२०७७ मङ्सिर १४, आइतबार

img-responsive

११:१४:०५

 

नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सरकारलाई निर्देशन, बैठकमा नेकपा कै नेता बिच चर्का चर्की

img-responsive
गोठालो खबर -३ २०७७ कात्तिक २५, मङ्गलबार,०२:३८:AM  
img-responsive

काठमाण्डौं, २५ कार्त्तिक । नेपालको नाम "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" को सट्टा "नेपाल" मात्र लेख्ने भन्ने सरकारको निर्णयलाई संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" नै लेख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा "नेपाल" मात्र लेख्न परिपत्र गरे पश्चात यो विषय विवादित् बनेको हो । 

नेपालको नाम "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" को सट्टा "नेपाल" मात्र लेख्ने निर्णय सरकारले यो भन्दा अगाडिनै गरेको भएता पनि उक्त निर्णय लुकाईएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरे संगै यो विषयले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रवेश पाएको हो । नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने सरकारको यो निर्णय संगै विवाद् शुरु भएको मात्र छैन समितिको बैठकमा नेकपा कै सांसदहरु बिच चर्का चर्की समेत भएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले नेपालको नाम "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" नै राख्नु पर्नेमा धारणा राखेका थिए । समितिका केहि सदस्यले नेपालको नाम "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" को सट्टा "नेपाल" मात्र लेख्न खोज्नु संघीयतालाई नै ध्वस्त पार्न खोजेको आशंका समेत व्यक्त गरेका थिए ।

अधिकांश संसदको राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिका सदस्यहरुको मत "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" नै राख्नु पर्ने माग रहेपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय नभएको र नाम परिवर्तन नै गर्नु पर्ने आवश्यकता भए संसद बाट नै यसको हल खोजिनु पर्ने भन्दै सरकारको यो निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकी छिन् ।

सरकारको तर्फबाट समितिका सदस्यहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपालको नाममा कुनै विशेषण जोडिराख्नु नपर्ने र यसलाई औपचारिक एकरुपता दिन यसो गरिएको जनाउदै सरकारको निर्णयलाई बचावट गर्न खोजेका थिए । 

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय संसदको पहिलो बैठकले नेपालको नाम "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" सर्वसम्मतिले पारित गरिएको, अहिेले कुनै फरक परिवेश र परिवर्तन नआएको, जनस्तर र अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट नेपालको नामको बारेमा प्रश्न नउठेको बेला शंका उत्पन्न गर्ने गरि सरकारले गरेको यो निर्णय बेठिक रहेको धारणा राखे । त्यसै गरि सांंसद तथा नेतृ पम्फा भुसालले हाल प्रचलित नेपालको नाम पुरानो शासन व्यबस्थालाई समाप्त गरेर नयाँ युगको शुरुवातको रुपामा "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" राखेको र त्यही रुपमा बुझ्नु पर्ने धारणा राखिन् । सरकारले नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णयले आशंका उत्पन्न गराएको र संघीयता भारी भएकोले यो निर्णय गरिएको हुन सक्ने बताईन् । समितिको बैठकमा नेपालको नाम परिवर्तनको सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा अर्की सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ्गले सत्ता संचालकहरुकै औपचारिक तथा अनौपचारिक संघीयता विरोधी प्रतिक्रिया स्वरुप आएको धारण व्यक्त गरिन् । सडकमा समेत संघीयता विरोधी समूहहरु देखिनु र नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने सरकारको यो निर्णय संयोग मात्र नभएर नियत त हैन भन्दै सरकार माथि पनि आशंका व्यक्त गरिन् । 

देशका विविध समस्याहरुलाई सुल्झाउन, नेपाली जनताको दैनिक कष्टकर जीवनलाई सहजीकरण गर्नु पर्ने सरकार, कोरोना संकटको समाधानमा तल्लिन हुनु पर्ने सरकार, विकास र संमृद्धि तर्फ लाग्नु पर्ने सरकार यतिबेला आएर एकातर्फ आफ्नै पार्टी भित्र रडाको मच्चाउन र बेमौसमी बाजा बजाएर लोक मात्र हसाएको छैन उसले जनताको ध्यान पनि अन्यत्रै मोड्न खोजेको र समयको बर्वादी तर्फ लागेको देखिन्छ । बर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा संघीयता ल्याउन खोज्नु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जान खोज्नु जस्तै हो भन्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका थिए भने आज उनै व्यक्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन छन्। 

पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जसपाको नेता डा. बाबुराम भट्टराईले यहि प्रसंग लाई लिएर ट्वीट गरेका छन् । नेपालको नाम "संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल" को सट्टा "नेपाल" मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयलाई परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीको बचाऊ लाई उनले एउटा गल्ती छोप्न अर्को गल्ती ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । त्यसैगरि उनले नामको पछाडि विशेषण जोड्ने प्रचलन नेपालको मात्र नभएर अन्य मुलुकहरुले पनि विशेषण राखेको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् । जस्तै, जनवादी गणतन्त्र चीन, संयुक्त अधिराज्य अमेरिका आदी । विश्वका अधिकांश देशहरुले आफ्ना देशको नाम राज्यप्रणली अनुसार रहेको भन्दै  'ढाँटेको कुरो काटे मिल्दैन' भनि लेखिएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com