२०७७ कात्तिक १०, साेमबार

img-responsive

०६:३४:१९

 

नेपालमा सूचनाको हकको संयन्त्र ! सन्दर्भ : सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (सेप्टेम्बर २८)

img-responsive
गोठालो खबर -३ २०७७ असाेज १२, साेमबार,१०:१२:AM  
img-responsive

                                                                                                              - नोदनाथ त्रिताल

‘जीवन बचाउन, विश्वास बनाउन, आशा जगाउन सूचनामा पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर आज अर्थात सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर मनाइन्दैछ । हरेक वर्ष सेप्टेम्बर २८ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सूचनाको हकको दिवस मानिन्छ । सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राथमिकताका साथ हरेक वर्ष यो दिवसलाई मनाउँदै आइएको पाइन्छ । यो वर्ष विश्वव्यापी महामारीका कारण विगतमा जस्तो भव्य उपस्थितिसहित जनसहभागितामा यो दिवस मनाउने अवस्था नरहे पनि भर्चुअल रुपमा विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न निकायले छलफल अन्तरक्रिया गरेर दिवस मनाइरहेका छन् । 

कसरी शुरुवात भएको थियो यो दिवस? 

अहिले विश्वमा एक सय बीस भन्दा बढी देशहरुमा सूचनाको हकसम्बन्धी अलग्गै कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन् भने दर्जनौं देशहरुमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया चलिरहेको छ । सन् २००२ को सेप्टेम्बर २६ देखि २८ तारिखसम्म बुल्गेरियाको सोफियामा सूचनाको स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्ने गर्ने विभिन्न १५ वटा देशका अभियान्ताहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सूचनाको हकको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सूचनाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि गरिएको सम्मेलनको अन्तिम दिन अर्थात सेप्टेम्बर २८ तारिखको घोषणा पत्रलाई आधार मानेर अर्को वर्ष सन् २००३ देखि आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय थाहा पाउने अधिकार दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । सोही सम्मेलनबाट सन् २००२ सेप्टेम्बर २८ तारिखको दिन सहभागीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सुचना स्वतन्त्रता अभियान्ताहरुको सञ्जाल घोषणा गरेका थिए जसलाई अंग्रेजीमा International Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet) नामाकरण गरिएको थियो । उक्त पहिलो सम्मेलनमा सहभागी १५ राष्ट्रहरुमा अल्बानियाँ, अर्मेनियाँ, बोस्नियाँ हज गोभिना, बुल्गेरिया, जर्जिया, हँगेरी, भारत, लाट्भिया, मेकेडोनिया, मेक्सिको, मोल्डोभा, रुमानिया, सोल्भाकिया, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिका रहेका थिए । त्यस्तै सुचना स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा कार्य गरिरहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट समेत प्रतिनिधित्व रहेको थियो । सञ्जाल अन्तरगत रहने गरी सूचनामा पहुँच कार्यक्रम यस सञ्जालको सह–संस्थापकको रुपमा सक्रिय सदस्य रहने निर्णय समेत गरिएको थियो । तत् पश्चात क्रमशः देशहरुले सूचनाको हकको व्यवस्थाका लागि संविधान र कानुनहरुमा समावेश गर्दै गए र अहिले एक सय बीसभन्दा बढि देशहरुमा कानुनी आधार खडा भइसकेका छन् । सूचनाको हकको कानुनी आधार खडा गरी त्यसको व्यवहारिक प्रयोग गर्ने हो भने मात्र हरेक मुलकमा पारदर्शी एवं जवाफदेहि शासन व्यवस्थाको अनुभुति हुन सक्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रुपमा रहेको पाइन्छ । 

सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत फोयानेटले विश्वभर सूचनाको हकको क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरु, ज्ञान एवं अनुभवहरुलाई एक आपसमा आदानप्रदान गर्न गराउन सहजीकरण गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेका देशहरुमा त्यसको कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने र कानुन बन्न बाँकी देशहरुमा जनचेतना फैलाउने समेत उद्धेश्यले कार्य गरिरहेको छ । खुला एवं पारदर्शी लोकतान्त्रिक समाज जहाँ नागरीकहरु पूर्ण सशक्त,सचेत र सरकारी काम कारवाहीमा सहभागी भएको अवस्थाको परिकल्पनातर्फको वकालत यस सञ्जालले जारी राखेको पाइन्छ ।

 नेपालमा के छ सूचनाको हकको संयन्त्र? 

नेपालमा सूचनाको हकको कानुन आएको दिन अर्थात भाद्र ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवस भनेर मनाउने प्रचलन छ । २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको र कानुन कार्यान्वयन भएको दिनलाई यो दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ । नेपालको नयाँ संविधान २०७२ को धारा २७ मा नेपाली नागरिकका लागि सूचनाको हकलाई मौलिक हक प्रदान गरेको छ । त्यसैले राज्यका हरेक काम कारवाहीको बारेमा थाहा पाउनका लागि नागरिकको लागि सूचना शक्ति हो । भनिन्छ ः ‘सनातन समाज, शारिरीक बल, आधुनिक समाज सूचना बल !’ वास्तवमै यो उक्ति अहिलेको समाजमा सार्थक हुँदैछ । पछिल्लो समयमा जोसंग सूचना छ, त्यो व्यक्ति शक्तिशाली बन्दैछ । राज्यले पनि नागरिकहरुलाई कानुनी रुपमा अधिकारसम्पन्न बनाएर सूचना शक्ति हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ तर राज्यका निकायहरुको व्यवहारमा भने यो कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको पाइन्दैन ।

संविधान प्रदत्त मौलिक हकको रुपमा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख छ । तत्कालिन अवस्थामा अन्तरिम संविधानमा रहेको त्यहि व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बनेको हो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ जारी भएको छ । त्यसै ऐन, नियमावलीले सूचनाको हकको कार्यान्वयन, प्रचलनको लागि अर्धन्यायिक अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना गरेको छ र आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै हरेक वर्ष सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ जारी भएको दिन भाद्र ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाउन शुरुवात गरेको हो ।

सूचना दिवसको उद्देश्य 

यो दिवस मनाउनुको प्रमुख उद्देश्य भनेको हरेक नागरिकलाई सूचनाको हकको बारेमा जानकारी होस् र हरेक सार्वजनिक निकायले यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर्न सकून् भन्ने रहेको छ । नेपाली नागरिकको हैषियतले कुनै पनि सरकारी निकायहरु वा सार्वजनिक निकायहरुमा सूचना माग गर्न कुनै पनि व्यक्ति पुग्दछ भने त्यस नागरिकप्रति सार्वजनिक निकायको कर्तव्य के हो? उसले कुन कुन कार्यविधि अवलम्बन गरेर सूचना प्राप्त गर्न सक्दछ? र सार्वजनिक निकायहरुले पनि कुन कुन तरिकाले कस्तो कस्तो सूचना नागरिकलाई प्रवाह गर्नुपर्दछ? भन्नेबारे कानुनमा नै स्पष्ट तोकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनको लागि नागरिक समाजको स्तरबाट राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्न पनि यो दिवसहरु बनाउने गरिएको छ । देशमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको तेह्र वर्ष बितिसक्दा पनि अझै यसको प्रयोग सम्पूर्ण सरकारी निकायमा र पछिल्लो समय गठन भएका स्थानीय सरकारहरुसम्म प्रभावकारी रुपमा पुग्न र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यका हरेक निकायहरुमा नागरिकको सहज पहुँच पुग्न सकेको छैन । अझ भनौं राज्यले नै पर्याप्त सूचना प्रवाह नगर्दा नागरिकको पहुँच राज्यका हरेक निकायमा रहेका सूचनासम्म पुग्न सकेको छैन । यो दिवसको सन्दर्भमा राज्यले नागरिकलाई सूचनाको हकमा सहज पहुँच पुग्न सक्ने वातावरण बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुपर्दछ । यसको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तर कानुनी प्रावधानहरुले सरकारलाई बाध्यकारी बनाउन सक्नुपर्दछ ।

 ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको थियो । तर ऐन निर्माण नहुँदा २०६४ सालसम्म सूचनाको हकको प्रयोगले सार्थकता पाउन सकेको थिएन । पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई मौलिक हकको रुपमा अझ बृहत्तर रुपमा राखियो र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ समेत निर्माण गरियो । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले नेपाली नागरिकमा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचनाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । नागरिकको यो हक प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक निकायहरुले आफ्नो कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । सूचना अधिकारीमार्फत नागरिकले सूचना प्राप्त गर्न सक्ने र सार्वजनिक निकायहरुले विभिन्न १९ प्रकारका सूचनाहरु ३÷३ महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । ऐनले पाँच प्रकारका सूचनाहरु प्रवाह गर्नु नपर्ने र ती बाहेक सम्पूर्ण सूचनाहरु गोप्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनको प्रयोग गरेर नेपाली नागरिकले २० वर्षसम्मका सूचनाहरु माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । संस्थागत सूचना माग गर्न पाइन्दैन तर संस्थाहरुले नागरिकको हैषियतले सूचना माग गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने कार्यमा वकालत गर्न सक्नेछन् । यो कानुनको प्रयोग पत्रकारले मात्र नभई प्रत्येक नागरिकले गर्न पाउनेछन् र यसको लागि प्रत्येक सार्वजनिक निकायहरुले सूचना उपलब्ध गराउने सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारीको विवरण बोर्ड बनाएर कार्यालय परिसरमा राख्नु पर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाहरु सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने र विभिन्न सञ्चारमाध्यमको प्रयोग गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ ।

सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्कालै र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना भए १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने समय सिमा पनि तोकिएको छ । नागरिकले १५ दिनभित्र सूचना प्राप्त नभएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गर्न सक्ने कार्यविधि रहेको छ । यसरी कार्यालयमा उजुरी परेमा कार्यालय प्रमुखबाट सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यदि कार्यालय प्रमुखबाट सात दिनभित्र सूचना नगराएमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि यो ऐनमा रहेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको प्रचलन र व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई रहेको छ । आयोगले सूचनाको हकको कानुनको प्रचलनको लागि छानविन गर्न, बयान लिन, आदेश दिन, फैसला गर्न र दण्ड सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा रहेका छन् । आयोगमा एक जना प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई जना सूचना आयुक्तहरु रहने व्यवस्था रहेको छ । आयोगले गरेको आदेशको पालना गर्नु हरेक सार्वजनिक निकायहरुको दायित्व हुन्छ । आयोगले गरेको आदेश वा निर्णयलाई कार्यान्वयन गरी तीन महिनाभित्र आयोगमा जानकारी गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । 

सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन

सार्बजनिक निकायहरुमा रहेका सूचना प्रवाहको लागि दुईवटा महत्वपूर्ण ऐनहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सार्बजनिक निकायले सूचना प्रवाह प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयमा रहेका सूचनाहरु ऐनले तोेकेबमोजिम स्वतः खुलासा गर्नुपर्ने विषयहरु तीन तीन महिनामा सार्बजनिक गर्नुपर्ने र कुनै पनि नागरिकले सूचना माग गरेको अवस्थामा पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । सार्बजनिक निकायले आवश्यकता अनुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गरी सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न सक्ने कुरा पनि कानुनले तोकिदिएको छ । 

यसैगरी सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०६४ ले पनि सरकारीस्तरमा मन्त्रालय, विभाग, निकाय एवम् कार्यालयहरुले आफ्ना काम कारवाही, निर्णयहरुलाई पारदर्शी रुपमा जनतासम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न प्रवक्ता नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि कार्यालयले गर्ने सार्बजनिक सरोकारको निर्णय तत्काल सरोकारवालासमक्ष पुगोस् र पारदर्शीता कायम होस् भन्ने अभिप्रायले यो ऐनले यसरी सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 

यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐन दुवै सूचनाको हकको लागि नागरिकका हतियार हुन् । सुशासन ऐनमा प्रवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ भने सूचना अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । सूचना अधिकारीले नागरिकले लिखित रुपमा माग गरेका सूचना विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराउने गर्दछन् भने प्रवक्ताले कार्यालयमा भए गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने कार्य गर्दछन् । दुवै ऐनको मुल मर्म सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता स्थापना गर्नु भएता पनि यसलाई एउटै हो भन्न मिल्दैन । सुशासन ऐनमा तहगत रुपमा मन्त्रालयदेखि विभाग, निकाय एवं कार्यालयसम्मका प्रमुखहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार परिभाषित गरिएको छ भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा आम नागरिकले संविधानको धारा २७ ले दिएको मौलिक हकको उपभोग गर्न सूचनाको हक माग गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने कार्यविधि तोकिदिएको छ । साथै सुशासन ऐन कार्यान्वयनको लागि ऐनबमोजिम राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको स्थापना भएको छ भने सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापना भएको छ । दुवै ऐनको कार्यविधि, नियमावली आफ्नै आफ्नै जारी भएका छन् । त्यसैले यी दुवै ऐनहरु सुशासन र पादर्शीताका लागि नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन एउटै सालमा जारी भएको भए पनि यी ऐनहरुको अलग अलग कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ ।

झट्ट हेर्दा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको काम उहि जस्तो देखिए पनि यसमा धेरै नै भिन्नता पाइन्छ । सुशासन ऐनमा भएको प्रवक्ता र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएको सूचना अधिकारीबारे हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ । दुवै ऐनको मर्म अनुसार यी दुई जिम्मेवारीहरुलाई सूचना प्रवाह गर्ने महत्वपूर्ण भुमिकाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।

सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबीच थाहा पाइराख्नुपर्ने केहि तथ्यहरु यस्ता छन् :  

  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ नेपाल सरकारद्धारा मिति २०६४ श्रावण ५ गते प्रमाणिकरण भई भाद्र ३ गतेदेखि लागु भएको हो भने सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०६४ नेपाल सरकारद्धारा २०६४ माघ २३ गते प्रमाणिकरण गरी लागु भएको हो ।
  • सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन २०६४ को दफा ३५ मा प्रवक्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ : प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयले आफ्नो मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय एवं कार्यालयको काम कारवाहीको विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रुपमा जानकारी दिन मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी निकाय वा कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नुपर्नेछ भने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ६ मा सूचना अधिकारीको व्यवस्था राखिएको छ । जसमा भनिएको छ  ः सार्बजनिक निकायले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नेछ । सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयमा रहेको सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ र सार्बजनिक निकायले सूचना प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार सूचना शाखाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सार्बजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकहरुलाई स्वतः सूचना सार्बजनिक गर्नुपर्ने, नागरिकले सूचना माग गरेको अवस्थामा प्रक्रियागत रुपमा सूचना उपलब्ध गराई अभिलेख राख्नुपर्ने, जुन स्वरुपमा सूचना माग गरेको हुन्छ, सोहि स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, सूचना शाखाको व्यवस्था गरी कार्यालयका सूचनाहरुलाई तीन तीन महिनामा स्वतः सार्बजनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत व्यवस्था गरेको छ भने सुशासन ऐनले कार्यालयका काम कारवाहीबारे वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, नागरिक वडापत्र राख्नुपर्ने, उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सार्बजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीका गुनासाको सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना प्रवाह लिखित रुपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पत्रकारले टेलिफोनमार्फत लिने सूचना र कार्यालयबाट प्रवक्ता वा सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखले मौखिक रुपमा दिने जानकारीलाई सूचनाको हकले चिन्दैन तर सुशासन ऐनले आफ्नो कार्यालयसंग सम्बन्धित सरोकारको सूचना एवं जानकारी दिने विषयमा सम्बन्धित व्यक्ति जवाफदेहि हुनुपर्ने र गर्नुपर्ने काम कारवाहीबाट पञ्छिन नपाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । 
  • सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचना माग भएको पन्ध्रदिनभित्र सूचना उपलब्ध गराईसक्नुपर्ने, सूचना उपलब्ध नभए कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी निवेदन गर्ने सकिने र कार्यालय प्रमुखबाट पनि सूचना उपलब्ध नभएमा सूचना आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने कार्यविधि तोकेको छ भने सुशासन ऐनले अरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न नहुने, आफ्नो पदीय जिम्मेवारीबाट पन्छिने अधिकारीलाई विभागीय कारवाही हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यसरी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्थालाई तुलनात्मक रुपले भिन्न प्रकृतिका तर पारदर्शीता कायम गर्न जनतालाई सुसुचित गर्न गरिएका व्यवस्थाहरु हुन् भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । आज अन्तर्राष्टिय रुपमा सूचनाको हकको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा सुशासन स्थापनाका लागि बनेका यी दुई महत्वपूर्ण ऐन कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी सबै मिलेर खबरदारी गर्न जरुरी छ ।

 सूचनाको हकको कार्यान्वयनको स्थिति

भनिन्छ : ‘शक्तिले मानिसलाई अन्धो बनाउँछ । शक्तिमा पुगेपछि प्रत्येक व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्दछ ।’ नेपालमा पनि निरंकुश शासन व्यवस्थामा राज्य संयन्त्रले गरेका हरेक निर्णयहरु गोप्य हुने गर्दथे । देशमा प्रजातन्त्र प्राप्तिसंगै सरकारले गरेका निर्णयहरु क्रमशः बाहिर आउन थाले । सञ्चार माध्यमहरुको विकाससंगै नागरिकहरु सचेत हुँदै गए र राज्यका काम कारवाहीमा जनताको चासो बढ्न थाल्यो । त्यसपछि तत्कालीन प्रजातान्त्रिक सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ जारी गरेर स्थानीय निकायहरुमा विकेन्द्रिकरणको अवधारणा लागु ग¥यो । सञ्चारमाध्यमहरुको विकास र विस्तारले पनि सूचनाको युगमा नेपाललाई फड्को मार्न सहज बनाउँदै लग्यो । जसबाट जनतालाई आफुले तिरेको करबाट कसरी देशको विकास भइरहेको छ? आफुले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले राज्यशक्तिको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन्? आफुले तिरेको करको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन? भन्ने जस्ता विषयमा छलफल शुरु भयो र जानकारी हुन थाल्यो । आम जनताहरु स्थानीय निकायदेखि केन्द्रिय सरकारसम्ममा आफुले तिरेको करबाट बन्ने बजेट सहि सदुपयोग भएको छ कि छैन? भनेर राज्य र राज्यका निकायहरुलाई खबरदारी गर्न जागरुक हुन थाले । यसबारे थाहा पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा जनताले खोजी गर्न थाले र सार्वजनिक सरोकारको विषयहरुमा सहभागिता जनाउँदै ती विषयहरुलाई सकेसम्म खुला एवं पारदर्शी बनाउन उनीहरुको संलग्नता बढ्दै गयो । समग्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन आउनु भन्दा अगाडि नै यो सूचनाको पहुँच अभिवृद्धिको एउटा अभ्यास शुरु भइसकेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात पहिलो संविधान सभाबाट २०६४ श्रावण ५ गते पास गरेर प्रमाणिकरण भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ भाद्र ३ गतेदेखि लागु भएको थियो । ऐन लागु भएको यहि दिनलाई नेपालमा राष्ट्रिय सूचना दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको हो । त्यसपछि सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त सूचनालाई प्रयोग गर्ने नागरिकले सूचना शक्ति हो भन्ने कुराको महत्व बुझ्न थालेका छन् र यसको प्रयोग दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । तर सूचनाको हकको कानुन आएको एक दशकसम्म पनि पर्याप्त जनचेतनाको अभावका कारण स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रिय स्तरसम्म नै सार्वजनिक निकायहरुमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्ने र पाउने अभ्यास पर्याप्त हुन सकेका छैनन् । 

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना माग गरेर सार्वजनिक कामकारवाहीलाई जवाफदेहि र पारदर्शी बनाउन सर्बसाधारण नागरिकदेखि सूचनाको हकका अभियन्ताहरु देशव्यापी रुपमा जुटिरहेका छन् । थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरुले संस्थागत रुपमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनको लागि दशकौंदेखि वकालत गर्दै आएका छन् । व्यक्तिगत अधिकार प्राप्तिका लागि सूचना हक प्रयोग भएर सफलता हाषिल गरेका थुप्रै सत्य घटनाहरु अभिलेखिकरण भइसकेका छन् ।  राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको जर्नल नै प्रकाशित गरेर सूचनाको हकका व्यवहारिक प्रयोगहरु र सफलताका कथाहरुको संग्रह गरेको छ । सूचनाको हकको राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर सूचनाको हकको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने दर्जन बढी सूचना अधिकारकर्मीहरु र सरकारी अधिकारीहरुलाई सम्मान समेत गरेको छ । विश्वव्यापी महामारीको बेलामा पनि भर्चुअल रुपमा सूचनाको हकसम्बन्धी बहस र छलफलहरु भइरहेका छन् । आयोगले प्रदेशस्तरका सचिवहरुसंग भर्चुअल छलफल गरेर सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीहरुमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुको बारेमा छलफल गरेको छ । सूचनाको हकको देशव्यापी सञ्जालहरु बनेर आयोगलाई सुझाव, पृष्ठपोषण गर्ने कार्यहरु भइरहेका छन् । यसलाई कानुन कार्यान्वयनको लागि सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ ।

सूचनाको हक प्रयोगको सफलता

सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले सूचनाको हकका सफलताका कथाहरुलाई अभिलेखीकरण गरेको पाइन्छ । यी सफलताका कथाहरु अरुको लागि पनि प्रेरणाका स्रोत मानिन्छन् । सूचनाको हकको प्रयोगबाट लमजुङ्ग घर भई स्याङ्जा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिश रहेका चित्रदेव जोशीले न्याय पाएको, मकवानपुर हेटौंडाका संगम विश्वकर्माको एसएसली परीक्षाको नतिजामा प्राप्त ३२ अंक सूचनाको हक प्रयोग गरी उत्तरपुस्तिका प्राप्त गर्दा ९७ भएको, सूचनाको हकको प्रयोगबाट उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी पाउँदा जावलाखेलकी रोजी लामाको एसएलसीमा आएको ४७ अंक परिवर्तन भई ९८ भएको, नेपाल आयल निगममा निःशुल्क कुपन वितरणको व्यवस्था नियन्त्रण भएको, सूचनाको हकको प्रयोगबाट सत्यतथ्य बाहिर आएपछि द्धन्दकालमा हत्या गरिएका पत्रकार जेपी जोशीका परिवारले राज्यबाट राहत पाएको, भ्याट छली गर्ने ४३७ कम्पनीहरुको विवरण सार्वजनिक भएको जस्ता वास्तविक घटनाहरु सूचनाको हकको उपलब्धीको दस्तावेज बनेका छन् । सूचनाको हकको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशिल संस्था फ्रिडम फोरम काठमाडौले भिडियो डकुमेन्ट्रिको रुपमा अभिलेखिकरण गरेका यी उदाहरणहरु नेपालमा सूचनाको हकको ऐन २०६४ जारी भए पछि व्यक्तिगत अधिकार प्राप्ति र सार्बजनिक सरोकारको विषयमा सूचनाको हक प्रयोग भएका विषयहरु हुन् । यी र यस्तै व्यवहारिक प्रयोगहरुबाट स्थापित नजिरहरुले आम नागरिकहरुलाई सूचना शक्ति हो भन्ने प्रमाणित गरिदिएको छ । राज्यको तर्फबाट र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि सूचनाको हकको ऐनबारे सचेतनाका अभियानहरु भइरहेका छन् । यद्धपी यो कानुनको महत्व र प्रयोगबारे अझै पनि स्थानीय स्तरसम्म जनचेतना पु¥याउन सकिएको छैन । आगामी दिनमा सबै स्थानीय सरकारहरुले सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।

सूचनाको हकका अपवाद

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा नै पाँच वटा विषयहरुमा सार्वजनिक निकायहरुले सूचना प्रवाह गर्नु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा (गम्भीर) प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैङ्किङ्ग गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने र व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने विषयवस्तुहरु राखिएको छ ।

तर सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाहरुमध्ये त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन नपाउने व्यवस्था कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सार्बजनिक निकायले सूचनाको हकको अपवादको रुपमा रहेका यी सूचनाहरु प्रवाह नगर्न सक्छ तर नागरिकले माग गरेका सूचनाहरु अपवादभित्र पर्छन् या पर्दैनन् भन्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार भने राष्टिय सूचना आयोगलाई मात्र हुने हुँदा कार्यालयहरुले पर्याप्त आधार र कारण बिना सूचना प्रवाह नगर्ने नियत राख्ने अवस्था भने देखिन्दैन । 

सूचनाको हक नागरिकको शक्ति तर पहुँच चुनौतीपूर्ण 

यसरी नेपालमा कानुनी रुपमा तेह्र वर्षदेखि जनताहरु सूचनाको हकको लागि योग्य भए पनि अहिले नेपाली नागरिकहरु सूचना माग गर्न र प्राप्त गर्न सक्षम भइसकेको अवस्था छैन । सूचना मागकर्ता नागरिकहरुले सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरुबाट अभद्र व्यवहारको सामना गर्नुपरिरहेको छ । सूचना आयोगको पटक पटकको आदेश सार्बजनिक निकायहरुले अटेर गर्दा समेत उनीहरुलाई दण्ड सजायसहित कारवाही हुन सकेको छैन । कतिपय कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी नै नतोक्ने र सूचना मागको निवेदन पेश गर्ने समस्या भएका घटनाहरु समय समयमा सार्बजनिक भइरहेका छन् । सूचनाको हकको कानुन आएको तेह्र वर्षसम्म पनि सूचना अधिकारी नतोक्ने कार्यालयहरुलाई कानुन कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको आयोगले कारवाही गर्नु पर्दैन? नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्मान नगर्ने सार्वजनिक निकाय दण्ड सजायको भागिदार बन्नु पर्दैन? कानूनमा सार्बजनिक निकायमा रहेका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुने उल्लेख भए पनि आाम नागरिकलाई ती निकायको सूचनामा पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । नागरिकहरुले सार्वजनिक निकायमा पुगेपछि धेरै नै चुनौती खेप्नु परिरहेको छ । कहिले सूचना अधिकारी नेभेटिने, कहिले कार्यालय प्रमुख नहुने, अनि १५ दिनको समयावधिमा पटक पटक धाउँदा पनि सूचना प्राप्त गर्न नसक्ने जस्ता कठिनाई सूचना मागकर्ता नागरिकहरुले प्रत्यक्ष भोगिरहेका छन् । कतै कतै सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखबाट शिष्टाचारमुलक व्यवहार नहुँदा नागरिकहरु गाली खाएर फर्किनुपरेका तीतो यथार्थहरु पनि सुन्न पाइन्छ । यसतर्फ राज्यले जिम्मेवार भएर मौलिक हकको संरक्षणको व्यवस्था गर्नै पर्दछ । आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघसंग सहकार्य गरेर सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सबै जिल्लाहरुमा छलफल बहस गरेर सकारात्मक शुरुवात गरेको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तीन वटा जिम्मेवारी नै आयोगले तोकिदिएको छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुले तीन तीन महिनामा हुने स्वतः सार्वजनिकीकरणको नियमित अनुगमन गरिरहेका छन् तर यो पनि औपचारिकतामा सिमिति छ । सबै कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारी तोक्ने र फोटो सहितको फ्लेक्स बोर्ड नै टाँस गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यी विषयहरु पनि कार्यान्वयनको लागि यस्ता दिवस मनाइरहँदा छलफल हुन जरुरी छ । जसरी पनि नागरिकले सार्वजनिक निकायमा गएर निर्धक्क रुपमा सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिररहन आवश्यक छ । अनि मात्र सूचनामाथिको पहूँच र हकको महत्व बढिरहेको अनुभुत गर्न सकिन्छ । त्यसैले आजको दिनमा सूचना शक्ति हो भन्ने यथार्थ आम जनतामाझ बुझाउन जरुरी छ । 

गोपनीयताको संस्कारलाई तोडौं 

राज्यका हरेक निकायहरुमा सार्बजनिक पद धारण गर्दा गोपनीयताको शपथ खाएर आएको कर्मचारीतन्त्र छ । अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वहरुको बन्द संस्कृतिमा अगाडि बढेको विगतको व्यवहार र प्रवृत्ति यथावत छ । यस्तो स्थितिमा कानूनले परिकल्पना गरेको देशमा खुला एवं पारदर्शी संस्कृति निकै नै कठिन अवस्था हो । सरकारले आफ्नो स्थायी कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रलाई सेवामा प्रवेश गर्दैमा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएर पठाएको हुन्छ र दर्जनौं कानुनहरुमा कामकारवाहीहरुलाई गोप्य राख्न व्यवस्था गरिएका हुन्छन् । अहिले सूचनाको हकसंग बाझिएका सयौं कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् र ती कानुनी धारा, उपधारा, दफा उपदफाको आधारमा सार्वजनिक निकायहरुलाई सूचना प्रवाह नगर्न प्रोत्साहन भइरहेको छ । सार्वजनिक निकायहरुमा गोपनीयताका नाममा अनियमितता बढ्ने र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हावी हुने खतरा अहिले पनि छ । त्यसैले अब राज्यका हरेक निकायमा गोपनीयताको संस्कृतिलाई तोड्न जरुरी छ ।

नयाँ संविधान अनुसार राज्यको पुनःर्सरचना भई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरु गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका आदि निर्माण भएका र ती स्थानीय तहहरुमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जिम्मेवारी सम्हालेको अवस्थामा जनताको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकारमा समेत सूचनाको हकको ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सके नागरिकहरुको सूचनामा पहुँचको अवस्था सहज हुने थियो की? यसबाट स्थानीय स्तरमा आम नागरिकको खबरदारीले विकास निर्माणलाई खुला र पारदर्शी बनाउन संभव हुने थियो । यसका लागि यस क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी गैरसरकारी निकायहरु सबै स्थानीय तहमा पुगेर जनचेतनामुलक काम कारवाहीहरु गर्न गराउन प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । आजका दिनसम्म पनि सूचनाको हक प्रमाणको आधारमा सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन र हरेक निकायहरुमा विधिको शासन स्थापना गर्न नागरीक खबरदारी गर्ने उपयुक्त औजार भएको छ । अबका दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको केन्द्रीय एवं स्थानीय सरकारले खुला एवं पारदर्शी संस्कारको अवलम्बन गर्दै जानुको विकल्प छैन । तब मात्र राज्य संयन्त्रमा सामाजिक जवाफदेहिता अभिवृद्धि भई जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न पनि पाउने छन् । 

nntggc@yahoo.com
(लेखक सूचनाको हकका अभियान्ता हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
© 2020 All rights Reserved to gothalokhabar.com
Powered By: NectarDigit.Com