२०७७ कात्तिक ५, बुधबार

img-responsive

०७:१४:५३

 

त्रिविको वार्षिक बजेट पारित; कुल बजेट २१ अर्ब ८६ करोड 

img-responsive
गोठालो खबर -३ २०७७ असाेज १६, शुक्रबार,०९:३०:PM  
img-responsive

कीर्तिपुर, १६ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आ.व. २०७७।०७८ को लागि २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख २२ हजार बराबरको वार्षिक बजेट पारित गरेको छ । विश्वविद्यालयका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको त्रिवि सभाको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमसंगै सो बजेट पारित गरेको हो । कोभिड १९ को प्रभावका कारण बैठक जुम प्रविधिमार्फत भर्चुअल रुपमा सम्पन्न भएको हो ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविलाई नेपालमा आधुनिक उच्च शिक्षाको धरोहर रहेको बताउनुहुँदै अन्तर्राष्टिय स्तरको उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको त्रिविबाट आगामी दिनमा थप अनुसन्धानमुखी एवम् व्यवहारिक शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विश्वविद्यालयमा प्रदान गरिने उच्च शिक्षा मौलिक, विश्वस्तरीय एवम् प्रतिष्पर्धी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुँदै देशको मौलिक ज्ञान, चेतना, सहिष्णुता र सभ्यतालाई उच्च शिक्षाले नै उजागर गर्दै लैजानुपर्ने बताउनु भयो । वर्तमान युगको आवश्यकता भनेकै मुलुकको चौतर्फी आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो । 

त्रिविलाई भविष्यमा प्रविधिमैत्री बनाउने, अनुसन्धानमुलक प्राज्ञिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्दै जाने, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने, आर्थिक मितव्ययिता अपनाई विश्वविद्यालयलाई सुशासनयुक्त संस्था बनाउने लक्ष्य रहेको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै सभा सम्पन्न भएको छ ।  
त्रिविका सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा आएको कोभिड १९ बाट सिर्जना भएको विषम परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा परिणत गर्दै उच्च शिक्षालाई उत्पादनमुखी, व्यवहारिक र सिर्जनशिल बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षालाई बहुआयामिक बनाउँदै शिक्षक, विद्यार्थीले आफु बसेको स्थानलाई नै शिक्षण सिकाईको थलो बनाउन सक्नुपर्ने धारणा मन्त्री पोखरेलले व्यक्त गर्नूभयो । महामारीले शैक्षिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती थपिएको भएता पनि वैकल्पिक शिक्षण विधिको उपयोग गरी शैक्षिक सत्र खेर जान नदिने बताउनु भयो । मुलुकको समग्र उच्च शिक्षाको पुनःर्संरचनाको लागि त्रिविको पुनःर्संरचना जरुरी रहेको बताउनु हुँदै उहाँले त्रिविको बृहत संरचना पुनःर्संरचना गर्न नै चुनौती रहेको बताउनु भयो ।

त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिविलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयत्न गरिएको बताउनु भयो । उहाँले त्रिविमा अनुसन्धान कार्यको लागि थप बजेट व्यवस्था गरिएको, पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको, कक्षाकोठामा प्रविधिको पहुँच विस्तार गरिएको, निवृत्तिभरणको दीर्घकालीन समाधान खोजिएको बताउनुहुँदै उहाँले सरकारलाई प्राध्यापकहरुको मर्यादाक्रम कार्यान्वयन गर्दै विश्वविद्यालयका विज्ञहरुलाई संवैधानिक निकायहरुमा अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । 

बजेट २१ अर्ब ८६ करोड 

त्रिविका रजिष्टार प्रा.डा. पेशल दाहालले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रस्तावित २१ अर्ब ८६ करोड ४५ लाख २२ हजारमध्ये नियमित कार्यक्रमतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड ३९ लाख ६६ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै आन्तरिकतर्फको सञ्चालन तथा पूँजीगत बजेट ९ अर्ब ५१ करोड ५ लाख ५६ हजार विनियोजन भएको छ भने विकास कार्यक्रमतर्फ ४० करोड प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी आगामी वर्ष नियमित कार्यक्रममा हुने कुल खर्च ११ अर्ब ९५ करोड ३९ लाख ६६ हजार मध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट एक अर्ब ५० करोड व्यहोर्ने र अरु १० अर्ब ४५ करोड ३९ लाख ६६ हजार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारसंग अनुदान माग गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । बैठकको सञ्चालन गर्नुहुँदै त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुषालले कोभिड १९ को कारण विषम परिस्थितिमा पनि सभाको बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको र सफलतापुर्वक बैठक सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सबैमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । त्रिवि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सभामा करिब चार दर्जन सभासद्हरु रहने व्यवस्था रहेको छ । 

पुनरावेदन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य अनुमोदन 

 त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद १७ को नियम १०८ को (ख), (ग), र नियम १३३ बमोजिम पुनरावेदन आयोगको सदस्य पदमा त्रिवि सभाले सदस्य नियुक्त गर्नुपर्नेमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७६ माघ १३ गतेको निर्णयबाट मनोनीत सदस्यहरुलाई बैठकले अनुमोदन मात्र गरेको छ । यसरी त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाट नियुक्त सदस्यहरुमा प्राध्यापक तीर्थराज पराजुली र प्राध्यापक केशव सुवेदी रहेका छन् । 

त्रिवि नियमको संशोधन 

त्रिवि सेवाबाट निवृत्त शिक्षक कर्मचारी त्रिवि वा नेपाल सरकारको कुनै पदमा नियुक्त भएमा निवृत्तिभरण प्रदान गर्ने सम्बन्धमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २०७६ आषाढ २० गतेको बैठकको निर्णय नं. २५१६ बाट सिफारिस भए बमोजिम शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ५४, उपनियम (५क) र (५ख) मा रहेको व्यवस्थामा संशोधन गरिएको बताइएको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com