पलायो? यसलाई जनताले कसरी जवाफ दिने? नेताहरूले आफ्नो अनुहार आफैं ऐनामा हेर्न बिर्सिएका त होइनन्? नेताले जनतालाई के जवाफ दिने?

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूको विकल्प पनि राजनीतिक दलहरू नै हो । त्यसैले कसैले पनि राजनीतिक दलहरूको विकल्प खोज्नु हुँदैन । व्यक्ति खराब हुन सक्छ, व्यवस्थामा विभिन्न विकृति, विसङ्गतिहरू भित्रिन सक्छन्, सत्ता र शक्तिको मात लागेर सेवक व्यक्ति शासक बन्ने अपेक्षा राख्न सक्छ, तर यसो भयो भन्दैमा व्यवस्था नै बेठिक, राजनीतिक दल नै गलत छ भनेर सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य नै जनताको पक्षमा आवाज उठाउने हो, सत्तामा बसेकाहरू स्वेच्छाचारी भए भने सत्ता बाहिर रहेको प्रतिपक्षले खबरदारी गर्ने हो । नागरिक समाज भनेको तटस्थ हुनुपर्दछ । यसले सत्तापक्षको पनि खबरदारी गर्न सक्नुपर्दछ भने प्रतिपक्षको पनि आँखा खोलिदिनुपर्दछ । सत्तापक्षबाट हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, ढिलासुस्ती विरुद्धमा जनताको पक्षमा आवाज उठाइदिनुपर्दछ । भ्रष्टहरू पनि सत्ताको आडमा बलिया भएर बसेका हुन्छन् । राज्यका निकायहरू भ्रष्टहरूको रजगज गर्ने थलो बनेका हुन्छन् र सर्वसाधारणले सहज सेवा पाउनुको सट्टा सास्ती मात्र भोगिरहेका हुन्छन् । त्यसैले भ्रष्टाचारीहरूको कुनै जात, धर्म, आस्था केही नहुने र यी भ्रष्टहरूले देश र समाजलाई नै खोक्रो पार्ने हुँदा यसको सामूहिक रूपमा विरोध गर्नुपर्दछ । व्यक्तिले भ्रष्टाचारीको विरोध गर्दा जीउ ज्यानकै जोखिम हुनसक्ने हुँदा सङ्गठित रूपमा भ्रष्टहरूको उछितो काढ्न नागरिक समाज अग्रसर हुनुपर्दछ । भ्रष्टहरूको मनोबल गिराउन पनि नागरिक समाज उठ्नै पर्दछ । अनि मात्र सर्वसाधारणले पाउने सास्ती कम हुन जान्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक खबरदारी पनि नागरिक आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बन्न सक्नुपर्दछ । 

नागरिकको सर्वोच्चताको लागि नागरिक आन्दोलन भनेको खबरदारी आन्दोलन मात्र हो, न कि सत्ता प्राप्तिको आन्दोलन । त्यसैले नागरिक समाजको आन्दोलनमा सबैको साथ सहयोग रहन सक्छ । राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने जोसुकैले नागरिक समाजको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सक्छन् । किनभने नागरिक समाजले देश, जनता र आम समुदायको हितको लागि राज्यलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने सङ्गठित प्रयास गरिरहेको हुन्छ । यसमा सत्तापक्षले नागरिक समाजलाई विपक्षीको रूपमा हेर्न सक्छ, किनभने सत्ताको कमीकमजोरीहरूलाई सुधार्न खबरदारी गर्नु नागरिक समाजको धर्म हो । विपक्षीले आफ्नो विरोध गरेको राम्रो नमान्न सक्छ, किनभने विपक्षीलाई जनताको पक्षमा बोल्न र सरकारका गलत कदमको विरोधमा सडकमा आउन नागरिक समाजले आव्हान गरिरहेको हुन्छ । सुतेको विपक्षीलाई जगाउने नि नागरिक समाज हो, कुदेको सरकारलाई बाटो छेक्ने पनि नागरिक समाज हो । सन्तुलित राज्य सञ्चालनमा सरकार र विपक्षीको राम्रा कामको प्रशंसा र नराम्रा कामको विरोध गर्ने नागरिकहरूको सङ्गठित समूह नै नागरिक समाज हो । नागरिक समाजलाई यो पार्टीको र ऊ पार्टीको भनेर हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नागरिक समाजमा आबद्ध व्यक्तिहरूले पनि व्यवहारबाटै राजनीतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्न र जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्दछ । नेपालमा हरेक आन्दोलनहरूमा नागरिक समाजको अहम् भूमिका रहेको छ जसका कारण नागरिक समाजको मूल मर्म र भावनाबाट कोही कसैले पनि विचलित हुनु हुँदैन । 

नागरिक समाजले अहिले नागरिक सर्वोच्चताका लागि जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, त्यो देश र जनताको हितमा आवाज उठाएको हो । यो आन्दोलनले संविधानमाथि भएको प्रहार रोकिनु पर्दछ । न्यायालयबाट सही न्याय निरूपण हुने जनताको आशाको दियोलाई निभ्न नदिन नागरिक समाजको यो आन्दोलनले होस्टेमा हैंसे गरिरहेको छ । देशका जुनसुकै क्षेत्रमा भएका विकृति, विसङ्गतिको अन्त्यको लागि नागरिकको खबरदारी निरन्तर रहनु पर्दछ । अनि मात्र सत्ता, शक्ति र पहुँचले शासक बनेकाहरूको घमण्ड चकनाचुर हुनेछ । जनताको अभिमतबाट जारी भएको संविधान र यस संविधानको मूल मर्म र उद्देश्यबाट प्रकट भएको नागरिक सर्वोच्चताको हरण सत्ताको आडमा जनताकै प्रतिनिधिहरूबाट हुने परम्पराको अन्त्य हुनेछ । वर्तमान संवैधानिक सङ्कट समाप्त हुनेछ । जननिर्वाचित संस्थाको पुनर्स्थापना भई जनताका आवाजहरू संसदमार्फत विश्वले सुन्न पाउनेछ । संविधानविपरित चालिएका कदमहरू खारेज भई देशले कानूनी शासन र पूर्ण लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउनेछ । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको अनुभूति सबैमा हुनेछ । हामी सबैले चाँडै नै देश विकासमा जनताका प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरू मिलेर सहभागी भएको देख्न र सुन्न पाउनेछौं । नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो र यो कहिल्यै अन्त्य हुने छैन किनभने लोकतन्त्र नेपाली जनताको चाहना हो, न की स्वेच्छाचारी र निरंकुश शासन व्यवस्था । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2021 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Site By: Nectar Digit