सन्दर्भ: स्थानीय तहको चुनाव २०७९; राजनीतिक दलका घोषणापत्र आम नागरिकलाई बुझ्नै गाह्रो

विभिन्न राजनैतिक दल तथा तिनका प्रतिनिधी पात्रहरूबाट निर्माण गरिएका आकर्षक र महँगो साथै महत्वकाक्षी घोषणापत्र अध्ययन गरेपछि खण्डन गर्न मन लाग्यो ।

चुनाव एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सबल, सक्षम र कुशल लिडरबाट नागरिकहरू शासित हुने संयन्त्र अनि माध्यम पनि हो, तर देशमा भएको वर्तमान राजनीतिक अवस्था स्थिर रही दलहरू बीच स्वच्छ, निर्बाध प्रतिस्पर्धाबाट विकाशको योजना दिन सक्ने आफ्नो धरातल र भूगोलको वातावरण अनुकूल महत्वाकांक्षी भन्दा पनि पुरा गर्न सक्ने नागरिक सुशासन र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउन सक्ने निर्वाचनमुखी घोषणापत्र उमेरदवारबाट आउनुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा हो ।

नेपालको सङ्घीय संरचना अनुसार तीन किसिमका सरकार छनौटको आधार सार्वभौम नेपाली जनतालाई संविधानले प्रदान गरेको पाइन्छ । यसको परिणामस्वरूप विगतमा तिनै तहका सरकार र राज्य सत्ता संञ्चालन गर्ने व्यवस्था र तत्कालीन उमेदवारहरुको घोषणापत्र परीक्षण भइसकेको अवस्था छ । स्थानीय तह  निर्वाचनमा दलहरू बिचको आपसी गठबन्धनमा लादिएको केन्द्रीय दलका आकर्षक रङ्गीबिरङ्गी अत्यन्त महँगा पेपरमा कोरिएका घोषणापत्रमा विकास र संवृद्धिका मूल मन्त्रहरू हेर्दा नेपालको साँच्चै विकास गर्न पाँच वर्ष पनि नलाग्ने देखिन्छ ।

दलीय गठबन्धन राजनीतिक स्थिरताको माध्यम पनि हो, तर गठबन्धन गर्दा विचार र भावना मिल्ने अनि दलहरूको प्रबन्धपत्र नियमावलीको मुख्य ध्येय अनुसार एउटै घोषणापत्रमा विकास र संवृद्धि सम्भव हुने तर कार्यान्वयन पक्षमा सार्वभौम जनतालाई झुक्याउने विरुद्ध कुनै कानुनी कारबाहीको व्यवस्था खोई? प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्छ तर प्रतिस्पर्धी होडमा बहकाउ घोषणापत्र बाँडेर जनताको मत अपेक्षा गर्नु निर्वाचनको नाममा झुटको खेती हो । सबै दलका उम्मेदवारले दिएका घोषणापत्र आकर्षक देखिन्छन् अनि हुवहु मिल्दो पनि छन् तर पाँच वर्षे कार्यकालमा गर्ने कामको फेहरिस्तमा कार्यान्वयन शैली किन मिल्न सकेन?

सरकारलाई राज्य संञ्चलनमा जब-जब कठिनाई उत्पन्न हुन्छ तब सार्वभौम जनताले सहजीकरण गरेका छन् । सरकारको गलत  मार्गलाई राज्य शक्ति संचालनको नाममा दुरुपयोग हुन नदिन नागरिक अग्रसर नै देखिन्छन् । स्थानीय तहमा आफ्नो दल र सङ्गठन राम्रो रहेको र सबैले आफूलाई रुचाएको आश्वासन केन्द्रलाई बाँडी चुनावी मुखमा मात्रै झुल्किने नेता र नेतृत्वप्रति स्थानीयको आक्रोश रहेको पाइन्छ । यसरी केन्द्रीय चाकडी आफ्नो व्यापार व्यवसाय झल्काई चार्टर गरेर ल्याएको उम्मेदवारी टिकट र उम्मेदवारबाट कस्तो घोषणापत्र अपेक्षा गर्न सकिन्छ? दलहरूले बाँडेका चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयनमा कुनै योजना र तयारी नभएको पाइन्छ ।

घोषणा पत्र निर्माणका मापदण्ड र कार्यान्वयन नहुँदा बेहोर्नु पर्ने दण्ड सजाय व्यवस्था नहुँदासम्म र चुनावी माहोलको मिथ्या आश्वासन बाँड्न पर्चा, पम्प्लेट, घोषणापत्र छर्ने प्रवृत्तिले चुनावलाई अराजकता र भड्किलो बनाउने निश्चित छ र चुनावमा हुने अनियमितताबाट नै भविष्यमा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउने कुरामा दुइमत नहोला ।

त्यसैले स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको जड भनेकै निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र अनियमितता हो ।
घोषणापत्र र नागरिक बिचको भावनात्मक सन्तुलन हुन अत्यन्त जरुरी छ । तर विकास र योजनाका नाममा झुटा आश्वासन दिने प्रवृत्ति मौलाउँदो प्रति नागरिकको  असहमति यथावत् रहन्छ चाहे त्यो निर्वाचनभन्दा पहिला होस् या निर्वाचनभन्दा पछि ।

रोजगारीका अवसरहरू र शून्य विदेश पलायन नीति पढेर पाँच वर्ष भित्रै सबै संवृद्धि हुने देखेर क्षणिक गाउँका सोझा, सिधा नागरिक मख्ख त होलान् तर बिहानको तिन बजेदेखि जहाजको पर्खाइमा बसेका बौद्धिक पलायनको आक्रोश जीवितै छ । सीमित स्रोत साधनमा पनि वडा अध्यक्षको उम्मेदवारले नगर तथा गाउँ पालिका प्रमुख सरहको घोषणापत्र दिने योजना बिनाको घोषणापत्रले कसरी विकाश अपेक्षा गर्न सकिन्छ? सीमित स्रोत साधनमा पनि आफ्नो भूगोल, स्थानीय आवश्यकता, नागरिकको चाहना, स्थानीय घरेलु उद्योग, हाते सिप, कला, साथै कृषि उत्पादनमा पकेट कृषि जोन तिर ध्यान दिन नसकी देखावटी भवन तथा टावर निर्माणमा करोडौँको धनराशि अत्यधिक खर्च गर्नु के जनताका लागि न्याय हो?

संसद र मन्त्रीका भन्दा अब्बल घोषण पत्र बाँड्ने देखावटी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गरी स्थानीय भूगोल, अवस्थिति, स्थानीय आवश्यकता नागरिकहरूको चाहना अनुसार विचार, अभिव्यक्ति संकलन गरी निश्चित कार्ययोजनाको मापदण्ड तथा कार्यसीमा निर्धारण गरी बनाइएका घोषणापत्र मूल्यवान् हुन्छन् । के अहिले स्थानीय निर्वाचनमा बाँडिएका निर्वाचन घोषणा पत्रहरू जनताले बुझ्लान्? राजनीतिक दलहरूले काठमाडौँको बन्द कोठामा बनाएका कथित घोषणापत्र भन्दा पनि आवश्यकता र जनभावनामुखी स्थानीय स्रोत, साधनलाई प्राथमिकता दिन  कृषि, घरेलु उद्योग, कलकारखानाको माध्यमबाट सिप र रोजगारको नेतृत्व स्थानीय नागरिक स्वयमलाई गर्न लगाई संविधानप्रद्धत मौलिक हकको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्न सक्ने सक्षम उम्मेदवारबाट स्थानीय सरकार बनाई नागरिक आफू स्वःशासित हुन चाहेको आम नागरिकको अपेक्षा तथा जनभावना रहेको पाइन्छ । के यसरी स्थानीय तहका जनताको भावनालाई घोषणा पत्रमा समेट्ने  आँट र हैसियत केन्द्रीय स्तरमा राजनीतिक दलहरूले देखाउन सकेका छन् त? सबै राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणा पत्रहरूको समीक्षा गरौँ । जसले निर्वाचन जिते पनि घोषणापत्रको आधारमा खबरदारी गर्न पछि नपरौँ ।

तिर्थराज पौडेल 
लालबन्दी ५, सर्लाही

Nalgad Municipality


प्रतिक्रिया दिनुहोस्
धेरै पढिएको