२०७७ मङ्सिर १६, मङ्गलबार

img-responsive

११:०३:०७

 

सहिदभूमी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारले समावेशीता सिद्धान्तको खिल्ली उडायो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटामा गाउँपालिका अध्यक्षका आफन्त नियुक्त, अख्तियारमा उजुरी पुग्दा समेत दृष्टिविहिनहरुको आवाजको सुनुवाई खोई?

img-responsive
गोठालो खबर -३ २०७७ कात्तिक ३०, आइतबार ,१०:२९:PM  
img-responsive

धनकुटा, ३० कार्तिक। धनकुटा जिल्लाको सहिदभूमी गाउँपालिकामा स्थानीय सरकारले समावेशीताको सिद्धान्तको खिल्ली उडाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आरक्षण कोटामा गाउँपालिका अध्यक्षका आफन्त नियुक्त गरेको गुनासो जिल्ला नेत्रहिन संघले गरेको छ । सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. ७ साप्तिङ्टारमा रहेको सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालयमा रहेको प्रा.वि. राहत शिक्षक दृष्टिविहिन अपाँगताको लागि तोकिएको कोटामा गत आषाढ २८ गते गाउँपालिका अध्यक्षकी नातेदार सपाङ्ग महिलालाई नियुक्ति दिएपछि दृष्टिविहिनहरुले संविधानप्रदत्त मौलिक हकभित्र रहेको रोजगारीको हक अन्तरगत आफ्नो अधिकार रहेको शिक्षक कोटामा समावेशीताको सिद्धान्तलाई खिल्ली उडाउँदै गाउँ शिक्षा समितिको मिलेमतोमा विद्यालयले आरक्षण कोटामा अर्कैलाई नियुक्त गरेको आरोप लगाएको हो । 

संघले गत श्रावण १७ गते एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वयम् दृष्टिविहिन नागरिकहरुसंग सूचना लुकाएर सार्बजनिक गरिएको दृष्टिविहिनसम्बन्धी विज्ञापनको प्रमाणिकता र आधारको खाजी गर्दै श्रावण ४ गते नै गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईसमक्ष डेलिगेशनको लागि गाउँपालिकै पुगी प्रतिनिधिमण्डलले जानकारी गराएर गुनासो गर्दा समेत सुनुवाई नभएको बताएको छ । यसैगरी श्रावण १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा लिखित उजुरी समेत दर्ता गरेको संघले जनाएको छ । दृष्टिविहिनहरुको अधिकार रक्षाका लागि सम्बन्धित निकायबाट सुनुवाई नभएको उनीहरुले गुनासो गरेका छन् । 

मौलिक हक अधिकार रक्षाको लागि प्रेस विज्ञप्तीमार्फत सहयोग गर्न आग्रह 

नेत्रहीन संघ, धनकुटाले श्रावण १७ गते नै प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशन गरी यो विषयमा सबैको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । संघका अध्यक्ष चन्द्रहाङ्ग लिम्बुद्धारा हस्ताक्षर गरी जारी प्रेस विज्ञप्तीमा रिक्त आरक्षित कोटामा पदपूर्ति गर्दा शिक्षा विभागको २०६५ पौष ३० गतेको निर्णय र च.नं. १०५ को परिपत्र, जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटाको २०७३ माघ ४ गतेको च.नं. ९९६ को परिपत्र, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समाहित शिक्षा शाखाको २०७६ फागुन २ गतेको च.नंं. ५७ को पत्रको मर्मबमोजिम योग्यता प्राप्त महिला दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा गराईनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्षकी नातेदार स्थानीय सबलाङ्ग महिला फुलमायाँ राईलाई विद्यालयको प्रधानाध्यापक र गाउँ शिक्षा समितिको मिलेमतोमा गत आषाढ २८ गते नियुक्ति गरी जागीर दिलाईएको कुराले आरक्षित दृष्टिविहिन शिक्षक राहत कोटामा आफ्नो साङ्ग नातेदारलाई जागीर खुवाउने स्थानीय शासकप्रति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु निराश भएको जनाइएको छ । 

विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ; ‘नियमतः यस्ता दरबन्दीहरुमा लक्षित वर्गका योग्य उमेद्धारहरुबीच नै खुल्ला प्रतिष्पर्धाको आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान रही आएकोमा यसको विपरित गई काम भएकोमा हामी आपत्ती जनाउँदछौं । हाल देशव्यापी भएको लकडाउनको मौका छोपेर तीन पटकसम्म सार्बजनिक सूचना जारी गर्दा पनि कुनै दृष्टिविहिन महिला सम्पर्कमा नआएको भन्ने कागजी व्यहोरा तयार गरेर आफ्नो मान्छे नियुक्ति दिन सक्ने विद्यालयप्रति घोर भत्र्सना गर्दछौं । झरीबादल, बाढीपहिरोको प्रवाह नगरी कठिनाई परिस्थितिको सामना गर्दै आफ्नो कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आइपुगेका दृष्टिविहिन उमेद्धारहरुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध नगराई सामान्य मानवीय व्यवहारसम्म देखाउन नसकेकोमा शिक्षित व्यक्ति रहेको शैक्षिक संस्थाले दृष्टिविहिन नागरिकहरुसंग गरिने यस्तो दुव्र्यवहारप्रति खेद प्रकट गर्दछौं ।’

स्वयम् दृष्टिविहिन नागरिकहरुसंग सूचना लुकाएर सार्बजनिक गरिएको दृष्टिविहिनसम्बन्धी विज्ञापनको प्रमाणिकता र आधारको खाजी गर्दै अपाङ्गता राहत शिक्षक कोटा पदपूर्तिका प्रचलित प्रावधान एवम् नजिरसम्बन्धी आवश्यक कागजातहरुसहित धनकुटा नेत्रहिन संघको एक प्रतिनिधि मण्डलले गत श्रावण ४ गते सहिदभुमी गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेर सम्बन्धित शिक्षा समितिका प्रमुख गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज राईसमक्ष सो पदपूर्तिको विज्ञापन खारेज गरी पाउँ भनी आवेदन दिएको स्मरण गराउँदै  गाउँपालिकाले वेवास्ता गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तैगरी अधिकारको रक्षाका लागि आवश्यक कानुनी बाटो पहिल्याउने तयारीमा रहेको बताउँदै विज्ञप्तीमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्न सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरुलाई सहयोग गरिदिन आग्रह समेत गरिएको छ । 

नेत्रहिन संघद्धारा अख्तियारमा उजुरी 

नेत्रहिन संघ धनकुटा जिल्ला कार्यसमितिको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रहाङ लिम्बुले हस्ताक्षर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको दर्ता नं. सी-००३०२३ रहेको छ ।

संघको गत श्रावण १८ गतेको च.नं. २ को पत्रमार्फत गरिएको उजुरीमा भनिएको छ : ‘प्रावि तह राहत अनुदान कोटामा कार्यरत दृष्टिविहिन शिक्षक श्री विष्णुकुमारी पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी २०७६ मंसीर ९ गतेदेखि स्थायी नियुक्ति लिएपछि त्यसरी रिक्त हुन गएको आरक्षित कोटामा पदपूर्ति गर्दा शिक्षा विभागको २०६५ पौष ३० गतेको निर्णय र च.नं. १०५ को पत्र, जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास शाखा तथा समन्वय इकाइ धनकुटाको २०७६ माघ ४ गतेको च.नं. ९९६ को पत्र एवम् मानव स्रोत विकास केन्द्र समाहित शिक्षा शाखाको २०७६ फागुन २ गतेको च.नं. ५७ को पत्रको मर्मबमोजिम योग्यता प्राप्त महिला दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुबाट प्रतिष्पर्धाको आधारमा गराइनुपर्नेमा सम्बन्धित समुदायको आवेदकहरुलाई सो पदपूर्तिसम्बन्धी कुनै पनि सूचना उपलब्ध नगराई गाउँपालिका अध्यक्ष श्री मनोज राईकी नातेदार श्री फूलमाया राईलार्य पदस्थापन गरिएको साथै निज दृष्टिविहिन पनि नभएको हुँदा सो नियुक्ति प्रचलित समावेशी सिद्धान्त र नेपाल सरकारको नीति निर्देशन विपरित भएकोले यस किसिमको अनियमितता र अपारदर्शीतामा संलग्न सम्बन्धित विद्यालयको प्र.अ. देखि गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको काम कारवाहीको व्यापक छानविन गरी सो नियुक्ति बदर गराई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध हुने गरी सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ’ भनी उजुरी गरिएको छ । 

अख्तियारको निर्देशनमा कायम भएको थियो अपाङ्ग राहत कोटाको आरक्षण  

नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा विभाग अन्तरगत समावेशी शिक्षा शाखाले च.नं. ३७, मिति २०७१ मंसीर १६ गते शासकीय सुधार तथा आन्तरिक गुणस्तर शाखा, सानोठिमीलाई परिपत्र गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिसिल नं. १३७७ मिति २०७० जेठ २१ गतेको ‘नीतिगत व्यवस्था गरी निश्चित आधारहरु बनाई अपाङ्ग राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने’ भन्ने सम्बन्धमा विभागको यस शाखाबाट जिल्लाहरुलाई अपाङ्ग शिक्षकको लागि राहत शिक्षक कोटा उपलब्ध गराउँदा चार वटा आधारहरु बमोजिम कोटा वितरण तथा शिक्षक छनौट गर्ने गरी पठाइएको व्यहोरा जानकारी गराइएको थियो । उपसचिव रुद्रप्रसाद अधिकारीद्धारा हस्ताक्षरित उक्त परिपत्रमा उल्लेखित आधारहरुमा बहिरा तथा सुस्त श्रवण क्षेत्रको हकमा जिल्लामा वितरण हुने अपाङ्ग शिक्षक राहत अनुदान कोटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले बहिरा तथा सुस्त श्रवण बालबालिकाको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विद्यालयलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नुपर्ने, जुन अपाङ्गता क्षेत्रको लागि राहत अनुदान कोटा उपलब्ध गराइएको हो, सोहि खालको अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुबीच मात्र प्रतिष्पर्धा गराई छनौट गर्नुपर्ने, महिला उल्लेख भएकोमा अनिवार्य रुपमा महिला अपाङ्गलाई नियुक्तिको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र शिक्षक नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रियाको हकमा शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) र यस विभागका पूर्व प्रेसित निर्देशन/परिपत्र अनुसार गर्नु गराउनुहुन भन्ने रहेका छन् । 

७७ वटै जिल्लामा परिपत्र 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, समावेशी शिक्षा शाखा, सानोठिमीको च.नं. ५७, मिति २०७६ फागुन १ गतेको पत्रमार्फत ७७ वटै जिल्लामा अपाङ्ग शिक्षक कोटाबारे परिपत्र भएको छ । जसमा नेपाल नेत्रहीन संघ, केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०७६ पौष २३ गतेको पत्रबाट अपाङ्ग कोटा भनी निर्धारण भएको दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकले खुल्ला विज्ञापनमा अन्य कोटामा उत्तीर्ण भई रिक्त भएको स्थानमा अपाङ्गहरु मध्येबाटै सुरक्षित राखी शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्थाका लागि लेखी आएको विषयमा कार्यबाही हुँदा अपाङ्ग भनी निर्धारण गरिएको कोटामा राहत अनुदानको व्यवस्था हुँदासम्म कायम रहने व्यवस्था हुन भनी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७६ माघ २७ गतेको सचिवस्तरको निर्णय रहेको उल्लेख छ । 

२०७५ सालमै तोकिएको दृष्टिविहिन महिला कोटा 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, धनकुटाको च.नं. ९९६ मिति २०७५ माघ ३ गतेको परिपत्र अनुसार सिद्धदेवी माध्यमिक विद्यालय, सहिदभूमि गाउँपालिका वडा नं. ७ साप्तिङ्टारमा जिल्ला शिक्षा समिति, धनकुटाको मिति २०७४ फागुन २१ गतेको निर्णयानुसार जिल्लाका लागि प्राप्त भएको दृष्टिविहिन महिला प्रा.वि. राहत अनुदान कोटा स्थायी शिक्षक पदपूर्ति भइ अस्थायी शिक्षक पदस्थापनाका सन्दर्भमा पूर्ति हुन गएकोले अब उप्रान्त जिल्लामा पहिलो रिक्त हुने राहत कोटालाई प्राथमिकता दिइ दृष्टिविहिन महिला राहत कोटा कायम गर्ने निर्णय भएकोमा तहाँको विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट मिति २०७५ जेठ १२ गतेदेखि लागू हुने गरी प्रा.शि. राहत अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक मिलानप्रसाद राईको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा सो कोटा नै जिल्लामा पहिलो रिक्त भएको प्राथमिकत राहत कोटा भएकोले समितिको निर्णयानुसारको उक्त राहत कोटालार्य प्रा.शि. तृ. दृष्टिविहिन (महिला) राहत अनुदान कोटा कायम गरिएको जानकारी गराइएको पाइएको छ । समन्वय इकाई प्रमुख उप सचिव रामबहादुर थापाद्धारा हस्ताक्षरीत पत्रमा सो अनुरुप अनुमति लगेर शिक्षक नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाउनुहुन भनी निर्देशन समेत दिइएको पाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com