२०७७ माघ १५, बिहीबार

img-responsive

१०:०७:१०

 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति निकाले; अधिकार नै नभएको धारा आकर्षित गरी संसद भङ्ग गरिएको भनाइ

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था गरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ।

गोठालो खबर
गोठालो खबर २०७७ पुस २५, शनिबार,१२:०९:AM  
img-responsive

काठमाडौ, २५ पुष। बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको आयु अझ २ वर्ष बाँकी रहँदा संसद विघटन गरे पश्चात उनको गैर संवैधानिक कदमको विरोधमा देशैभर प्रदर्शन भइरहेको छ भने यस सम्बन्धमा सर्वोच्चअदालतमा रिटको सुनुवाइ पनि भइरहेको छ। यसै बखत ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले शुक्रबार एक विज्ञप्ति निकालेर संसद विघटनको सम्बन्धमा र सरकारको गैरसंवैधानिक कदमको विरुद्धमा आफ्नो धारणा विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त विज्ञप्तिमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु: श्री मीन बहादुर रायमाझी, श्री अनुपराज शर्मा, श्री कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ। 

चारै जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ूलामो सशस्त्र द्वन्द्व काल र संविधान सभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समय पश्चात जारी भएको नेपालको संविधानबाट जबाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पुर नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातवरमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकुल प्रभावहरू परेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो परियोजनाको लागि बाहेक कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था गरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जनाएको छ। दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन परियोजनाको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जन गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ । कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन नसक्ने तथा दिशा परिवर्तन हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । जुन सुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्दा संविधान विपरीत संवैधानिक दिशान्तरण लाई मान्यता दिँदा संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने र संवैधानिक दिशा विहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने त्रास व्यक्त गरिएको छ।

प्रतिनिधि सभा र सरकारको स्थायित्वको लागि संविधानमा गरिएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरिएको तथा अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपामा लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरी कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न अनुरोध समेत गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com