२०७७ मङ्सिर १४, आइतबार

img-responsive

११:१२:३५

 

सूचनाको हकले गर्दैछ खुलासा: प्रधानमन्त्री कै गृह जिल्लाको उच्च माविमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी प्रावि स्तरको शिक्षकलाई

img-responsive
गोठालो खबर -३ २०७७ मङ्सिर २, मङ्गलबार,११:०२:PM  
img-responsive

झापा, ०२ मंसीर। गत वर्षदेखि कोभिड १९ ले विद्यालय शिक्षामा पारेको असर र पछिल्लो समय विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा देशव्यापी रुपमा बहस भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाको एक विद्यालयमा चरम राजनीतिक गतिविधिका कारण प्रावि स्तरको शिक्षकले उच्च माध्यमिक तहसम्मको प्रधानाध्यापक पद पाएको भेटिएको छ । सूचनाको हकका अभियन्ता इश्वरा तिवारीले सूचनाको हकको प्रयोग गरी स्थानीय स्तरबाट विद्यालयमा माग गर्नुभएको लिखित सूचनामा विद्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणले यो खुलासा गरेको हो । 

हल्दीवारी गाउँपालिकाभित्र रहेका ६ वटा माध्यमिक, ४ वटा आधारभूत र ७ वटा प्राथमिक विद्यालयहरु गरी कुल १७ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुमध्ये राजनैतिक प्रभावका कारण नमूना विद्यालयको रुपमा छनौटमा परेको यो विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । माध्यमिक तह अध्यापन गर्ने शिक्षकहरु हुँदा हुँदै राजनीतिक पहुँचको भरमा तल्लो तहको शिक्षक प्रधानाध्यापक हुने परम्पराले शिक्षाको गुणस्तर उकास्न बाधा परिरहेको स्थानीयको गुनासो छ । देशभर राजनीतिक प्रभाव भएका विद्यालयहरुको प्रतिनिधि विद्यालयको रुपमा यो विद्यालयको अवस्था रहेको पाइन्छ । 

छैनन् सूचना अधिकारी 

नेपाल सरकारले २०६४ सालमा जारी गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोकिएको विवरण माग गर्दा प्रधानाध्यापकले शिक्षा ऐन, नियमावलीमा विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने व्यवस्था नभएकोले विद्यालयमा सूचना अधिकारी नभएको गैरजिम्मेवार जवाफ लेखेर सूचना उपलब्ध गराएका छन् । प्राथमिक तह (द्धित्तिय) स्तरका शिक्षक भएर माध्यमिक तहको विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी  पाएका प्रअ कृष्णप्रसाद दाहालले यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिएका हुन् । जबकी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सबै सार्बजनिक निकायको स्पष्ट रुपले परिभाषा गरेको र ऐन जारी भएको तीन महिनाभित्र सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएकोमा ऐनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको सार्बजनिक निकायले ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गरेमा सजायको व्यवस्था समेत ऐनमा नै गरिएको छ । यद्धपी उनले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबारेमा अनभिज्ञता प्रकट गर्दै पनि माग बमोजिमको सूचना विवरण उपलब्ध गराउने प्रयास भने गरेका छन् । उनले उपलब्ध गराएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरणमा एक जना माध्यमिक शिक्षक, चार जना प्रावि द्धित्तिय, आठ जना प्रावि तृतीय, तीन जना निमावि राहत शिक्षक, एक एक जना विज्ञान र कम्प्युटर शिक्षक, दुई जना उच्च मावि शिक्षक, एक जना लेखापाल, तीन जना बाल शिक्षक, दुई जना कार्यालय सहयोगी कर्मचारी र एक जना रात्री गार्ड रहेको विवरण उपलब्ध गराएका छन् । यसैगरी गत शैक्षिक सत्रमा ६ सय ६९ विद्यार्थी संख्या रहेको उल्लेख गरिएको छ । उनले सूचना माग गरेपछि विद्यालयको सटर भाडामा लगाउन विद्यालयको सटर कोठा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ जारी गरेको जानकारी दिँदै हालै जारी निर्देशिकाबमोजिम विद्यालयमा रहेको सटर दुई वर्षको लागि मासिक चार हजारका दरले भाडामा लगाउने गरी सम्झौता गरिएको र अग्रिम एक लाख धरौटी राखिएको पनि सूचना उपलब्ध गराएका छन् ।  

यस विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष पनि शिक्षा ऐन नियम विपरित हुने गरी जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बनाइएको पाइएको छ । यसरी शिक्षा ऐन, नियमावलीले समेत जुन तहसम्म विद्यालय सञ्चालन रहेको छ, त्यसको माथिल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकहरुमध्ये क्षमताका आधारमा प्रधानाध्यापक चयन गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा विद्यालयमा हुने चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिकरणका कारण दिनप्रतिदिन शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै जाने निश्चित प्रायः छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com