२०७७ फागुन १७, साेमबार

img-responsive

०३:४१:५६

 

पश्चिम नवलपरासीमा तीनवटा स्थानीय तहका २४ हजार भूमिहीनहरुको अव्यवस्थित बसोबास

गोठालो खबर
गौरीशंकर जयसवाल , २०७७ पुस २७, साेमबार,०७:१२:PM  
img-responsive

परासी, २७ पुस ।पश्चिम नवलपरासीमा भूमि समस्या समाधान आयोग नीति योजना र भूमिहीन समुदायको प्रतिनिधित्व सवाल विषयक एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।  कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान (लार्क)ले आज परासी आयोजना गरेको सरोकारवालाहरू बिच भूमि समस्या समाधान आयोग नीति योजना र भूमिहीन समुदायको प्रतिनिधित्व सवाल विषयक एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो ।

संवाद कार्यक्रम संविधान सभा सदस्य दुलारी हरिजनले भूमिहीनहरुमा दलितहरूको पहुँच भए पनि दलितहरूको नागरिकता समस्या रहेको बताए। भूमिमा दलित समुदायहरुको अपनत्व हुनु पर्ने जोड दिएकी थिइन । हरिजनले सबै समुदायहरुको अधिकारको अपनत्व हुने गरी काम गर्न सुझाव दिइएकी थिइन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राम लखन हरिजनले विगतको आयोग भन्दा अहिलेको आयोग फरक प्रकृति आयोग सरकारले बनाएको भन्दै गैर भूमिहीन भन्दा वास्तविक भूमिहीनहरूले लालपुर्जा पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । स्थानीय तहहरुले लागत सङ्कलन कार्य गरिरहेको बताउँदै  पहिलो प्राथमिकता भूमिहीन  तथा आवास विहीनहरुलाई पहिले प्राथमिकता दिनु पर्ने र त्यसमा पनि दलित समुदायबाट भूमिहीनलाई तीन वर्षभित्र भूमिहीन समस्या समाधान गर्न सरकारको लक्ष्य रहेको हरिजनले बताए । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजु हरिजनले वास्तविक भूमिहीन दलित समुदायले लालपुर्जा पाउन नसकेको बताउँदै अब आयोग त्यस्ता वास्तविक दलित भूमिहीनलाई तथ्य सङ्कलन गरी लालपुर्जा वितरण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

उनले मधेस समुदायमा भूमिहीनहरुको संख्या बढी रहेको, नागरिकताको समस्या समेत रहेकोले तिनीहरूको पनि समस्या समाधान गर्न जरुरी रहेको बताए । कार्यक्रममा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले  भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यावस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रियाहरूको बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गदै देउजाले देशका १९२ स्थानिय तहहरुमा समझदारी भैसकेको र माघ ७ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी भूमिहीनहरूको लगत सङ्कलन कार्य गर्ने जानकारी दिए । पश्चिम नवलपरासीमा तीन वटा नगरपालिकामा समझदारी भइसकेको र ती नगरपालिकाहरूमा अभिमुखीकरण तालिम दिने कार्य सुरु गरेको र लगत सङ्कलनको तयारी समेत भएको देउजाले बताए ।

रामग्राम नगरपालिका, बर्दघाट नगरपालिका र सुनवल नगरपालिकामा लगतको सङ्कलनको कार्य सुरु भएको बताउँदै रामग्राममा भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबास गरी १० हजार, सुनवलमा तीन हजार भूमिहीन र बर्दघाट नगरपालिकामा ६ हजार ४ सय गरी  २४ हजार भूमिहीन रहेको लगत सङ्कलन कार्य तथ्याङ्क भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत देउजाले जनकारी दिए । भूमिहीन सुकुम्वासीहरुले सहरी क्षेत्रमा साढे ७ धुर आवासकाको लागि पाउनेछ भने त्यस भन्दा बाहिरका भूमिहीनहरू १ कट्ठा  जग्गा पाउने प्रावधान रहेको जनाए।  कृषिको लागि ६ कठ्ठा जग्गा पाउने र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका नागरिकहरुले कृषिको लागि दस्तुर बुझाएर डेढ बिगाहा जग्गा पाउने विज्ञ सदस्य देउजाले बताए । कानुनी सहायता तथा अनुसन्धान (लार्क) नवलपरासीका उपाध्यक्ष काशीनाथ हरिजनको अध्यक्षता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य राम लखन हरिजनको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशंकर राय, सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे, बर्दघाट नगरपालिकाकी उपप्रमुख मायाँ देबी पौडेल, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थानप्रसाद गैर, नेपाली काँग्रेसका नेता उमेश यादव, रेडक्रस सोसाइटिका अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रहरीलगायतले आ–आफ्नो धारण राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com